शहरी बेघरों के लिए होंगे पर्याप्त आश्रयस्थल : मिश्र

रायपुर। शहरी बेघरों के लिए आश्रयस्थलों में पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए नगर निगमों में शहरी बेघरों के अद्यतन आंकड़ों का सर्वे कर इसके मुताबिक आश्रयस्थल की क्षमता निर्धारित की जाएगी। इसके साथ ही आश्रयस्थलों के चिन्हांकन में लोकेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आश्रयस्थल ऐसे जगहों पर आरंभ किये जाएंगे जो स्टेशन, बस स्टैंड, श्रमिकों की आवाजाही वाली जगहों के निकट हों।

                 

यह निर्देश राज्य स्तरीय आश्रय स्थल निगरानी समिति की राजधानी स्थित न्यू सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में समिति के अध्यक्ष सुयोग्य कुमार मिश्र ने दिये। बैठक में मिश्र ने कहा कि आश्रयस्थल यहां आने वाले शहरी बेघरों के लिए उपयोगी हों, इसमें बुनियादी अधोसंरचनाएं और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों और समय-समय पर इसकी मानिटरिंग होती रहे।

मिश्र ने कहा कि आश्रय स्थलों के लिए पर्याप्त फंडिंग भी बहुत जरूरी है ताकि यहां आने वाले बेघरों के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए सीएसआर से तथा निराश्रित निधि से सहायता ली जा सकती है। बहुत से धार्मिक संस्थान, व्यावसायिक संगठन तथा चेंबर आफ कामर्स आदि शहरी बेघरों की सहायता के लिए इच्छुक रहते हैं। इनसे संपर्क कर आश्रयस्थलों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए मदद ली जा सकती है। ऐसी फंडिंग से यहां उपयोगी गतिविधियां शुरू हो सकेंगी। आश्रयस्थलों में रचनात्मक गतिविधियां भी की जा सकती हैं ताकि यहां बेहतर वातावरण बनाने में मदद मिले।

मिश्र ने कहा कि आश्रयस्थलों के निर्माण में लोकेशन का महत्व काफी है। जो लोकेशन भीड़भाड़ वाली जगहों के पास होती है वो ज्यादा उपयोगी होती हैं और इससे आश्रयस्थल का उद्देश्य भी पूरा होता है। इसके साथ ही आश्रयस्थल का व्यापक प्रचार-प्रसार भी हो ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी रहे।

बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सौमिल रंजन चौबे ने कहा कि संयुक्त संचालक नियमित रूप से आश्रयस्थलों की मानिटरिंग करें। उन्होंने खैरागढ़ में आश्रय स्थल भवन निर्माण कार्य आगामी सितंबर माह के पहले सप्ताह तक पूर्ण होने की जानकारी दी और बताया कि बस स्टैण्ड, भाटापारा एवं नगर पालिका परिषद कार्यालय रतनपुर के समीप बनने वाले आश्रय स्थल भवन के निर्माण हेतु निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है।

राज्य स्तरीय आश्रय स्थल निगरानी समिति की बैठक में समिति द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के परिपालन में की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। गौरतलब है कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत राज्य में 51 आश्रय स्थल स्वीकृत हैं, जिनमें से 47 आश्रय स्थल वर्तमान में संचालित है एवं 1 आश्रय स्थल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में हैं।

बैठक में नगर पालिक निगम, धमतरी एवं बीरगांव के आयुक्त तथा नगर पालिक निगम, रायपुर, भिलाई एवं बिलासपुर के प्रतिनिधि तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री सूर्यकिरण तिवारी, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेंद्र कुमार दोहरे, परियोजना अधिकारी श्रीमती जागृति साहू एवं नगर पालिका परिषद भाटापारा, रतनपुर एवं खैरागढ़ के अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ सम्मानित

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। बघेल ने नेतृत्व में जनहित में जारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उनके मानिटरिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्कृष्ट रूप से कार्यों का संपादन हो रहा है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को लगातार पुरस्कार मिल रहे हैं।इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ ने एक और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ’’मोर मयारू गुरूजी’’ कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर स्कोच अवार्ड प्राप्त हुआ है। 

इस सम्मान को इंडिया हैबिटेट सेन्टर नई दिल्ली में एक बड़े गरिमामय कार्यक्रम में आज स्कोच फाउण्डेशन द्वारा प्रदान किया गया। इस सम्मान को महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया और आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तेजकुंवर नेताम  ने प्राप्त किया। इस अवसर पर आयोग के सचिव प्रतीक खरे एवं आयोग की सदस्य श्रीमती पूजा खनूजा उपस्थित थे।सम्मान प्राप्त करने उपरांत अपने उद्बोधन में श्रीमती अनिला भेड़िया ने कहा कि बच्चों की मानसिकता को देखकर-समझकर शिक्षकों को बच्चों से व्यवहार करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है।

इस सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और वन विभाग बालोद को भी अवार्ड प्राप्त होने पर उन्होंने बधाई दी।उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त होता है तो काम करने वालों का हौसला बढ़ जाता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्कोच अवार्ड एक अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि 07 चरणों की चरणबद्ध प्रक्रिया को पार करने के उपरांत ही प्राप्त होता है। यह अवार्ड महिला एवं बाल विकास की श्रेणी में बाल संरक्षण के क्षेत्र में ’’मोर मयारू गुरूजी’’ कार्यक्रम के नवाचार पर दिया गया है।

’’मोर मयारू गुरूजी’’ कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों के बच्चों पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभाव को रूचिकर तरीके से बताते हुए उन्हें जागरूक किया जाता है। बच्चों से व्यवहार करते समय या सम्पूर्ण शिक्षा के दौरान शिक्षक के चरित्र तथा व्यक्तित्व का बच्चों पर असर पड़ता है और यदि इसका सजगतापूर्वक ध्यान रखा गया तो बच्चों को नैतिकता और उत्तम चरित्र प्रदान कर बाल अधिकारों की रक्षा संभव है।

आयोग द्वारा अब तक इस कार्यक्रम में विभिन्न जिलों एवं राज्य स्तर पर लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और भविष्य में इसे जिला स्तर तक विस्तार करने की भी योजना है।