जल स्रोतों का साफ-सुथरा होना जरूरी: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा है कि जल निकायों (स्रोतों) को साफ-सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी हैं। नदियों, तालाबों सहित अन्य जल स्रोतों में किसी भी प्रकार प्रदूषण नही होना चाहिए। मुख्य सचिव जैन आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा पारित आदेश के परिपालन में आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयोजित बैठक में अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे।

बैठक में जल संसाधन, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी शामिल हुए। मुख्य सचिव ने राज्य की नदियों, जलाशयों, तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक्शन प्लान के तहत कार्य करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है।

बैठक में अधिकारियों को जल निकायों की रक्षा करने, भूजल निकासी, जल संरक्षण, जल की गुणवत्ता बनाये रखने सहित राज्य के शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तरल और ठोस अपशिष्ट पदार्थों की डंपिंग रोकना एवं अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने नगरीय निकायों में निकायवार कचरा कलेक्शन निराकरण की कार्यवाही तथा नियमित निगरानी रखने कहा है उन्होंने अधिकारियों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का पालन करने कहा गया है। बैठक में सचिव आवास एवं पर्यावरण श्रीमती आर.शंगीता, जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव राजेश सुकुमार टोप्पों सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीदी एवं बोनस वितरण के संबंध में मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां राजधानी रायपुर स्थित चिप्स कार्यालय में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के परिपालन में राज्य के किसान भाईयों के बकाया धान बोनस की राशि के भुगतान की तैयारियों के संबंध में संबंधित विभाग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने के लिए आयोजित हुई।

मुख्य सचिव ने राज्य में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने आगामी 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सुशासन दिवस की तैयारियां और घोषणा पत्र के परिपालन में दो वर्ष के बकाया धान बोनस राशि वितरण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को विशेष अभियान चलाकर लाभान्वित करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू सहित सभी विभागीय सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने 28 अगस्त से 3 सितम्बर तक चलेगा विशेष अभियान

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 28 अगस्त से 3 सितम्बर तक विशेष अभियान चलाकर जरूरी कार्यवाही करें। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि वे सड़कों पर पहुंचकर आकस्मिक निरीक्षण करें। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा है कि सड़कों पर पशु होने की शिकायत करने एवं निराकरण के लिए हर जिले में आम जनता, यात्रियों एवं मीडिया के लिए एक टोल फ्री नम्बर अनिवार्य रूप से स्थापित करें और इसकी जानकारी लोगों को होर्डिंग्स, साइन बोर्ड और अन्य संसाधनों के माध्यम से दी जाए।

मुख्य सचिव ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में सड़कों पर पशुओं के कारण हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने निर्देश दिए। सरगुजा एवं बिलासपुर संभागायुक्त और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बलरामपुर, बिलासपुर और सूरजपुर के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सड़कों से पशुओं को हटाएं जाने की व्यवस्था की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव ने कल रायपुर, बस्तर और दुर्ग के संभागायुक्तों एवं इन संभागों के कलेक्टरों से पशुओं के सड़कों पर आने से रोकने के लिए की गई तमाम व्यवस्थाओं की समीक्षा की थी।

बैठक में पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन और इन सड़कों से पशुओं को हटाएं जाने की व्यवस्था के संबंध में जिलेवार विस्तार से समीक्षा की। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए चिन्हांकित ग्रामों और नगरीय क्षेत्रों में पशु पालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करें एवं इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनायें। बैठक में मुख्य सचिव ने चिन्हांकित सड़कों पर पशुओं के आने से संबंधित शिकायतें प्राप्त करने एवं उनके निराकरण की व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टरों ने बताया कि पशुओं के कारण दुर्घटना जन्य सड़कों का चिन्हांकन कर लिया गया है। सभी ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों में सड़कों पर आने वाले पालतू और आवारा पशुओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पशुओं को टैगिंग और रेडियम बेल्ट लगाएं जा रहे हैं। पशुओं को सड़कों से हटाकर गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस में ले जाकर सुरक्षित रखा जा रहा है। पशुओं का टीकाकरण भी किया जा रहा है। ऐसे पशु जिनके कोई मालिक उन्हें लेने नही आ रहे हैं उनकी नीलामी भी की जा रही है।

पशु पालकों को समझाइस दी जा रही है कि वे अपने पशुओं को सड़़कों पर नहीं छोड़े। पशुओं के सड़कों पर आने से दुर्घटनाएं हो जाती है, जिससे जन धन का नुकसान होता है। पशु पालकों को यह भी बताया जा रहा है कि यदि उनके पशु सड़कों पर पाएं जाते है उन पर जुर्माना वसूली की जाएगी। जिला अधिकारियों ने बताया कि जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से त्रैमास में हुई पशु जन्य सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया जाकर इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि सड़कों पर पशुओं को रोकने के लिए की जा रही कार्यवाही से अच्छे परिणाम मिलने लगे हैं। बैठक में कलेक्टरों ने अपने जिले के गौठानों, गौशालाओं और कांजीहाउस की स्थिति की विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टरों ने पशुओं को सड़क से हटाने की व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारी-कर्मचारियों और काउ-केचर वाहन के संबंध में भी जानकारी दी।

बैठक में पशुओं को रखने हेतु गौशालाओं, गौठानों और कांजीहाउस की मैपिंग के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कलेक्टरों ने बताया कि वे पशुओं को सड़कों पर आने से रोकने के लिए जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पशु पालकों, जनप्रतिनिधियों, और स्वयं सेवी संस्थाओं और समाज सेवकों का सहयोग लेने के लिए सभी जरूरी कार्यवाही की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस बैठक में कृषि एवं पशुधन विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज भाई तम्बोली, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं श्रीमती चंदन त्रिपाठी, संभागायुक्त बिलासपुर और सरगुजा सहित गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, कोरबा, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, सक्ती, रायगढ़, सारंगढ़-बिलाईगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, बलरामपुर, सुरजपुर, बिलासपुर और सरगुजा जिले के कलेक्टर शामिल हुए।

महासमुंद : जिले के 6 तहसीलदार एवं 8 नायब तहसीलदारों को नवीन प्रभार

महासमुंद। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के परिपालन में महासमुंद जिले में 6 पदस्थ तहसीलदार एवं 8 नायब तहसीलदारों द्वारा जिला कार्यालय में उपस्थिति दिए जाने के फलस्वरूप कलेक्टर प्रभात मलिक ने प्रशासकीय दृष्टिकोण से शासकीय कार्याें के सुचारू सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुए इन्हें आगामी आदेश पर्यंत तक नवीन प्रभार व दायित्व सौंपे हैं। आज जारी आदेश के तहत तहसीलदार लीलाधर कंवर को तहसीलदार बागबाहरा का दायित्व सौंपा गया है। 

                 

इसी तरह भवानी शंकर साव तहसीलदार को अतिरिक्त तहसीलदार बागबाहरा, जुगल किशोर पटेल को तहसीलदार बसना, कृष्ण कुमार साहू को तहसीलदार सरायपाली, श्रीमती नमिता मारकोले को अतिरिक्त तहसीलदार पटेवा एवं चन्द्रशेखर मंडई को तहसीलदार महासमुंद का प्रभार सौंपा गया है। 8 नायब तहसीलदारों को भी नवीन प्रभार सौंपे गए हैं। जिनमें सुश्री प्रकृति सिंह नायब तहसीलदार को तहसील पिथौरा, श्रीधर पंडा को उप तहसील तुमगांव, मोहित कुमार अमिला को तहसील महासमुंद, युवराज साहू को तहसील सरायपाली, हरीश कांत धु्रव को तहसील बागबाहरा, अभिषेक अग्रवाल को तहसील बसना, टेकेन्द्र नुरूटी को उप तहसील झलप एवं नीरज कुमार को तहसील पिथौरा में पदस्थ किया गया है।

मुख्य सचिव ने अधिकारियों की ली बैठक सड़कों पर पशुओं का विचरण रोका जाएगा

रायपुर। उच्च न्यायालय के निर्देशों के परिपालन में सड़कों पर पशुओं के विचरण से होने वाले नुकसान को रोकने स्थाई हल निकालने के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक सम्पन्न हुई।

मुख्य सचिव ने सड़कों पर पशुओं के विचरण को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से गहन विचार-विमर्श किया और इस संबंध में अधिकारियों को शीघ्र ही समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने कहा है। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को अपनी-अपनी सड़कों पर पिछले वर्षों में पशुओं के विचरण से हुई दुर्घटनाओं की जानकारी संधारित कर ऐसे दुर्घटना जन्य स्थलों को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से गौशालाओं, गौठानों, कांजी हाउस एवं अन्य एनिमल शेटलर्स की जानकारी ली। उन्होंने कहा है कि पशुपालकों को सड़कों पर अपने मवेशियों को नही आने देने के लिए आवश्यक समझाइश दी जाए। इसी तरह से विधि विभाग के अधिकारियों को भी इस संबंध में आवश्यक कानूनी प्रावधानों की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए है। बैठक में परिवहन विभाग की लीड एजेंसी के अधिकारी संजय शर्मा ने मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा परिदृश्य की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुक्रम में मवेशी मुक्त सड़क हेतु किए गए विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी।

बैठक में कृषि एवं पशुधन विकास विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास सारांश मित्तर, संचालक पशुधन विकास श्रीमती चंदन त्रिपाठी सहित विधि, परिवहन, लोक निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

प्रदेश में दूर हुई वनरक्षकों की वेतन विसंगति : कैबिनेट के निर्णय पर त्वरित अमल

रायपुर। प्रदेश के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वनरक्षक पद पर कार्यरत वनरक्षकों की वेतन विसंगति अब दूर कर ली गई है।

                      

विगत दिवस 06 जुलाई 2023 को आयोजित राज्य मंत्री मंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में विभाग द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की गई। इसके तहत वन विभाग में विभागीय सेटअप में स्वीकृति 26 मार्च 2003 के बाद नियुक्त किए गए सभी वनरक्षकों का वेतनमान 3050-4590 मान्य किया गया है।

गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट से होगी शासकीय भवनों की पुताई

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के परिपालन में लोक निर्माण विभाग ने गौठानों में गोबर से उत्पादित प्राकृतिक पेंट को विभागीय निर्माण कार्यों के एसओआर में शामिल कर लिया है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने विभागीय अधिकारियों को सभी शासकीय भवनों के रंग-रोगन में केमिकल पेंट के बदले गोबर से बनने वाले प्राकृतिक पेंट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए है। प्रमुख अभियंता ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण पहल है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा नव निर्मित भवनों के दो या दो से अधिक कोट्स की वॉशेबल डिस्टेम्पर से पुताई के लिए प्रति वर्ग मीटर 53 रूपए तथा पुराने भवनों के लिए 30 रूपए प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित की गई है। इसी तरह गोबर से निर्मित प्रीमियम ईमलशन पेंट से नवनिर्मित वॉल पेंटिंग की दर 69 रूपए प्रति वर्ग मीटर तथा पुराने भवन के लिए प्रति वर्ग मीटर 41 रूपए की दर निर्धारित की गई है। गौरतलब है कि राज्य में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए 9619 गांवों में गौठानों की स्थापना की गई है। इन गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो की दर से गोबर की खरीदी और 4 रूपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही हैं। 

गोबर से कम्पोस्ट खाद के साथ-साथ अन्य सामग्री का निर्माण महिला समूहों द्वारा किया जा रहा हैं। गौमूत्र से फसल कीटनाशक और जीवामृत तैयार किये जा रहे है। हाल ही में राज्य में गोबर से प्राकृतिक पेंट के उत्पादन की शुरूआत रायपुर के समीप स्थित हीरापुर जरवाय गौठान से हुई है। गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की यूनिट कांकेर जिले के चारामा में भी लग चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुरूप राज्य के 75 गौठानों में गोबर से प्राकृतिक पेंट एवं पुट्टी निर्माण की इकाईयां तेजी से स्थापित की जा रही है। इन इकाईयों के पूर्ण होने पर प्रतिदिन 50 हजार लीटर तथा साल भर में 37 लाख 50 हजार लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा।

गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण का मुख्य घटक कार्बाेक्सी मिथाईल सेल्यूलोज (सीएससी) होता है। सौ किलो गोबर से लगभग 10 किलो सूखा सीएमसी तैयार होता है। कुल निर्मित पेंट में 30 प्रतिशत मात्रा सीएमसी की होती है। छत्तीसगढ़ में गोबर से प्राकृतिक पेंट और पुट्टी निर्मित किए जाने की केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सराहना की है। छत्तीसगढ़ राज्य की इस पहल को उन्होंने ग्रामीणों को रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर कहा है। 

राजधानी रायपुर के समीप स्थित हीरापुर जरवाय गौठान में महिला समूह ने गोबर से प्राकृतिक पेंट एवं पुट्टी तैयार करने के काम में 22 महिलाएं जुड़ी है। यहां तैयार किए गए जा रहे गोबर पेंट का उपयोग शासकीय भवनों की रंगाई पोताई के लिए उपयोग हो रहा है। गोबर से तैयार प्राकृतिक पेंट की कीमत 230 रूपए प्रति लीटर रखी गई है, जो मार्केट में कम्पनियों के पेंट के मूल्य से लगभग आधी है। इसकी क्वालिटी ब्रांडेड कम्पनी के जैसी है। हीरापुर जरवाय गौठान में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 25 लाख रूपए की मशीनें लगाई गई हैं। समूह की अध्यक्ष श्रीमती धनेश्वरी रात्रे ने बताया कि गाय के गोबर पहले डी वाटर कर्लिंग मशीन में डाला जाता है और पानी मिलाकर घोल तैयार कर उसमें कई अन्य सामग्री मिलाई जाती है,

फिर इन सब को हाई स्पीड डिस्पेंसर मशीन में मिक्स किया जाता है। इसके बाद पेंट और पुट्टी तैयार होती है। जरवाय गौठान में लगी मशीन से आठ घंटे में एक हजार लीटर पेंट तैयार किया जा सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण के लिए 21 नवम्बर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में कुमाराप्पा नेशनल पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय नयी दिल्ली और छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के मध्य हुआ है।