मंत्रिपरिषद के निर्णय : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

1) मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित गाईडलाईन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इससे न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत राशि का व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र जैसे पेयजल आपूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्तजन के कल्याण के साथ ही कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, आवास, पशुपालन के समग्र विकास पर किया जाएगा।

2) मंत्रिपरिषद द्वारा साधारण रेत के उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 को निरसित करते हुए नवीन नियम ‘‘छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025‘‘ का अनुमोदन किया गया।

इससे रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही रेत उत्खनन में पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों में रेत खदान आवंटन की कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से की जाएगी। इससे राजस्व में भी वृद्धि होगी।

3) कृषि भूमि के बाजार मूल्य दरों के निर्धारण के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य कर पंजीयन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया, जिसके तहत ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्ड की दर को समाप्त करते हुए सम्पूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर दर से की जाएगी। भारतमाला परियोजना और बिलासपुर के अरपा भैंसाझार में जिस तरह की अनियमितताएँ सामने आई थीं, उनसे बचने के लिए यह व्यवस्था मददगार होगी। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की परिवर्तित भूमि का मूल्यांकन सिंचित भूमि के ढाई गुना करने के प्रावधान को विलोपित करने के साथ ही शहरी सीमा से लगे ग्रामों की भूमियों और निवेश क्षेत्र की भूमियों के लिए वर्गमीटर में दरों का निर्धारण किया जाएगा।

4) मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (cscs) को नवा रायपुर (अटल नगर) के सेक्टर-3, ग्राम परसदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आबंटित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनके कौशल और प्रतिभा को निखारने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी।

छत्तीसगढ़ राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य के कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता अर्जित की है। क्रिकेट अकादमी की स्थापना से राज्य के खिलाड़ियों को क्रिकेट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी।

’बच्चों से जुड़ी योजनाओं का हो शत.प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन’

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि नौनिहालों के पोषण और उनको सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने के लिए राज्य सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बच्चों के समुचित विकास हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय के साथ मिलकर कार्य करना होगा।

मुख्यमंत्री साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों पर केंद्रित योजनाओं की जिलेवार नियमित मॉनिटरिंग सचिव स्तर से की जाए तथा आगामी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में इसकी गहन समीक्षा की जाएगी।

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारभूत संरचनाए बजट और संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभाग बच्चोंए किशोरियों और महिलाओं के पोषण एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे बच्चों की देखभाल और पोषण जितनी संवेदनशीलता और कुशलता से की जाएगीए उनका शारीरिक और मानसिक विकास उतना ही प्रभावी और सुदृढ़ होगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बच्चे हमारे देश के भविष्य की नींव हैं और इस नींव को मजबूत करने के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने विभागीय अमले को जमीनी स्तर पर सक्रियता और स्वप्रेरणा के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि राज्य के प्रत्येक बच्चे को पूरक पोषण आहार और विभागीय योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले पोषण आहारए गर्म भोजनए उसकी मात्राए गुणवत्ता और कैलोरी मानकों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की और वितरण की प्रक्रिया की निरंतर निगरानी की आवश्यकता बताई।

मुख्यमंत्री साय ने पीएम जनमन योजना अंतर्गत संचालित 197 आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की जानकारी ली तथा विशेष पिछड़ी जनजाति ;च्टज्ळद्ध समुदाय के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने बच्चों के पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचकांकों की समीक्षा करते हुए अपेक्षित सुधार लाने हेतु ठोस प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सूचकांकों के माध्यम से वास्तविक स्थिति का आंकलन संभव होता हैए और जहां भी कमी दिखाई देए वहां त्वरित सुधारात्मक कदम उठाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में बेहतर प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि यह प्रगति इसी प्रकार सतत बनी रहे। उन्होंने कहा कि बच्चों के मानसिक विकास पर छोटी.छोटी बातों और व्यवहार का गहरा प्रभाव पड़ता हैए इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संवेदनशीलता के साथ बच्चों से भावनात्मक जुड़ाव बनाएं।

मुख्यमंत्री साय ने विभागीय अमले के नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहाए ताकि वे तकनीकी रूप से दक्ष और अनुसंधानपरक दृष्टिकोण के साथ परिणामोन्मुखी कार्य कर सकें।

बैठक में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियानए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनाए सखी वन स्टॉप सेंटरए शक्ति सदनए महिला एवं चाइल्ड हेल्पलाइनए महिला कोषए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओए मिशन वात्सल्य तथा अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़ेए मुख्य सचिव अमिताभ जैनए मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंहए मुख्यमंत्री के सचिव पीण् दयानंदए राहुल भगतए महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदीए संचालक पीण् एसण् एल्मा सहित विभाग के अधिकारी.कर्मचारी उपस्थित थे।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव जैन ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपनी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि योजना अंतर्गत शामिल कार्यों के संबंध में स्वीकृत करीब 25 गतिविधियों को संबंधित विभागों द्वारा जिला एवं ग्रामवार चिन्हांकन किया गया है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना है। अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। बैठक में गैप ऐनालिसिस के आधार पर स्वीकृत गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार करने तथा भारत सरकार को प्रेषित करने की स्थिति की जानकारी दी गई। इसी तरह से भारत सरकार से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति अनुसार लक्ष्य तथा स्वीकृत राशि की जानकारी के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी तरह से अभियान के अंतर्गत संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के नामांकन की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आईपीसी कैम्पेन की योजना तैयार की जा रही है।

मुख्य सचिव ने पीएमजनमन के कार्यों की भी समीक्षा की

मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री आदिवासी नया महाअभियान (पीएमजनमन) के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आवास गतिविधि के अंतर्गत जिला एवं बसाहटवार स्वीकृत आवास निर्माण की पूर्णता की स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। सम्पर्क सड़कों के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण की पूर्णता की वर्तमान स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता के आधार सेचुरेशन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसी तरह से नलजल योजना, विद्युतीकृत घरों, वन धन विकास केन्द्र और जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों में चिन्हांकन, व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इसी तरह से पीएमजनमन योजना के तहत जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत छात्रावास निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने और छात्रावास भवनों की अद्यतन स्थिति के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली गई।

बैठक में कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, क्रेडा, स्कूल शिक्षा, वन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कौशल विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।

मंत्री केदार कश्यप ने किया संसदीय कार्य विभाग के नवीन वेबसाईट का किया शुभारंभ

रायपुर। संसदीय कार्य विभाग मंत्री केदार कश्यप ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में संसदीय कार्य विभाग की नवीन वेबसाईट https://cgparliamentary.cgstate.gov.in  का शुभारंभ किया। संसदीय कार्य विभाग की यह वेबसाईट एनआईसी की टीम द्वारा डेवलप की गई है।

इस नवीन वेबसाईट के माध्यम से विभागीय दायित्व अधिनियम-नियम एवं कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ता तथा माननीय सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं की जानकारी भी वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग के सचिव एस. प्रकाश, उप सचिव श्री नीलम टोप्पो एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

बस्तर पंडूम 2025 : तीनदिवसीय विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज

 सुकमा : छ.ग. शासन मुख्य सचिव कार्यालय महानदी भवन, मंत्रालय का पत्र क्र./ 106 /ओ.एस.डी./ मु.स.का./ 2025 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 24.02.2025 द्वारा जनजाति बाहुल्य बस्तर संभाग की स्थानीय कला एवं सांस्कृतिक परंपरा से परिपूर्ण बस्तर अंचल के लोककला, शिल्प, तीज-त्यौहार, खानपान, बोली-भाषा, रीति-रिवाज, वेश-भूषा, आभूषण, वाद्ययंत्र, पारंपरिक नृत्य, गीत-संगीत, लोकनाट्य, पेयपदार्थों के मूल स्वरूप को संरक्षण संवर्धन एवं कला समूहों के सतत् विकास तथा जनजातीय कलाकारों को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के उद्देश्य से बस्तर पंडूम 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव के निर्देशन तथा मार्गदर्शन में सुकमा जिले में बस्तर पंडूम 2025 का आयोजन किया जाएगा।

विकासखंड स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन 17 मार्च से 19 मार्च तक सभी विकासखंडों में किया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन के लिए सर्व एसडीएम (सुकमा/कोंटा/छिंदगढ़) को नोडल अधिकारी और सर्व जनपद सीईओ को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा उनके सहयोग के लिए संबंधित मंडल संयोजक और खंड स्त्रोत समन्वयक की ड्यूटी लगाई गई है।

विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता के पश्चात विजयी प्रतिभागियों के जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 21 मार्च से 23 मार्च तक जिला मुख्यालय सुकमा में किया जाएगा। प्रतियोगिता के सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नम्रता जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।

नशीली दवाओं के विक्रय करने वालों पर होगी कठोर वैधानिक कार्यवाही : उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में नशीली दवाओं के सेवन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण हो यह सुनिश्चित किया जाए। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मंत्रालय महानदी भवन में प्रदेश में नशीली दवाओं के विक्रय एवं सेवन पर वैधानिक कार्यवाही करने और नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए गए।

बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उपस्थित थे। शर्मा ने पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित रूप से आकस्मिक निरीक्षण करें तथा ऐसे मेडिकल शॉप जो अवैधानिक नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न है उन पर त्वरित एवं कठोर कार्यवाही करें। ऐसे दुकानदारों पर एफआईआर करें तथा गिरफ्तारी की भी कार्यवाही करें। उपमुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों का सहयोग लेने की भी बात कही है।

बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नियंत्रक खाद्य एवं औषधि को पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बनाकर लगातार दवाई दुकानों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुवा, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारीक, आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. प्रियंका शुक्ला, विशेष सचिव वित्त एवं सामान्य प्रशासन तथा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन चंदन कुमार सहित पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में नवाचार संस्कृति स्थापित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में आज मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा विभाग और i-Hub गुजरात (इनोवेशन हब गुजरात) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस साझेदारी को एक ऐतिहासिक कदम बताया।

मुख्यमंत्री साय ने i-Hub गुजरात के सफल मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह समझौता राज्य में स्टार्ट-अप और नवाचार की दिशा में एक नए युग की शुरुआत करेगा। i-Hub गुजरात ने हज़ारों युवाओं के विचारों, नवाचारों और स्टार्टअप को व्यवसायिक उत्पादों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की सफलता दोहराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि यह साझेदारी युवाओं को नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा की यह समझौता न केवल तकनीकी सुविधाओं पर केंद्रित है, बल्कि युवाओं को सलाहकारों, निवेशकों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने का मंच प्रदान करेगा। इस साझेदारी से छत्तीसगढ़ नवाचार और स्टार्ट-अप के क्षेत्र में अग्रणी बनेगा।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जो युवा उद्योग और व्यापार के संबंध में नया विचार लेकर आएंगे उन्हें आर्थिक संसाधनों के साथ-साथ काम करने और रहने की जगह उपलब्ध होगी, जिससे वे अपने विचारों को व्यावसायिक रूप से रूपांतरित कर पाएंगे। यह संस्था युवाओं का कंपनियों के साथ अनुबंध करने में सहयोग करेगा।

तकनीकी एवं रोजगार विभाग के सचिव डॉ. एस भारतीदासन ने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से, युवाओं में उद्यमिता का विकास करने के लिए एक ईको सिस्टम विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में एक केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के 800 से ज्यादा पेटेंट है छत्तीसगढ़ में 1724 प्रारंभ हुए हैं। समझौता 3 साल के लिए होगा। एमओयू पर छत्तीसगढ़ के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार सचिव डॉ. एस. भारतीदासन और गुजरात सरकार के तकनीकी शिक्षा आयुक्त बंछानिधि पाणि ने हस्ताक्षर किये।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप, वाणिज्य और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन, वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानन्द, डॉ. बसव राजू एस, राहुल भगत i-Hub के सीईओ हिरनमय महंता, छत्तीसगढ़ की तकनीकी शिक्षा संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला भी उपस्थित थीं।

राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक कल

रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में कल 16 अक्टूबर सुबह 10 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक मंत्रालय महानदी भवन में होगी। 

                    

बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री अरुण साव, कृषि मंत्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे ।मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

छत्तीसगढ़ में शैक्षणिक संस्थानों के लिए 2024-25 शिक्षा सत्र के अवकाश की घोषणा

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश का आदेश जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार शैक्षणिक सत्र के शिक्षा संस्था के लिए कुल 64 दिनों का अवकाश घोषित किए गए हैं।

जारी आदेश में दशहरा के अवसर पर 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 तक कुल 6 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इसी प्रकार दीपावली त्यौहार पर 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2024 तक कुल 6 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं शीतकालीन अवकाश 23 दिसंबर से 28 दिसंबर 2024 तक कुल 6 दिन और ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 15 जून 2025 तक कुल 46 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 64 दिन का अवकाश घोषित किया गया है।

मुख्य सचिव ने ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 2024 की तैयारियों की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के लिए गठित राज्य स्तरीय स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। यह अभियान राज्य में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक चलाया जा रहा है। बैठक में ’स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 2024 में सभी नागरिकों को शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि अभियान के दौरान स्वच्छता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया जाएगा। इस अभियान के तीन प्रमुख घटक जिसमें जनभागीदारी, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता शामिल किए गए हैं।

स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान सफाई मित्रों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और अन्य हितकारक के लिए सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में स्वच्छता हितग्राहियों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान में जनप्रतिनिधियों, छात्र-छात्राओं और नागरिकों की जनसहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

अभियान के संबंध में कलेक्टरों को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं के भवनों, व्यावसायिक परिसरों, बाजारो, शैक्षणिक संस्थाओं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब, रोड्स, हाईवे और रेल्वे ट्रेक सहित अन्य जगहों पर स्वच्छता के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। बैठक में मुख्य सचिव ने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को पीएमएवाय के हितग्राहियों को 15 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा ऑनलाइन राशि अंतरण करने के कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव नगरीय प्रशासन श्री बसवराजु एस., राज्य मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) श्रीमती जयश्री जैन सहित स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, सभी जिलों के कलेक्टर समस्त आयुक्त नगर पालिक निगम और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शामिल हुए।

फेडरेशन के आह्वान पर घोषित अगस्त क्रांति आंदोलन का प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघर्ष करेगा पूर्ण समर्थन - कमल वर्मा

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले "झन कर इनकार, हमर सुनव सरकार" आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया है।छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल वर्मा एवं प्रवक्ता बालमुकुंद तंबोली ने बताया कि  6 अगस्त 2024 को इंद्रावती भवन (संचालनालय) से महानदी भवन (मंत्रालय) तक दोपहर 2 बजे से आयोजित मशाल रैली में संचालनालय में पदस्थ सभी राजपत्रित अधिकारी शामिल होंगे।

छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमल वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों के मौलिक अधिकार महंगाई भत्ते से वंचित रखने के कारण अधिकारियों को आर्थिक रूप से काफी क्षति  हो रही है। प्रदेश के विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए समस्त अधिकारीगण दिन-रात परिश्रम करते है लेकिन सरकार द्वारा उन्हें केंद्र सरकार के समान डीए प्रदान नही किए जाने से अधिकारीगण हतोत्साहित हो रहे है। शासन के इस उपेक्षापूर्ण रवैए से राजपत्रित अधिकारियों में काफी नाराजगी है।

उन्होंने कहा कि शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कई बार कोशिश की गई है, लेकिन 6 महीने गुजर जाने के बाद भी सरकार की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई है, ऐसे में अब सिवाय आंदोलन के कर्मचारी संगठनों के पास कोई अन्य रास्ता नहीं बचता है। अतः प्रदेश के समस्त राजपत्रित अधिकारी फेडरेशन के चार स्तरीय आंदोलन का समर्थन करेंगे।

छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ के प्रवक्ता बालमुकुंद तंबोली ने बताया कि प्रथम चरण में 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मशाल रैली प्रदर्शन, द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन, तृतीय चरण में 11 सितंबर को जिला/ब्लॉक/तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन एवं चौथे चरण में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन होगा। राजपत्रित अधिकारी संघ फेडरेशन के इस चरणबद्ध आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए आंदोलन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।

उन्होंने आगे बताया कि भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान 1 जनवरी 2024 से  महंगाई भत्ता में 4 % वृद्धि के साथ 50 % डी ए स्वीकृत करने,  प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने, भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिये जाने, केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने का मुद्दा शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों की मांगों में प्रमुखता से शामिल है।

स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के बजट पर हुई चर्चा

रायपुर। शिक्षा, पर्यटन, धर्मस्व एवं संस्कृति बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने आज यहां महानदी भवन मंत्रालय में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, 

                                           

धर्मस्व एवं संस्कृति विभाग के बजट सत्र को लेकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। मंत्रीद्वय द्वारा बैठक में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में अपने विभागों की बजट तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी, सचिव वित्त अंकित आनंद, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं।

मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, ऊर्जा, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर (आबकारी), परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन, पशु पालन, मत्स्य पालन एवं आयाकट, ग्रामोद्योग विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की खेल एवं युवा कल्याण के विभागीय बजट की समीक्षा

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा की उपस्थिति में महानदी भवन, मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के बजट को लेकर वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

चौधरी एवं वर्मा ने बैठक में नए इंडोर एवं आउटडोर स्टेडियम निर्माण, छत्तीसगढ़ के स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने तथा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं सुविधाएं प्रदान करने समेत प्रदेश में खेल के विकास को लेकर विभागीय अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की। चौधरी ने विभाग के बजट की  समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्य सचिव को क्रियान्वयन हेतु ‘घोषणा पत्र’ सौंपा

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां महानदी भवन नवा रायपुर में नई सरकार की कैबिनेट की प्रथम बैठक,

                                        

में मुख्य सचिव अमिताभ जैन को क्रियान्वयन हेतु ‘घोषणा पत्र’ सौंपा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे।

हमारी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि टीम भावना से कार्य करेगी :- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को महानदी भवन नवा रायपुर में विभिन्न विभागों के सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री को राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन और प्रशासन विकास की गाड़ी के दो पहिए हैं, हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बल्कि टीम भावना से कार्य करेगी। प्रशासनिक अधिकारी हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं।

बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बहुत ही सहज और सरल हैं, हमें मिलकर राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि लोकतांत्रिक परंपरा में नागरिक, प्रशासन और शासन एक दूसरे के पूरक हैं, हम सब मिलकर ही राज्य को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं सभी विभागों के सचिव उपस्थित रहे ।

स्कूलों के सफाई कर्मियों और रसाईयों को मिली बड़ी राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल कर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में कार्यरत् अंशकालीन सफाई कर्मी एवं मध्यान्ह भोजन से जुड़े रसोईयों के मानदेय में 500 रूपए प्रति माह वृद्धि के आदेश जारी कर दिया गया है।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन से जारी आदेश से छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कार्यरत् लगभग 43 हजार अंशकालीन सफाई कर्मियों और मध्यान्ह भोजन बनाने वाले लगभग 87 हजार 500 रसोईयों को बड़ी राहत मिली है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इनके मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग की ओर से पखवाड़े भर पहले वृद्धि पर सहमति प्रदान करने के बाद यह बढ़ोतरी की है। जारी आदेश के अनुसार रसाईयों का मानेदय 1500 रूपए से बढ़कर अब 2000 रूपए हो जाएगा और सफाई कर्मियों के मानदेय में 500 रूपए की वृद्धि हो जाएगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में आयोजित 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी एवं मध्यान्ह भोजन से जुड़े रसोईयों के मानदेय में 500 रूपए प्रति माह वृद्धि की घोषणा की थी।

अमृत मिशन की राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मिशन अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी की सातवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कोरबा नगर निगम के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली ने अमृत मिशन 2.0 के संबंध जानकारी दी।

मिशन अमृत 2.0 की राज्य स्तरीय हाई पॉवर स्टेयरिंग कमेटी की बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन चौबे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अमृत मिशन 2.0 में शामिल विभिन्न जल प्रदाय परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में बताया गया कि जल प्रदाय योजना कुम्हारी, माना कैंप, समोदा, गुण्डरदेही, प्रेम नगर, फिंगेश्वर, मंदिर हसौद और बोदरी जल प्रदाय योजनाओं के कार्य आदेश जारी कर दिए गए हैं, अन्य परियोजनाओं पर कार्य शीघ्रता से किया जा रहा है। बैठक में कोरबा नगर निगम के अंतर्गत सीवेज ट्रीटमंेट प्लांट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें कोरबा सीवेज मास्टर प्लान के अंतर्गत विभिन्न नालों के पानी का ट्रीटमेंट किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस से आयोजित इस बैठक में वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, वित्त विभाग की विशेष सचिव श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, आवास एवं पर्यावरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी की शासी परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। इसी तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत सरोवर, पौधा रोपण, नरवा पोर्टल सहित अन्य कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के तहत प्रधानमंत्री कृृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 5463 कार्य संपादित किए गए। इन कार्यों में करीब 96 करोड़ 52 लाख रूपए व्यय किए गए। इसी तरह से इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 3147 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। इस पर करीब 55 करोड़ 51 लाख रूपए व्यय हुए हैं। इसी तरह से एनआरएम घटक के अंतर्गत वर्ष 2022 से अब तक करीब 132 अमृत सरोवर, 66 स्टापडेम, 222 चेकडेम, 93 पर कोलेशन टैंक, 354 डबरी, 52 तालाब, 161 कुंआ सहित जलग्रहण के 1406 अन्य कार्य किए गए हैं, इससे 12715 से अधिक किसानों को सिंचाई सुविधा से लाभान्वित किया गया है।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव पी.अन्बलगन, वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन सहित वन विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, नाबार्ड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड सहित शासी परिषद के अन्य सदस्य शामिल हुए।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में योजना विभाग के अंतर्गत परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में लोक निर्माण एवं नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

परियोजना निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नगर पालिका निगम रायपुर के एक्सप्रेस-वे (टेमरी) से माना व्ही.आई.पी. मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग को फोरलेन के निर्माण कार्य के प्रस्ताव की योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसी तरह से रायपुर के तेलीबांधा चौक से व्ही.आई.पी. चौक तक फ्लाई ओव्हर के निर्माण के प्रस्ताव को प्रस्तुतीकरण किया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कांकेर जिले के अंतर्गत नारायणपुर-अंतागढ़ राज्य मार्ग के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य के प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बैठक में इन प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुश्री किरण कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर के लिए महानदी मेन केनाल से पाईप लाइन के द्वारा वाटर सप्लाई परियोजना के प्रस्ताव की विस्तृत जानकारी दी गई। सुश्री कौशल ने नवा रायपुर अटल नगर में होल सेल कमर्शियल हाई स्ट्रीट मार्केट बनाए जाने के प्रस्ताव का भी प्रस्तुतीकरण दिया। यह मार्केट प्रथम लेयर में सेक्टर-23, 24,34 और 40 में विकसित किया जाएगा। बैठक में जल संसाधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, सहित लोक निर्माण और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।