पहाड़ी कोरवाओं को मिला रोजगार तो समाज के बच्चे पहुँचने लगे शिक्षा के द्वार

रायपुर। विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा गुरवार सिंह, बिरसराम, करम सिंह कोरबा जिले के वनांचल के सारबाहर,छातीबहार के रहने वाले हैं। आज इन्हें मलाल है कि उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। किसी ने पांचवीं तक तो किसी ने आठवी से पहले ही स्कूल और पढ़ाई से नाता तोड़ लिया था। बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले इन पहाड़ी कोरवाओं का कहना है कि काश उन्होंने उस वक्त पढ़ लिया होता। बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ी होती तो आज उन्हें जंगल में बकरी चराना नहीं पड़ता।

वे भी किसी स्कूल और अस्पताल में नौकरी कर रहे होते और उन्हें गरीबी से नहीं जूझना पड़ता। हालांकि उनका कहना है कि घर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और उन्हें कोई बताने वाला भी नहीं था, इसलिए वे स्कूल नहीं जा सके। अब जबकि पहाड़ी कोरवाओं को नौकरी मिलने लगी हैं तो उन्हें भी लगने लगा है कि पढ़ाई का बहुत महत्व है और इस महत्व को समझते हुए इन्होंने अपने बच्चों को छठवीं से आगे की पढ़ाई कराने ग्राम लेमरू के आश्रम में दाखिला कराया। आश्रम में इन पहाड़ी कोरवा बच्चों को निःशुल्क किताबे, गणवेश के साथ सोने के लिए बिस्तर आदि दिया गया।

कोरबा ब्लॉक के अंतर्गत सारबहार के पहाड़ी कोरवा गुरवार सिंह ने अपने बेटे अमित कुमार, बिरस राम ने अपने बेटे रंजीत और और छातीबहार के करम सिंह ने अपने बेटे सोनू को कक्षा छठवीं की पढ़ाई कराने के लिए लेमरू के अनुसूचित जनजाति आश्रम में दाखिला कराया। गुरवार सिंह ने बताया कि उन्हें मालूम हुआ कि कोरबा जिले में पहाड़ी कोरवाओं के लड़के-लड़कियों को स्कूल और अस्पताल में नौकरी दी जा रही है। उनका बेटा पांचवी पास है। इसलिए नौकरी नहीं मिली है। अब आगे की पढ़ाई कराना है इसलिए लेमरू के आश्रम में भर्ती कराया है। उन्होंने बताया कि हम पहाड़ी कोरवाओं के बच्चों का घर में रहकर पढ़ाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। जंगल के आसपास रहने से बच्चे जंगल की ओर चले जाते हैं।

आश्रम में एक जगह रहकर पढ़ाई करना आसान हो जाएगा। भोजन भी समय पर मिलेगा। छातीबहार के करम सिंह ने अपने बेटे सोनू का दाखिला कराया। उन्होंने बताया कि उनका जीवन गाँव में जंगल में भटकते हुए कटता है। घर में 7 सदस्य है। उनकी एक बेटी को देवपहरी के आश्रम में और अपने बेटे सोनू को लेमरू के आश्रम में भर्ती कराया है। आश्रम में व्यवस्था देखकर खुशी है कि बेटा-बेटी यहाँ आगे कि पढ़ाई बिना इधर-उधर भटके कर लेगा। यहाँ समय पर सोना-जागना, नहाना, खाना होगा तो निश्चित ही पढ़ाई में मन लगेगा और ज्यादा कक्षा पढ़कर नौकरी पा सकेगा। बिरस राम ने अपने बेटे रंजीत को कक्षा 6 वी में भर्ती कराने के बाद कहा कि पहले हम अपने बच्चों को अपने पास ही घर में रखते थे।

जब कही जाते थे,बच्चे भी साथ चले जाते थे। इससे स्कूल भी छूट जाता था। अब हमें पढ़ाई का महत्व मालूम हुआ है। इसलिए आश्रम में अपने बेटे को भर्ती कराया है। वह अच्छे से पढ़ाई करके नौकरी पायेगा तो वह अपने परिवार को अच्छा रख सकेगा। इधर आश्रम में दाखिले और स्कूल में भर्ती के साथ ही पहाड़ी कोरवाओं के बच्चों को  यहाँ नई ड्रेस, किताबें और अपने सोने के लिए लाइट-पंखे लगे हुए कमरे और अलग से बिस्तर पाकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। उनका कहना है कि हम यहाँ अच्छे से रहकर पढ़ाई करेंगे और नौकरी मिलेगी तो वह भी करेंगे। आश्रम के अधीक्षक और हेड मास्टर रामनारायण भगत ने बताया कि आश्रम में अनुशासन के साथ बच्चों को समय पर पढ़ना, भोजन, खेलकूद कराया जाता है। यहाँ उन्हें दो टाइम भोजन, रविवार को विशेष भोजन, तेल, साबुन भी दी जाती है। आश्रम में पहले से ही पहाड़ी कोरवा 3 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि शुरुवात के दिनों में पहाड़ी कोरवा बच्चों को रहने में कुछ अटपटा से लगता है, क्योंकि ये अपने परिवार के साथ जंगल में एक अलग तरह से रहते रहे हैं। यहाँ समय पर रहना, खाना होने से इनकी दिनचर्या बदलेगी और इन्हें भी अन्य बच्चों के साथ घुलमिलकर अच्छा लगेगा। उन्होंने बताया कि पहाड़ी कोरवा बच्चों का आश्रम में आकर दाखिला लेना खुशी की बात है वरना ये अन्य समाज से भी दूर-दूर रहने की कोशिश करते हैं।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के दिशा निर्देशन में कोरबा जिले में निवासरत् विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जनजाति के 108 बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी गई है। जिला प्रशासन की पहल पर जिला खनिज न्यास मद से मानदेय के आधार पर 79 विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के युवाओं को भृत्य तथा 29 युवाओं को अतिथि शिक्षक के रूप में तथा अस्पताल में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों पर रोजगार प्रदान किया गया है। अपने समाज के युवाओं को नौकरी मिलने के पश्चात शिक्षा में रुचि नहीं लेने वाले कोरवा भी जागरूक हुए हैं और वे अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने आश्रमों में दाखिला कराने लगे हैं, जो कि एक अच्छा संदेश भी है।

बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किश्त जारी करते हुए युवाओं से कहा कि आपको बेरोजगारी भत्ते से सहायता मिल रही है, लेकिन मुझे बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। सरकारी नौकरी के लिए हम लगातार वेकेंसी निकाल रहे हैं इसके साथ ही आपको कौशल प्रशिक्षण भी दे रहे हैं ताकि आप अपना काम भी शुरू कर सकें। बेरोजगारी भत्ता एक छोटा सा सहयोग भर है, जिसके माध्यम से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के एक लाख 5 हजार 395 हितग्राहियों के खाते में 32 करोड़ 35 लाख 25 हजार रूपए की राशि का ऑनलाईन अंतरण किया। इन हितग्राहियों में 66 हजार 185 हितग्राहियों को, जिन्हें माह अप्रैल में प्रथम किश्त की राशि जारी की गई थी, उन्हें आज द्वितीय किश्त के रूप में 16 करोड़ 54 लाख 62 हजार 500 रूपए, 24 हजार 15 हितग्राहियों को जिन्होंने 30 अप्रैल 2023 तक आवेदन किया था, उन्हें माह अप्रैल और मई दोनों माह की बेरोजगारी भत्ते की किश्त के रूप में 12 करोड़ 75 हजार रूपए की राशि जारी की गई।

इसी प्रकार 15 हजार 195 हितग्राहियों को जिन्होंने मई 2023 में आवेदन किया था उन्हें आज प्रथम किश्त की राशि के रूप में 3 करोड़ 79 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई।  बेरोजगारी भत्ता योजना के हितग्राहियों को प्रथम और द्वितीय किश्त के रूप में कुल 48 करोड़ 89 लाख 87 हजार 500 रूपए की राशि जारी की गई है। कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव तकनीकी शिक्षा टोपेश्वर वर्मा, सचिव कौशल विकास शम्मी आबिदी, संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश शरण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेरोजगारी भत्ते की प्रथम किश्त के वितरण के समय पिछले कार्यक्रम में मैंने कहा था रोक हटते ही अखबार नौकरियों के विज्ञापन से भरे होंगे, आज हमने अपना वादा निभाया है। आज विभिन्न विभागों में लगातार भर्तियों के विज्ञापन निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में हर वर्ग के लोग रहते हैं। कुछ लोग मजदूरी करते है, तो कुछ लोग खेती-किसानी, तो कुछ लोग छोटा-मोटा व्यवसाय करते हैं। सभी की आर्थिक स्थिति एक समान नहीं होती।

इन परिवारों के युवाओं को लगता है कि माता-पिता ने हमें लिखा-पढ़ा दिया लेकिन हम माता-पिता पर आश्रित हैं। ऐसे युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलने वाली 2500 रूपए की राशि उनके लिए बड़ा सहारा है। इस राशि से प्रतियोगी परीक्षा के लिए किताब खरीदने आदि कार्यों में मदद मिलती है। राज्य सरकार ने व्यापम, पीएससी की परीक्षाओं में युवाओं की परीक्षा फीस माफ कर दी हैं। इससे इन परिवारों का आर्थिक बोझ कम हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि वे स्वरोजगार और रोजगार के लिए तैयार हो सकें। रीपा में छोेटे-छोटे कुटीर उद्योगों के जरिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। रोजगार और स्व-रोजगार के अवसरों के अधिक से अधिक अवसर पैदा करने सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, रीपा योजना, कृषि और वन आधारित उद्योगों की स्थापना, कृषि और वनोपजों का प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन, सी-मार्ट की स्थापना, रोजगारोन्मुखी स्कूली शिक्षा की शुरुआत जैसे अनेक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हैं। इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ आज देश में न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य है, हमारी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ की यह पहचान आगे भी बनी रहे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के अच्छे वित्तीय प्रबंधन के द्वारा ही जनता से किए वादों को पूरा करने में हम सफल रहे हैं। कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा के प्रमुख सचिव, डॉ. आलोक शुक्ला ने स्वागत भाषण देते हुए बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे 1701 युवाओं का लाइवलीहुड कालेज सहित 33 संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण आरंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के 22,154 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा 972 पदों के लिए नियुक्ति आदेश जारी हो गए हैं।

उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने 14 वर्षों में बेरोजगारी भत्ते के रूप में लगभग 99 करोड़ रूपए की राशि दी थी। जबकि वर्तमान में बेरोजगारी भत्ते की दो किश्तों में ही 48 करोड़ 89 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण अवनीश शरण ने बताया कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वालों में 39 प्रतिशत महिलाएं, 61 प्रतिशत पुरूष, 83 प्रतिशत ग्रामीण तथा 17 प्रतिशत शहरी हितग्राही है। सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास टोपेश्वर वर्मा ने अतिथियों के प्रति आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवास में उपस्थित हितग्राहियों तथा विभिन्न जिलों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री बघेल से चर्चा के दौरान उन्हें योजना प्रारंभ करने के लिए धन्यवाद दिया।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में भर्ती का सिलसिला लगातार जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में सरकारी नौकरी में भर्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण अधिकारी के 366 रिक्त पदों के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से इन पदों पर भर्ती की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 मई को सुबह 10 बजे शुरू होगी।

गौरतलब है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भर्ती के संबंध में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए है। जिसके बाद विभागों द्वारा भर्ती की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभाग की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार इंफारमेंशन एंड कम्युनिकेशन टेक्रॉलाजी सिस्टम मेंटेनेंस के 01, इलेक्ट्रिशियन के 51, कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के 86, कारपेंटर के 02, टर्नर के 06, ड्राईवर कम मैकेनिक के 06, ड्राफ्ट्समेन मैकेनिकल के 01, फिटर के 48, मशीनिष्ट के 04, मशीनिष्ट ग्राइंडर के 01, मेसन (बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर) के 01, मैकेनिक ट्रैक्टर के 02, मैकेनिक डीजल के 32, मैकेनिक मोटर व्हीकल के 05, 

मैकेनिक रेफ्रिजेरेशन एंड एयर कंडीशनर के 02, वर्कशॉप कैल्युलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के 72, वायरमैन के 02, वेल्डर के 30, शीट मेटल वर्कर के 01, सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (अंग्रेजी) के 02, सिविंग टेक्रॉलाजी के 06, हॉस्पिटल हाउस कीपिंग के 02 और एम्लायबिलिटी स्किल के 03 को मिलाकर कुल 366 पदों पर भर्ती की जानी है।विज्ञापित पदों की आवश्यक अर्हताएं, शैक्षणिक अनुभव, आयु सीमा, निर्देश, परीक्षा योजना, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम एवं पदों का आरक्षण आदि का विस्तृत विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी http://vyapam.cgstate.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन में देखे जा सकते हैं। रिक्त पदों की संख्या तथा ट्रेड एवं विषय में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तिथि व्यापम द्वारा पृथके से जारी की जाएगी। आवेदन पत्र व्यापम के वेबसाइट पर 8 मई को सुबह 10 बजे से भरे जा सकेंगे।

कांकेर के तेढ़ाईकोंदल की बेटी आशा लता जयपुर में करेगी नौकरी

रायपुर। कांकेर जिले के तेढ़ाईकोंदल की आशालता ने मुख्यमंत्री से कहा कि मुझे 11 हजार रुपये की नौकरी मिली है और मैं परिवार की पहली सदस्य हूँ, जिसे नौकरी मिली है, मैं अब जयपुर जाकर नौकरी करूंगी। मुख्यमंत्री ने आशा लता के आत्मविश्वास की सराहना करते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा और शुभकामनाएं दी। दरअसल आज कांकेर प्रवास के दौरान ग्राम करप पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त 15 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिन्हें अब विभिन्न संस्थानों में रोजगार मिल गया है। मुख्यमंत्री ने आशा लता के साथ ही सभी युवाओं का उत्साहवर्धन किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

मुख्य मंच से अपने संबोधन में भी मुख्यमंत्री बघेल ने आशा लता का जिक्र करते हुए कहा कि आदिवासी अंचल की इस बेटी ने मुझे उत्साह से बताया कि उसे 11 हज़ार रुपये की नौकरी मिली है। वास्तव में हम सब के लिए यह अत्यंत गौरव और खुशी की बात है कि हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। उल्लेखनीय है कि जिला कौशल विकास केंद्र द्वारा जिले के युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्ति के उपरांत जिले के 522 युवाओं को रोजगार मिल चुका है। इसी क्रम में 15 युवाओं को जयपुर और आंध्र प्रदेश के विभिन्न संस्थानों में नौकरी मिलने पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नियुक्ति पत्र सौंपा।