कृषि मंत्री 4 अगस्त को फसल बीमा जागरूकता रथों को करेंगे रवाना

रायपुर। कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू 4 अगस्त को दुर्ग स्थित अपने निवास कार्यालय से पूर्वान्ह 11 बजे राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा के प्रचार-प्रसार के लिए 8 जागरूकता रथों को रवाना करेंगे। राज्य में खरीफ फसलों का बीमा ज्यादा से ज्यादा किसान कराएं, इसके लिए यह जागरूकता रथ गांव-गांव घूमकर किसानों को बीमा संबंधी जानकारी देंगे।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कव्हरेज और इसकी सहायता प्रदान की जाती है, ताकि कृषि में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके। राज्य में खरीफ फसलों के अंतर्गत धान सिंचित एवं असिंचित, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग एवं उड़द अधिसूचित फसलें हैं, जिनका बीमा किसान करा सकते हैं।  उक्त फसलों का बीमा कराने के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का मात्र 2 प्रतिशत राशि देनी होती है, शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के राज्य प्रभारी ने बताया कि अब तक राज्य के 10 लाख 52 हजार 308 किसान अपनी फसलों का बीमा करा चुके हैं। कृषि विभाग ने शत्-प्रतिशत किसानों से अपनी फसलों का बीमा 16 अगस्त तक कराने जाने की अपील की है, ताकि जोखिम से बचा जा सके।

छत्तीसगढ़ को मिला एक और राष्ट्रीय पुरस्कार

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में अनेक क्षेत्रों में नवाचार किए जा रहे हैं। वहीं हितग्राहियों को त्वरित लाभ दिलाने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है, जिनमें से योजनाओं का डिजिटलीकरण मुख्य रूप से शामिल है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत आर्थिक फसल बीमा पोर्टलों का एकीकरण छत्तीसगढ़ में डिजिटल भू-अभिलेख डाटाबेस (भुइयां) में अत्यंत कम समय में किया गया है। इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया है।

 गौरतलब है कि 19 एवं 20 अक्टूबर 2022 को केरल के कोच्चि में आठवीं राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। अधिवेशन के पहले दिन छत्तीसगढ़ को उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2022 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण छत्तीसगढ़ के डिजिटल भू-अभिलेख डाटाबेस भुइयां में सीमित समय में सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की ओर से उत्कृष्ट पुरस्कार को विशेष सचिव एवं संचालक कृषि छत्तीसगढ़ शासन डॉ. अय्याज फकीर तम्बोली तथा संयुक्त संचालक कृषि, संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ बी.के. मिश्रा ने ग्रहण किया।

 उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का एकीकरण प्रदेश के डिजिटल भू-अभिलेख डेटाबेस (भुइयां) से होने से कृषकों की भूमि विवरण संबंधित जानकारी राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में भुइयां पोर्टल से सत्यापन उपरांत ही इंद्राज की जा सकेगी। इससे कृषकों के सहीं खसरा नंबर रकबा तथा सही ग्राम की जानकारी पोर्टल पर इंद्राज होने से फसल बीमा आवरण तथा दावा भुगतान की कार्यवाही सुगमतापूर्वक पारदर्शिता के साथ क्रियान्वित होगी।

किसान अब 31 जुलाई तक करा सकेंगे खरीफ फसलों का बीमा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर खरीफ सीजन 2022 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है। भारत सरकार के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषि उत्पादन आयुक्त को पत्र भेजकर इस संबंध में अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन की तिथि में वृद्धि के मद्देनजर प्रदेश के ऐसे किसानों से जो अब तक खरीफ और उद्यानिकी फसलों का बीमा नही करा पाए हैं, उनसे बीमा कराने की अपील की है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नामांकन की तिथि बढ़ने से अब छत्तीसगढ़ के किसान 31 जुलाई तक अपनी खरीफ फसलों का बीमा करा सकेंगे। राज्य में खरीफ 2022 के तहत धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, उड़द एवं तुअर (अरहर) फसल का बीमा कृषक करा सकते है। अऋणी कृषक जो भू-धारक व बटाईदार हो, योजना में सम्मिलित हो सकते है। इस योजना अंतर्गत प्रावधानित जोखिम बाधिक रोपाई, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई उपरांत होने वाली क्षति तथा फसलवार पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति अंतर्गत फसल क्षति हेतु दावा राशि का भुगतान प्रावधानानुसार किया जाता है।

अधिसूचित फसल को बीमित कराने हेतु इच्छुक कृषक फसल बीमा हेतु 31 जुलाई 2022 तक नजदीकी बैंक या लोक सेवा केन्द्रों या बीमा कंपनी अथवा ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर अपनी फसल को बीमित करा सकते हैं। खरीफ फसलों के बीमा के लिए किसानों को प्रीमियम राशि का 2 प्रतिशत और उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत अंशदान के रूप में देना होता है। किसान अपनी फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदा एवं मौसम की अनिश्चितता के चलते होने वाली फसल हानि, उत्पादन में कमी की भरपाई मिलने वाली बीमा दावा राशि से कर सकते हैं।