प्रवर्तन टीमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखें

रायपुर। सचिव एवं आयुक्त परिवहन एस. प्रकाश एवं अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने आज यहां संयुक्त रूप से परिवहन विभाग की समस्त प्रवर्तन टीमों (उड़नदस्ता) बैठक लेकर उनके कार्यों की समीक्षा की और विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। प्रवर्तन टीमों को राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप राजस्व प्राप्तियों के लिए सार्थक प्रयास करने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर सार्वजनिक यातायात के साधनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को विशेष रूप से ध्यान रखने के निर्देश दिए गए।

अपर परिवहन आयुक्त ने उड़नदस्ता टीमों को चेकिंग के दौरान यात्री वाहनों में स्पीड गवर्नर तथा वीएलडी डिवाईस फिटेड और चालू हालत हो यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यात्री बसों में निर्धारित किराया सूची दृष्टिगोचर रूप से चस्पा हो, यह भी देखा जाए। यात्री वाहनों में इसका उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्यवाही तथा परमिट निरस्तीकरण का प्रस्ताव मुख्यालय भेजवाने के निर्देश प्रवर्तन टीमों को दिए गए।

अपर परिवहन आयुक्त ने लिकेज मार्गों में चेकिंग का सघन अभियान संचालित करने के साथ ही शासन के आदेश अनुसार कड़ाई से अनुपालन कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। प्रवर्तन अमले को सभी मार्गों की चेकिंग तथा जनसामान्य से बेहतर संवाद स्थापित करने की भी हिदायत दी गई।

इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति दिनों-दिन बढ़ रहा रूझान

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रिक पॉलिसी की वजह से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उतरोत्तर वृद्धि दर्ज हो रही है। परिवहन विभाग के अंतर्गत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के बाद अब तक 71 हजार 736 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो चुके हैं।

इस संबंध में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप हर संभव पहल की जा रही है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदता है, वह राज्य शासन से सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए वाहन विक्रेता डीलर को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएस कोड देना होगा। वाहन के मूल्य का 10 प्रतिशत जो अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इलेक्ट्रिक वाहन क्रेता के खाते में परिवहन विभाग द्वारा सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।

परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य में अब तक 71 हजार 736 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत किए जा चुके हैं। इनमें परिवहन कार्यालय अंतर्गत रायपुर में 27 हजार 110, दुर्ग में 8 हजार 272, बिलासपुर में 7 हजार 438, अंबिकापुर में 4 हजार 302, राजनांदगांव में 3 हजार 461, कोरबा में 3 हजार 311, रायगढ़ में 3 हजार 243, बलौदाबाजार में 2 हजार 415 तथा जांजगीर-चांपा 2 हजार 367 वाहन मालिक इलेक्ट्रिक पॉलिसी से लाभान्वित हो चुके हैं।

इसी तरह सूरजपुर में एक हजार 86, धमतरी में एक हजार 40, महासमुन्द में एक हजार 4, जगदलपुर में 782, बैकुण्ठपुर में 680, जशपुर मे ं634, मुंगेली में 627, कवर्धा में 603, बलोद में 596 तथा बेमेतरा में 517 वाहन मालिक इलेक्ट्रिक पॉलिसी से लाभान्वित हो चुके हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा में 500, कांकेर में 429, कोण्डागांव में 330, बलरामपुर में 279, गरियाबंद 213, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 170, बीजापुर में 134, नारायणपुर में 97 तथा सुकमा में 96 वाहन मालिकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी कर इलेक्ट्रिक पॉलिसी से लाभान्वित हो चुके हैं।