राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर को भी केंद्र से मंजूरी सरकार की बड़ी उपलब्धि : सांसद बृजमोहन

 रायपुर। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को एक पत्रकारों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री पद के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का लेखाजोखा पेश किया। साथ ही बतौर सांसद अपनी भविष्य की कार्ययोजनाओं की जानकारी दी।

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 11 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया गया है। जिसमे से रायपुर जिले में 8 लाख और बलौदाबाजार जिले में 3 लाख पौधे लगाए जायेंगे। शासकीय सीएसआर, जनभागीदारी से यह पौधारोपण किया जा रहा है। अभियान की शुरुवात भाटापारा, बलौदाबाजार, अभनपुर एवं आरंग में शासकीय स्कूलों और कार्यालयों परिसर में में पौधे लगाकर की गई है। उन्होंने कहा कि एक नया छत्तीसगढ़ बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति लागू कर छत्तीसगढ़ को देश में अग्रिणी राज्य बनाया

भाजपा सरकार बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस सरकार ने राज्य में नई शिक्षा नीति लागू नहीं की थी लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद हमने इस दिशा में काम किया और उच्च शिक्षा के साथ-साथ स्कूल शिक्षा में भी नई शिक्षा नीति को लागू किया। विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित दसवीं तथा 12वीं की मुख्य परीक्षा साल में दो बार आयोजित कराने के निर्णय लिया गया।

जनवरी 2024 से अभी तक 2 हजार शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई। 52 पीएम श्री स्कूलों की स्वीकृति। सभी आत्मानंद उ.मा.वि. 190 प्राथमिक शालाओं को पी.एम.श्री. स्कूल में शामिल किया गया। 1000 नए बालबाडी केन्द्र प्रारंभ। 16 बोलियों एवं 4 अंर्तराज्यीय भाषा में पाठ्यपुस्तक तैयार की गई। विद्यालयों में न्योता भोजन का आयोजन।

अग्रवाल ने बताया कि, शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार पहल करते हुए पहली बार शासकीय स्कूलों में समर कैम्प का आयोजन किया गया। स्कूल प्रशासन में पारदार्शिता लाने विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना। अधिकारियों/कर्मचारियों का एकीकृत एच.आर. एम. आई. एस. पोर्टल जिससे अवकाश पेंशन, एवं सेवानिवृत्त के प्रकरणों का तत्काल निराकरण।

53 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक। 30 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश। 1 लाख 60 हजार छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, 30 लाख से अधिक बच्चों को पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत गर्म भोजन तथा सरकारी स्कूलों में 3000 स्मार्ट क्लास रूम बनाया और 1700 आई.सी.टी. लैब। सभी वर्गों की पदोन्नति की प्रकिया प्रारंभ।

उच्च शिक्षा

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में लागू की गई जिसमें सेमेस्टर सिस्टम के तहत अध्यापन शुरू किया गया। 19 विषयों में राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन करने का निर्णय 15 अन्य विषय भी शामिल करने यूजीसी की अनुमति। मिली जिसका आयोजन 21 जुलाई को होगा। राज्य में जनभागीदारी समिति को सुदृढ बनाया गया है एवं अनुशंसित कार्यों के लिए पूर्णतः अधिकृत किया गया। मृत शासकीय सेवकों के आश्रित लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई। सभी स्तर के पदोन्नति पर तत्काल निर्णय लिया गया है।

प्राचार्य के पदोन्नति पीएससी अनुमोदित हो चुकी है। एवं 125 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। 8 नवीन कन्या महाविद्यालय के भवन के लिए 800 लाख रुपए स्वीकृत तथा 12 शासकीय महाविद्यालयों भवनों के लिए 1200 लाख स्वीकृत। रूसा से दो चरणों के लिए 411 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पीएम उषा नवीन योजना के तहत् विश्वविद्यालय हेतु 895 करोड़ का प्रस्ताव।

मेरू योजना के तहत् बस्तर विश्वविद्यालय को 100 करोड़, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्याल -20 करोड़, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय 20 करोड़ रुपए स्वीकृत। प्रदेश के 28 शासकीय महाविद्यालय में 2123 सीटों की वृद्धि। अशासकीय महाविद्यालयों में 3105 सीटों की वृद्धि। 880 चतुर्थ श्रेणी एवं 260 तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया। 16 महाविद्यालयों के लिए 5-5 करोड की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं।

पर्यटन के क्षेत्र में हमारे प्रयासों को केंद्र से हरी झंडी मिली

बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन मंत्री कार्यकाल के दौरान विभाग में किए गए कार्यों का लेखाजोखा दिया। उन्होंने बताया कि, प्रभु श्री रामलला (अयोध्या धाम) दर्शन यात्रा के तहत अभी तक 5100 श्रद्धालु यात्रियों ने निःशुल्क यात्रा कर अयोध्या और बनारस में दर्शन कर चुके हैं।

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना की सब स्कीम “चैलेन्ज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट” के अंतर्गत ‘मयाली-बगीचा” जिला जशपुर की परियोजना के लिये रू. 10.00 करोड़ की स्वीकृति दिलाई गई। “प्रसाद योजना” के अंतर्गत “माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ का विकास” परियोजना (पूर्व में स्वीकृत लागत रू. 43.33 करोड़) के लिये रू. 5.10 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है। परियोजना में विगत 06 माह में रू. 6.63 करोड़ के कार्य संपादित कराये गये हैं। योजना का कार्य अंतिम चरणों में है।

इसके अलावा कुदरगढ़ जिला सूरजपुर के विकास हेतु 66.14 करोड रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय को प्रेषित किया गया। नगर पंचायत कुरूद, जिला-धमतरी में एम्पीथियेटर निर्माण कार्य हेतु राशि रू 01.00 करोड़ की स्वीकृति कलेक्टर, जिला-धमतरी को प्रदान की गई है एवं राशि रु. 50.00 लाख जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में विगत 06 माह में 1,64,17,854 घरेलू पर्यटक एवं 1281 विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ है। राज्य में पर्यटक डाटा आंकडे एकत्रित करने हेतु पर्यटन सर्वेक्षण की योजना प्रक्रियाधीन है। इस कार्य हेतु छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा All India Institute of Local Self Govt. (AIILSG) का चयन किया गया है।

टूरिज्म बोर्ड के द्वारा राज्य में 18 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है। जिससे विगत 06 माह में कुल राशि रू. लगभग 04 करोड़ की आय प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा लीज पर सौंपी गई 15 ईकाईयों में से 09 ईकाईयों से विगत 06 माह में कुल राशि रू. 88 लाख राजस्व प्राप्त हुयी है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 को संशोधित कर नवीन पर्यटन नीति तैयार करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

उन्होंने बताया की 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित “श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में रामोत्सव का आयोजन किया गया। जिसमें कौशल्या माता धाम, चंदखुरी, जिला-रायपुर में भव्य आयोजन किया गया। 05 साल बाद फिर राजिम कुंभ (कल्प) 2024 का सफलतापूर्वक वृहद आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ने 19-20 फरवरी 2024 को मुम्बई में आयोजित दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल-2024 में सहभागिता की। 7th Hospitality India Travel Awards 2024 में छत्तीसगढ़ टूरिज्म को “Best Emerging Wedding and MICE Tourism Destination” अवार्ड प्रदाय किया गया।

संस्कृति विभाग

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया की 14 जनवरी, 24 को बसंत पंचमी के अवसर पर पुरखौती मुक्तांगन में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी भी उपस्थिति रहे। 20 जनवरी, 2024 को श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर में लाईट एण्ड साउण्ड शो” एवं “गाथा श्रीराम की कार्यक्रम का आयोजन।

अयोध्या में आयोजित श्रीराम लला प्राण प्रतिष्ठा-रामोत्सव 2024 के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी 33 जिलों में करीब 1.14 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई। उन्होंने बताया कि, घोषणा पत्र के अनुसार 100 दिन के अंतर्गत चिन्हारी पोर्टल में पंजीकृत रामायण मानस मंडलियों को प्रोत्साहन राशि करीब 3.10 करोड़ रुपए सभी जिला कलेक्टर के द्वारा उपलब्ध कराई गई।

लोक कलाकारों को कुल 484 मंचीय प्रस्तुति हेतु अवसर प्रदान किया गया। जिसके लिए कुल मानदेय करीब 7.25 करोड़ का भुगतान किया गया। कलाकार कल्याण कोष योजना अंतर्गत 12 अर्थाभावग्रस्त साहित्यकारों/कलाकारों को राशि रु. 3.00 लाख मात्र प्रदान किया गया। प्रदेश में मेला महोत्सव एवं सांस्कृतिक आयोजन हेतु जिला कलेक्टरों को 5 करोड़ 52 लाख प्रदान दिया गया है।

पुरातत्व विभाग

बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि, रीवा आरंग, जमराव पाटन, उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। रीवा में 2500 वर्ष और जमराव में 2000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त। तीन राज्य संरक्षित स्मारकों का रसयानिक संरक्षण कार्य भी शुरू किया जा चुका है। वहीं 300 छात्र-छात्राओं को प्राचीन मूर्तियों और शिल्प बनाने का प्रशिक्षण दिया गया।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

अग्रवाल ने जानकारी दी कि राजिम कल्प कुंभ मेला विधेयक विधानसभा में पारित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की पांच शक्तिपीठ को जोड़ने की महत्वकांक्षी योजना को केंद्र से हरी झंडी मिल चुकी है साथ ही राजीव लोचन कॉरिडोर को भी केंद्र से मंजूरी मिल चुकी है। बस्तर दशहरा में 25 लाख रुपए का आवंटन गिरौदपुरी मेला को 25 लाख, दामाखेड़ा मेला को 50 लाख और लालपुर, मुंगेली मेला हेतु 10 लाख का आवंटन स्वीकृत किया गया। वहीं राज्य के 22 मंदिरों के मरम्मत एवं पुनःद्धार कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है।

 

छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाने के सांसद बृजमोहन के प्रयासों को केंद्र से मंजूरी

राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर ,पांच प्रमुख शक्तिपीठों को जोड़ने, •सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर के जीर्णोद्धार को केंद्र से मिली स्वीकृति

रायपुर । पूर्व पर्यटन एवं संस्कृति, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री एवं वर्तमान में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के छत्तीसगढ़ को आस्था का केंद्र और धार्मिक पर्यटन के रूप में विश्व में पहचान दिलाने के प्रयासों के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र जारी किया है।

निदेशक , पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार रोशन एम थॉमस ने पत्र जारी करते हुए जानकारी दी है कि, राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर निर्माण, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर निर्माण, सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार को 'PRASAD' योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है साथ ही पांच प्रमुख शक्तिपीठों रतनपुर में महामाया, चंद्रपुर में चंद्रहासनी, डोंगरगढ़ में बम्लेश्वरी, दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी देवी और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर के विकास और उनको जोड़ने के लिए भी केंद्र से स्वीकृति प्रदान की है।

पत्र के अनुसार मंत्रालय, पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के लिए "तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)" और "स्वदेश दर्शन" के तहत आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। जिसके लिए डोंगरगढ़ स्थित बमलेश्वरी माता मंदिर को पहले ही 48.44 करोड़ रुपए प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर और जशपुर-कुनकुरी- मैनपाट कमलेशपुर- महेशपुर - कुरदार सरोधादादर -गंगरेल -कोंडागांव नथियानवागांव - जगदलपुर चित्रकोट, तीरथगढ़, के विकास के लिए 96.10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा स्वदेश दर्शन2.0 के तहत 2 अन्य गंतव्यों को भी चिन्हित किया गया है। जिसके लिए मंत्रालय द्वारा परियोजना विकास प्रबंधन सलाहकार (PDMC)की चयन प्रक्रिया जारी है।

निदेशक, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरा प्रस्ताव और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मांगी है। साथ ही राज्य में चल रहे कार्यों की वर्तमान स्थिति और प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।

बता दें मंत्री पद पर रहते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम में राजीव लोचन कॉरिडोर, रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में कन्वेंशन सेंटर, सिरपुर स्थित बागेश्वरी मंदिर का जीर्णोद्धार, शक्ति पीठ परियोजना के तहत पांच प्रमुख शक्तिपीठों के विकास और उनको जोड़ने और सूरजपुर स्थित कुदरगढ़ मंदिर के विकास के साथ ही मैनपाट, चित्रकूट, तीरथगढ़, गंगरेल आदि स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां ज्यादा से ज्यादा विकास करने का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था। जिसके बाद विभाग की तरफ से कार्योजना बनाकर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को भेज दी गई थी।