मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रही हैं श्रमिकों की बेटियां

महासंमुद। श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार प्रदेश के श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गयी है। महासंमुद जिले में इस योजना के तहत पंजीकृत 2714 हितग्राहियों की पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपए के हिसाब से कुल राशि 5 करोड़ 42 लाख 80 हजार रूपए का भुगतान किया गया है। इस योजना से श्रमिकों की बेटियां अब सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

महासमुंद भोरिग निवासी हितग्राही नीलकंठ साहू की बिटिया कु. विकेश्वरी साहू व मोनिका साहू ने बताया कि इस योजना की राशि उनके बैंक खातें में आ गयी है। उन्होंने यह राशि अपनी आगे कॉलेज की पढ़ाई के लिए सहेज कर रखी है। बड़ी बेटी बी.ए. सेकंड ईयर में है और छोटी बेटी 12वीं पास कर कॉलेज में गई है । इस राशि का उपयोग वे अपने आगे की कॉलेज की पढ़ाई पर खर्च करेंगे। शासन की इस योजना से उनका परिवार बहुत खुश है। उन्होंने राज्य सरकार को धन्यवाद दिया है।

योजना के लिए पात्रता

यह योजना लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ सामाजिक सहायता भी प्रदान कर रही है। श्रमिक परिवारों की बेटियों को शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार के साथ ही उनके विवाह में यह राशि मजबूत सहायता प्रदान कर रही है। इस योजना में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में पंजीकृत श्रमिक ही पात्र है। पात्रधारियों को योजना का लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना की अधिकारिक वेबसाइट cglabour.nic.in पर ऑन लाइन पंजीयन करना होगा। इस योजना में श्रमिक/मजदूर परिवार बेटी जिसकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक न हो तथा वह अविवाहित हो उन्हें 20-20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाती है।

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य है कि श्रमिक/मजदूर परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से काफी कमजोर होता है। इस कारण इस परिवार के बच्चों को खास तौर पर बेटियों को अपनी पढ़ाई-लिखाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ती है। इसलिए वे पढ़ाई से दूर हो जाती है। इस कारण उनके आर्थिक व सामाजिक रूप से शोषण की संभावना बनी रहती है। श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना के तहत पात्र श्रमिक परिवार की प्रथम दो बेटियों को आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए 20-20 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में डाली जाती है।

महासंमुद : सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन में आ रहे बदलाव को करीब से देखा

महासंमुद। सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम) और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) नई दिल्ली के सहयोग से केन्द्रीय सचिवालय भारत सरकार के विभिन्न विभागों के दल के 40 असिस्टेंट सेक्शन ऑफीसर ने महासंमुद और बागबाहरा विकासखंण्ड के 20 गांवों में जाकर गांव की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को करीब से समझा। इसके अलावा वहां के भूमिहीन एवं गरीब परिवारों की समस्याओं का भी अध्ययन किया। केन्द्रीय सचिवालय के विभन्न विभागों से आये ऑफीसर ने ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं उनकी राजनीति क्षेत्र में सहभागिता तथा विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय योजनाओं तथा पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्रामीणों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार संबंधी व्यवस्था का भी अध्ययन किया। 

केन्द्रीय सचिवालय से आये दल ने 20 गांव का किया अध्ययन

ये दल दो दिवसीय प्रवास पर आये थे। अध्ययन दल के सदस्यों ने कलेक्टर निलेश कुमार क्षीरसागर, अधीक्षक भोजराम पटेल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस. अलोक और वनमण्डाधिकारी पंकज राजपूत को अध्ययन दल सदस्यों ने गांव में सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों, गौठानों में चल रही मल्टीएक्टिविटी और बिहान दीदियो द्वारा उत्पादित की जा रही  सामग्री गांव से रू-ब-रू- हुए आदि के अनुभव साजा किए। कुछ ऑफिसरों ने गांव के विकास के विचार रखें।

कलेक्टर ने सरकार की फ्लैशिप योजनाओं के बारे में बताया

​कलेक्टर क्षीरसागर ने राज्य सरकार की फ्लैशिप योजनाओं की जानकारी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले के गौठानों में स्व-सहायता समूह की महिलाओं को बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के समन्वय से मल्टीएक्टीविटी व्यवसायों से जोड़कर आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। नरवा, गरूवा,घुरवा और बाड़ी के तहत जिले में जल संरक्षण एव संवधर्न के साथ-साथ किसानों के लिए सिंचाई के साधन भी उपल्बध हो रहे है। उन्होंने कहा कि आपको गांव में जाकर पता चला होगा कि पालकों से दो रूपये किलो में गोबर खरीदा जा रहा है। गौठानों में समूस की महिलायें वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कर रही है। इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है।

​मुख्य कार्यपालन एस. आलोक ने दल द्वारा दिये गए सुझाव और सस्याओं और उनकी जिज्ञासों का एक-एक कर के समाधान किया।उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में किये जा रहे विकास संबधीं कार्य केे बारे में बातया। उन्होंने कहा कि कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले किये जा रहे कार्य के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक पटेल ने भी कानून व्यवस्था और गांव के अपने अपने अनुभव साक्षा किए। दल के सभी सदस्यों को जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकारी की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक और प्रचार सामग्री दी गयी। कलेक्टर द्वारा बिहान समूह द्वारा उत्पादित सामग्री भेंट की।