भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, जमीन गाइडलाइन की दरों में अब 40 प्रतिशत की छूट

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जमीन के बाजार मूल्य के दरों में अब 40 प्रतिशत तक की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया है। जमीन खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च 2022 तक उठा सकेंगे। इससे पहले गाइडलाइन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट दी जा रही थी। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 की बाकी अवधि के लिए मार्केट वेल्यू गाइडलाइन की दरों को 30 प्रतिशत के स्थान पर घटाकर 40 प्रतिशत किए जाने का फैसला लिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले के परिपालन में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय ने 7 फरवरी को गाइडलाइन दर में 40 प्रतिशत की छूट देने का आदेश विधिवत जारी किया है। जारी आदेश के तहत नगर निगम और उनके निवेश क्षेत्र की संपत्तियों के मामले में मार्केट वेल्यू गाइडलाइन की दरों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की बाकी अवधि के लिए 30 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत की छूट दी गई है। 

रनिंग वॉटर सप्लाई के काम में आ रही तेजी

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार के निर्देशन में आंगनबाड़ी और स्कूलों में रनिंग वॉटर सप्लाई के कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने जिला जल स्वच्छता मिशन की समीक्षा बैठक ली। कलेक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत घरेलू नल कनेक्शन के कार्यों की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सिंगल विलेज, मल्टी विलेज व सोलर योजना के तहत चल रही योजनाओं के तहत सारे स्वीकृत कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम पंचायत भवन में रनिंग वॉटर काम की भी जानकारी ली। 

स्वीकृति के अनुमोदन पर चर्चा

कलेक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। उन्होंने जल जीवन मिशन अंतर्गत अनुबंध और समय बढ़ोतरी की स्वीकृति पर समीक्षा करते हुए विलंब पर गहरी नाराजगी जताते हुए सभी संबंधितों और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने योजना से संबंधित स्वीकृत कार्यों की प्रगति और वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। बैठक के दौरान कलेक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन के कार्यों की अद्यतन प्रगति और निविदाओं की स्वीकृति के अनुमोदन पर चर्चा की। 

बैठक में ये रहे उपस्थित

EE PHE ने बताया कि रेट्रोफिटिंग योजना के 366, सिंगल विलेज योजना के 466, सोलर योजना के 314 समेत कुल 1146 योजनाओं को प्रशासकीय स्वीकृति दी जा चुकी है। साथ ही 353 योजनाओं की निविदा जारी की जा चुकी है, जिसमें से 515 योजनाओं में कार्यादेश जारी किया गया है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 194 योजनाओं में काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें 6 जनवरी की स्थिति में 24 हजार घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किए जा चुके हैं। इसके साथ ही आश्रम और छात्रावास में रनिंग वॉटर का काम शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। इस अवसर पर CEO जिला पंचायत डॉ रवि मित्तल, जल संसाधन, क्रेडा, शिक्षा, वन समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।