मुख्यमंत्री बघेल ने 1 लाख से ज्यादा युवाओं को वितरित किया बेरोजगारी भत्ता, विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को रायपुर स्थिन निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ के 01 लाख 35 हजार 104 शिक्षित बेरोजगार हितग्राहियों को 35 करोड़ 48 लाख 7 हजार 500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित किया. बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अभी तक 6 किस्तों में हितग्राहियों को 182 करोड़ 47 लाख 2 हजार 500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जा चुका है.

बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत अप्रेल महीने से अब तक 2 लाख 1 हजार 4 सौ 43 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. जिनमें से 94 फीसदी अर्थात 1 लाख 79 हजार 494 आवेदनों को स्वीकृति के लिए अनुशंसित कर दिया गया है. जबकि शेष 6 फीसदी अभ्यर्थी भौतिक सत्यापन में अनुपस्थित रहे हैं. बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों में से 39 फीसदी महिलाएं हैं जबकि 83 फीसदी अभ्यर्थी ग्रामीण वर्ग से हैं.

मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना का उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को केवल आर्थिक संबल प्रदान करना भर नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना भी है. उन्होंने कहा कि योजना के हितग्राहियों के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की गई है, ताकि वे अपने कौशल को निखारते हुए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकें. मुख्यमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि 6 महीने पहले जब ये योजना शुरू हुई थी तो कई लोगों के मन में शंकाएं थीं. हालांकि बेरोजगारी भत्ता योजना सफलतापूर्वक लागू हुई और आनलाइन माध्यम से बेरोजगारी भत्ता सीधे हितग्राहियों के खाते में पहुंच रहा है.

सीएम बघेल के निर्देशानुसार बेरोजगारी भत्ते के लिए चयनित अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है. अभी तक ऐसे 7 हजार 464 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होकर रोजगार से जुड़ गए हैं जबकि 1 हजार 7 सौ 96 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने आईटीआई के 109 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारी के कुल 920 पद विज्ञापित किए गए थे. जिनमें से 82 पदों के लिए पहले ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं. इसी तरह से मुख्यमंत्री बघेल ने आज छात्रावास अधीक्षक के पद के लिए भी 6 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल रूप से बस्तर एवं सरगुजा संभाग में शिक्षक और व्याख्याता के पद पर चयनित 2 हजार 161 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा. इनमें से 2 हजार 139 सहायक शिक्षक तथा 22 व्याख्याता हैं.

बेरोजगारी भत्ता वितरण और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला, संचालक तकनीकी शिक्षण अवनीश शरण, संचालक लोक शिक्षण सुनील जैन समेत अन्य विभागीय अधिकारी और बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राही उपस्थित थे.

बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने जॉब फेयर 12 सितम्बर को

महासमुंद। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, महासमुंद द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को रोजगार दिलाने एवं स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 सितम्बर 2023 को जिला रोजगार कार्यालय महासमुंद में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक जॉब फेयर आयोजित है। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि इस जॉब फेयर के माध्यम से मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए ई.डी.पी. सर्विसेस, गुरुग्राम (हरियाणा) द्वारा ट्रेनी सुपरवाइजर के 180 पदों पर, न्यूनतम 10वीं पास (50 %अंको के साथ उत्तीर्ण) योग्य आवेदक, जिनकी आयु 18 से 20 वर्ष के मध्य हो की भर्तीकी जाएगी।

चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण अवधि के प्रथम माह से ही 15,200 और 1300 कुल 16,500 रुपए बोनस एवं अन्य सुविधाएं निःशुल्क भोजन व्यवस्था के साथ-साथ एन.सी.व्ही.टी. (आई0टी0आई0) का सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। इच्छुक योग्य आवेदक अपने साथ 10वीं के अंकसूची/आधार कार्ड की दो-दो प्रतियों के साथ जॉब फेयर हेतु निर्धारित तिथि एवं स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को रोजगार प्रदान करवाने विशेष प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

सीएम भूपेश बघेल 30 अगस्त को बेरोजगारी भत्ता योजनांतर्गत हितग्राहियों को करेंगे राशि का अंतरण

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 30 अगस्त को दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेसिंग द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ते की राशि का अंतरण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बघेल दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय भोजली महोत्सव-2023 कार्यक्रम में शामिल होेंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री बघेल बेरोजगारी भत्ता वितरण कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री निवास से दोपहर 12.50 बजे कार द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 1 बजे सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम रायपुर पहुंचेंगे और वहां आयोजित राष्ट्रीय भोजली महोत्सव-2023 कार्यक्रम में शामिल होंगे।

बेरोजगारी भत्ता कमजोर वर्ग के युवाओं के लिए संजीवनी

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना की चौथी किश्त की राशि का अंतरण सोमवार 31 जुलाई को प्रदेश भर के 01 लाख 22 हजार 625 हितग्राहियों को 31 करोड़ 71 लाख रूपए की राशि सीधे उनके खाते में अंतरित की गई।

बेरोजगारी भत्ता की अप्रैल, मई, जून और जुलाई माह की चार किश्तों को मिलाकर हितग्राहियों के खाते में अब तक 112 करोड़ 43 लाख 30 हजार रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। बेरोजगारी भत्ता पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। किसी ने इसे भविष्य गढऩे के लिए आर्थिक योगदान बताया, तो किसी ने आगे की उच्च शिक्षा में होने वाले खर्च के लिए बहुत काम आने की बात कही। बेरोजगारी भत्ता कमजोर युवा वर्ग के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। 

बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों में धमतरी की हिना यादव और नोमिता यादव चचेरी बहन हैं। हिना अभी गणित में एमएससी और नोमिता आर्ट्स में एम ए  कर रही हैं। दोनों ने बताया कि उन्हें अब तक बेरोजगारी भत्ते की चार किश्त प्राप्त हो चुकी है। हिना ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत नही होने के कारण पढ़ाई में अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पिता के पास थोड़ी जमीन है, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। मेरे अलावा मेरी 2 बहनों की भी पढ़ाई चल रही है।

इसी तरह नोमिता ने बताया कि पिता मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। हम दोनों बहन प्रतियोगी परीक्षा की भी  तैयारी कर रहे है। बेरोजगारी भत्ता मिलने से अब पुस्तक खरीदने में आसानी हो रही है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग के लिए प्रदेश सरकार की यह अच्छी पहल है, जिसके बूते उन्हें अपना भविष्य संवारने में काफी मदद मिल रही है। पढ़ाई के लिए माता-पिता पर निर्भरता व आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हुआ है।

नोमिता और हिना ने बताया कि भत्ता के तौर पर मिलने वाली राशि से पढ़ाई के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता मिल रही है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं, नोटबुक्स तैयार करने और अन्य व्यय के लिए वह उक्त राशि का उपयोग कर रही है। राज्य शासन के प्रति आभार प्रकट करते हुए दोनों चचेरी बहनों ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता भविष्य को संवारने, गढऩे तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में होने वाले व्यय और मासिक खर्च के लिए वरदान साबित हो रहा है।

मुख्यमंत्री 31 जुलाई को बेरोजगारी भत्ते के तहत अंतरित करेंगे 31.71 करोड़ रुपए की राशि

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 31 जुलाई को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में एक लाख 22 हजार 625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के तहत 31.71 करोड़ रूपए की राशि अंतरण करेंगे। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक 80 करोड़ 72 लाख 30 हजार रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत युवाओं के खाते में अंतरित की जा चुकी है।

इस प्रकार जुलाई महीने की राशि शामिल करने पर अब तक 112 करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में अंतरित हो जाएगी। बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के साथ ही युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए भी चिन्हांकित किया जा रहा है। जो युवा कौशल प्रशिक्षण चाहते हैं उन्हें विभिन्न संस्थाओं में प्रशिक्षित किया जा रहा है। 4228 युवाओं का प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है। 1791 युवाओं का प्रशिक्षण शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा।

विधानसभा में गरमाया बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा, विपक्ष ने की जमकर नारेबाजी

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा खूब गरमाया। अजय चंद्राकर ने रोजगार कांर्यालय में पंजीयन की योग्यता जानने से शुरुआत की। चंद्राकर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार दावा करती है कि उसके लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है, लेकिन बेरोजगारी का आंकड़ा जुटाने वाली संस्था इससे अलग आंकड़े देती है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने बेरोजगारी भत्ते से जुड़े सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट दिखा। इस दौरान दोनों तरफ से तीखी नोंकझोंक हुई।

भाजपा के अजय चंद्राकर ने प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता देने के लिए नियम शर्तों की जानकारी मांगी। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं दिखा। अजय चंद्राकर की टिप्पणी से सत्ता पक्ष के लोग बिफरे, जिसके बाद हंगामे की स्थिति बन गयी। विधानसभा अध्यक्ष ने खड़े होकर हंगामा शांत कराया। चर्चा के दौरान अजय चंद्राकर ने कहा कि पंजीयन के लिए योग्यता कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं भी जाकर अपना पंजीयन करा सकता हूं।

जवाब में मंत्री उमेश पटेल ने कसा तंज, कहा कि, वैसे अजय चंद्राकर जी अभी जाकर पंजीयन कराएंगे तो उनका भी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में विधायक हैं अभी न जाएं, नहीं तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। अजय चंद्राकर ने पंजीयन की योग्यता को लेकर कोई नियम नहीं होने की बात कही, जिस पर अजय चंद्राकर ने कहा कि बेरोजगारी पंजीयन के लिए उम्र की बाध्यता नहीं है ये हास्यास्पद है।

मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि 20 जून 2023 की स्थिति में 1,72,553 ने बेरोजगारी भत्ता हेतु पंजीयन कराया है , 20 जून 2023 की स्थिति में 1,14,764 पात्र एवं 33559 अपात्र हुए है। जिसके बाद अजय चंद्राकर ने कहा कि बिना किसी को नौकरी दिए 33 हजार 659 अपात्र हो गए?

शिवरतन शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा के सदस्य इस मामले में मंत्री के जवाब से असंतुष्ट नजर आए, चंदेल ने कहा की बेरोजगारी का मापदंड रोज बदला जा रहा है। इसके साथ ही भाजपा सदस्यों ने जमकर हंगामा किया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता के हितग्राहियों को किया राशि का अंतरण

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को 1 लाख 16 हजार 737 युवाओं के खाते में बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त के रूप में 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि ऑनलाईन अंतरित की।

कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विधायक रामपुकार सिंह, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला,सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रसन्न आर. उपस्थित थे।

बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की गई है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है।

बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त का वितरण करेंगे मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार 30 जून को बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किश्त का अंतरण युवाओं के खाते में करेंगे। 1 लाख 16 हजार 737 युवाओं को 31 करोड़ 69 लाख 60 हजार रुपए की राशि की तीसरी किश्त वितरित की जाएगी। पिछले महीने 1 लाख 5 हजार 586 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। इस तरह इस महीने हितग्राहियों की संख्या में 11 हजार 151 की वृद्धि हुई है।

बेरोजगारी भत्ता अप्रैल और मई महीने में दिया जा चुका है। शुक्रवार को अंतरित की जाने वाली तीसरी किश्त को शामिल करें तो युवाओं के खाते में तीन महीनों में शासन द्वारा किया गया व्यय 80 करोड़ 64 लाख 25 हजार रुपए होगा। शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ते के हितग्राहियों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। विभिन्न संस्थाओं में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे 3318 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा 2916 युवाओं का प्रशिक्षण शीघ्र ही आरंभ होगा।

त्याग और समर्पण से प्रोफेशनल करियर की राह बन जाती है आसान : कलेक्टर संजीव झा

कोरबा। यदि आपको प्रोफेशनल कॅरियर बनाना है तो व्यापक दृष्टिकोण से तैयार रहकर अपने गृह नगर का मोह छोड़ना होगा। रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने तथा अपना भविष्य सुधारने के लिए बाहर जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। त्याग और समर्पण प्रोफेशनल कॅरियर की राह को और आसान बना देती है। यह बात कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बेरोजगारी भत्ता योजना के पात्र हितग्राहियों तथा जिले के अन्य बेरोजगार युवाओं के लिए लाईवलीहुड कॉलेज में आयोजित मेगा रोजगार मेला में कही।

कलेक्टर झा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ शासन की बेरोजगारी भत्ता योजना का उद्देश्य बेरोजगारों को मात्र बेरोजगारी भत्ता देना ही नहीं बल्कि बेरोजगारों को उनकी अभिरूचि के अनुसार प्रशिक्षण देकर कौशल उन्नयन करके उनको रोजगार-स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने मेगा रोजगार मेला के विषय में कहा कि बेरोजगार युवाओं को खुले विचारों से इसका लाभ उठाना चाहिए तथा रोजगार प्राप्त करना चाहिए। युवाओं को यह भी देखना चाहिए कि प्लेसमेंट कंपनियों द्वारा वर्तमान में वेतन-भत्ते अन्य सुविधाओं के साथ ही क्या उनका भविष्य भी सुरक्षित हो रहा है। कलेक्टर ने कहा कि इस आयोजित मेले में न केवल टेक्निकल डिग्री वालों के लिए रोजगार उपलब्ध हैं बल्कि फ्रेशर एवं दसवीं-बारहवीं पास बेरोजगारों के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इस अवसर पर कलेक्टर ने रोजगार हेतु चयनित युवाओं को नियुक्ति प्रमाण पत्र देकर उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मेगा रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों सहित लाईवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य अरूणेन्द्र मिश्रा तथा वृहद संख्या जिले के बेरोजगार युवक-युवतियां उपस्थित थे।

प्राचार्य लाईवलीहुड कॉलेज मिश्रा ने बताया कि मेगा रोजगार मेले में 25 क्षेत्रीय एवं अंतर्राज्यीय कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं का साक्षात्कार किया। मेले में 400 से अधिक बेरोजगार युवाओं ने रोजगार हेतु पंजीयन कराया। जिसमें 409 आवेदकों को प्रारंभिक रूप से तथा 38 आवेदकों को अंतिम रूप से चयनित किया गया। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 200 से अधिक युवाओं का रोजगार के लिए प्रारंभिक रूप से चयन किया गया।

बेरोजगार युवा अब बिना किसी चिंता के कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी

रायपुर। घर की माली हालत की वजह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाना किसी भी प्रतिभागी के लिए आसान नहीं होता है। इस वजह से कई युवा घर के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ काम करने लग जाते हैं। आज के दौर में जहां नौकरियां पाने के लिए कठिन प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है। ऐसे में अपनी और घर की जरूरतों के लिए कुछ काम करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।

                        

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई बेरोजगारी भत्ता योजना ने ऐसे युवाओं की मुश्किलें काफी हद तक आसान कर दी है। इस योजना के माध्यम से बेरोेजगार युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रूपए प्रतिमाह दिया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता पाने वाले युवा अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताते हैं कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्हें अब अपने सपनों को पूरा करने में पूरा समय मिल पाएगा। घर की आर्थिक स्थिति बाधक नहीं बनेगी।

                 

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही मनेंद्रगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत चैनपुर की रहने वाली सुश्री मीनू चौरसिया ने बताया कि उनके पिताजी होटल व्यवसाय में काम करते हैं और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पहले उन्हें पुस्तक, स्टेशनरी और परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक जरूरतों के लिए पैसों की बहुत दिक्कत होती थी। परंतु बेरोजगारी भत्ता मिलने से उन्हें पुस्तक, कॉपी, पेन, प्रतियोगी पुस्तकें व परीक्षा फॉर्म भरने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने यूट्यूब में पढ़ाई करने के लिये नेट रिचार्ज भी कराया है।

मीनू चौरसिया की तरह ही अंबिकापुर में रहने वाली सुभद्रा मिंज व स्टेला लकड़ा किराए में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। बेरोजगारी भत्ता मिलने से पुस्तक, कॉपी, पेन, प्रतियोगी पुस्तकें व परीक्षा फॉर्म भरने में काफी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि हमें अब आर्थिक रूप से परिजनों पर आश्रित नहीं रहना पड़ रहा। इसी तरह लखनपुर निवासी उमेश चौधरी ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता का उपयोग वे अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ाई लिखाई की सामग्री खरीदने में कर रहे हैं जिससे उन्हें पढ़ाई में परेशानी नहीं हो रही है।

एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई पूर्ण कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाली कोरबा की सुश्री राजलक्ष्मी राठौर के पिता एक स्टाम्प वेंडर हैं, उनकी आय बहुत कम है। इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने में बहुत बाधाएं आ रही थी। राजलक्ष्मी कहती है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना प्रारम्भ करने से गरीब एवं बेरोजगार युवाओं में शासकीय नौकरी की तैयारी के लिए उम्मीद की एक  नई किरण जगी है। इसी प्रकार रामपुर के रहने वाले शुभाशीष हो या छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों के रहने वाले गायत्री दुबे, लोकेश साहू, हीरा कुमारी महिलांग, अजय मनहर, भीषम जांगड़े, चन्द्र विजय दुबे या इनके जैसे लाखांे युवा, इन्हें बेरोजगारी भत्ता ने सहारा दिया है कि वे उनके सपनों को पूरा करने में आर्थिक स्थिति अब बाधक नहीें बनेगी।

बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अब तक एक लाख 5 हजार 395 युवाओं के खाते में हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि अंतरित की जा चुकी है।  युवा जब बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर रहे हैं, जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए विकल्प भी दिया जा रहा है ताकि उन्हें नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण दिया जा सके। अब तक 1701 युवाओं का लाइवलीहुड कालेज सहित 33 संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है।

राज्य सरकार ने 41 हजार 465 से ज्यादा युवाओं का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया

बालोद जिले में सर्वाधिक 7 हजार 691 आवेदन , दुर्ग जिले में 7 हजार 495 आवेदन हुए पंजीकृत , बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर अब तक एक लाख 17 सौ से अधिक पंजीयन , 63 हजार 908 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा ,कैरियर की राह में आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में मददगार होगा बेरोजगारी भत्ता .

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत केवल 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों का बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर एक लाख 17 सौ 74 आवेदन मिले हैं और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 63 हजार 908 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी कर दी गई है।

मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।

उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ के पहले ही दिन 1 अप्रैल को शाम 5 बजे की स्थिति में इस पोर्टल में 4269 पंजीयन प्राप्त हुए थे। युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके कैरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी मददगार होगी। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, उन्होंने 1 अप्रैल को ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और उसी दिन उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया।

पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 24 दिनों के भीतर ही 41 हजार 465 से ज्यादा आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

इनमें बालोद जिले में सर्वाधिक 7 हजार 691, दुर्ग जिले में 7 हजार 495, रायपुर जिले में 6 हजार 43, बिलासपुर जिले में 5 हजार 977, जांजगीर-चांपा जिले में 5 हजार 556, धमतरी जिले में 5 हजार 511, कबीरधाम जिले में 4 हजार 775, कांकेर जिले में 3 हजार 420, सरगुजा जिले में 2 हजार 519, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में एक हजार 13, रायगढ़ जिले में 2 हजार 55, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 940, कोरिया जिले में 898, दंतेवाड़ा जिले में 641, नारायणपुर जिले में 403, कोण्डागांव जिले में 2 हजार 51, बीजापुर जिले में 441, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में एक हजार 403, बस्तर जिले में 2 हजार 71, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में 929, मुंगेली जिले में 4 हजार 589, जशपुर जिले में 2 हजार 229, गरियाबंद जिले में 3 हजार 96, बलौदाबाजार जिले में 4 हजार 119, महासमुंद जिले में 4 हजार 482, राजनांदगांव जिले में 4 हजार 303, बेमेतरा जिले में 3 हजार 950, सक्ती जिले में 3 हजार 291, बलरामपुर जिले में एक हजार 596, सुकमा जिले में 582, सूरजपुर जिले में 2 हजार 387, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में 2 हजार 871, कोरबा जिले में 2 हजार 446 आवेदन अब तक पंजीकृत हुए हैं।

हर दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल

बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल 01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल द्वारा आवेदन करना बहुत ही आसान है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं।

बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

छत्तीसगढ़ : बेरोजगारी भत्ता के लिए 23 दिनों में आवेदन एक लाख से पार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 01 अप्रैल 2023 को बेरोजगारी भत्ता योजना का शुभारंभ किया। शासन की इस महत्वकांक्षी योजना का लाभ लेने के लिए युवाओं में काफी उत्साह दिख रहा है। योजना के तहत केवल 23 दिनों के भीतर ही 40 हजार से ज्यादा आवेदकों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया है।

योजना के तहत अब तक बेरोजगारी भत्ता के पोर्टल पर 1,00,002 आवेदन मिले है और इनमें से दस्तावेज सत्यापन के बाद 57,207 लोगों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ते की राशि 2,500 रूपए सीधे आवेदकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा ट्रांसफर की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगारों को प्रतिमाह 2,500 रूपए का भत्ता देने के साथ-साथ उन्हें कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है।

उल्लेखनीय है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के शुभारंभ के पहले ही दिन 1 अप्रैल को शाम 5 बजे की स्थिति में इस पोर्टल में 4269 पंजीयन प्राप्त हुए थे। युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके केरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी मददगार होगी। योजना के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, उन्होंने 1 अप्रैल को ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और उसी दिन उनका आवेदन स्वीकृत भी हो गया।

गौरतलब है कि पूर्व में संचालित बेरोजगारी भत्ता योजना की तुलना में वर्तमान में लागू योजना कहीं अधिक सफल है। वर्ष 2015 में बंद की गई बेरोजगारी भत्ता योजना में अधिकतम 22 हजार आवेदकों को ही बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया गया था, जबकि नई योजना के अंतर्गत पहले 23 दिनों में ही 40 हजार से ज्यादा आवेदकों का भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है।

हर दिन, 24 घंटे खुला है बेरोजगारी भत्ता पोर्टल

बेरोजगारी भत्ता योजना का पोर्टल 01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो चुका है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर पहले दिन से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल द्वारा आवेदन करना बहुत ही आसान है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है।

बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है। पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला है, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता योजना के आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना के लिए आवेदन किए जाने वाले वर्ष के 1 अप्रैल को आवेदक की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम हायर सेकेण्डरी यानी 12वीं कक्षा पास हो। साथ ही छत्तीसगढ़ के किसी भी जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति में हायर सेकेण्डरी या उससे अधिक योग्यता से उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की स्वयं का आय का कोई स्रोत न हो और आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.50 लाख रूपए से अधिक न हो। पारिवारिक आय हेतु तहसीलदार या उससे उच्च राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र बेरोजगारी भत्ता की आवेदन तिथि से 1 वर्ष के अंदर ही बना हो।

बेरोजगारी भत्ता की राशि से करेगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी , मुख्यमंत्री को कहा धन्यवाद

धमतरी : बेहतर और सुरक्षित भविष्य बनाना हर युवा का सपना होता है और इस मुकाम तक पहुंचने का एक मार्ग है पढ़ाई। क्योंकि ज्ञान ही है जो व्यक्ति को सर्वोच्च शिखर तक ले जाता है। देश में ऐसे कई विभूतियां हुई है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद ज्ञान प्राप्त कर देश के उच्च पदों पर आसीन होकर देश सेवा की है या कर रहे है। संपन्न परिवारों के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति हेतु वे सभी सुविधायें समय पर बिना किसी रूकावट के प्राप्त हो जाती है, किन्तु कुछ ऐसे भी परिवार होते हैं जिनके बच्चे पढ़ना तो चाहते है, किन्तु आर्थिक स्थिति या पारिवारिक बोझ अधिक होने के कारण उनके माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही परिवार और बेरोजगार युवाओं की समस्याआें पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार कर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार भत्ता योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत् प्रदेश के सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को 2 हजार 500 रूपये प्रतिमाह उनके खातें में अंतरित किये जायेंगे, जिससे इन युवाओं को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

धमतरी जिले के ग्राम पुरी में रहने वाले बेरोजगार युवक प्रणय साहू ने बताया कि वह एक मध्यमवर्गीय किसान परिवार का बेटा है। उसके पिता अपने 4 एकड़ खेत में खेती-किसानी का काम कर उसकी पढ़ाई बीएससी उद्यानिकी में करवा रहे हैं और प्रणय खुद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, ताकि अच्छी नौकरी पाकर वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों में सहयोग प्रदान कर सके। आज के इस प्रतियोगी समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें खरीदने और फीस आदि भरने में बहुत अधिक खर्च होता है, और घर की परिस्थिति को देख पिता जी से इन सब के लिए पैसे मांगने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन अब इन सब की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ले ली है। उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सुनहरा भविष्य गढने के लिए बेरोजगार भत्ता योजना की शुरूआत जो की है। इस योजना की जानकारी मिलने पर उसने ऑनलाईन पंजीयन कर उसने अपने दस्तोवजों का सत्यापन कराया है और अब वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हो गया है। प्रणय कहता है कि बेरोजगारी भत्ता योजना से मिलने वाले इन पैसों का सदुपयोग वह प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें, फीस और कोचिंग आदि में करेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की इस योजना से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपने सपनो को पूरा करने में मिलेगी मदद। प्रणय अपनी और सभी बेरोजगार युवाओं की ओर से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दे रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य के बेरोजगारों को 25 सौ रूपए बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा तथा योजना के अमल के बाद धमतरी जिले के युवाओं में इस योजना का लाभ लेने के लिए जोश देखा जा रहा है। युवाओं द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है। अब तक जिले के धमतरी, कुरूद, मगरलोड तथा नगरी और सभी नगर पंचायतों क्षेत्रों से 5 हजार 334 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो गए है। अब तक 3 हजार 961आवेदन अनुशंसित किए गए है, जिसमे से 2 हजार 849स्वीकृत किये गए हैं।

महासमुंद : छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना :1 अप्रैल को 75 युवाओं ने किए ऑनलाइन आवेदन

महासमुंद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक, युवतियों ने ऑनलाइन आवेदन भरना शुरू कर दिया है। महासमुंद जिले के महासमुंद सहित 1 अप्रैल को कुल 75 आवेदन शिक्षित बेरोजगार युवा, युवतियों ने छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन किए।

महासमुंद जिले में इस योजना के शुभारम्भ अवसर पर 1 अप्रैल को महासमुंद में 31 आवेदन, बागबाहरा से 19, तुमगांव में 12, पिथौरा में 7 और बसना विकासखण्ड से 6 आवेदन बेरोजगारी भत्ता के ऑनलाइन प्राप्त हुए। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारों को हर माह 2500 रूपए का भुगतान सीधे दिए गए उनके बैंक खाते में जाएगा। बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत हितग्राहियों को साथ ही कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता भी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने आवेदक के पूरे परिवार की आय सालाना 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। परिवार से तात्पर्य पति-पत्नी, 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित बच्चे और आश्रित माता-पिता से है। 

इच्छुक आवेदकों से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए वे www.berojgaribhatta.cg.nic.in में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। वेबसाइट में आवेदक को सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ओटीपी की एंट्री करनी होगी। ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक को अपना लॉग-इन पासवर्ड बनाना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आधार पर पोर्टल में आवेदन के लिए लॉग-इन करना होगा। आवेदक को अपनी सभी मूलभूत जानकारी निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार पोर्टल में अपलोड करनी होगी।

 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ता योजना का किया प्रदेशव्यापी शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज 01 अप्रैल से प्रारंभ की गई बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर प्रदेश के बेरोजगार युवा काफी उत्साहित हैं। इन युवाओं का कहना है कि राज्य शासन से हर माह मिलने वाली 2500 रूपए की मदद उनके केरियर बनाने की राह में आने वाली आर्थिक कठिनाईयों को हल करने में काफी हद तक मददगार होगी। बेरोजगारी भत्ता के पंजीयन के लिए 01 अप्रैल से पोर्टल भी प्रारंभ हो गया है। पहले दिन शाम को 5 बजे तक इस पोर्टल पर 4269 पंजीयन बेरोजगारी भत्ता के लिए प्राप्त हो चुके हैं। 

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ‘बेरोजगारी भत्ता योजना’ का प्रदेशव्यापी शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर चार पात्र बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि उन्होंने युवाओं के हित में बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करने की विधानसभा सत्र में घोषणा की थी। आज नए वित्तीय वर्ष के पहले ही दिन इस योजना को लागू किया जा रहा है, ताकि पात्र युवा इस योजना का लाभ ले सकें।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि 01 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह के किसी भी दिन बेरोजगारी भत्ते के लिए पंजीयन करने और पात्र होने पर 01 अप्रैल से ही बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के हाथों बेरोजगारी भत्ता स्वीकृति आदेश पाने वाले चारों हितग्राही अत्यंत प्रसन्न नजर आ रहे थे, इन चारों युवाओं ने आज ही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया था और इन्हें नहीं पता था कि आज ही उनका आवेदन स्वीकृत भी हो जाएगा। इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जब इन्हें पता चला कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन्हें स्वीकृति आदेश प्रदान करेंगे।

इन हितग्राहियों में से एक पूजा चंद्रवंशी रायपुर के गुढ़ियारी की रहने वाली हैं और बी.एड. की छात्रा हैं, शिक्षक बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए वह बेरोजगारी भत्ता योजना को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त एक वरदान के रूप में मानती हैं। फिजिकल एजुकेशन में अपना केरियर बनाने की इच्छुक मोवा रायपुर निवासी मुकेश्वरी का मानना है कि अब वह बेरोजगारी भत्ता से प्राप्त सहायता राशि से अपने डाइट का बंदोबस्त कर पायेंगी, जो अंततः उनके केरियर बनाने एवं सपने साकार करने में सहायक होगा। बीसीए की पढ़ाई कर रहे कुणाल साहू एवं ग्रेजुएशन पूरा कर चुके दीपक निषाद का मानना है कि बेरोजगारी भत्ता मिलने से वे अपने केरियर प्राप्ति की राह को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे ।

बेरोजगारी भत्ता पोर्टल सातों दिन 24 घंटे खुला रहेगा बेरोजगारी भत्ते का पोर्टल  https://berojgaribhatta.cg.nic.in

आज 01 अप्रैल 2023 प्रातः से आवेदकों के लिए प्रारंभ हो गया है। आवेदकों द्वारा इस पोर्टल पर आज प्रातः से ही बड़ी संख्या में आवेदन किया जा रहा है। आवेदकों का कहना है कि पोर्टल अत्यंत ही आसान और यूजर फ्रेंडली है, जिसमें वे आवश्यक समस्त दस्तावेजों को भी अपलोड कर रहे हैं, इस कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो रही है। शासन ने प्रदेश के समस्त आवेदकों को यह भी सूचित किया है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है और ना ही पोर्टल के खुलने या बंद होने का समय तय किया गया है, पोर्टल समस्त दिनों के लिए 24 घंटे खुला रहेगा, आवेदक इस पोर्टल पर अपनी सुविधा अनुसार कभी भी आवेदन कर सकते हैं। पहले दिन शाम 5.00 बजे तक इस पोर्टल पर 4269 पंजीयन बेरोजगारी भत्ता हेतु प्राप्त हो चुके हैं।

छत्तीसगढ़ में आज से बेरोजगारी भत्ता के लिए घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आज से बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा । दरअसल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद पूरा प्रशासनिक अमला इस योजना को अमलीजामा पहनाने में लग गया था और अब आज से बेरोजगारी भत्ता मिलन शुरू हो जाएगा । बेरोजगार युवक घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है । बेरोजगारी भत्ता मिलने से युवाओं में खुशी का माहौल है .

बेरोजगारी भत्ता की पात्रता

1. नया रोजगार पंजीयन कराने वाले को बेरोजगारी भत्ता की पात्रता नहीं, केवल 2 वर्ष पुराने पंजीयन वाले ही पात्र
2. रोजगार कार्यालय आने की जरूरत नहीं, च्वाइस सेंटर्स से भी भर सकते हैं आवेदन
3. आवेदकों के लिए दिशा निर्देश जारी, सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखने व भीड़ से बचने ऑनलाइन आवेदन की सलाह
4. आवेदन भरने की नही है कोई अंतिम तिथि, लगातार लिए जायेंगे आवेदन
5. आवेदकों की सुविधा के लिए क्लस्टर बनाकर किया जाएगा दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन

कैसे करें आवेदन?

राज्य सरकार ने युवाओं के सहूलियत के लिए घर बैठे फॉर्म भरने की सहूलियत प्रदान की है । जिसका पोर्टल का यूआरएल https://berojgaribhatta.cg.nic.in/PrintEmplCard.aspx है। 3 वर्ष पुराने पंजीयन का नवीनीकरण अंतिम तारीख बीतने के 2 माह के भीतर हो सकेगा इसलिए जल्दीबाजी न करें। चॉइस सेंटरों पर भी आवेदन हो सकेंगे। फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, कक्षा 10 वीं की मार्कशीट जिसमें जन्मतिथि लिखी हो। कक्षा 12 वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो व रोजगार पंजीयन कार्ड को आवेदन फार्म में अपलोड करना होगा ।

अप्रैल में किसी भी दिन आवेदन, देय अप्रैल से होगा

बेरोजगार युवाओं के हितों को ध्यान रखते हुए कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जानकारी देते कहा कि युवक अप्रैल में किसी भी दिन आवेदन करेगा, तो उसे भत्ता देय अप्रैल से ही होगा ।

 

यहाँ से करें ऑनलाइन आवेदन - Apply Now

सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन का फार्म भरने के पूर्व वे एक वर्ष के भीतर का आय प्रमाणपत्र, मूल निवासी प्रमाणपत्र, कक्षा दसवीं की मार्कशीट या प्रमाणपत्र जिसमें जन्मतिथि लिखी हो, कक्षा 12 वीं की मार्क शीट या प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो एवं रोज़गार पंजीयन कार्ड तैयार रखें, क्योंकि यह दस्तावेज़ आवेदन फार्म में अपलोड करने होंगे। आवेदन के बाद सभी आवेदकों को दस्तावेज़ों के भैतिक सत्यापन के लिये पहले से समय देकर बुलाया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 3-5 पंचायतों, तथा नगरीय क्षेत्रों में 3-4 वार्डाे के समूह के क्लस्टर बनाये जायेंगे। दस्तावेजों का सत्यापन इन क्लस्टरों में किया जायेगा, जिससे किसी भी आवेदक को दस्तावेज़ सत्यापन के लिये अपने घर से दूर न जाना पड़े. सत्यापन स्थल पर आवेदकों के बैठने, आदि की अच्छी व्यवस्था होगी। सत्यापन के लिये पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की टीमें भी उपलब्ध रहेगी।

 

आवेदक अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें

आवेदन पत्र में आवेदक के बैंक खाते की जानकारी ली जा रही है, जिसका सत्यापन बैंक मेनेजर से कराने के बाद बेरोज़गारी भत्ते की राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रतिमाह सीधे भेजी जायेगी। आवेदक कृपया ध्यान रखकर अपने बैंक खाते की सही जानकारी भरें, जिससे उन्हें बेरोज़गारी भत्ता मिलने में कोई कठिनाई न हो। आवेदक को अपने ही बैक खाते की जानकारी भरनी है, किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते की नहीं, अन्यथा बैंक मैनेजर सत्यापन के समय बैंक खाते को गलत बतायेगा, और बेरोज़गारी भत्ते की राशि उस खाते में अंतरित नही होगी।

आवेदन की नही है अंतिम तिथि, लगातार लिए जायेंगे आवेदन

बेरोज़गारी भत्ते के आवेदन के लिये कोई अंतिम तिथि नहीं है, इसलिये किसी भी व्यक्ति को हड़बड़ी करने की आवश्यकता नही है। बेरोज़गारी भत्ते के आवेदन का पोर्टल लगातार खुला रहेगा, और आवेदक किसी भी दिन किसी भी समय ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे। राज्य सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को बेरोज़गारी भत्ता देने के लिये कृतसंकल्पित है।

 

ऑनलाइन होगा बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन, भुगतान सीधे खाते में

बलौदाबाजार। राज्य सरकार एक अप्रैल से बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने जा रही है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन से लेकर आवेदन के सत्यापन सबकुछ ऑनलाइन होगा। राज्य सरकार इसके लिए एक वेब पोर्टल तैयार करा रही है। युवाओं को इसी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 

आवेदन का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र पाए गए आवेदकों के की मंजूरी जनपद पंचायत सीईओ व सीएमओ,नगर निगम कमिश्रर देंगे। मंजूरी के बाद हर माह 2500 रुपए का भुगतान सीधे आवेदकों के खाते में किया जाएगा। कलेक्टर रजत बंसल ने आज इस संबंध रोजगार अधिकारी एवं अन्य सम्बंधित अधिकारियों को तैयारी हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिए है।

अधिकतम दो साल ही मिलेगा भत्ता

बेरोजगारी भत्ता पहले एक साल के लिए मंजूर होगा। इस एक साल में यदि रोजगार नहीं मिला तो एक साल और भत्ता मिलेगा। किसी भी हालत में बेरोजगारी भत्ता दो साल से अधिक नहीं दिया जाएगा। जिनको बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाएगा, उनको कौशल विकास प्रशिक्षण का ऑफर दिया जाएगा। यदि वे ट्रेनिंग से इंकार करते हैं या ट्रेनिंग के बाद रोजगार स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनका भत्ता बंद कर दिया जाएगा।

अगले हफ्ते से शुरू होगी ट्रेनिंग

आवेदन के लिए एनआईसी वेब पोर्टल बना रहा है। ऑनलाइन आवेदन के बाद युवाओं को भौतिक सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। वेब पार्टल का उपयोग करने से लेकर आवेदन भरने के लिए अगले हफ्ते से ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। आवेदनों के सत्यापन के लिए बनेगा क्लस्टर: आवेदनों के भौतिक सत्यापन के लिए वार्ड, शहर और ग्रामीण स्तर पर क्लस्टर बनाया जाएंगा। क्लस्टर में ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए अधिकारियों को पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मिलेगा लाभ

एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आवेदक के परिवार के किसी भी सदस्य को केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी संस्था अथवा स्थानीय निकाय में चतुर्थ श्रेणी या ग्रुप डी को छोड़कर अन्य नौकरी होने पर आवेदक बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र होगा। स्व रोजगार या सरकार या निजी क्षेत्र में नौकरी का ऑफर यदि आवेदक स्वीकार नहीं करता है तो वह भत्ता के लिए अपात्र होगा।

CG-NEWS : बेरोजगारी भत्ता के लिए वेब पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की गई है। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी जिला कलेक्टरों को इस योजना के क्रियान्वन हेतु अवश्यक निर्देश जारी किया गया है।

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वन हेतु जिला कलेक्टरों को दिए गए आवश्यक निर्देश , वेब पोर्टल एनआईसी के द्वारा किया जा रहा है  तैयार

कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार ही वेब पोर्टल के माध्यम से केवल ऑन लाईन आवेदन लिये जायेंगे जिसके लिये एक वेब पोर्टल एनआईसी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। वेब पोर्टल का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा शीघ्र किया जाएगा। यह पोर्टल 01 अप्रैल 2023 से आम जनता के लिये उपलब्ध रहेगा।

योजना के आवेदनों का भौतिक सत्यापन, आवेदकों को समक्ष में बुलाकर किया जाना है, जिसके लिये गावों एवं शहरों के वार्डो में क्लस्टर बनाया जाना है तथा प्रत्येक क्लस्टर के लिये सत्यापन टीम का गठन किया जाना है। आवेदन सत्यापन उपरांत बेरोजगारी भत्ता जनपद पंचायत एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/आयुक्त नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। बेरोजगारी भत्ता का भुगतान आवेदकों के बैंक खाते में डी.बी.टी. के माध्यम से किया जाएगा।

गौरतलब है कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निर्धारित मापदण्ड एवं शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है। शिक्षित बेरोजगारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी आवश्यक है। वह मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम हायर सेकंडरी (12वीं) उत्तीर्ण हो। वह जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्ग दर्शन केंद्र में पंजीकृत हो और आवेदन के वर्ष के 1 अप्रैल को हायर सेकंडरी अथवा उससे अधिक योग्यता में उसका रोजगार पंजीयन न्यूनतम दो वर्ष पुराना हो। आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो एवं आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक न हो। परिवार से तात्पर्य है- पति, पत्नी एवं आश्रित बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।

 

विपरीत परिस्थितियों में भी हमने छत्तीसगढ़ वासियों का भरोसा रखा कायम : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुंगेली जिले के सरगांव में आयोजित प्रदेश स्तरीय ‘भरोसे का सम्मेलन‘ से किसानों, भूमिहीन मजदूरों और पशुपालकों के लिए संचालित न्याय योजनाओं के अंतर्गत कुल 1949 करोड़ 26 लाख रूपए की राशि का हितग्राहियों के खाते में अंतरण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया तथा बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए वेबपोर्टल का लोकार्पण और छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का एप्लीकेशन लांच किया।

महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न स्थानों में नवनिर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेन्टरों का शुभारंभ  भी मुख्यमंत्री ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री बघेल द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए 731 करोड़ 54 लाख रूपए की लागत के 73 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे का सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षो के विपरीत परिस्थियों में भी हमने छत्तीसगढ़वासियों का भरोसा कायम रखा।

इसी भरोसे का यह सम्मेलन है। प्रदेश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के हित में लगातार कार्य  हुए हमने उनका भरोसा और विश्वास राज्य सरकार पर बनाए रखा। राज्य सरकार की योजनाओं सेे प्रदेश के किसान खुशहाल हैं और खेती किसानी में प्रगति हुई है। शासन लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों के जेब में पैसे पहुंच रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों में सम्पन्नता आई है, जिससे प्रदेश के व्यापार-व्यवसाय भी फल-फूल रहे हैं, जिससे प्रदेश में मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 20 क्विंटल प्रति एकड़ किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि भेंट-मुलाकात के दौरान लगातार किसानों से चर्चा के दौरान यह बात आई थी कि उनकी धान बेचने की सीमा को बढ़ाया जाए, इसलिए किसानों का सम्मान करते हुए हमने यह निर्णय लिया है। 

उन्होंने कहा कि आज सरगांव से एक उल्लेखनीय कार्य के रूप में प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर निर्मित 278 मल्टीएक्टिविटी सेंटर का लोकार्पण किया गया है। गांव में उद्योग खोलने के लिए जरूरी सुविधाएं प्रदान करना और रोजगार उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। छत्तीसगढ़ के परंपरागत उद्योगों को प्रोत्साहित करने में रीपा की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को भी लाभकारी बताया और कहा कि वर्तमान में संचालित राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में शहरी क्षेत्र के मजदूरों का लाभ नहीं मिल पा रहा था इसलिए उनके लिए राजीव गांधी नगरीय भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू की गई।

 मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे गोधन न्याय योजना का विस्तार होता जाएगा, हम जैविक राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता के लिए लॉन्च किए गए वेबपोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ऐसे बेरोजगार युवा जिनकी परिवारिक आय 2.50 लाख रूपए से कम हो वे इस वेबपोर्टल के माध्यम 01 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे। आवास योजना के लिए 01 अपै्रल से होने वाले सर्वे के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पात्र हितग्राहियों को क्रमबद्ध रूप से आवास मुहैया कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। कोटवारों, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले रसोईयों एवं स्कूल में कार्यरत स्वच्छताकर्मियों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय लिया है। 

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश के 9 हजार में से 5 हजार गौठान स्वावलंबी बन चुके हैं। शेष गौठानों को भी स्वावलंबी बनने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वावलंबी गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपए और सदस्यों को 500 रूपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने पत्रकार सुरक्षा कानून विधानसभा में पारित कर पत्रकारों का भरोसा जीता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए प्रदेश में 04 नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा वर्ष 2023-24 की बजट में की है।

 विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि  कृषि के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर कार्य हुए हैं, इसे आगे बढ़ाते हुए हमें छत्तीसगढ़ को जैविक राज्य बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। भूपेश है तो भरोसा है, ये केवल किसानों का नारा नहीं है बल्कि सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़ के पूरी जनता का नारा है। कृषि मंत्री श्री रवींद्र चौबे ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की मदद करने वाला मुख्यमंत्री है, इसलिये लगातार किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। 15 क्विंटल से बढ़कर 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा भी किसानों के लिए मददगार होगी। मंत्री चौबे ने कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान सबसे खुशहाल किसान हैं।

न्याय योजना के हितग्राहियों को मिली सहायता राशि

 मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2021 की चौथी एवं अंतिम किस्त के रूप में 23 लाख 23 हजार 154 किसानों के खाते में 1793 करोड़ रूपए की राशि, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 4 लाख 99 हजार 756 पात्र हितग्राहियों के खाते में तृतीय किस्त की 3000 रूपए प्रति हितग्राही के मान से कुल 149 करोड़ 92 लाख 68 हजार रूपए की राशि का अंतरण किया। उन्होंने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर विक्रेता, पशुपालकों, महिला स्व-सहायता समूहों और गौठान समितियों के खाते में 6 करोड़ 34 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया। इस राशि में से 8367 गौठानों और गोबर खरीदी केन्द्रों में 1 से 15 मार्च 2023 तक खरीदे गए 01 लाख 67 हजार 932 क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेता, पशुपालकों को 03 करोड़ 68 लाख रूपए, लाभांश राशि के रूप में स्व-सहायता समूहों को 1.08 करोड़ रूपए तथा गौठान समितियों को 1.58 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया। 

गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में से 2.02 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा तथा 1.66 करोड़ रूपए की राशि विभाग द्वारा दी जा रही है। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, विधायक धरमलाल कौशिक, पुन्नूलाल मोहले, धरमजीत सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार द्वय प्रदीप शर्मा और विनोद वर्मा, अध्यक्ष जिला पंचायत मुंगेली श्रीमती लेखनी सोनू चन्द्राकर, अध्यक्ष राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग थानेश्वर साहू, अध्यक्ष नगर पंचायत सरगांव राजीव तिवारी एवं गणमान्य जनप्रतिनिधिगण शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर तथा संसदीय सचिव श्री गुलाब कमरो वर्चुअल रूप से शामिल हुए।