नये उत्साह एवं नई ऊर्जा से लबरेज उद्यमियों के हौसलों को मिले पंख

रायपुर। एक नये उत्साह एवं नई ऊर्जा से लबरेज उद्यमियों के हौसलों को पंख मिले हैं, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क से। शासन की रीपा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में समूह की महिलाओं एवं उद्यमियों के चेहरों पर विकास की उजास ला रही है। लघु उद्यम को बढ़ावा देने की यह सार्थक पहल प्रभावी साबित हो रही है। डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम कलकसा के रीपा गौठान में बेहतरीन अधोसंरचना का निर्माण किया गया है। हर्बल सॉफ्ट ड्रिंक यूनिट, कारपेंटर यूनिट, फ्रूट आईसक्रीम यूनिट, नमकीन उद्योग, गोबर पेंट निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, सिलाई यूनिट के लिए वर्कशेड बनाए गए हैं।

यहां जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में रीपा के कार्य ने तेज गति से आकार लिया है। सखी समूह की महिलाओं ने जूस और आईसक्रीम निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। बेल, अमारी और आम के खास जायकेदार शरबत के साथ ही दूध-मलाई की आईसक्रीम और तेन्दू के आईसक्रीम की स्थानीय स्तर पर डिमांड है। तेन्दू का आईसक्रीम नवाचार करते हुए बनाया गया है, जिसका स्वाद खास है। उषा नेताम ने बताया कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह कार्य प्रारंभ किये हैं। जिससे जब तक लगभग 17 हजार की आमदनी हुई है। खट्टे अमारी भाजी का शरबत बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। यह भाजी ग्रामीण क्षेत्रों में सहज उपलब्ध है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भाजी एवं तेन्दू तथा अन्य सामग्री से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। समूह की महिलाएं हिसाब-किताब करने के साथ ही बचत करना सीख रही हैं। गीता बाई मंडावी ने बताया कि कुल्फी, आईस्क्रीम बनाने के लिए अच्छा प्रशिक्षण दिया गया है।

समूह की महिलाओं द्वारा मिक्चर-नमकीन निर्माण के लिए मशीन का सेटअप लग गया है। जय मां दुर्गा स्वसहायता समूह की 10 महिलाएं मिलकर नमकीन निर्माण का कार्य कर रही है। जिसमें ड्रायर मशीन, मिक्चर निकालने तथा तेल छानने की मशीन 6 लाख 32 हजार रूपए की लागत से लगाई गई है। वहीं दाल पीसने की मशीन भी लगी है। संतोषी उईके ने बताया कि सभी महिलाएं यहां संगठित होकर कार्य कर रही हैं। महेश्वरी ने कहा कि घर के पास ही रोजगार का अवसर मिल गया है। अब धूप में नहीं जाना पड़ता। वर्क शेड में छांव में बैठकर सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। आमीन माता स्वसहायता समूह की गुनी बाई ने बताया कि गोधन न्याय योजना के तहत यहां गौठान में 2359.38 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। जिससे किसानों एवं पशुपालकों को 4 लाख 71 हजार रूपए का फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से उन्हें 2 लाख 60 हजार रूपए की आमदनी हुई है।

 

अब शहरों से ही नहीं, गांव से भी तैयार हो रहे उद्यमी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रोजगार के नए अवसर सृजन और लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में रीपा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की शुरुआत की गई है। गांव में ही महिलाओं और युवाओं को रोजगार मिलने से लोगों के पलायन में कमी आ रही है। सरगुजा जिले में प्रत्येक विकासखंड में 2-2 रीपा की स्थापना की गई है जहां लघु उद्यम के रूप में गतिविधियां शुरू की गई हैं।

इसी क्रम में सरगुजा जिले के विकासखंड लखनपुर अंतर्गत पुहपुटरा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जया महिला समूह बेकरी यूनिट का संचालन कर रहा है। यहां महिलाएं ब्रेड, टोस्ट और क्रीम रोल बना रही है, जिनकी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक की जा रही है। इस योजना से ग्रामीण महिला समूह आर्थिक लाभ कमा रहे हैं। जया महिला स्व सहायता समूह की सदस्य सुमित्रा राजवाड़े ने बताया कि इस समूह में 10 महिलाएं काम कर रही हैं। हमने रीपा में बेकरी यूनिट के संचालन की शुरुआत की है जिसमें जिला प्रशासन का सहयोग मिला है।

उन्होंने बताया कि काम शुरू करने से पहले उन्हें जिला प्रशासन द्वारा गुणवत्तापूर्ण ब्रेड निर्माण की विशेष ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद औद्योगिक पार्क में ब्रेड बनाने की मशीन लगाई गई है जहां उत्पादन जारी है। आपूर्ति और विक्रय की चैन को समझ रहे हैं जिससे बेहतर तरीके उद्यम चला सकें। शासन ने हम ग्रामीण महिलाओं पर भरोसा जताया है और रोजगार देने का नवाचार शुरू किया। सभी महिलाएं पूरी मेहनत से काम कर रही हैं जिससे इस उद्यम को सफल बनाया जाए। सुमित्रा ने छत्तीसगढ़ शासन की योजना की सराहना करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता ही है जो महिलाओं को उद्यमी बनाने का काम किया जा रहा है। सुमित्रा ने काम मिलने पर अपनी खुशी जाहिर की।

रीपा के अंतर्गत महिलाएं कर रही टसर धागाकरण का काम

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के तहत पुहपुटरा में रेशम विभाग के सहयोग से टसर धागाकरण की गतिविधि भी शुरू की गई है। जिसमें 20 महिलाओं के द्वारा बुनियाद मशीन से टसर धागाकरण कार्य किया जा रहा है जिसके प्रथम चरण में 10 महिलाओं का समूह तैयार कर प्रशिक्षण शुरु किया गया है। प्रशिक्षण के प्रथम चरण में ही इन महिलाओं द्वारा गुणवत्तायुक्त धागा तैयार किया जा रहा है। रेशम धागाकरण से वर्षभर लाभ लिया जा सकता है। रेशम धागाकरण के काम में न्यूनतम 2-2.5 किलोग्राम का धागा उत्पादन करने पर प्रति हितग्राही 5000-6500 रुपये की आमदनी हो सकती है। रीपा के माध्यम से धागाकरण की गतिविधि से स्थायी रोजगार सृजन करने की दिशा में सशक्त कदम लिया गया है।

वाई-फाई सुविधा से लैस होंगे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को वाई-फाई सुविधा से लैस किया जाएगा, ताकि ये पार्क आर्थिक गतिविधियों के सक्रिय केन्द्र के रूप में विकसित हो सकें। मुख्यमंत्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में गौठानों में बनाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक ब्लॉक में गोबर पेंट निर्माण की कम से कम एक इकाई की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य करें। 

उन्होंने रीपा में उत्पादित सामग्रियों के संस्थागत बिक्री केन्द्रों का बड़े व्यावसायिक संस्थानों के साथ मार्केट लिंकेज कराने के निर्देश दिए। बघेल ने कहा कि रीपा से जुड़े हुए गौठानों को मल्टी एक्टिविटी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। आर्थिक गतिविधियों में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े परिवारों के साथ ही पुरूषों की भी सहभागिता बढ़ाई जाए। ऐसा प्रयास किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसी तरह उन्होंने रीपा के स्तर पर समूहों को विभिन्न व्यवसायों में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शीघ्र पूर्ण करने तथा बरसात के मौसम में सभी गौठानों में छायादार और फलदार वृक्षों का रोपण करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बघेल ने बैठक में छत्तीसगढ़ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण-2023 की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सर्वेक्षण का कार्य एक अप्रैल से प्रारंभ किया गया है। सर्वे का कार्य 30 अप्रैल तक किया गया। एक से 5 मई तक अद्यतनीकरण का कार्य किया जा रहा है। 5 मई से 15 मई तक गांवों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर दावा-आपत्ति लिया जाएगा तथा 15 मई से 18 मई तक दावा-आपत्ति वाले प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 18 मई से 25 मई तक दावा-आपत्ति वाले प्रकरणों में किए गए निराकरणों का पुनः ग्रामसभा में अनुमोदन किया जाएगा।

बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., संचालक पंचायत कार्तिकेय गोयल, रीपा के नोडल अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की संचालक श्रीमती दिव्या मिश्रा भी उपस्थित थीं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूती के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दे : मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए चलाए जा रहे नरवा, गौठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का लाभ दिलाने पर अधिकारी विशेष ध्यान दे। मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र खल्लारी में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के बाद आज सुबह बागबाहरा रेस्ट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने गोबर खरीदी नहीं होने की शिकायत पर अधिकारियों को गोबर की नियमित खरीदी सुनिश्चित करने का निर्देश दिए। इस दौरान गौठानो में वर्मी कम्पोस्ट में मिट्टी मिलने की शिकायत पर उन्होंने कहा कि खाद में मिट्टी व अन्य मिलावट की किसी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए, वर्मी कम्पोस्ट के गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना पर चर्चा करते हुए इस योजना से वंचित परिवारों का यथाशीघ्र सर्वे कराकर उन्हें लाभ दिलाने के साथ ही एग्रीकल्चर में नकली कीटनाशक के शिकायत पर भी जांच के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वें अधिक से अधिक  किसानों को पैरादान अभियान से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने लोगों को पैरा जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण व अन्य स्वास्थ्यगत नुकसान के बारे में जागरूक करने को कहा। उन्होंने गांजा और अवैध शराब बिक्री पर  पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी हॉस्पिटल में दवाई की उपलब्धता की जानकारी लेते हुए कहा कि हॉस्पिटल को रेफर सेंटर न बनाएं। उन्होंने ग्राम चुरकी में पानी में फ्लोराइड व किडनी संबधी बीमारी के शिकायत का जल्द समाधान करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जिले के नरवा प्रोजेक्ट की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली, इस पर सीईओ जिला पंचायत ने बताया कि ज़िले में 54 प्रोजेक्ट संचालित हैं, मुख्यमंत्री ने नरवा विकास कार्य में तेज़ी से काम करने और कृषकों को इसकी उपयोगिता भी बताने का निर्देश दिए जिससे जिले में दलहन, तिलहन फसलों को बढ़ावा मिल सके। बैठक में उन्होंने जर्जर स्कूल भवनों के लिए फंड रिलीज करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी को जिन स्कूलों में शिक्षक अनुपलब्ध है वहां  समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। स्थानांतरित कर्मचारियों को रिलीव नही करने की शिकायत को जल्दी दूर करने को कहा।