किसानों का महाबइठका 21 अक्टूबर को महासमुंद में

महासमुंद। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ से जुड़े संगठनों की बैठक शनिवार को मंथन हाल रायपुर में सम्पन्न हुआ जिसमें महासमुंद में किसान महाबइठका करने का निर्णय लिया गया है जिसमें प्रदेश भर के किसान जुटेंगे। किसान महाबइठका आयोजक कमेटी के संयोजक तेजराम विद्रोही छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के संयोजक मंडल सदस्य जागेश्वर जुगनू चन्द्राकर ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा मेहनतकश मजदूर किसान और आम जनता को चुनावी वायदों में उलझाया गया है उनके द्वारा किये गये वायदे आज तक अधूरे हैं, 

किसानों को राहत मिलने के बजाय उनके सामने फसल उत्पादन करने से लेकर अपनी फसल का वाजिब दाम पाने के लिए लगातार संकट गहराते जा रहें हैं। खाद, बीज, दवाईयों के दामों में बढ़ौतरी ने किसानों का आर्थिक हालत बद से बदतर कर दिया है। ऐसे परिस्थिति में कृषि और किसानों की वर्तमान हालत और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी जरुरी क्यों है इस संबंध में व्यापक चर्चा , किसानों की एकजूटता और आगामी रणनीति के लिए छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ (संयुक्त किसान मोर्चा) 

के बैनर तले 21 अक्टूबर 2022 दिन शुक्रवार को दिन के 10 बजे से शाम 5 बजे तक कृषि उपज मंडी महासमुन्द में किसान महाबइठका का आयोजन किया गया है। केन्द्र सरकार से मांगें है- 1. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सभी फसलों का लागत से डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो 2. सभी कृषि उपजों को बारहों माह न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी की कानूनी गारंटी दो 3. प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि का लाभ सभी किसानों को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाये।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाये तथा सभी बकाया किस्त की राशि तत्काल प्रदान की जाये। 5. यूरिया , डीएपी जैसे सभी प्रकार की खाद की उपलब्धता बढ़ायी जाये कालाबाजारी पर रोक लगायी जाये। राज्य सरकार से मांगें है- 1. सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों का दाना- दाना धान खरीदी किया जाये। 2. भाजपा सरकार की दो साल का धान का बोनस किसानों को प्रदान किया जाये। 3. चिटफंड कंपनियों से किसान, मजदूर एवं आम अभिकर्ता / निवेशकों की राशि वापस दिलाया जाये। 

4. छत्तीसगढ़ में किसान आयोग का गठन किया जाये एवं राजधानी तथा जिला स्तर में किसान भवन का निर्माण किया जाए। 5. राईस मिलरों द्वारा किसानों से खरीदे गए धान की बकाया भुगतान शीघ्र किया जाए। 6. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत बकाया सभी किस्त हितग्राहियों को शीघ्र प्रदान की जाये ताकि अधूरे आवास का निर्माण पूरा किया जा सके तथा योजना से वंचित गरीब किसान मजदूरों को आवास हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाये। 7 . ऋणी एवं अऋणी सभी किसानों को सहकारी समितियों में खाद की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करायी जाये।

 बैठक में किसान भुगतान समिति पिथौरा के संयोजक अजय कुमार साहू, सदस्य बृज कुमार, अखिल भारतीय क्रांतिकारी किसान सभा छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष मदन लाल साहू, कोषाध्यक्ष उत्तम कुमार, सहसचिव ललित कुमार, कृषक बिरादरी के सदस्य पवन सक्सेना, किसान संघर्ष समिति बिलासपुर के संयोजक श्याम मूरत कौशिक, सिक्ख संगठन से पलविंदर सिंह पन्नू, हरिंदर सिंह सन्धु,  पिछड़ा वर्ग संगठन से डॉ ईश्वर दान आसिया,जागो किसान आंदोलन के संयोजक रघुनंदन साहू, सदस्य वेगेंद्र सोनबेर, आरंग किसान संगठन से तामेश्वर साहू  आदि उपस्थित रहे।