मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12 हजार रूपए के बोनस की घोषणा की

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के कर्मचारियों को अधिकतम 12 हजार रूपए के बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने आज राजधानी रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के मुख्यालय में छत्तीसगढ़ की तीनों पावर कंपनियों में प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित 375 कनिष्ठ यंत्रियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह घोषणा की। उन्होंने पावर कंपनी के अधिकारियों-कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैश लेस हेल्थ स्कीम भी लॉन्च की।

सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर विधायक गण पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, मोती लाल साहू, रोहित साहू, गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विद्युत विकास पर केंद्रित प्रदर्शनी में लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप लॉन्च किया और इस योजना की प्रचार सामग्री, जिंगल, टीवी विज्ञापन का विमोचन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के हितग्राहियों के घर पर लगने वाली नाम पट्टिकाओं का वितरण भी किया।

आज छत्तीसगढ़ पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 129, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के 229 तथा पावर जेनरेशन कंपनी के 17 कनिष्ठ यंत्रियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए सभी लोगों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। दीपावली का यह त्यौहार रोशनी का त्यौहार है, रोशनी बांटने का त्यौहार है, और आप लोगों से बढ़कर भला ‘‘रोशनी बांटने वाला’’ कौन हो सकता है। दीपावली के समय आप लोगों का काम बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आपने हर ऐसे अवसर पर बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। इस बार भी मुझे आपसे यही आशा है। उन्होंने कहा कि आज उत्पादन, पारेषण तथा वितरण कंपनियों के लिए चयनित 375 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इन सभी नवनियुक्त इंजीनियरों को बधाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का ऊर्जा के साथ बड़ा गहरा नाता है, विकास की गति बढ़ने के साथ ऊर्जा की खपत भी बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में बिजली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश के विकास के लिए पूरी क्षमता और उत्साह के साथ कार्य करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के बिजली उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का योगदान 15 प्रतिशत है, इसे बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक ले जाना है। दूरस्थ अंचलों में विद्युतीकरण में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह सिंचाई के लिए प्रदेश में डेढ़ लाख से अधिक सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वर्ष 2027 तक प्रदेश में 5 लाख घरों में रूफ-टॉप बिजली प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से आप न केवल अपनी जरूरतों की बिजली पैदा करेंगे अपितु अतिरिक्त बिजली का विक्रय कर बिजली विक्रेता भी बनेंगे।

रायपुर सांसद  बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में तीन किलोवाट तक सोलर प्लांट लगाने पर 78 हजार रूपए तक का अनुदान दिया जाता है। साथ ही इसके लिए बैंक से डेढ़ लाख रूपए तक का बैंक लोन भी दिया जाता है। उन्होंने सभी से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव ने कहा कि देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा संसाधनों का बड़ा योगदान होता है। पावर कंपनियों में नई नियुक्तियों से संस्था की कार्यप्रणाली और भी अधिक सुचारू होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, रूफ टॉप सोलर एक्सप्लोरर ऐप और कैश लेस हेल्थ स्कीम के बारे में विस्तार से जानकरी दी।

 

अब बिजली और होगी महंगी, एक रूपये दस पैसे प्रति यूनिट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। बीते चार महीने में दूसरी बार वीसीए चार्ज बढ़ाया जा रहा है। वीसीए चार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट उनचास पैसे अधिक देने होंगे। यह बढ़ी हुई दर खपत के हिसाब से उपभोक्ताओं पर लागू होगी। गौरतलब है कि पूर्व में यह दर इकसठ पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर एक रूपये दस पैसे प्रति यूनिट हो गई है।

इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने वीसीए चार्ज के नाम पर बिजली दरों में वृद्धि पर राज्य सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने सरप्लस बिजली वाले राज्य में लगातार बिजली की दरों में वृद्धि किया जाना उपभोक्ताओं के साथ वादाखिलाफी है।

वहीं, राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि वीसीए चार्ज में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण एनटीपीसी से मिलने वाली बिजली की दर में वृद्धि होना है। शासन ने कहा है कि वीसीए की गणना हर दो माह में की जाती है और विद्युत अधिनियम के तहत यह चार्ज घटाने-बढ़ाने का प्रावधान है।