छत्तीसगढ़ में हेडमास्टर ने छात्रा की दादी को पीटा, हाथ टूटा तो थाने में हुई ...

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत सरसेनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में एक महिला हेडमास्टर ने छात्रा की दादी को जमकर पीट दिया। हेडमास्टर ने बुजुर्ग महिला को इतना पीटा की उसका हाथ टूट गया। दोनों के बीच प्रमाण पत्र की बात को लेकर झगड़ा हुआ था। मामला सुहेला थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के अनुसार शनिवार को रुकमणी यादव(70) ग्राम पंचायत सरसेनी के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गई थी। उसकी पोती तारणी यादव इसी स्कूल में पढ़ती है। वहां रूकमणी को आय प्रमाण पत्र के बारे में बात करना था। बताया जा रहा है कि वह जब स्कूल पहुंची। वहां उसका प्रमाण पत्र को लेकर प्रधान पाठक लोकेश्वरी वर्मा से विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि हेड मास्टर ने महिला को पीट दिया। बुजुर्ग महिला का हाथ टूट गया। जिसके बाद उसने हेड मास्टर के खिलाफ थाने में शिकायत कर दी।

छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ आईटीआई कराने पर विचार कर रही और हमने प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ आईटीआई कराने पर विचार कर रही और हमने हायर सेकेण्डरी पास करने वाले छात्र-छात्राओं को आईटीआई प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक भर्ती - 2023 के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र एवं 292 छात्र-छात्राओं को हायर सेकेंडरी सह आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज रोजगार के क्षेत्र में आईटीआई पास युवाओं की बहुत आवश्यकता है। ऐसे विद्यार्थी जो आईटीआई करना चाहते थे उन्हें हायर सेकेंडरी पास करने के बाद एक साल आईटीआई की ट्रेनिंग करना पड़ता है, इससे समय बहुत लगता है लेकिन आज 12वीं पास करते ही छात्र-छात्राओं के पास एक सर्टिफिकेट होगा, जो आपको चयनित ट्रेड का एक्सपर्ट बना देगा। इस डिग्री से आप जॉब भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सबके अपने सपने होते हैं, उन सपनों को साकार करने में माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान है, खुद की मेहनत उससे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग सरकार की ओर से भी है। आप अपने सपने साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सके इसलिए एक प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और आज उसे भारत सरकार भी अपनाने के लिए आतुर है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा 12वीं के साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने नियुक्त व्याख्याताओं और हायर सेकेंडरी के साथ-साथ आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार ने लगभग 27 हजार शिक्षकों की भर्ती की है। नियुक्ति पत्र प्रदान करने की शुरुआत आज हुई है अब यह क्रम लगातार चलता रहेगा। जो कल तक बेरोजगार थे आज उन्हें रोजगार मिल गया है। उन्होंने नव नियुक्त व्याख्याताओं से कहा कि आज से आपका संकल्प होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई में ले जाना है। जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें योग्य बनाएं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प हम आपके माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सुलभ उपलब्ध हो सके इसलिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की है। आज हमारे प्रदेश में 727 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में साढ़े चार लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे यह बताते हुए ख़ुशी होती है कि हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल योजना है। इन स्कूलों से जब बच्चे पढ़कर निकलेंगे, तब हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी प्रकार से 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे बच्चों के लिए हमने आईटीआई का कोर्स करना शुरू किया, इसका परिणाम है कि आज 12वीं पास होते ही उनके हाथ में दो सर्टिफिकेट है, एक 12वीं का और दूसरा आईटीआई का।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार जो अभी सोच रही है, उसे करने में हम 2 साल आगे हैं। आज आईटीआई पास बच्चे जितने खुश हैं, उतनी ही खुशी हमारे ट्रेनर के चेहरों में भी दिखाई पड़ रही है, ट्रेनर्स आज तक केवल आईटीआई पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाते थे, लेकिन आज वह नए तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कोर्स को हमने 2 साल में बांटा है, पहला साल जिसमें अच्छी तरह थ्योरी की पढ़ाई हो सके, तो दूसरा साल प्रैक्टिकल। दोनों अलग-अलग काम है और जरुरी भी। स्कूल के विद्यार्थियों को हायर सेकेंडरी के साथ-साथ आई.टी.आई. ट्रेड कराने में एक बड़ी चुनौती है, जिन स्कूलों के पास आई.टी.आई. ट्रेड हैं वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन स्कूलों से यह संस्थान दूर हैं उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि टेक्नोलॉजी भविष्य की जरुरत है, इसे देखते हुए हमने 36 आईटीआई के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजिस के साथ 1186 करोड़ रूपए का एमओयू किया है। जिसके माध्यम से बहुत सारे ट्रेड आएंगे, जो देश-दुनिया की आवश्यकता है। इससे 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा लगातार प्रयास है कि सभी को रोजगार मिले, हम बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं, रोजगार मिल सके इसलिए युवाओं को विभिन्न ट्रेडो का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता बांटने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी युवाओं के पास नौकरी देखकर होती है। हमारे हुनरमंद युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की है, 

हम शहरों में हम अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं ताकि युवाओं को अपने व्यापार, व्यवसाय के अवसल मिले। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की पहल कि विद्यार्थियों को बारहवीं की शिक्षा के साथ ही साथ आई.टी.आई. की डिग्री भी मिल रही है। हमारी ये व्यवस्था आज केंद्र सरकार भी अडॉप्ट कर रही है, किसी भी पहल की सफलता यही है।

महासमुंद : समग्र शिक्षा के तहत निर्माण कार्यों को पूर्ण कर पूर्णतः प्रमाण पत्र के साथ 10 मार्च तक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा

महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने बीते मंगलवार को समय सीमा की बैठक लेते हुए जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा निर्माण कार्यों की जानकारी ली। बैठक में उन्होंने 2001-02 से 2014-15 और 2015-16 से 2022-23 तक स्वीकृत निर्माण कार्य के पूर्ण-अपूर्ण की भी जानकारी ली। उन्होंने अपूर्ण कार्यां को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं, संबंधित कार्य निर्माण एजेंसी को तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा अधिकारी को समय सीमा में कार्य पूर्ण कराकर अवगत कराने कहा।

निर्देशों के परिपालन में जिला समन्वयक समग्र शिक्षा ने वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक स्वीकृत निर्माण  कार्यों को संबंधित निर्माण एजेंसियों को 31 मार्च 2023 से पहले विकासखण्ड स़्त्रोत समन्वयक समग्र शिक्षा के माध्यम से निर्माण कार्य का पूर्णतः प्रमाण पत्र, मूल्यांकन प्रमाण पत्र, रंगीन फोटोग्राफ, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संस्था को हैण्ड ओवर प्रमाण पत्र के साथ 10 मार्च 2023 तक जिला परियोजना कार्यालय में जमा करने कहा है। ताकि अंतिम मूल्यांकन के आधार पर मांग बद्ध राज्य कार्यालय को प्रस्तुत कर निर्माण एजेंसियों को राशि का भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  ¼PFMS) के जरिए किया जा सके।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य परियोजना द्वारा समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए है संबंधित निर्माण एजेंसियां कार्य पूर्ण कर दस्तावेजों के साथ 10 मार्च 2023 तक अनिवार्य रूप से जमा करें। अन्यथा 2017-18 से पूर्व के निर्माण कार्यों के लिए स्लीप ओवर में राशि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी और किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सकेगा। चाहे कार्य पूर्ण क्यों न करा लिया हो।