महासमुंद : संयुक्त कार्यवाही में तुमगांव रेलवे ओवरब्रिज के सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाया गया

महासमुंद। महासमुंद अंतर्गत तुमगांव रोड पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज के सर्विस रोड में किए जा रहे अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। यह अतिक्रमण राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं नगरपालिका महासमुंद की टीम द्वारा बुलडोजर चला कर हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान 09 ठेले व गुमटीयो को भी हटाया गया।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उमेश साहू ने बताया कि ओवरब्रिज के नीचे जिन भू-स्वामियों को मुआवजा की राशि मिल चुका है और पूर्व में उनकी जमीन आरओबी द्वारा अधिग्रहित किया गया था। उनके द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया था एवं निर्माण कार्य किया जा रहा था। उन सभी अवैध निर्माण पर आज मंगलवार को अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। एसडीएम उमेश कुमार साहू के नेतृत्व में तहसीलदार रामप्रसाद बघेल, नायब तहसीलदार सूरज बंछोर, सीएमओ डी.एल. बर्मन, दिलीप चंद्राकर द्वारा कार्यवाही की गई। मौके पर थाना प्रभारी नितेश सिंह व पुलिस की टीम मौजूद थे।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम: मुख्यमंत्री की पहल से बलरामपुर जिले के किसानों की वर्षों से लंबित भू-अर्जन मुआवजा राशि मिली

बलरामपुर। जिले के किसानों के लिए भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जाना सार्थक सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा गिरवानी और कोटराही जलाशय परियोजनाओं के 43 किसानों की लंबित भू-अर्जन राशि 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन किसानों को मुआवजा राशि का चेक वितरित किया।

किसानों का कहना है कि उन्होंने मुआवजे की आस ही छोड़ दी थी। मुआवजा राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। इन किसानों ने मुआवजा राशि मिलने पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसानों की जमीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए ली गई थी और लगभग 15 वर्षों से उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जब इन किसानों ने अपनी समस्या बताई तब उन्होंने अधिकारियों को भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों का परीक्षण कर किसानों को जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में वाड्रफनगर विकासखण्ड के गिरवानी और कोटराही में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जलाशय का निर्माण किया गया था। यहां सिंचाई परियोजनाओं के लिए 43 किसानों की खेतिहर भूमि डूबान क्षेत्र में घोषित करते हुए भू-अर्जन के तहत प्रकरण तैयार किया गया था। इन किसानों को लंबे समय से भू-अर्जन के अंतर्गत मुआवजे की राशि नही मिल पाई थी, किसान मुआवजे की राशि को लेकर चिंतित थे।

ऐसे में कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में सिंचाई परियोजनाओं के मुआवजा प्रकरणों का निराकरण करते हुए कोटराही जलाशय बांध योजना अंतर्गत कुल 16 प्रभावित किसानों को 01 करोड़ 81 लाख 20 हजार 6 सौ रुपये तथा गिरवानी जलाशय बांध योजना के अंतर्गत 27 प्रभावित किसानों को 03 करोड़ 65 लाख 40 रुपये मुआवजे राशि का प्रकरण तैयार किया गया।

पेयजल योजनाओं के कामों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत

शिवरीनारायण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल योजनाओं के कामों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत है। भेंट मुलाकात के दौरान जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि पेयजल मिशन को लेकर इस क्षेत्र के कुछ गांवों से शिकायतें मिली हैं। इसका समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने डूबान क्षेत्रों के किसानों को जल्द मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध शराब, जुआ सट्टा, नशीली दवाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की मांग पर एक करोड़ साठ लाख रूपए की स्वीकृति प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने शिवरीनारायण में उपन्यासकार ठाकुर जगमोहन सिंह के नाम पर पुस्तकालय बनाने के निर्देश दिए। वहीं, मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण में आयोजित कार्यक्रम में पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब तेईस करोड़ रूपये से अधिक की लागत के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया है।

बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना के तहत पहले चरण में कोरिया से लेकर सुकमा तक नौ स्थलों का चयन किया गया था। इनमें से शिवरीनारायण और चंदखुरी में शुरुआती चरण के काम पूरे हो चुके हैं। उन्होंने धान खरीदी पर चर्चा करते हुए बताया कि इस बार एक नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से एक करोड़ मिट्रिक टन से अधिक धान खरीदने की तैयारी है।

जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता पर ध्यान दें : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। ने आज भेंट मुलाकात के दौरान शिवरीनारायण में अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित पेयजल योजनाओं के कामों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की जरूरत है। इस क्षेत्र के कुछ ग्रामों में शिकायत आई है। इसका समाधान होना चाहिए। अंचल के कुछ ग्रामों में डूबान क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा राशि अभी तक नहीं मिल सकी है। उन्होंने कलेक्टर को पहल कर किसानों को राशि दिलाने को कहा है। बघेल ने सिंचाई परियोजना के अंतर्गत टेल एरिया के खेतों तक पानी पहुंचाने की ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री बघेल ने  कहा की शासकीय भूमि में अतिक्रमण की कार्रवाई ग्रामीणों की सहमति से किया जाए। यथासंभव  बल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। समझने से लोग समझ जायेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि शासन की छोटी छोटी अनुदान राशि गरीबों के लिए महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए उन्हें दफ्तर के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ने चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि शासन द्वारा की गई घोषणाएं प्राथमिकता से और समय सीमा में पूर्ण करें। इसे लागू करने एवं अमल में लाने में विलंब नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि धान कटाई का मौसम शुरू होने वाला है। बड़ी मात्रा में पैरा खेत में रहेगा।

इसे गौठान को दान करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में जनजागरुकता के कार्यक्रम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रशासन को अब स्वावलंबी गौठान के अलावा नए गौठानों पर भी ध्यान देना चाहिए। बघेल ने कहा कि यहां से बड़ी संख्या में लोग बाहर काम के लिए जाते हैं। यदि गौठान और रीपा गतिविधियां अच्छी तरह से संचालित हाेगीं, तो पलायन थमेगा, उन्हें अपने घर के आसपास ही काम मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवरीनारायण राज्य का प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए सरकार पर्याप्त सुविधाएं विकसित कर रही है। 

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण के साथ साथ शहरी इलाकों की सड़कों की मरम्मत के लिए अभियान चलाने को कहा है। उन्होंने अवैध शराब, जुआ सट्टा, नशीली दवाइयों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बघेल ने बैठक में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। न केवल शिक्षा विभाग बल्कि अन्य अफसर भी दौरे में स्कूलों का निरीक्षण करें। स्वामी आत्मानन्द स्कूलों के साथ अन्य स्कूलों की गुणवत्ता पर समान रूप से ध्यान देना है। कमिश्नर डॉ संजय अलंग, आईजी रतनलाल डांगी, मुख्यमंत्री के सचिव अंकित आनंद, प्रभारी सचिव धनंजय देवांगन,  कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा, एसपी विजय अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ फरिहा आलम सिद्धिकी सहित जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

अधिग्रहित जमीन का नहीं मिला मुआवजा, सीएम ने कलेक्टर और एसडीएम को दिए निर्देश

रायपुर। बाराद्वार के कृषक गोलू बरेठ ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि 2010 में पावर प्लांट के नाम से अधिग्रहित की गई भूमि में अभी तक न तो उद्योग स्थापित हुआ और न ही मुआवजा मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि अन्य कई गांवों के किसानों से अधिग्रहित जमीन की वापसी कर दी गई है। इसी तरह ग्राम हरदी के किसान हजारी लाल चन्द्रा अपनी 41 डिसमिल जमीन का मैन्युअल में अपना नाम होने,

ऋण पुस्तिका भी होने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि ऑनलाइन में उनकी जमीन किसी अन्य के नाम पर दिखा रहा है। कई बार अधिकारियों के पास जाने पर भी उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। भेंट मुलाकात में जानकी चौधरी ने वर्ष 2015-16 में जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा नहीं मिलने की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। ग्राम छपोराडोमा के सखा राम साहू ने बंटवारा नहीं हो पाने से धान नहीं बेच पाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों की शिकायतों का निराकरण के निर्देश एसडीएम सक्ती और कलेक्टर को दिए।