किसी भी कीमत पर न बिगड़े कानून-व्यवस्था : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर कानून और व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। यदि ऐसा होता है तो जिम्मेदारी तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। जनता का विश्वास पुलिस पर रहे, इसके लिए एक मेकैनिज्म बनाने की आवश्यकता है।

जनता का जितना पुलिस पर विश्वास रहेगा उतना ही अच्छा होगा। मुख्यमंत्री साय ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित गृह एवं जेल विभाग के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ सहित गृह एवं जेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून जो जुलाई में लागू हो रहे हैं इसके लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां कर ली जाए। प्रदेश में नशाखोरी, जुआ और सट्टा पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अवैध शराब, जुआ, सट्टा से संबंधित शिकायतें नहीं आनी चाहिए, इसके लिए जिले स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए। जुआ और सट्टा बंद होने चाहिए। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कंपनियों से रिकवरी कर निवेशकों को उनकी राशि शीघ्र उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पुलिस प्रशासन की धमक हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए। माओवाद का अंतिम रूप से खात्मा करना हमारा लक्ष्य है। माओवादी आंतक के खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। इस अभियान में पुलिस को अच्छी सफलता मिल रही है। इसके लिए पुलिस बधाई के पात्र है। माओवाद के खिलाफ पुलिस को अच्छी सफलता मिल रही है, यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियद नेल्लानार योजना के तहत पुलिस कैम्पों के पांच किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों के विकास के लिए राशि की कमी नही होगी। इस गांवों के विकास के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राशि की कमी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नवगठित जिलों में जहां अजाक थाने नहीं है, वहां शीघ्र अजाक पुलिस थाने खोले जाएंगे। पुलिस विभाग में रिक्त पदों की भर्ती और पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्र की जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की क्षमता विकास के लिए अधिकारियों और जवानों के प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। पुलिस को सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से संसाधनों की कोई कमी नही होगी।

उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने समीक्षा बैठक में कहा कि लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति से निपटने हेतु एसओपी बनाने की आवश्यकता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल कार्यवाही की जा सके और इसके लिए पुलिस एवं प्रशासन को प्रशिक्षित भी किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे और कार्याे की समीक्षा भी करेंगे। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बैठक में बताया कि प्रदेश में अपराधों में निरंतर कमी आ रही है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु चार महिला थाने एवं महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान की 06 इकाई कार्यरत हैं। 

बैठक में बताया गया कि इसके अतिरिक्त 553 महिला हेल्प डेस्क एवं सभी 33 जिलों में परिवार परामर्श केंद्र स्थापित हैं। अभिव्यक्ति एप के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को आपातकालीन सेवा एवं ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। इस वर्ष के बजट में 5 महिला थानों को प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश के चार जिलो रायगढ़, कोरबा, राजनांदगांव एवं कबीरधाम जिले में चार नवीन साइबर पुलिस थाने खोले जाएंगे। मानव तस्करी की रोकथाम हेतु राज्य स्तर पर एन्टी ह्यूमेन ट्रेफिकिंग ब्यूरो की स्थापना की जाएगी।

साइबर अपराधों में कार्रवाई करते हुए 22.12 करोड़ रूपए की राशि ठगों के पास जाने से बचाई गई। प्रदेश में छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी अनेक प्रयास किया जा रहे हैं। गुम बच्चों के मामले में 92 प्रतिशत बच्चों को रेस्क्यू करने में सफलता मिली है। मानव तस्करी के मामलों में लगभग 99 प्रतिशत पीड़ितों का रेस्क्यू किया गया है। गुम बच्चों की तलाश हेतु विशेष अभियान चलाकर गुम बच्चों को बरामद कर उसके अभिभावकों को सौंपने हेतु ऑपरेशन मुस्कान भी चलाया जा रहा है।

 

शांति पूर्ण एवं सुचारू विधानसभा चुनाव की तैयारी

रायपुर। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर में सीमावर्ती राज्यों ओड़िशा, झारखण्ड, मध्यप्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नक्सल विरोधी अभियानों एवं कानून-व्यवस्था संबंधी आपसी समन्वय एवं रणनीति तैयार करने हेतु विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में पुलिस महानिदेशक ओड़िशा सुनील कुमार बंसल, पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा एवं पुलिस महानिदेशक झारखण्ड अजय कुमार सिंह के अलावा केन्द्रीय एजेंसियों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों क्रमशः सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी तथा बालाघाट जोन, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए। इन पड़ोसी राज्यों से लगे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर एवं सरगुजा, बैठक में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में जानकारी दी गई कि पूर्व में 25 जुलाई 2023 को हैदराबाद, तेलंगाना में सीमावर्ती राज्य, आंधप्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र, 19 अगस्त 2023 को इंदौर मध्यप्रदेश में सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश एवं उत्तप्रदेश के साथ अन्तर्राज्यीय समन्वय बैठक सम्पन्न हुई है। इसी प्रकार आज चुनाव के पूर्व छत्तीसगढ़ के सभी सीमावर्ती राज्यों के साथ पुलिस महानिदेशक स्तर की बैठक सम्पन्न हो चुकी है। बैठक में बेहतर अन्तर्राज्यीय समन्वय हेतु भविष्य में रेंज, जिला, अनुविभाग एवं थाना स्तर पर समन्वय बैठकों के आयोजन का निर्णय लिया गया।

बैठक में मुख्य रूप से माओवादी परिदृश्य एवं चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने हेतु माओवादी रणनीति की समीक्षा की गई तथा सुरक्षा बलों की काउण्टर रणनीति पर चर्चा की गई। अन्तर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रों में माओवादियों के विरूद्ध संयुक्त कार्यवाही, माओवादियों के सप्लाई नेटवर्क को अवरूद्ध करने हेतु कार्यवाही, सीमावर्ती सुरक्षा विहीन क्षेत्रों में नवीन फारवर्ड कैम्पों की स्थापना एवं अन्तर्राज्यीय संयुक्त अभियानों के संचालन, सीमावर्ती थाना/कैम्पों के मध्य आपसी समन्वय पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में माओवादियों के क्रासिंग पाईन्ट एवं उनके सीमा पार मूव्हमेन्ट को रोकने हेतु कार्यवाही, माओवादी अग्र संगठनों एवं सहयोगियों की पहचान एवं विधिसम्मत कार्यवाही, चुनाव के दौरान अन्तर्राज्यीय सीमा पर स्थायी एवं मोबाईल चेकपोस्ट लगाने, चुनाव के दौरान माओवादी घटनाओं एवं मादक पदार्थाे के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु योजना एवं क्रियान्वयन सहित चुनाव सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।

पुलिस मुख्यालय सभागार में लैंगिक संवेदनशीलता पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन

रायपुर। पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर के मुख्य सभागार में लैंगिक संवेदनशीलता विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन आज पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान पुलिस महानिदेशक ने अपने उद्बोधन में कहा कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जेंडर संवेदनशीलता के प्रति पुलिस अधिकारियों को सजग रहना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी विषय को सामाजिक दृष्टि से देखना आवश्यक है ताकि समाज के भीतर जेंडर एम्पावरमेंट लाया जा सके।

किसी भी घटना के सबंध में पुलिस अधिकारी को निष्पक्षता के साथ भूमिका निभाना आवश्यक है। संविधान में महिलाओं एवं पुरूषों को समान अधिकार दिये गये हैं। एक पीड़ित महिला से संबंधित प्रकरण को पुलिस अधिकारी द्वारा कैसे व्यवहरण किया जायेगा और मेडिकल जांच कराने के संबंध में सभी प्रावधान कानून के अंतर्गत किये गये हैं। दो दिन के इस कार्यशाला में लैंगिक समानता पर निष्पक्ष कार्यवाही कैसे की जायेगी यह सीखने को मिलेगा और इस दौरान शंकाओं को साझा कर इसके समाधान कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा बताया जायेगा।

पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी एस.सी. द्विवेदी ने प्रतिभागियो को संबोधित करते हुए कहा कि इस राज्य स्तरीय कार्यशाला के माध्यम से महिला संबंधी अपराधों की विवेचना की बारीकियों, शिकायतों की जांच एवं पीड़ित के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा हो इस पर विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत प्रभावी हो गई है, तब पुलिस को और अधिक संवेदनशील होकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

यूनिसेफ के सोशल एंड बिहेवियर चेंज स्पेशलिष्ट अभिषेक सिंह ने कहा कि लिंगभेद के बारे में मूलभूत सिद्धांत एवं व्यवस्था तथा सोच को समाज ने बनाया है। एक पुलिस अधिकारी के लिए जेंडर से बर्ताव में व्यापकता होनी चाहिए। कार्यशाला में राज्य के समस्त जिलों एवं पुलिस मुख्यालय के सहायक उप निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल 85 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा जेंडर संवेदनशील पुलिसिंग हेतु प्रकाशित मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर आभार प्रदर्शन पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी डॉ. संजीव शुक्ला ने किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एस.आर.पी. कल्लूरी, प्रदीप गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक ओ.पी. पाल, अंकित गर्ग, उप पुलिस महानिरीक्षक विनीत खन्ना, श्रीमती हिमानी खन्ना, श्रीमती मिलना कुर्रे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक उमेश चौधरी, यू.बी.एस. चौहान, श्रीमती पूजा अग्रवाल सहित पुलिस मुख्यालय के अन्य अधिकारी/कर्मचारी एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला ने किया।

मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक ने प्रगतिरत पल्ली-बारसूर सड़क का लिया जायजा

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन एवं पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने आज नारायणपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र कड़ेनार और कडेमेटा पहुंचे और निर्माणाधीन सड़क पल्ली-बारसूर का जायजा लिया और अन्य सड़क निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी साथ थे। मुख्य सचिव ने पल्ली सड़क पर निर्मित किये जा रहे पुल-पुलिया की प्रगति, सड़क निर्माण, सुरक्षा का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि उक्त सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें।

39 किलोमीटर में से 35 किलोमीटर का कार्य पूर्ण वहीं 104 में से 6 पुल-पुलिया निर्माणाधीन

गौरतलब है कि अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पल्ली से बारसूर को जोड़ने के लिए 39.4 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमे से 35 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, वर्तमान में 4 किलोमीटर में कार्य चल रहा है। इस सड़क में कुल 104 छोटे-बड़े पुल-पुलिया थे, जिसमें से सिर्फ 6 पुल-पुलिया का निर्माण करना बाकी है। जिसे मुख्य सचिव ने जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा, बस्तर कमिश्नर श्याम लाल धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुन्दरराज पी, उप पुलिस महानिरीक्षक आर.एन.दास, नारायणपुर कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी, नारायणपुर एसपी सदानन्द कुमार के अलावा सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी के अपराधों में आई बड़ी गिरावट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने कहा है कि प्रदेश में मानव तस्करी के अपराधों में लगातार गिरावट आई है। पुलिस महानिदेशक ने रायपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए अन्य राज्यों से रेस्क्यू किये गये मानव तस्करी के पीड़ितां का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारक संस्थाओं के साथ समन्वित रूप से कार्य करने पर जोर दिया। सम्मेलन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रदीप गुप्ता और  पूर्व पुलिस महानिदेशक तथा मानव दुर्व्यापार विषय के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ डॉक्टर पी.एम. नायर ने भी अपने विचार रखें।

वहीं, सरगुजा में पुलिस विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी युवाओं को दी गई है। ‘‘आई मंथन’’ नाम के इस अभियान के तहत चौबीस से अधिक वॉलेंटियर भर्ती किए गए हैं। ये युवा साइबर क्राईम की गतिविधियों पर नजर रखने के साथ ही नशामुक्ति और फिट कॉप-फिट सिटी जैसे अभियान को बढ़ावा देने का काम करेंगे। इस बीच, कोंडागांव पुलिस द्वारा बड़ेडोंगर थाना क्षेत्र के मादागांव में चलित थाना लगाया गया। इसके जरिये ग्रामीणों को साइबर और अन्य अपराधों से बचने के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही गांव में आने वाले अनजान व्यापारियों से सतर्क रहने को भी कहा गया।

सीएम ने प्रदेश में जुआ- सट्टा के विविध स्वरूपों और प्लेटफार्मों पर प्रभावी रोक लगाने कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश

रायपुर। प्रदेश में जुआ और सट्टे जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को कड़े कदम उठाने के  निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जुआ-सट्टा के विविध स्वरूपों और प्लेटफार्मों पर प्रभावी रोक लगाने कड़े कदम उठाने के लिए आवश्यक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप बनाने के निर्देश दिए हैं जिसके आधार पर जुआ सट्टा की रोकथाम के लिए कड़े कानून बनाए जा सकेंगे।

छत्तीसगढ़ सरकार जुआ और सट्टे की सामाजिक बुराई को लेकर पहले ही बहुत सख़्त है, इस पर कठोर नियंत्रण के लिए स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। राज्य की पुलिस जुआ और सट्टा को रोकने की दिशा में लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई से बचने के लिए जुआ सट्टा के अवैध कारोबार में शामिल लोगों द्वारा तकनीक का सहारा लेकर अनेक प्रकार से ऑनलाईन जुआ सट्टा कारोबार संचालित किया जाने लगा है, ऑनलाइन चलने वाला यह कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है।

जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबार पर लगाम लगाने बनाए जाएंगे कड़े नियम कानून

ऑनलाइन संचालित हो रहे जुआ और सट्टा के विरुद्ध कोई विधिक प्रावधान एवं स्पष्ट कार्रवाई की प्रकिया न होने से इन पर प्रभावी रूप से रोक नहीं लगाई जा पा रही है, इस दिशा में कड़ी कार्रवाई हो सके इसलिए जुआ और सट्टा पर प्रभावी रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री बघेल ने आवश्यक विधिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं का प्रारूप जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

राज्यपाल सुश्री उइके से भारतीय प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने की सौजन्य भेंट

रायपुर। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ के भारतीय प्रशासनिक सेवा (वर्ष 2021) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी की महानिदेशक श्रीमती रेणु जी पिल्ले भी उपस्थित थीं। राज्यपाल सुश्री उइके ने अधिकारियों को आम जनता से संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने एवं उनकीे समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपने आचार व्यवहार और कार्य से ऐसी मिसाल पेश करें जिससे दूसरों को भी प्रेरणा मिले।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है यहां के अनेक क्षेत्र पांचवी अनुसूची के तहत आते हैं। आदिवासियों की समस्याओं को संवेदना के साथ सुलझाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि अपने कार्यक्षेत्र में युवाओं को कैरियर निर्माण एवं उद्यमी बनने के लिए भी प्रोत्साहित करें। सुश्री उइके ने अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर अकादमी के प्रशिक्षण संचालकद्वय प्रदीप शुक्ला, श्रीमती सीमा सिंह, जयंत नाहटा, सहायक कलेक्टर रायपुर, लक्ष्मण तिवारी, सहायक कलेक्टर दुर्ग, वासु जैन, सहायक कलेक्टर बिलासपुर उपस्थित थे।