छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में प्रभारी सचिव नियुक्त, योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे मॉनिटरिंग

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संचालक, विशेष सचिव को जिले का प्रभार दिया गया है। संबंधित जिले के प्रभारी सचिव, जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। प्रभारी सचिव अपने भ्रमण के संबंध में एक संक्षिप्त टीप प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले को धमतरी जिला का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू को दुर्ग, श्रीमती ऋचा शर्मा को बस्तर, मनोज कुमार पिंगुआ को बिलासपुर जिला, प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक को रायपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा को जांजगीर चांपा, सचिव श्रीमती शहला निगार को महासमुंद, डॉ. कमलप्रीत सिंह को रायगढ़, परदेशी सिद्धार्थ कोमल को बलौदाबाजार-भाटापारा, अविनाश चंपावत को राजनांदगांव, प्रसन्ना आर. को कबीरधाम, अम्बलगन पी. को जशपुर, श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को कोरबा, एस. प्रकाश को कोरिया, नीलम नामदेव एक्का को सारंगढ़-बिलाईगढ़, अंकित आनंद को बालोद, डॉ. सी. आर. प्रसन्ना को बेमेतरा, भुवनेश यादव को सूरजपुर, सचिव एस. भारतीदासन को मुंगेली जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

सचिव सुश्री शम्मी आबिदी को कांकेर, हिमशिखर गुप्ता को गरियाबंद, मोहम्मद कैसर अब्दुलहक को गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही, यशवंत कुमार को बलरामपुर-रामानुजगंज, नरेन्द्र दुग्गा को सुकमा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी भीम सिंह को कोण्डागांव, संचालक (कोष एवं लेखा) महादेव कावरे को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, विशेष सचिव श्रीमती किरण कौशल को दंतेवाड़ा, संचालक सौरभ कुमार को सक्ती, संचालक सुनील कुमार जैन को सरगुजा, विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य को मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, विशेष सचिव सारांश मित्तर को बीजापुर और विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो को नारायणपुर, विशेष सचिव रमेश कुमार शर्मा को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

श्रमिकों की शिकायतों पर सीएससी सेंटर्स पर कार्यवाही

 

रायपुर। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और अन्य श्रमिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन प्रक्रिया सीएससी (लोक सेवा केन्द्र) के माध्यम से प्रावधानित किया गया है। सचिव छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने बताया है कि श्रमिकों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि कुछ सीएससी सेंटर्स द्वारा श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं के आवेदन के संबंध में श्रमिकों को परेशान किया जा रहा है तथा योजनाओं का फायदा श्रमिकों को नहीं मिल पाता है।

श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित ऐसे सी.एस.सी सेंटर जो श्रमिकों के पंजीयन एवं श्रम विभाग की योजनाओं के आवेदन लेेने में लापरवाही कर रहे है, ऐसे सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव ने जानकारी दी है कि रायपुर जिले के 15, बलौदाबाजार के 12, गरियाबंद के 9, धमतरी के 1, महासमुंद के 1, बिलासपुर के 5, कोरबा के 3, जांजगीर-चांपा 12, रायगढ़ 9, बस्तर 2, कोण्डागांव 3 सुकमा 1, नारायणपुर 1, सरगुजा 6, सूरजपुर 10, बलरामपुर 4, कोरिया 6, जशपुर 1, दुर्ग 11, राजनांदगांव 32, बालोद 12, बेमेतरा 19 और कवर्धा के 5 सीएससी सेंटर्स को श्रम विभाग के कार्य किए जाने हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में इस बार खास होगी दिवाली, योजनाओं की राशि मिलने से बाजार हुए गुलजार

रायपुर।  ’नवा छत्तीसगढ़’ में छत्तीसगढ़ सरकार किसान, मजदूर, भूमिहीन मजदूर, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के हित में महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेशवासियों के हित में जनहितैषी कार्यों एवं योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभाव देखा जा रहा है। योजनाओं और नीतियों की दूरदर्शिता से आज प्रदेश आर्थिक, समृद्धि और तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 

दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर लोगों की जेबें भर दी हैं। सरकार की तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता ग्रामीणों और पशुपालकों तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में कुल 1866 करोड़ 39 लाख 32 हजार रूपए का ऑनलाईन अंतरण मुख्यमंत्री बघेल ने किया है।

अरहर, मूंग एवं उड़द की फसलों की बुआई करने वाले किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार ने पहली बार अरहर एवं उड़द की फसल 6600 रूपये प्रति क्विंटल और मूंग फसल की फसल 7755 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने का निर्णय लिया है, जो इन फसलों की बुआई करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा सरकार ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी दिवाली के पहले एरियर्स एवं 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने जैसे निर्णय लेकर बड़ा उपहार दिया है मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि आम लोगों की जेब में पैसे भरना, उन्हें आर्थिक समृद्ध करना हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है, 

ताकि उनके पास पैसे आएं और अर्थव्यवस्था को मिल रही मजबूती से बाजारों की रौनक और बढ़े, जिससे सभी के लिए हर त्यौहार खास बन सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार के परिणाममूलक कार्यों का प्रभाव ही है कि छत्तीसगढ़ के लगभग 8 हजार गांवों में बनाए गए गौठानों में महिला स्व-सहायता समूह आयमूलक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, इनसे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हुईं हैं बल्कि अब वह अपने कामों में नवोन्मेष से नाम भी कमा रही हैं। महिला समूहों द्वारा इस दीवाली में घरों को रोशन करने गोबर से बनी हुई फ्यूजन रंगोली, दीप के अलावा गोबर के फ्लोटिंग दीया, बंदनवार, मोबाईल स्टैंड, हैंगिंग शो-पीस जैसी कई सजावटी उत्पाद तैयार कर बेचे जा रहे हैं और प्रदेश से बाहर भी भेजे जा रहे हैं।

पेयजल योजनाओं के कामों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत

शिवरीनारायण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के कामों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत है। भेंट मुलाकात के दौरान जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पेयजल मिशन को लेकर इस क्षेत्र के कुछ गांवों से शिकायतें मिली हैं। इसका समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डूबान क्षेत्रों के किसानों को जल्द मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब, जुआ सट्टा, नशीली दवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मांग पर एक करोड़ साठ लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने शिवरीनारायण में उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम पर पुस्तकालय बनाने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण में आयोजित कार्यक्रम में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब तेईस करोड़ रूपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया है।

बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक नौ स्थलों का चयन किया गया था। इनमें से शिवरीनारायण और चंदखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने धान खरीदी पर चर्चा करते हुए बताया कि इस बार एक नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से एक करोड़ मिट्रिक टन से अधिक धान खरीदने की तैयारी है।

त्यौहार के पहले सभी वर्गो के पास पैसा आने से बाजार में बढ़ेगी रौनक : सीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां उनके निवास कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य सरकार की तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं-राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रूपये की राशि ऑनलाइन अंतरित की। मुख्यमंत्री बघेल ने ’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की वर्ष 2021-22 की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को कुल 1745 करोड़ रूपए, ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ 

के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि के रूप में 4 लाख 66 हजार 880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार रूपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन भुगतान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री किसानों को सम्बोधित करते हुए कहा कि दीपावली का त्यौहार नजदीक है और आप सभी के खाते में राशि आने से त्यौहार अच्छे से मना सकेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के हितग्राहियों को लगभग 1900 करोड़ की राशि अंतरित की गई, जिससे प्रदेश के किसानों, मजदूरों, पशुपालकों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और गौठान समितियों को लाभ प्राप्त होगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों का डी.ए. बढ़ाकर 33 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी वर्ग में भी खुशी का माहोल है। त्यौहार के पहले सभी वर्गो के पास पैसा आने से बाजार में भी रौनक रहेगी। बैठक में मंत्री रविन्द्र चौबे, टी.एस.सिंह देव, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, प्रेमसाय सिंह टेकाम, कवासी लखमा, डॉ.शिवकुमार डहरिया, अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, गुरू रूद्र कुमार, उमेश पटेल, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, डॉ. एस.भारतीदासन, अंकित आनंद, उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम कल करेंगें तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ रूपए का भुगतान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 17 अक्टूबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ सरकार की तीन महत्वाकांक्षी योजनाओं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता ग्रामीणों और पशुपालकों तथा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में कुल 1866 करोड़ 39 लाख 32 हजार रूपए का ऑनलाईन अंतरण करेंगे। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बाजारों की रौनक बढ़ेगी। मुख्यमंत्री इसके साथ ही साथ प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 तहसीलों का उद्घाटन करेंगे 

तथा नामांतरण प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए नामांतरण पोर्टल के नये वर्जन का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री बघेल ’राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ की वर्ष 2021-22 की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को कुल 1745 करोड़ रूपए, ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 की राशि के रूप में 4 लाख 66 हजार 880 हितग्राहियों को 115 करोड़ 80 लाख 32 हजार रूपए और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 5 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि का ऑनलाईन भुगतान करेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री एक ही दिन में तीनों योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में कुल 1866 करोड़ 39 लाख 32 हजार रूपए का ऑनलाईन अंतरण करेंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ के तहत वर्ष 2021-22 की तृतीय किस्त के रूप में 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को 1745 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा। इसमें से धान की फसल लेने वाले 23 लाख 02 हजार 737 किसानों को 1679 करोड़ 59 लाख रूपए, अन्य फसल लेने वाले 01 लाख 98 हजार 754 किसानों को 60 करोड़ 97 लाख रूपए, धान के बदले अन्य फसल लेने वाले 17 हजार 523 किसानों को 04 करोड़ 38 लाख रूपए तथा वृक्षारोपण करने वाले 222 किसानों को 06 लाख रूपए की आदान सहायता का भुगतान किया जाएगा।

‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘ के तहत खरीफ वर्ष 2019, खरीफ वर्ष 2020 और खरीफ वर्ष 2021 की दो किश्तों को मिलाकर किसानों को अब तक 14670 करोड़ 10 लाख रूपए की आदान सहायता दी जा चुकी है। 17 अक्टूबर को वितरित की जा रही योजना की तीसरी किश्त को मिलाकर यह राशि बढ़कर 16,415 करोड़ 10 लाख रूपए हो जाएगी। खरीफ वर्ष 2019 में धान उत्पादक 18 लाख 43 हजार 370 किसानों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से 5627.02 करोड़ रूपए, खरीफ वर्ष 2020 में धान उत्पादक 20 लाख 59 हजार 068 किसानों को 9 हजार रूपए प्रति एकड़ के मान से 5553.08 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। खरीफ वर्ष 2021 में धान सहित योजना में शामिल समस्त फसलों का उत्पादन करने वाले 23 लाख 99 हजार 615 किसानों को दो किश्तों में 3490 करोड़ रूपए की आदान सहायता वितरित की जा चुकी है।

धान उत्पादक किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2019 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई। खरीफ वर्ष 2021 से कृषि एवं उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष 9 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि का प्रावधान रखा गया था। खरीफ वर्ष 2020-21 में यह प्रावधान किया गया कि किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किए गए रकबे में यदि धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड, अन्य अनाज, दलहन तिलहन, उद्यानिकी फसल ली जाती है तो सालाना प्रति एकड़ 10 हजार रूपए की आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसी तरह वृक्षारोपण करने पर लगातार तीन वर्ष तक प्रति एकड़ 10 हजार रूपए आदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के हित में लागू की गई इस योजना का प्रदेश की खेती-किसानी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। किसानों की संख्या और खेती के रकबे में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। इस योजना से खरीफ वर्ष 2019 में लाभान्वित किसानों की संख्या 18 लाख 43 हजार 370 से बढ़कर खरीफ वर्ष 2021 में 23 लाख 99 हजार 615 हो गई है। छत्तीसगढ़ किसानों को सबसे अधिक आदान सहायता प्रदान करने वाला देश का अव्वल राज्य है। छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को फसलों के आधार पर सालाना क्रमशः 9 हजार रूपए प्रति एकड़ तथा 10 हजार रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता दी जा रही है।

राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना

मुख्यमंत्री बघेल ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के तहत आज जिन हितग्राहियों को अनुदान सहायता राशि का भुगतान करेंगे, उनमें वर्ष 2022-23 की द्वितीय किस्त के रूप में 3 लाख 54 हजार 744 हितग्राहियों को 2 हजार रूपए के मान से कुल 70 करोड़ 94 लाख 88 हजार रूपए का भुगतान, योजना के 86 हजार 162 नए सामान्य हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में दो-दो हजार रूपए के मान से 34 करोड़ 46 लाख 48 हजार रूपए की राशि तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के लाभार्थी के रूप में शामिल बैगा, गुनिया, पुजारी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया श्रेणी के 25 हजार 974 हितग्राहियों को वर्ष 2022-23 की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के रूप में दो-दो हजार रूपए के मान से कुल 10 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए की राशि का ऑनलाईन भुगतान करेंगे।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन कृषि मजदूर के परिवारों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021-22 में ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ प्रारंभ की गई है। इस योजना के 3 लाख 55 हजार 402 हितग्राहियों को 03 फरवरी 2022 को योजना की प्रथम किस्त तथा 31 मार्च 2022 को द्वितीय किस्त मिलाकर कुल 140 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया था। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त के रूप में 3 लाख 54 हजार 766 हितग्राहियों को 21 मई 2022 को 70 करोड़ 95 लाख 32 हजार रूपए की राशि वितरित की गई थी।

इस तरह इस योजना में अब तक हितग्राहियों को 210 करोड़ 95 लाख 32 हजार रूपए का भुगतान किया जा चुका है। 17 अक्टूबर को वितरित की जा रही राशि को मिलाकर इस योजना में हितग्राहियों को वितरित राशि बढ़कर 326 करोड़ 75 लाख 64 हजार रूपए हो जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में हितग्राहियों को सालाना 6 हजार रूपए की अनुदान सहायता देने का प्रावधान रखा गया था, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में संशोधन कर हितग्राहियों को सालाना तीन किस्तों में 7 हजार रूपए की अनुदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के लाभार्थियों के रूप में पुजारी, बैगा, गुनिया, मांझी, हाट पहरिया, बाजा मोहरिया, पूर्व में छूटे हुए हितग्राहियों एवं नवीन आवेदकों को शामिल किया गया है।

गोधन न्याय योजना

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत वितरित की जा रही 5 करोड़ 59 लाख रूपए की राशि में से गोबर विक्रेता पशुपालकों और ग्रामीणों को 4.22 करोड़ रूपए, महिला स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि के रूप में 52 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को 85 लाख रूपए का भुगतान किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत 17 अक्टूबर को वितरित की जाने वाली राशि को मिलाकर गोबर खरीदी के एवज में गोबर बेचने वाले पशुपालकों एवं ग्रामीणों को भुगतान की जाने वाली राशि बढ़कर 174 करोड़ 56 लाख रूपए हो जाएगी। स्व-सहायता समूहों को लाभांश की राशि बढ़कर 64 करोड़ 78 लाख रूपए तथा गौठान समितियों को भुगतान होने वाली राशि बढ़कर 98 करोड़ 79 लाख रूपए हो जाएगी।

योजना के तहत अब तक 87.28 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। खरीदे गए गोबर से गौठानों में अब तक 18.61 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 5.36 लाख क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तथा 18 हजार 924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस का उत्पादन किया जा चुका है। स्व-सहायता समूहों द्वारा गौठानों में संचालित विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधियों से 84.55 करोड़ रूपए की आय प्राप्त की गई है। गोधन न्याय योजना से 2 लाख 93 हजार 496 पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। योजना से 01 लाख 61 हजार 518 भूमिहीन ग्रामीण तथा 46 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित हो रही है। राज्य में 10624 गौठान स्वीकृत किए गए है, जिनमें से 8408 गौठान निर्मित किए जा चुके हैं। प्रदेश में 3089 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठानों द्वारा 20 करोड़ 64 लाख रूपए की गोबर की खरीदी की गई है।

कलेक्टर ने फ्लैगशिप योजनाओं को शत-प्रतिशत लक्ष्य अनुसार क्रियान्वित करने अधिकारियों को दिए निर्देश

महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने आज समय-सीमा की बैठक में कहा कि राज्य शासन की फ्लैगशिप योजनाओं नरवा-गरवा-घुरूवा-बाड़ी, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, धन्वतंरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, सी-मार्ट, वनाधिकार पट्टा आदि पर अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करें। उन्होंने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को कर्मचारियों का कोरोना वैक्सीन हेतु डाटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। 

उन्होंने कहा कि जिले के सभी हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाए और अधिक से अधिक लोगों का स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाए। कोविड टीकाकरण और बूस्टर डोज में तेजी लाने एवं शत प्रतिशत लगाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. आलोक, अपर कलेक्टर ओ.पी. कोसरिया, दुर्गेश वर्मा, एसडीएम भागवत जायसवाल सहित डिप्टी कलेक्टर एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने कहा कि अब तक जिस कार्यालयों द्वारा रोजगार प्राप्त आवेदकों की जानकारी माह जुलाई 2022 तक की स्थिति में रोजगार मिशन पोर्टल में पूर्व आबंटित आईडी में नहीं डाली गई है वह अनिवार्य रूप से एक सप्ताह के अंदर सुनिश्चित करें। इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो उप संचालक रोजगार एवं सहायक संचालक कौशल विकास से प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं की हीमोग्लोबिन और एनीमिया आदि की सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में जांच कराने के निर्देश दिए। कल गुरुवार 15 सितम्बर से आगामी 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में श्रमदान और कार्यालय में साफ-सफाई करें। इस दौरान गांव में गतिविधियां और कार्यक्रम किए जाएं।

उन्होंने सीएमएचओ तथा जिला टीकाकरण अधिकारी को कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बेहतर कार्ययोजना बनाकर पात्र लोगों को आगामी 30 सितम्बर तक फ्री प्रिकॉशन बूस्टर डोज लग जाए यह सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी को स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने शाला, आश्रम भवन जर्जर है उन्हें तुरंत मरम्मत कराने को कहा। कलेक्टर ने अपूर्ण निर्माण कार्यों को पहले प्राथमिकता के साथ करने को कहा।

कलेक्टर ने कहा कि सभी निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता से पूरा किया जाए। चूंकि अब धीरे-धीरे बारिश कम होगी तो पहले की तरह राजस्व प्रकरण निपटाने शिविर लगाकर लोगों को लाभ पहुंचाए। कलेक्टर क्षीरसागर ने कहा कि ग्राम सुराजी योजना के तहत बनाए गए गौठानों के नजदीक रोजगार के संसाधनो को विकसित करने तथा महिला स्व-सहायता समूहों को इस कार्यों से जोड़ने के लिए विशेष पहल करने कहा।

जनता के हित के सभी काम सर्वोच्च प्राथमिकता और गुणवत्ता से पूरे करें : गृह मंत्री

महासमुंद। गृह जेल एवं लोक निर्माण तथा प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू यहाँ ज़िला पंचायत के सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के विकास कार्यों व काम काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप काम पूरी जिम्मेदारी व टीम भावना के साथ करें। ताकि योजनाओं का लाभ ज़िले के हर पात्र हितग्राहियों को और बेहतर तरीक़े से मिले। जनता के हित के सभी काम सर्वोच्च प्राथमिकता और गुणवत्ता के साथ पूरी करें। इस मौक़े पर ज़िले के 37 सरकारी स्कूलों को ज़िला स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया।

कलेक्टर  निलेशकुमार क्षीरसागर ने विकास कार्यों की जानकारी दी। बैठक से पहले मंत्री साहू ने हितग्राहियों को फलदार पौधों का वितरण किया और पौधा तुंहर द्वार वाहन को हरी झंडी दिखाई। बैठक में ज़िले की चारों विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद चंद्राकर, द्वारिकाधीश यादव, देवेंद्र बहादुर सिंह और किस्मत लाल नंद, ज़िला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती ऊषा पटेल, जनपद अध्यक्ष  यतेन्द्र साहू और जनप्रतिनिधि सहित पुलिस अधीक्षक  विवेक शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत  एस. आलोक एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों से कहा कि अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाते हुए कार्य का सरलीकरण कर निबटाये। ताकि राज्य की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर  पर और बेहतर तरीके से लोगों को दिखे। उन्होंने कहा कि सरकारी सभी योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का दायित्व हम सब का है। साहू ने समीक्षा के दौरान सड़क, पुल-पुलिया, शासकीय भवन, 

स्कूल, आश्रम, छात्रावास, आंगनबाड़ी, राशन दुकान के निर्माण कार्य एवं शेष कार्यो को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं लोकहित के कार्य राशनकार्ड, आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र समय-सीमा में उपलब्ध कराने, लोक सेवा गारंटी अन्तर्गत विभिन्न प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागवार बारी-बारी से कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने संचालित योजनाएं जल जीवन मिशन, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, नरवा, गरवा, घुरूवा एवं बाड़ी अन्तर्गत गौठानों मे मल्टीएक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का संचालन महिला स्व-सहायता समूह को स्वावलंबी बनाने, 

नियमित गोबर खरीदी, वर्मी खाद के उत्पादन सहित दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी, राशन दुकान, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों के संचालन के संदर्भ में व्यापक समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस माह कभी भी मुख्यमंत्री का जिले में आगमन हो सकता है। इसलिए सभी तैयारी पूरी करें। ताकि किसी को शिकायत का मौका न मिले। वे अपनी भेंट मुलाकात के दौरान आमजन के अलावा व्यवसायी, जनप्रतिनिधियों, अन्य लोगों से मिलते हैं। अपने-अपने विभाग के सभी कामकाज ठीक ढंग से कर लें।