रायगढ़ पीएम आवास योजना में प्रदेश में बना अग्रणी जिला

रायपुर। कभी अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले हजारों परिवारों के जीवन में अब स्थायित्व और सम्मान की छाया है। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन में एक मिसाल बनकर उभरा है। मिशन मोड में चल रहे आवास निर्माण कार्यों के फलस्वरूप रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला बना है, जिसने वर्ष 2024-25 में 20 हजार से अधिक मकानों का निर्माण पूरा किया है। यह न केवल एक आंकड़ा है, बल्कि गरीबों के सपनों को साकार करने की एक जीवंत तस्वीर है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक रहने के लिए पक्का आवास प्रदान करना है। रायगढ़ जिले में इस उद्देश्य को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए जिला प्रशासन ने समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम किया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के नेतृत्व और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्र यादव की सतत निगरानी में कार्य को मिशन मोड में अंजाम दिया गया। अब तक जिले में 20,067 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें से अधिकांश परिवार ऐसे हैं, जो वर्षों से कच्चे और असुरक्षित घरों में जीवन यापन कर रहे थे। पीएम आवास योजना के तहत न सिर्फ उन्हें पक्का घर मिला, बल्कि स्वाभिमान और सामाजिक सुरक्षा का अहसास भी मिला।

जिले में वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 52,226 मकानों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 40,152 मकानों की प्लिंथ लेवल जिओ टैगिंग पूरी की जा चुकी है। उल्लेखनीय बात यह है कि 38,446 हितग्राहियों को दूसरी किश्त भी जारी कर दी गई है, जिससे निर्माण कार्य में गति बनी रही और समय पर लक्ष्य पूर्ण हो सका। रायगढ़ की यह सफलता फील्ड की मेहनत का परिणाम है। सीईओ जितेन्द्र यादव ने बताया कि कार्य की सफलता के पीछे नियमित फील्ड विजिट, हितग्राहियों से सतत संवाद, तथा समस्याओं के त्वरित समाधान जैसी व्यवस्थाएं रही हैं। समय पर किश्तों का भुगतान, तकनीकी सहयोग और निर्माण संबंधी मार्गदर्शन ने हितग्राहियों का उत्साह बनाए रखा।

अपना पक्का घर पाने की खुशी हितग्राहियों की आंखों से झलकती है। लाभार्थियों का कहना है कि पहले जहां वे अस्थायी झोपड़ी में बारिश और गर्मी से परेशान रहते थे, अब एक मजबूत और सुरक्षित घर ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी है। बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक सम्मान और स्वास्थ्य हर स्तर पर बदलाव महसूस किया जा रहा है। प्रदेश के अन्य जिलों के लिए रायगढ़ अब एक प्रेरणास्त्रोत के रूप में उभर रहा है। योजनाबद्ध प्रयास, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनभागीदारी से यह सिद्ध हो चुका है कि यदि प्रशासन और जनता साथ मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं।

विष्णु के सुशासन में खुड़िया दंपत्ति का जीवन हुआ खुशहाल

 रायपुर  : मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय के सुशासन में खुड़िया दंपत्ति का जीवन आसान और खुशहाल हो गया है। सारंगढ-बिलाईगढ़ जिले के वनांचल ग्राम कनकबीरा में रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति देवानंद और गजनी खुड़िया को अब एक साथ कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। साय सरकार की ओर से उन्हें पीएम आवास योजना से पक्का मकान भी मिल गया है। 

 

खुड़िया दंपति ने बताया कि पहले उनका परिवार मिट्टी के कच्चे मकान में गुजर बसर कर रहा था। वन क्षेत्र होन के कारण यहां अक्सर तेज बारिस होती है, जिसके कारण हमेशा मकान को क्षति पहुंचने का डर लगा रहता था। वन क्षेत्र और कच्चा होने के कारण हाथियों द्वारा नुकसान पहुंचाने का भय रहता था। उन्हें पीएम आवास के माध्यम से पक्का मकान मिलने से अब बारिश और जंगली जानवरों का भय की चिन्ता दूर हो गई है। उनका पक्का मकान का सपना भी पूरा हो गया है। उन्होंने बताया कि साय सरकार द्वारा उन्हें राशन कार्ड से प्रति माह 35 किलो चावल भी मिल रहा है। सामाजिक वृद्धा पेंशन से देवानंद को 500 पेंशन और महतारी वंदन योजना से गजनी को एक हजार रुपए प्रति माह मिल रहा है। 

 

गौरतलब है कि पहले खुड़िया दंपत्ति का जीवन संघर्षो से भरा था। इनके पास न तो स्वयं की भूमि थी और वृद्ध होने के कारण वे रोजगार करने की स्थिति में नही थे। उनके पास आय का कोई अन्य साधन भी नही था। ऐसे में सरकारी योजनाओं की मदद उनके लिए बहुत काम आई। अब उनका जीवन आसान और खुशहाल हो गया है।

उप मुख्यमंत्री साव ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को दी बधाई

 रायपुर । उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के 23 हजार 071 लाभार्थी परिवारों को आज अपने नए आशियाने में प्रवेश पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में देश के चार लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित मकानों में गृहप्रवेश करा रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के 68 नगरीय निकायों के 23 हजार 071 परिवार भी शामिल हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने अपने अमेरिका प्रवास के बीच वहां से भेजे संदेश में सभी लाभार्थी परिवारों को बधाई और शुभकामना देते हुए कहा है कि आज आप सभी को अपने सपनों का आशियाना मिल रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी आप लोगों का गृहप्रवेश कराने वाले हैं। साव ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए  अपनी शुभेच्छाएं व्यक्त की हैं कि आप इसी तरह लोगों का जीवन आसान बनाते रहें और लगातार हमारा नेतृत्व करते रहें।

CG NEWS : कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी का उद्बोधन, पढ़े पूरी ख़बर

 रायपुर :  पीएम आवास योजना में जो हिन्दुस्तान सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें अभी हिन्दुस्तान की सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को पैसा देना था वो नहीं दिया है। और 7 लाख लोगों को जो आवास दिल्ली के सरकार के पैसे से मिलना था वो नहीं मिला। उनके लिये भी आज छत्तीसगढ़ की सरकार पैसा दे रही है। बहुत बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिल्ली की सरकार के रेक्वेस्ट किया आप की जो जिम्मेदारी है उसे पूरा कीजिये मगर दिल्ली की सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है।

आज तक़रीबन 1200 करोड़ रूपये रिमोट कंट्रोल से आपके खाते में गया है, और अगले 5 साल के अंदर 9500 करोड़ रूपये रिमोट कंट्रोल से आप के खातों में डालने जा रही है। हमने चुनाव में आपसे दो-तीन वादे किये थे। छोटे वायदे नहीं थे। छत्तीसगढ़ को बदलने वाले वादे थे, छत्तीसगढ़ के नींव को बदलने वाले वायदे थे।

किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हॉफ, 2500 रू. प्रति क्विंटल धान के लिये हमने ये वायदे किये। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन वायदों को पूरा नहीं कर सकती है। सच्चाई आपके सामने है हमने जो वायदे किये थे वो पूरा किया। किसान न्याय योजना में 21000 करोड़ रू. छत्तीसगढ़ के किसानों इन्पुट सब्सिडी के माध्यम से दिया। जिन किसानों के पास जमीन नहीं थी उनको भी हम नहीं भूले उनको 7000 रू. प्रति साल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में दिया। आदिवासियों को एमएसपी प्रोड्यूस के लिये देश में सबसे बेहतर फारेस्ट राइट का इप्लेटेशन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। स्वास्थ्य में 5 लाख रू. परिवार के लिये 70 लाख परिवारों को फायदा हुआ।

380 अंग्रेजी के स्कूल खोले, 42000 वेकेंसियां भरी। 1.3 लाख युवाओं को 2500 रू. महीना का दिया। दूसरी तरफ भी रिमोट कंट्रोल है बीजेपी का, हमने रिमोट कंट्रोल को कैमरा के सामने दबाया। बीजेपी छुपे-छुपे रिमोट कंट्रोल दबाती है नरेंद्र मोदी जी दबाते है। जैसे रिमोट कंट्रोल दबता है एक तरफ अडानी जी को बम्बई का एयरपोर्ट मिल जाता है। फिर से दबाते है अडानी जी को रेलवे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है फिर दबाते है इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। तो दो रिमोट कंट्रोल चल रहा है।

हमारा वाला रिमोट सबके सामने चलता है, हम इसको दबाते है किसानों के खातों में जाता है, 2500 क्विंटल धान में आपको मिलता है। अंग्रेजी स्कूल खुलती है। बीजेपी दबाती है पब्लिक सेक्टर प्राइवेटाइज हो जाती है। आपका जल, जंगल, जमीन उनका छिपे-छिपे बटन दबता है अडानी जी के हवाले हो जाता है। अब मैंने उनके रिमोट कंट्रोल के बारे में पार्लियामेंट में बात उठायी। मैनें नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि मोदी जी आपको अडानी जी के साथ क्या रिश्ता है? डिफेन्स में अडानी जी को पूरा का पूरा फायदा पोर्ट्स में पूरा फायदा, एयरपोर्ट्स में पूरा फायदा, आपने पांच किसानों के काले कानून बनाएं,उसमें उनमें फायदा देने की कोशिश कि तो उसमें मैंने पूछा। आप उसके हवाई जहाज में जाते हो रिश्ता क्या है?

जवाब मिला मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कांग्रेसी है झूठे वायदे नहीं करेंगे और जो कहते है वो करके दिखाते है। एक नया मुद्दा उठा है नरेंद्र मोदी जी जहां भी जाते है ओबीसी वर्ग की बात करते है। कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था उसमें हिन्दुस्तान में हर जाति के कितने लोग है वो डेटा हिन्दुस्तान के सरकार के पार पड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी वो डेटा पब्लिक को नहीं दिखाना चाहते। मैंने कास्ट सेंसस पर भाषण दिया आपने देखा होगा जैसे ही मैं कास्ट सेंसस की बात करता था कैमरा उधर हो जाता है। लोकसभा में बात की जैसे ही कैमरा उधर हो जाता है। मैंने एक आंकड़ा निकाला हिन्दुस्तान की सरकार को एमएलए और एमपी नहीं चलाते है, हिन्दुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज और केबिनेट सेक्रेटरीज चलाते है। इस बात से आप सहमत है।

कोई भी योजना बनती है जो 90 सेक्रेटरीज है वो डिजाइन करते है कितना पैसा कहां जायेगा। मैंने चेक किया नरेंद्र मोदी जी सरकार में पिछड़े वर्ग के कितने लोग है। 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग से है। वो 3 लोग हिन्दुस्तान का 5 परसेंट बजट कंट्रोल करते है। क्या हिंदुस्तान में 5 परसेंट ओबीसी है? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। कास्ट सेंसस हिन्दुस्तान के एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जायेगा कि कास्ट सेंसस कितने है? दलित कितने है? आदिवासी महिलाएं कितनी है?

जनरल कास्ट के लोग कितने है? और एक बार ये डेटा हिन्दुस्तान के जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदार देकर आगे चल पायेगा। मैंने ये सवाल लोकसभा में पूछा, नरेंद्र मोदी जी से पूछा कि कास्ट सेंसेस से डरते क्यों हो? कास्ट सेंसस का डेटा आप सबके सामने रख दो जो आपकी सरकार की सच्चाई है आप हिन्दुस्तान की जनता को दिखा दो आप डरो मत मगर नहीं उनके मंत्री कहते है। हमारे ओबीसी के विधायक है। ओबीसी के सांसद है और उन्हीं सांसदों से लोकसभा में बात करों हमारे से कोई कुछ पूछता नहीं है हमें तो यहां मूर्ति जैसे रखा हुआ है। असली निर्णय हिन्दुस्तान के सेक्रेटरी लेते है, ब्यूरो कैरेट लेते है नरेंद्र मोदी जी लेते है। तो अगर ओबीसी को भागीदारी देनी है, दलितो को, आदिवासियों को, महिलाओं को भागीदारी देनी है तो काष्ट सेंसेस करवाना ही पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी कास्ट सेंसस नहीं करवायेंगे जैसे हमने कहा था यहां पर वैसे ही हमारी सरकार आयेगी पहला कदम कास्ट सेंसेस होगा और ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिये वो कांग्रेस पार्टी करके दिखायेगी।

कांग्रेस पार्टी जहां भी सरकार चलाती है चाहे राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो हम जनता की सरकार चलाते है। कर्नाटक में हमने पांच वायदे किये ऐतिहासिक वायदे चुनाव जीतने के एकदम बाद केबिनेट ने पांचों वायदे पूरे कर दिये। छत्तीसगढ़ में हमने वायदे किये थे पहली केबिनेट मीटिंग में हमने वायदे पूरे किये। यही हमने हिमाचल में किया। यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले वायदे नहीं करेंगे। हमारा रिमोट कंट्रोल सबके सामने चलता है। हमारी अडानी जी की सरकार नहीं है। हमारी किसानों की मजदूरों की, दलितों की, आदिवासियों की, कमजोर वर्गों की सरकार है। *मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उद्बोधन* छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया के नारा के साथ मुख्यमंत्री ने सवाल पूछते हुये कहा कि आवास योजना की शुरूआत कब और किसने शुरू किया। सन! 1985 में राजीव जी ने शुरू किया था इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना। उस समय राजीव जी गरीब के सिर में छत होना चाहिये उनके भी मकान बनना चाहिये इस योजना की शुरूआत किया।

उसके बाद ये लोग इंदिरा जी से इतना चीढ़ते है कि इस योजना का नाम बदल दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। प्रधानमंत्री आवास में आधा पैसा केंद्र और आधा पैसा राज्य सरकार देते है। पहले 100 प्रतिशत फिर 85 प्रतिशत और अब 60-40 आ रहा है केंद्र से पैसा। भाजपा के लोग खूब हल्ला किया आवास योजना बंद हो गया आवास योजना बंद हो गया। आवास योजना को कांग्रेस पार्टी कभी बंद नहीं करेगा। भाजपा वालों ने बंद कर दिया है। जनगणना हुआ ही नहीं है 2021 में होना था, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं हुआ है। अभी जितना आवास मिल रहा है 7 लाख लोगों को वह कौन से आधार पर मिल रहा है 2011 जनगणना के आधार पर।

राहुल गांधी जी ने अभी बटन दबाया है जितना भी हितग्राही है उनके खाता में पैसा पहुंचने का शुरू हो गया है। राहुल गांधी जी हमेशा गरीब के बात करते, किसान के बात करते, मजदूर के बात करते, जंगल में रहने वाले आदिवासी भाई-बहन की बात करते, वहां के परंपरागत निवासी की बात करते है, हमेशा उनके हक और अधिकार की बात करते है। आप सभी ने देखा कि पिछले समय राहुल जी आये थे 2 लाख से अधिक युवा साथी आये थे जितने लोग थे सभी लोग सफेद टी-शर्ट पहने थे राजीव जी के फोटो और टोपी लगा कर सब युवा साथी रायपुर के कार्यक्रम में आये थे। आज इस कार्यक्रम में गरीब लोग आवास योजना में 7 लाख को एक साथ पैसा पहली किस्त। भारत सरकार को चिट्ठी लिखे आपके हिस्सा के पैसा को दे दे अभी तक जवाब नहीं आया है। राहुल जी की उपस्थिति में इस बात को कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार पैसा दे या न दे पहली किस्त को राहुल गांधी जी ने जारी किया है। बचत किस्त भी कांग्रेस की सरकार देंगे केंद्र सरकार दे या मत दे। 2021 के जनगणना नहीं हुआ है राहुल जी, खड़गे जी लगातार कह रहा है जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू नहीं रेंगते हे।

वो किसान, गरीब के भला करने वाला नहीं है। जब यूपीए की सरकार था सैलजा जी मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे यूपीए के चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी थे, किसान के कर्जा माफ किया, छत्तीसगढ़ आये थे 2018 में राहुल जी तब भी कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसान के ऋण माफ होगा। केंद्र में बैठे सरकार किसान के कर्जा माफ नहीं करे, गरीब के सुनवाई नहीं करे, अपने मित्र के साढ़े 14 लाख करोड़ रू. माफ किया है। लेकिन अब आर्थिक सर्वेक्षण करायी। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था सभी साथियों ने कहा कि आवास योजना के तहत हमारा भी मकान बनना चाहिये मैंने पूछा 2011 के जनगणना में आपके नाम है तो उन्होंने कहा कि नाम तो नहीं है। हमारा शादी तो बाद में हुआ है, परिवार बढ़ गया है, अलग मकान बनाना है। उस समय सभी साथी से मिलकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा जनगणना कराओ लेकिन नहीं कराया। हमारे मंत्रिमंडल के साथियों ने फैसला किया आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ में कराया जाये और आर्थिक सर्वेक्षण में 10 लाख हितग्राही है जिनमें 47 हजार हितग्राही आवासहीन है आज उनके लिये पहली किस्त राहुल गांधी ने बटन दबाकर उनके खाता में भी पैसा डाला है।

आने वाले समय में एक कमरा के मकान है, दो कमरा के मकान है उसका संख्या 10 लाख है इसको कौन बनवायेगा? भाजपा वाले तो बंद कर दिया है जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण देश भर में कराया नहीं है? कांग्रेस के सरकार, आपके सरकार, गरीब मजदूर, किसान के सरकार आपके हित के लिये फैसला किया। आज मुझे याद आ रहा है कि यहां से 1 किमी दूर में कानन पेंडारी है, नसबंदी कांड हुआ था 13 बेटियों की मौत हुआ था। राहुल जी बिलासपुर आये थे उनके परिवार के लोगों से मिला, हास्पिटल में एडमिट लोगों से मिला, इनके हक की लड़ाई लड़ना है। जहां-जहां अन्याय, अत्याचार होते राहुल गांधी जी वहां खड़ा होते। राहुल जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया। देश से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारा दिया था और कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलना है। प्यार के बात हमेशा राहुल जी ने किया है।

आज आप सभी को अग्रिम सूचना दे रहा हूं कि आज राहुल गांधी जी गरीब के खाता में पैसा डाला। 28 सितंबर को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे है बलौदाबाजार, भाटापारा में आयेंगे। कुछ दिन में आचार संहिता लगने वाला है आप सभी के दो किस्त राजीव गांधी न्याय योजना के पहुंच गया है पहली किस्त राजीव गांधी के शहादत दिवस के दिन, दूसरा किस्त राजीव जी के जयंती के दिन और तीसरा किस्त 1 नवंबर को राज्योत्सव स्थापना के दिन मिलता था, आचार संहिता लगे होने के कारण 28 सितंबर को खड़गे जी आ रहे उसी दिन किसान के खाता में तीसरा किस्त, बेरोजगारी भत्ता भी, भूमि श्रमिक न्याय योजना, गोबर विक्रेता के खाता में पैसा हर 15 दिन में हमारा सरकार बटन दबा रहा है गोर विक्रेता के खाता में पैसा जा रहा है। हर माह हमारा सरकार बटन दबाते है बेरोजगारों के खाता में पैसा जा रहा है। हर तीन माह में किसान के खाता में पैसा डालने के लिये बटन दबा रहे है। हमारा सरकार लगातार गरीब, किसान, मजदूर के हित में फैसला कर रहे है। आने वाला समय में अब आप लोगों को बटन दबाना है। *प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का उद्बोधन* प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आज आवास न्याय योजना के माध्यम से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के हाथों बटन दबाकर छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में हमारे हितग्राहियों के सीधे उनके खाते में पैसा चला गया।

बड़ा सौभाग्य का दिन है छत्तीसगढ़ की जनता के लिये कांग्रेस की सरकार एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिये उनके खाते में पैसा डालने का काम कर रही है। किसानों का कर्जा माफ हुआ और 2500 रू. धान का समर्थन मूल्य हुआ। छत्तीसगढ़ में बच्चो के लिये शासकीय अंग्रेजी स्कूल खोलकर छत्तीसगढ़ का भविष्य कांग्रेस सरकार ने तय किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने युवाओं को नौकरियां एवं रोजगार दिया। छत्तीसगढ़ में महतारी माता एवं बहनों की जो कांग्रेस सरकार ने उनके हाथो काम दिया और उनकी हाथों को मजबूती करने का काम किया। पिछले समय भाजपा के नेताओं ने छत्तीसगढ़ के कोने-कोने में भ्रम फैलाया कि छत्तीसगढ़ में आवास का पैसा नहीं दे रहा है, आवास नहीं दे रहा है लेकिन आज उनके मुंह में सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार ने हर गरीब के खाते में पैसा देने का काम किया है।

1985 में स्व. राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी के नाम से इंदिरा आवास योजना शुरू की, लेकिन पिछले समय प्रधानमंत्री ने इस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया और छत्तीसगढ़ के लिये जो सेंट्रल से आने वाली पैसा को रोकने का प्रयास किया और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार को बदनाम करने का काम किया। कोने-कोने में धरना प्रदर्शन किये, आंदोलन किये, पूरे हितग्राहियों को आवेदन भरवाया और बोलते थे हमारी सरकार आयेगी हम उनको आवास देंगे, आपकी सरकार 15 साल देख लिये आप का सरकार 15 साल आयेगा नहीं लेकिन अब कांग्रेस की सरकार सीधा-सीधा हितग्राहियों के खाते में उनके आवास का पैसा डालने का काम किया। ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस का सरकार है, ये न्याय करने वाला सरकार है, कोई भी हितग्राही और गरीब मजदूर नहीं छूटेगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार में जिसको उनके आवास नहीं मिला हो उन सबको आवास मिलेगा। न्याय आवास का खाता सांसद राहुल गांधी ने बटन दबाकर जिनके खाते में सीधा चला गया, अगर आज भाजपा के नेता टीवी देख रहे होंगे तो वो सीधे-सीधे वे वेंटिलेटर में चले जायेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता ने पिछले 15 साल की सरकार को बदलने का काम किया और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बना। छत्तीसगढ़ में बस्तर से लेकर सरगुजा तक सभी जगह हर लोगो का हर वर्ग, हर समाज का काम हो रहा है, चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग के लोग हो या कर्मचारी हो या युवा हो सबको उनको बराबर का हक मिल रहा रहा है। ये अगर संभव है तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार और कांग्रेस की सरकार में संभव है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ को कुचलने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस सरकार बनेगा और फिर से गरीब, मजदूर और किसानों की सरकार बनेगी।