छत्तीसगढ़ में ’टीबी मुक्त भारत अभियान’ पूरी मुस्तैदी से संचालित : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा की अध्यक्षता में ’टीबी मुक्त भारत अभियान’ की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग, उपचार और निदान के लिए किए जा रहे कार्यो की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉ. प्रियंका शुक्ला और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध संचालक विजय दयाराम के. उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टीबी मुक्त भारत अभियान का संचालन पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। 7 दिसंबर को अभियान की शुरूआत के बाद अब तक 11 लाख 23 हजार 924 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों के बैंक खातों में पोषण आहार के लिए 1000 रूपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है।

टीबी मरीजों के पोषण आहार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में अब तक 10,447 निक्षय मित्र पंजीकृत हुए हैं। सुकमा जैसे दूरस्थ जिले में सभी 66 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी निक्षय मित्र के रूप में पंजीकृत है। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बस्तर अंचल के तोकापाल क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय बोली हल्बी में गीत-संगीत के माध्यम से अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। अभियान के तहत 963 निक्षय शिविर आयोजित किए गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार तय समय में अभियान के लक्ष्य पूरे किए जाएंगे। अभियान में निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है, जिससे टीबी मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। निजी क्षेत्र की भागीदारी एवं जन भागीदारी के तहत मॉलबाओ डायग्नोस्टिक्स द्वारा 2 हेंड हेल्ड एक्स-रे मशीन और 2 ट्रू-नॉट मशीन, मोबाइल यूनिट्स में उपयोग किए जा रहे हैं। इस वाहन का उपयोग निक्षय वाहन के रूप में किया जा रहा है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर

रायपुर। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को आईएफए (आयरन फोलिक एसिड) सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल आध्रंप्रदेश और महाराष्ट्र ही है।

एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत छह माह से 19 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को आईएफए की खुराक दी जाती है। मितानिनों द्वारा छोटे बच्चों को आयरन एवं फॉलिक एसिड सिरप तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को टेबलेट प्रदान किया जाता है। साथ ही स्कूलों में बच्चों को आईएफए की दवाई दी जाती है।

भारत सरकार द्वारा हर माह एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आईएफए सप्लीमेंटेशन का स्कोर कॉर्ड जारी किया जाता है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में विगत जुलाई, अगस्त और सितम्बर माह में पूरे देश में आईएफए सप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ इन महीनों में लगातार देश में तीसरे स्थान पर रहा है।

एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. वी.आर. भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ एनीमिया दूर करने आईएफए सप्लीमेंटेशन में उत्तरप्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडू जैसे कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ते हुए लगातार तीसरे स्थान पर काबिज़ है। प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में इस अभियान में खासी तेजी आई है। जून-2022 तक छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर था।  

भारत सरकार द्वारा सितम्बर-2022 तक पूरे देश में राज्यवार आईएफए सप्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में छह माह से 59 माह के 66.4 प्रतिशत बच्चों को और पांच वर्ष से नौ वर्ष के 71.5 प्रतिशत बच्चों को आईएफए सप्लीमेंटेशन दिया गया है। प्रदेश में इस दौरान दस वर्ष से 19 वर्ष के 74.6 प्रतिशत बच्चों व किशोरों तथा 95 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं और 61.6 प्रतिशत शिशुवती महिलाओं (Lactating Mothers) को आईएफए सप्लीमेंटेशन की खुराक दी गई है। इन सभी समूहों को मिलाकर छत्तीसगढ़ में आईएफए सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर 73.8 प्रतिशत है।