हमारी योजनाओं से आया परिवर्तन : अब वनांचल के लोग वनकर्मियों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानते हैं....: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वालीे लोगों की चिंता भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भू-जल स्तर पर्याप्त होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1 करोड़ 19 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान वे जहां भी गए सभी से इस योजना के संबंध में जानकारी ली, तो सभी का एक ही जवाब मिला नरवा योजना अच्छी है। हर जगह आदिवासियों ने नरवा योजना को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव के लोग और वनसंरक्षकों की दोस्ती हो गई है। आदिवासी और वनांचल में रहने वाले लोग वन विभाग को अपना दुश्मन नहीं मानते। वन विभाग के अधिकारी जंगल जाते है तो लगता है, हमारे लिए कोई नई योजना आयी है, छत्तीसगढ़ में यह परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाएं जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। इसके साथ ही इनकी बिक्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वन विभाग सिर्फ जंगल का अभिभावक नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों का भी अभिभावक है। ऐसे आपसी संबंध विकसित करने में हम सफल रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने से आमदनी बढ़ेगी, हरियाली रहेगी और जंगल भी बचे रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन के महत्व का पता चला। छत्तीसगढ़ से देश के कई इलाको में ऑक्सीजन पहुंचायी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। जिससे लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ अर्जित हो रहा है।

भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक चन्द्रप्रकाश गोयल ने मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि एवं जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है। कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं सवंर्धित करने पर चर्चा हुई।

इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव शिशुपाल सिंह सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं चंद्र प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय कैम्पा के सीईओ सुभाष सिंह, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, पीसीसीएफ वी. श्रीनिवास राव, सहित देश भर से आए वानिकी विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

नरवा विकास कार्यों से हाथी प्रभावित वनक्षेत्रों में बढ़ी जल की उपलब्धता : मानव हाथी द्वंद में आई कमी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा विकास कार्यक्रम का असर रायगढ़ वनमण्डल के वन क्षेत्रों में अब दिखने लगा है। इस वन क्षेत्र के दिसम्बर माह में सूख जाने वाले नालों में अब अप्रैल-मई तक पानी का बहाव रहता है। वन क्षेत्रों में भू-जल स्तर बढ़ा है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि रायगढ़ वन मण्डल के हाथी प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों जुनवानी, बंगुरसिया, अमलीडीह, छर्राटांगर, चक्रधरपुर, सामारूमा, सराईपाली,

में हाथियों के लिए पीने हेतु जल की व्यवस्था वनक्षेत्रों में ही हो जाने से गांव की ओर उनका आगमन बहुत कम हो रहा है जिससे मानव हाथी द्वंद्व में भी कमी आई है। जगह-जगह जल का ठहराव होने से वन का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्यप्राणियों के पीने हेतु बारहमासी नालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नरवा विकास कार्यक्रम में नालों के ट्रीटमेंट से पहले स्थलों का वैज्ञानिक पद्धति से सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्वे किया जाता है तत्पश्चात् नरवा ट्रीटमेंट का कार्य प्रारंभ किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि पिछले चार वर्षाें में रायगढ़ वनमण्डल के 34 नालों में वाटर ट्रीटमेंट किया गया है। इससे जहां भू-क्षरण में कमी आई है, वहीं सिंचित क्षेत्र बढ़ा है। 

नरवा विकास कार्यक्रम के तहत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से नालों का उपचार और वर्षा जल के संचयन करने हेतु अनेक स्थानों पर रिज-टू-वैली कान्सेप्ट से ट्रीटमेंट किया जा रहा है। रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत राज्य कैम्पा मद से घरघोड़ा, तमनार, खरसिंया, रायगढ़, सारंगढ़, गोमर्डा अभ्यारण्य बरमकेला, गोमर्डा अभ्यारण्य सारंगढ़ परिक्षेत्रों में नरवा विकास कार्य के तहत् रिज में कंटूर ट्रेंच, ब्रशबुड चेकडेम, लूज बोल्डर चेकडेम, गेबियन तथा वैली में डाइक चेक डेम, स्टापडेम, अर्दन डेम जैसे स्ट्रक्चर बनाकर जल संरक्षण का कार्य किया जा रहा है और नाले में पहले से ज्यादा समय तक पानी दिखने लगा है तथा गांवों में भू-जल स्तर बढ़ रहा है। स्टाप डेम चेकडेम, अर्दन डेम का लाभ किसान लगातार उठा रहे है तथा वन्यप्राणियों के लिये भी कारगर साबित हो रहा है।

रायगढ़ वनमण्डलाधिकारी सुश्री स्टायलों मण्डावी ने यह जानकारी दी है कि वनमण्डल में नरवा विकास योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 8 नाला क्रमशः चक्रधरपुर नाला, पीड़ीझर नाला, सपनई नाला, दंतार नाला, कछार नाला, चीनी नाला, बेलपाली नाला, जीरा नाला का ट्रीटमेन्ट किया गया जिसमें 59166 हेक्टयर में 26061 स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें 45000 ब्न्ड वर्षा जल का संचयन हुआ। वर्ष 2020-21 में 9 नाला क्रमशरू भंवरखोल नाला, चिटकाझरिया नाला, सेमरानाला पार्ट- 1 हाथिझरिया नाला, उपका नाला, बड़झरिया नाला, शंकरपाठ नाला, करपन नाला पार्ट 1 बंजारी नाला में 14668 हेक्टयर में 8508 स्ट्रक्चरों का निर्माण कार्य कराया गया है 

जिसमें 38000 ब्न्ड वर्षा जल का संचयन हुआ तथा वर्ष 2021-22 में 4 नाला क्रमशः डुमरचुंवा नाला, करपन नाला पार्ट 2 मनाई नाला, बगवानी नाला में 8971 हेक्टे में 18900 स्ट्रक्चरों का निर्माण कार्य कराया गया है जिसमें 46000 ब्न्ड वर्षा जल का संचयन हुआ। तथा वर्ष 2022-23 में 13 नाला क्रमशः अठारह नाला, डोबघाट नाला, बिलाईगुड़ा नाला, साजापानी नाला, द्वारी नाला, बड़दरहा नाला, कोकटानारा नाला, लल्लूमूडा नाला, बाघमुड़ा नाला, परसा नाला, साम्हरचुंवा नाला, डोंगीपानी नाला, चन्द्राहसिनी नाला में 9442 हेक्टे. में 34207 स्ट्रक्चरों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत कैम्पा मद से ए.पी.ओ. वर्ष 2019-20. 2020-21 2021-22 एवं 2022-23 में स्वीकृत नरवा विकास कार्य के तहत निर्मित किये गये संरचनाओं से नरवा कार्य से ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हुआ है। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के लिये पीने हेतु पानी की सुविधा हो रही है। 

ग्रामीणों द्वारा अपने निजी कृषि भूमि पर कृषि कार्य में सिंचाई कार्य में लाभ प्राप्त हुआ है। खरीफ के साथ अब रबी फसलों के लिए सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में किसानों को पानी मिल रही है। जहां पहले दिसम्बर माह में नदी नाले सुख जाते थे वही अब अप्रैल मई तक नालो में पानी का बहाव रहता है। यह वन विभाग के द्वारा नरवा विकास अंतर्गत किये गये कार्यों की वजह से देखने को मिल पा रहा है। वर्ष 2019-20 2020-21 एवं 2021-22 में बेस लाईन सर्वे के रिपोर्ट अनुसार जिन जगहों पर नरवा विकास के तहत संरचनाओं का निर्माण किया गया है उन जगहों पर भू-क्षरण में कमी आई है। ग्राम जुनवानी, चक्रधरपुर, बंगुरसिया के ग्रामीण कृषक श्री जयदेव प्रधान, विराट प्रधान, कृष्णा माझी, उग्रसेन नायक, मानसिंग एवं आनंद सिदार के घरों में निर्मित कुंओं में (व्चमद ॅमसस व्इेमतअंजपवद क्ंजंेीममज) के अनुसार वार्षिक औसतन पानी की गहराई बढ़ी है

जल संचय और जल स्त्रोतों के संरक्षण-संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वकांक्षी योजना नरवा विकास योजना के अंतर्गत वनों से निकलने वाली नालों को उपचारित करने के लिए वन विभाग कैम्पा मद के वार्षिक कार्ययोजना के माध्यम से कार्य हो रहे हैं। भू-जल संवर्धन कार्यों से बिगड़े वनों का सुधारने मिट्टी में नमी का बनाये रखने, नालों के किनारों में हो रहे कटाव की रोकथाम के साथ साथ नालांे से खेतों में पानी की व्यवस्था होने से खेती में किसानों को नयी मजबूती मिल रही है। तालाब, चेकडेम, स्टापडेम के माध्यम से वर्षा जल का संचयन हुआ, जिससे सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है तथा भू-जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी आंकी जा रही है। जिसका फायदा किसान ट्यूवेल के माध्यम से ले रहे हैं। नरवा विकास कार्यों से वनांचल क्षेत्र के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। उनको अपने ही क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है। नरवा विकास के कार्य वन क्षेत्र के किसानों के साथ साथ वन्यप्राणियों के लिये उपयोगी साबित हो रहे हैं।

बंदोबस्त त्रुटि में निरंतर हो सुधार कार्य: मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर जिले के अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तामासिवनी और खोरपा में आम जनता से भेंट-मुलाकात के पश्चात शाम को अभनपुर विश्राम भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गोधन न्याय योजना, रीपा, नरवा कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को आजीविकामूलक गतिविधियों से जोड़ने और नरवा के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से भू-जल स्तर की जानकारी ली और नरवा कार्यक्रम को अनवरत जारी रखने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को बंदोबस्त त्रुटि में सुधार लाने, जाति प्रमाण पत्र सहित अन्य राजस्व कार्यों को भी नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। सुपोषण अभियान की समीक्षा में कुपोषित बच्चों के घर जाकर पोषण संबंधी जानकारी देने और गर्भवती महिलाओं की एनिमिया जांच कराने, खून की कमी पाये जाने पर इलाज की व्यवस्था कराने और हाट बाजार क्लिनिक योजना में अधिक से अधिक लोगों का निःशुल्क उपचार और अन्य सुविधाओ  का लाभ दिलाने कहा। उन्होंने सड़कों की स्थिति, पीएचई विभाग से जल जीवन मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की। अवैध शराब और ओव्हर रेट की शिकायत पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। इसी प्रकार अवैध मुरूम खनन की शिकायत पर सक्त कार्रवाई करने कहा। इस मौके पर अभनपुर विधायक धनेन्द्र साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमलसिंह परदेशी सहित रायपुर जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

चियोर बहार नरवा विकास से कावड़गांव के किसानों ने बदली तकदीर

कोण्डागांव। राज्य शासन की महत्वकांक्षी नरवा विकास योजना जहां जल संरक्षण और भू-जल स्तर वृद्धि में सार्थक साबित हो रही है। वहीं नरवा में निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं से सिंचाई को बढ़ावा मिल रहा है। जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा बोटी कनेरा उप परिक्षेत्र में चियोर बहार नरवा विकास कार्य इस दिशा में सकारात्मक पहल है, जिसने उक्त क्षेत्र के किसानों की खुशहाली और समृद्धि का द्वार खोल दिया है। दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा कैम्पा मद के वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 में वनाच्छादित क्षेत्र से निकलने वाले चियोर बहार नाला को चयनित कर नरवा उपचार का कार्य किया गया है। 

काकड़गांव के ग्रामीणों के सक्रिय सहभागिता से वन प्रबन्धन समिति के द्वारा चियोर बहार नाला के पुनर्जीवन के लिए कराये गये योजनाबद्ध कार्यों से किसानों ने सिंचाई का लाभ लेकर अपनी तकदीर बदल दी है। डीएफओ आरके जांगड़े ने उक्त नरवा विकास के बारे में बताया कि चियोर बहार नाला-2 में 2 करोड़ 45 लाख रूपए की लागत से कुल 40919 जलसंरक्षण एवं जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। जिसके तहत् चियोर बहार नाला के 7 किलोमीटर परिधि क्षेत्र में 1100 हेक्टयर जल संग्रहण क्षेत्रफल को मद्देनजर रखते हुए 298 लूज बोल्डर चेकडेम,

143 ब्रशवुड चेकडेम, 11 गेैबियन संरचना, 35680 कन्टूर ट्रैंच के साथ ही 9 डाइक, तालाब गहरीकरण, परकोलेशन टैंक इत्यादि निर्मित किए गये हैं। जिससे नाले में निर्मित जल संरक्षण संरचनाओं में उपलब्ध पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में चियोर बहार नाला-2 में कक्ष क्रमांक आरएफ 574 पर 15 मीटर लम्बी एवं 60 मीटर ऊंची निर्मित कांक्रीट डाईक में लगभग 1800 क्यूबिक मीटर जल संग्रहित है। उक्त जल संरक्षण संरचना के समीप 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर किसान सोमीराम खरीफ में उड़द की खेती सहित रबी में मक्का एवं साग-सब्जी की पैदावार ले रहे हैं।

सोमीराम सिंचाई का साधन सुलभ होने से प्रफुल्लित होकर बताते हैं कि पहले उक्त भूमि पर बारिश के समय केवल मक्का की खेती करते थे। लेकिन अब 3 हार्सपॉवर के विद्युत पंप द्वारा सिंचाई कर 2 हेक्टेयर रकबा में रबी फसल के तहत मक्का सहित भिन्डी, बैंगन, कद्दू, ग्वारफल्ली ईत्यादि साग-सब्जी की खेती से आय संवृद्धि कर क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गये हैं। अब इस गांव के कृषक महेश और फगनू भी क्रमशः एक एकड़ तथा आधा एकड़ कृषि भूमि में मक्का एवं साग-सब्जी की खेती कर रहे हैं। 

इसके साथ ही गांव के करीब 10 किसानों द्वारा रबी में मक्का एवं सब्जी की खेती की जा रही है। वहीं ग्रामीणों की सहभागिता से वन प्रबन्धन समिति जल संरक्षण संरचनाओं में विगत वर्ष से मछलीपालन कर समिति की आय में ईजाफा कर रही है। वन प्रबन्धन समिति काकड़गांव के अध्यक्ष विजय नाग ने बताया कि चियोर बहार नरवा विकास कार्यों से इस क्षेत्र के किसानों एवं ग्रामीणों में खुशहाली ला दी है। वहीं अब इस क्षेत्र में हरियाली की बयार बह रही है।