चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का बड़ा दांव, प्रदेश में तीन नए जिलों के गठन का ऐलान

 राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य में तीन नए जिले बनाने की घोषणा की। मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन सिटी अब राजस्थान के प्रशासनिक क्षेत्रों की लगातार बढ़ती सूची में शामिल हो जाएंगे, जिससे जिलों की कुल संख्या 53 हो जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राज्य में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने वाले हैं। सीएम गहलोत के अनुसार, इन नए जिलों की स्थापना का निर्णय जनता की मांग और एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रदान की गई सिफारिशों दोनों पर आधारित था। उन्होंने कहा, इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और सरकारी सेवाओं को इन क्षेत्रों के लोगों के करीब लाना है।

अपने आधिकारिक मंच पर साझा किए गए एक बयान में, गहलोत ने कहा, "जनता की मांग और एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के अनुसार, राजस्थान में तीन नए जिले बनाए जाएंगे।" उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि जिला सीमांकन का यह दृष्टिकोण समिति की सिफारिशों के अनुरूप है और इस संबंध में भविष्य के निर्णयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा। यह घोषणा जिला पुनर्गठन पर राज्य सरकार के सक्रिय रुख का अनुसरण करती है, इस साल की शुरुआत में अगस्त में 19 नए जिले और तीन नए संभाग नए जिले बनाए गए हैं। 

राजस्थान के नवगठित 19 जिलो में - अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर जयपुर (ग्रामीण), केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर (ग्रामीण), कोटपूतली बहरोड़, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर और शाहपुरा - शामिल है। उल्‍लेखनीय है कि सरकार ने 21.03.2022 को नये जिले बनाने के संबंध में आवश्यकता का आकलन कर अभिशंषा देने के लिये रामलुभाया की अध्यक्षता में 21 मार्च 2022 करे उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर मुख्‍यमंत्री ने इस साल 17 मार्च को बजट 2023-24 में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के समय 19 नवीन जिलों एवं तीन नवीन संभागों के गठन की घोषणा की। समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दो अगस्‍त को सरकार को सौंपी। समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल ने कुल 19 जिलों एवं तीन संभागों के गठन का अनुमोदन शुक्रवार को किया।

CM गहलोत ने लगाया आरोप, बोले – PMO ने हटाया मेरा संबोधन

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सीकर वाले कार्यक्रम में उनका पूर्व निर्धारित संबोधन कार्यक्रम हटा दिया है। मोदी सीकर के कस्बे में एक कार्यक्रम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वे 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

गहलोत ने बृहस्पतिवार सुबह इस बारे में ट्वीट किया और मोदी से मांग की कि वह ‘अग्निवीर योजना’ को वापस लेकर सेना में स्थाई भर्ती जारी रखें, जातिगत जनगणना के राज्य सरकार के संकल्प प्रस्ताव पर फैसला करें। गहलोत ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, आज आप राजस्थान पधार रहे हैं। आपके कार्यालय पीएमओ ने मेरा पूर्व निर्धारित तीन मिनट का संबोधन कार्यक्रम हटा दिया है, इसलिए मैं भाषण के माध्यम से आपका स्वागत नहीं कर सकूंगा अतः मैं इस ट्वीट के माध्यम से आपका राजस्थान में तहेदिल से स्वागत करता हूं।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखने वाले थे उन्हें अब इस ट्वीट के माध्यम से रख रहे हैं और उम्मीद है कि मोदी छह महीने में अपनी इस सातवीं राजस्थान यात्रा के दौरान इन्हें पूरा करेंगे। गहलोत ने पहली मांग में कहा है कि राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर ‘अग्निवीर योजना’ को वापस लेकर सेना में स्थायी भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए।

सीएम गहलोत ने रखी ये मांग

अपने ट्वीट में गहलोत ने आगे कहा कि मैं इस कार्यक्रम में अपने भाषण के माध्यम से जो मांग रखता वो इस ट्वीट के माध्यम से रख रहा हूं. आशा करता हूं 6 महीने में की जा रही इस सातवीं यात्रा के दौरान आप इन्हें पूरी करेंगे.

1. राजस्थान खासकर शेखावटी के युवाओं की मांग पर अग्निवीर स्कीम को वापस लेकर सेना में परमानेंट भर्ती पूर्ववत जारी रखी जाए.

2. राज्य सरकार ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी को-ऑपरेटिव बैंकों से 21 लाख किसानों के 15,000 करोड़ रुपये के कर्जमाफ किए हैं. हमने केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सैटलमेंट का प्रस्ताव भेजा है जिसमें किसानों का हिस्सा हम देंगे. इस मांग को पूरा किया जाए.

3. राजस्थान विधानसभा ने जातिगत जनगणना के लिए संकल्प पारित कर भेजा है. केंद्र सरकार इस पर अविलंब निर्णय लें.

4. NMC की गाइडलाइंस के कारण हमारे तीन जिलों में खोले जा रहे मेडिकल कॉलेजों में केंद्र सरकार से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल रही है. ये पूरी तरह स्टेट फंडिंग से बन रहे हैं. इन आदिवासी बाहुल्य तीनों जिलों के मेडिकल कॉलेजों में भी केंद्र सरकार 60 फीसदी की फंडिंग दे.

5. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया जाए. मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन मांगों पर आज सकारात्मक रुख अपनाकर प्रदेश वादियों को आश्वस्त करें.

मुख्यमंत्री का एलान- 1 जून से पहली 100 यूनिट की बिजली मिलेगी फ्री, पढ़ें पूरी घोषणा

जयपुर । राजस्थान  के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश वासियों के लिए बड़ी घोषणा की ही। उन्होंने ट्विटर पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 100 यूनिट प्रतिमाह  तक बिजली उपभोग वालों का बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा।

मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार रात ट्वीट किया कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों में मिलने वाली स्लैबवार छूट में थोड़ा बदलाव किया जाए। उन्होंने कहा कि मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया गया है।

गहलोत ने ट्वीट में आगे कहा कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा। उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। 100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा।

उन्होंने बताया कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज रात प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा था कि 10:45 पर एक बड़ी घोषणा करूंगा, जो प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत देगी।

राजस्थान विधानसभा बजट-सत्र - गहलोत ने कराई पार्टी की फजीहत, विधानसभा में पुराना बजट पढ़ने पर मचा हंगामा

Rajasthan Budget  2023 : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में बजट पर भाषण देने के दौरान पुराना भाषण पढ़ दिया। जिसके बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री का बजट भाषण तीस मिनट के लिए रोका गया। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पुराना बजट पढ़ा।

राजस्थान के बजट की शुरुआत में ही आज विधानसभा में हंगामा हो गया। सीएम अशोक गहलोत ने बजट भाषण में कुछ पुरानी घोषणाएं पढ़ दीं। इस गलती पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष के सदस्य वैल में आ गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बजट लीक किया है।हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। इसे अधिकारियों की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है।

सीएम अशोक गहलोत अपने बजट भाषण के दौरान कुछ पुरानी घोषणाएं पढ़ दीं जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। मंत्री महेश जोशी ने मुख्यमंत्री के पास जाकर यह गलती बतायी। इसके बाद सीएम ने माफी भी मांगी कि गलती हो जाती है।

विपक्ष ने लगाया Budget लीक करने का आरोप

वहीं, दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कुछ मिनट तक गलत बजट पढ़ने के बाद तीसरे व्यक्ति ने आकर मुख्यमंत्री गहलोत को बताया कि गलत पढ़ रहे हैं। बजट लीक हुआ है, बजट गोपनीय होता है और इसकी कॉपी सीएम के अलावा किसी दूसरे के पास कैसे पहुंच गई। सीएम को तीसरे आदमी ने कैसे आकर बताया, यह बजट किसी तीसरे व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ा। सदन का मान रखना चाहते हैं तो इस बजट को दूसरे दिन अलग से पेश किया जाए। आज की घटना से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है।

वहीं, सदन में हंगामे के बाद स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जो कुछ घटनाक्रम हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने जो भाषण दिया है, वह ठीक नहीं था। आज की घटना से आहत हुए हैं। मानवीय भूल होती रहती है। इस पूरी कार्यवाही को सदन से बाहर किया जाता है। वहीं इसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि सीएम के ब्रीफ़केस में पुराना बजट आया कैसे? इसके लिए अफ़सरों पर कार्रवाई होगी लेकिन इतनी भीषण गलती हुई कैसे? नए बजट की प्रति कहां है?