नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों का आम निर्वाचन 2024 -25

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के सभी जिलो के  उप जिला निर्वाचन अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक ली गई। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2024-25 अंतर्गत निर्वाचक नामावली तैयार/पुनरीक्षित किए जाने संबंधी तैयारी की समीक्षा की गई।

मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के दिये गये निर्देश

बैठक में मुख्य रूप से चुनाव की तैयारी,निर्वाचक नामावली को अद्यतन और पुनरीक्षित करने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिले में निर्वाचक नामावली को सही और अद्यतन किया जाए ताकि हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल हो सके। पात्र नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाए और जिन मतदाताओं का स्थानांतरण या मृत्यु हो चुकी है उनके नाम हटाए जाए। राज्य के सभी जिलों के नगरीय निकायों में नाम जोड़वाने के लिए अब तक कुल 22 हजार 182, संशोधन के 1 हजार 182 तथा विलोपन के लिए 4 हजार 779 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को जांच करने कहा गया। इसके लिए फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य सरकारी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाए ताकि मतदाता सूची त्रुटि रहित और पूरी तरह से सही बन सके। नगरीय निकाय तथा पंचायत के निर्वाचन हेतु निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार दावा आपत्ति का निर्धारित समय में निराकरण करने  निर्देशित किया गया।

समीक्षा बैठक में सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों से उनके जिले में चलाए जा रहे मतदाता जागरूकता अभियान की जानकारी ली गई तथा विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करने कहा गया। सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए ताकि आगामी चुनाव में सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त हो सके। इस अवसर उपसचिव डॉ नेहा कपूर एवं आलोक श्रीवास्तव सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, अंतिम प्रकाशन 22 नवंबर को होगा

रायपुर। राज्य में स्थानीय नगरीय निकाय के निर्वाचन हेतु 16 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने राज्य के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु जारी कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करें। राज्य के 167 नगरीय निकायों में निर्वाचन होना है।

आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची शुद्ध एवं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने तथा  01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। 

निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 16 अक्टूबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। यह सूची नगरीय निकायों के चुनाव के लिए बनाई जा रही है, जिसमें सभी पात्र मतदाताओं के नाम शामिल होंगे।

प्रारंभिक प्रकाशन के बाद सुधार का अवसर प्रारंभिक मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद, मतदाता अपने नाम की जांच कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वे इसकी शिकायत कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसके तहत मतदाता सुधार, नाम जुड़वाने या हटाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

आयोग द्वारा पूर्व में जारी कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन एवं दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामवली उपलब्ध कराना बुधवार 16 अक्टूबर 2024 तक, दावा/आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तारीख व समय बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक, दावा/आपत्तियों का निपटारे की अंतिम तारीख मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 तक, प्ररूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि सोमवार 04 नवम्बर 2024 तक तथा प्ररूपः क-1 में प्राप्त दावा का निराक़रण करने की अंतिम तिथि शुक्रवार 08 नवम्बर 2024 तक निर्धारित की गई है।

इसी तरह दावे/आपत्तियों के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील करने की अंतिम तारीख निराकरण आदेश पारित होने के 05 दिवस के भीतर तथा परिवर्धन, संशोधन, विलोपन के प्रकरणों की प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में करना बुधवार 13 नवम्बर 2024 तक, चेकलिस्ट का निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जांच करवाना तथा पी. डी.एफ. मुद्रण हेतु जिला कार्यालयं को सौंपना शनिवार 16 नवम्बर 2024 तक, अनुपूरक सूची का मुद्रण कराना और अनुपूरक सूची को मूल सूची के साथ संलग्र करना मंगलवार 19 नवम्बर 2024 तक निर्धारित किया गया है तथा निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन शुक्रवार 22 नवम्बर 2024 को किया जाएगा।

 

शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ अंतिम छोर के हितग्राही को मिले - के.पी. खाण्डे

रायपुर। जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे की अध्यक्षता में सर्व विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने जिला सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों को अनुसूचित जाति वर्ग के सबन्ध में निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का पूर्ण लाभ अंतिम छोर के हितग्राही को मिले। समाज के लोगों के साथ पूर्वाग्रह से मुक्त होकर उदारता और सद्भावना पूर्वक व्यवहार करें। अध्यक्ष खाण्डे ने अनुसूचित जाति आयोग के गठन, कार्यक्षेत्र और पीड़ितों को न्याय के बारे में सभा को जानकारी दी।

बैठक में आयोग के सचिव बी.एल.बंजारे, स्थानीय विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा और कलेक्टर गोपाल वर्मा सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित विधायक श्रीमती यशोदा वर्मा के द्वारा सुझाये गए जानकारियों को विभागों ने संज्ञान में लिया। कलेक्टर ने पुलिस विभाग को निर्देश दिया कि पिपरिया के लापता युवक के मामले में जीरो एफ. आई. आर. दर्ज कर तत्काल जाँच करें।

राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के.पी. खाण्डे ने अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा इस जाति के लोगों को जागरूक भी किया जाए ताकि वे शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सके। अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रुप से पीड़ित हितग्राही को न्याय दिलाने एवं शासन की योजनाओं के तहत उन्हे मिलने वाली सहायता राशि से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि केसीजी में जातिगत प्रताड़ना का मामला शून्य है, यह सद्भावना की बड़ी बात है।

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि छात्रावासों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले में संचालित सभी महिला छात्रावास में महिला गार्ड की तैनाती होनी चाहिए। बैठक में सहायक आयुक्त ने जिले के छात्रावास की सुविधा, अंतर्जातीय विवाह, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं शाला आश्रमों की जानकारी तथा विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। बैठक में अनुसूचित आयोग के सदस्य संतोष सारथी एवं अन्य प्रतिनिधि सहित बैठक में नव-पदोन्नत अपर कलेक्टर डी. एस. राजपूत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रेणुका रात्रे, नोडल दिलीप कुर्रे, सहायक आयुक्त आर.एस. टंडन, डॉ के.वी. राव, डॉ रविशंकर सत्यर्थी, राजकुमार सोलंकी, रविन्द्र मेहरा एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

जिले में भारी बारिश की चेतावनी, कलेक्टर सिन्हा ने सभी विभागों को अलर्ट पे रखा

रायगढ़। मौसम विभाग ने रायगढ़ जिले में 16 जुलाई से 20 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। जिसे देखते हुए कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने जिला प्रशासन के सभी विभागों को अलर्ट पर रखा है। उन्होंने राजस्व और पंचायत विभाग के मैदानी अमले को फील्ड स्तर पर लगातार निगरानी के निर्देश दिए हैं।

जिन पंचायतों में बाढ़ की स्थिति बनती है वहां विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देशित किया है। नगर सेना की टीम को भी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए अपनी पूरी तैयारी रखने के लिए निर्देशित किया। जिससे सूचना मिलने पर तुरंत सहायता रवाना किया जा सके। कलेक्टर सिन्हा ने स्वास्थ्य अमले को भी सतर्क रहने के लिए कहा है, ताकि जरूरत पडऩे पर लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या कराई जा सके। इसके साथ ही कलेक्टर सिन्हा के निर्देश पर जिले में बाढ़/अतिवृष्टि से किसी भी प्रकार की क्षति होने की सूचना एवं सहायता के लिये जिला कार्यालय रायगढ़ में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसमें दूरभाष नंबर 07762-223750 पर कॉल कर संपर्क किया जा सकता है।

लोगों से भी सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट में 16 से 20 जुलाई की अवधि में जिले भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है।

सहकारी बैंकों में एटीएम स्थापना एवं समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए : डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम

रायपुर। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम की अध्यक्षता में 6 मार्च को सहकारिता विभाग की प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायपुर के सभागार में आयोजित की गई। मंत्री डॉ. टेकाम ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सहकारी बैंकों में एटीएम की स्थापना और समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए।

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में सहकारी बैंकों की कुल 325 शाखाएं है, जिसमें 145 एटीएम संचालित हैं। 115 नवीन एटीएम लगाये जाने की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि अब तक 42 एटीएम की स्थापना हो चुकी है। मंत्री डॉ. टेकाम ने संबंधित अधिकारियों को शेष 73 एटीएम और नवीन 725 सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम 30 अप्रैल तक लगाये जाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि छत्तीसगढ में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां है, जिसमें से 1333 समितियों में माइक्रो एटीएम प्रदाय किया गया था। नाबार्ड सहायता अंतर्गत आरआईडीएफ योजना से 725 गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर   73.53 करोड़ रूपये निर्माण एजेंसियों को प्रदाय कर दिया गया है। जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि 662 गोदाम निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है। मंत्री डॉ. टेकाम ने बैठक में सभी जिला उप-पंजीयकों को इन गोदामों का निर्माण कार्य 30 जून 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने रायपुर, सरगुजा संभाग एवं मुंगेली जिले में गोदाम निर्माण की धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया। सभी संयुक्त पंजीयक को इन निर्माणाधीन गोदामों का भौतिक सत्यापन कराते हुए प्रति सप्ताह रिपोटिंग करने के भी निर्देश दिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि 725 गोदाम का निर्माण समय-सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह में एक बार संचालक मंडल की बैठक कर कार्यों की समीक्षा की जाए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि समिति स्तर पर कम्प्युटराइजेशन योजना के क्रियान्वयन के लिए 2028 सोसाइटियों का चयन पैक्स कम्प्युटराइजेशन हेतु किया गया है। साथ ही नेशनल डॉटाबेस के अनुरूप दस्तावेजों का संधारण किया गया है। सभी संयुक्त पंजीयकों को कॉमन एकाउटिंग प्रणाली पर टेªनिंग तथा सतत् मानिटरिंग करने कहा गया। इसके लिए समितियों के समस्त लेखा पत्रकों में दर्ज कर उनका 31 मार्च 2023 तक मिलान सुनिश्चित किया जाए।

बस्तर एवं सरगुजा संभाग में बैंकिंग विस्तार की समीक्षा में कोरिया तथा सूरजपुर जिले में आडिट की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया गया। अंबिकापुर में महिला समिति के आफ लाईन पंजीयन करने पर संयुक्त पंजीयक अंबिकापुर संभाग तथा उप पंजीयक जिला अंबिकापुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिए गए। बैठक में सहकारी शक्कर कारखाना का संचालन, पेराई एवं गन्ना क्रय राशि भुगतान, मंडी बोर्ड से पंडरिया एवं अंबिकापुर शक्कर कारखाना में गोदाम निर्माण तथा मोलासिस टैंक निर्माण की प्रगति, कोण्डागांव में मक्का प्रोसेसिंग यूनिट संयंत्र एवं कवर्धा में निर्माणाधीन ईथेनाल प्लाट की स्थिति की भी समीक्षा की गई।  

बैठक में सचिव सहकारिता हिम शिखर गुप्ता, पंजीयक सहकारी संस्थाएं नरेन्द्र कुमार दुग्गा सहित अपर पंजीयक हितेष दोषी एवं एच. के. नागदेव, उप सचिव सहकारिता पी. एस. सर्पराज, संयुक्त पंजीयक उमेश तिवारी, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के. एन. कान्डे, सभी संभाग के संयुक्त पंजीयक, जिलों के उप पंजीयक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, सहकारी शक्कर कारखानों के प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

हिदायत के बाद भी अनुपस्थित मिले 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर ने जताई नाराजगी

जांजगीर-चांपा। शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित करने कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा लगातार बैठक लेकर हिदायत दी जा रही है। उन्होंने यहाँ आते ही बैठक लेकर सभी को निर्देशित भी किया था कि सभी समय पर दफ्तर पहुचे। आज सोमवार को एक बार फिर उनके निर्देश पर सयुंक्त कलेक्टर और एसडीएम जांजगीर, पामगढ़ एसडीएम, तहसीलदार सारागांव ने शासकीय कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया तो अनेक अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन समय पर भी दफ्तर नहीं पहुँचे थे। कुल 120 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। कलेक्टर ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी को नोटिस जारी कर वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर सिन्हा द्वारा जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों को बैठक लेकर लगातार समय पर कार्यालय में उपस्थित होने और शासन के योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर शासकीय कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अनेक ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर को प्राप्त शिकायत के आधार पर अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को पूर्व में भी हिदायत दी गई है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर के निर्देश पर कार्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसमें विभिन्न शासकीय कार्यालयों में 120 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

अनुभाग चांपा में 40 से अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित

कलेक्टर के निर्देश पर चांपा एसडीएम श्रीमती आराध्या राहुल कुमार द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में लोक निर्माण विभाग में कुल 18 में से 7 लोग अनुपस्थित मिले। जिसमें श्रीमती सविना रिजवी, विजय कुमार कवंर, श्रीमती सरस्वती राठौर, दीपक कुमार वर्मा, हेमंत कुमार देवांगन, श्रीमती सरिता कवंर, श्रीमती गीता बाई साहू अनुपस्थित पाई गई। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग माइनर में होमेश नायक कार्यपालन अभियंता एवं 17 कर्मचारी एन.आर. राठौर, डी.एल. खैरवार, जीआर कैवर्त्य, एन के पोरचट्टी, जीएस राठौर, कुमारी संध्यालता साहू, एम वी टोप्पो, पंकज कश्यप, संतोष कुमार साहू, सुधाकर राव, श्यामलाल पटेल, अलगराम साहू, कुमारी दुजन बाई चौहान, श्रीमती अमृता तिवारी, श्रीमती शांति बाई, देवसिंह गोड़, राकेश कुमार खाण्डे, अनुपस्थित मिले। यहां 22 में से 18 अधिकारी अनुपस्थित थे। 

जल संसाधन विभाग मेजर में अधिकारी नेताम कार्यपालन अभिंयता, कर्मचारी विजेन्द्र कुमार जायसवाल, प्रकाश महंत, कमलेश कुमार केंवट, मिकेश कुमार बरेठ, श्रीमती सुनिता यादव, श्रीमती उषा रामचन्द्रन नायर, ललित कुमार स्वर्णकार, बाके बिहारी सिंह चंदेल, दिलीप कुमार अवस्थि, बहादुलाल कुम्हार, धनसिंह कवंर अनुपस्थित थे। यहां 25 में से 12 अधिकारी अनुपस्थित थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कुल 31 मे से 6 अधिकारी अनुपस्थित थे। जिसमें सी के शुक्ला कार्यपालन अभियंता, कर्मचारी ओम प्रकाश बरेठ, आकाश कुमार जांगड़े, निखिल कुमार तम्बोली, पीयूष पटेल और प्रसाद राठौर अनुपस्थित मिले।

 संयुक्त कलेक्टर की जांच में 31 मिले अनुपस्थित

संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निशा नेताम मड़ावी ने जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, उप-पंजीयक सहकारी संस्था में कार्यालयीन निरीक्षण किया। जिसमें जिला विपणन अधिकारी सुनील सिंह राजपूत सहित अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी श्रीमती कामिनी मोदी, श्रीमती सुनिता जाहिरे, फैज मोहम्मद, सतीश पटेल, अजीत दुबे, कृपा राम दुबे, कमल सोनी, आशिष सिंह चंदेल, राजेन्द्र पटेल, रमेश स्वर्णकार, वेद प्रकाश पटेल, सत्यनारायण यादव, पुष्पेन्द्र कौशिक, रवि यादव, घृत बरेठ, अनिरूद्ध पाण्डेय, राजेश यादव, लखेश्वर कटकवार, श्रीमती प्रभा पाण्डेय, सत्यनारायण, श्रीमती शांति दुबे, आनंद तिवारी, श्रीमती गीता कुर्रे अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में उपपंजीयक सहकारी संस्था के अधिकारी भी अनुपस्थित मिले।

 अस्पताल में चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ थे अनुपस्थित

 कलेक्टर के निर्देश पर जांजगीर एसडीएम श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, पामगढ़ एसडीएम श्री आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर डॉ ज्योति पटेल, तहसीलदार सारागांव श्रीमती जयंती देवांगन द्वारा अलग-अलग किए गए निरीक्षण में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5, साक्षरता मिशन में 2, बीईओ कार्यालय पामगढ़ में 4, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग में 8, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला पामगढ़ में 3, रेशम विभाग में 2, शासकीय प्राथमिक शाला पामगढ़ में 1, पशु चिकित्सा विभाग में 9, जनपद सीईओं पामगढ़ में 11, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारागांव में एक चिकित्सक डॉ अमित अग्रवाल सहित जे पी मिश्रा, आर आर डडसेना, श्रीमती सुरेखा वीना, श्रीमती उषा कर्ष अनुपस्थित पाई गई।

 मुख्यालय से बाहर आना-जाना नहीं चलेगा : कलेक्टर

कलेक्टर सिन्हा द्वारा जिले में शासकीय अधिकारियों की उपस्थिति मुख्यालय में सुनिश्चित करने के निर्देश लगातार दिया जा रहा हैं। उन्होंने फील्ड के स्टाफ को भी मुख्यालय और कार्यालयों में रहने के निर्देश दिया हुआ है। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित कार्यालयीन समय तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर शासकीय कामकाज करें। कलेक्टर ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता शासन के मंशानुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन कराना है। आने वाले दिनों में भी यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। मुख्यालय से बाहर आना-जाना नहीं चलेगा। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी सहित सभी कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण सुबह और शाम को किया जाएगा। अनुपस्थिति पर वेतन काटने के साथ आने वाले दिनों में सख्त विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।