तुमगांव : भरा तालाब को भरे बरसात के समय अध्यक्ष व ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है गहरीकारण

तुमगांव। नगर के प्रमुख  रामसागर तालाब के गहरीकारण कार्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पार्षदों की टीम ने चल रहें गहरीकारण कार्य  स्थल का निरीक्षण किया जिसमें चल रहे गहरीकारण कार्य की  पार्षदों द्वारा नगर के अध्यक्ष और ठेकेदार पर कड़ी नाराजगी जताई जा रही है।  यहा पार्षदो का कहना है कि पानी से भरा हुआ तालाब को बारिश के मौसम के समय गहरीकारण किया जाना उचित नहीं है।  

तथा यहा बतादें कि रामसागर तालाब वार्ड क्रमांक 11 व 12 से लगा हुआ है जो शासन द्वारा एक वर्ष पूर्व इसकी राशि 76 लाख रूपये स्वीकृति किया गया था। जिस वर्ष कार्य को पूर्ण होना था उस समय ठेकेदार के मनमानी के चलते कार्य को रोककर रख दिया गया।

                

तत्पश्चात पिछला वर्ष रुके हुए कार्य को अभी भरे तालाब को गहरीकारण विलम्ब समय मे बिना प्यासी परिषद को सूचना दिए ही अध्यक्ष एवं ठेकेदार द्वारा काम चालू किये गए है इसकी सूचना नगर पंचायत तुमगांव सीएमओ को अवगत कराया गया था जिस पर पार्षदगण द्वारा यहाँ कार्य बारिश के मौसम के चलते गहरीकरण एवं सौंदरीकरण नहीं करने का कार्य असंभव है। जिसके चलते अध्यक्ष एवं ठेकादार के मिलीभगत के चलते गहरीकरण किया जा रहा है। जिसमे अध्यक्ष अपनी खुद की दो जेसीबी दो चैन मशीन और पाँच हाईवा को लगा रखा है जो बारिश के मौसम मे उचित नहीं है।

यहाँ कार्य को बंद करने सभी पार्षद द्वारा इंजीनियर और सीएमओ साहब को गहरीकरण कार्य को बंद करने आवेदन दिया गया था   जिससे यहाँ सूचना देने के बाद भी सीएमओ और इंजीनियर द्वारा अनुमति दिया गया है जिसके चलते अपने मनमानी पूर्वक अभी बारिश के मौसम मे भरे हुए रामसागर तालाब को गहरीकरण किया जा रहा है। तथा यह भी बतादें की गहरीकरण की राशि एवं सरकारी संपत्ति का दुरपयोग किया जा रहा है जो अभी बारिश के मौसम मे उचित नहीं है।

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.इसी तालाब के चलते बोलडर चोरी होने की सूचना नगर पंचायत तुमगांव को सुचना दिया गया था जिसकी जानकारी पूछने पर पार्षद को दुर्व्यव्हार के साथ जवाब दिया जाता है। इसी तरह ऐसे कई जानकारी पूछी जाने पर कलेक्टर के पास जाकर जानकरी लो ऐसा  सीएमओ  द्वारा बोला जाता है।

शासकीय भवनों के रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का उपयोग नहीं करने से मुख्यमंत्री नाराज

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी शासकीय विभागों, निगम-मंडलों एवं स्थानीय निकायों में भवनों के रंग-रोगन के लिए गोबर पेंट का अनिवार्यतः उपयोग करने के निर्देश दिये हैं। पूर्व में जारी किए गए निर्देशों के बावजूद अभी भी निर्माण विभागों द्वारा केमिकल पेंट का उपयोग किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। 

                    

मुख्यमंत्री  बघेल ने मुख्य सचिव को सभी विभागों, निगम-मंडलों और स्थानीय निकायों को भवनों के रंगरोगन के लिए गोबर पेंट का उपयोग अनिवार्यतः करने के निर्देश जारी करने को कहा है। बघेल ने कहा है कि गोबर पेंट का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होगा। गौरतलब है कि रायपुर के नजदीक हीरापुर जरवाय के गौठान में महिला स्व-सहायता समूह द्वारा गोबर से पेंट तैयार किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी करके इससे वर्मी कम्पोस्ट, सुपर कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद निर्मित किये जा रहे हैं। गोबर से विद्युत उत्पादन और प्राकृतिक पेंट निर्माण की शुरूआत की गई है। 

गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है। गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं। ग्रामीणों, पशुपालकों एवं महिला समूहों को आय का अतिरिक्त जरिया मिला है। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को पिछले दो वर्षो में 380 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। योजना से मिलने वाली राशि से ग्रामीणों को अपनी छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने का जरिया मिला है। गोबर खरीदी और उससे तैयार किए जा रहे उत्पादों की बिक्री से ग्रामीणों को हो रही आय के साथ गोबर पेंट का उपयोग बढ़ने से ग्रामीणों को और अधिक फायदा होगा।

ग्रामीणों और महिला स्व सहायता समूहों की आय में वृद्धि के लिए गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गौठानों में इस वर्ष से गौ मूत्र की खरीदी प्रारंभ की गई है। वर्तमान में प्रदेश के 96 गौठानों में गौ मूत्र की खरीदी की जा रही है। अब तक 1 लाख 5000 लीटर गौ मूत्र की खरीदी की गई जिसका मूल्य 4 लाख 20 हजार रूपए है। खरीदे गए गौ मूत्र से महिला स्व-सहायता समूहांे द्वारा 36 हजार 913 लीटर कीट नियंत्रक ‘ब्रम्हास्त्र’ और 19 हजार 765 लीटर वृद्धि वर्धक ’जीवामृत’ जैसे जैविक उत्पाद तैयार किए गए हैं। अब तक 13 लाख 64 हजार 771 रूपए कीमत का 28 हजार 405 लीटर कीट नियंत्रक ‘ब्रम्हास्त्र’ और 5 लाख 98 हजार 464 रूपए का 16 हजार 634 लीटर वृद्धि वर्धक ’जीवामृत’ का विक्रय महिला स्व सहायता समूहों द्वारा किया गया है।

नाला बंधान और नरवा विकास के कामों में लाये तेजी : कलेक्टर डॉ. भुरे

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने आज जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला पंचायत के सी.ई.ओ. आकाश छिकारा सहित सभी जनपदों के सी.ई.ओ. और विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जिले में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए नालों को बांधने जैसे कामों की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने आर.ई.एस. विभाग के अधिकारियों को इन कामों में तेजी लाने के निर्देंश दिए। कलेक्टर ने सख्त निर्देंशित किया कि लक्ष्य निर्धारित कर समयावधि में नाला बंधान के कामों को पूरा कर लिया जाए।

कलेक्टर डॉ. भुरे ने इन कामों में धीमी प्रगति वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उन्होंने नालों को बांधकर भूजल स्तर सुधारने और जल संरक्षण के कामों की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देंश जिला पंचायत सी.ई.ओ. को दिए। डॉ. भुरे ने नरवा विकास के कामों को जल्द से जल्द कराने के निर्देंश दिए। उन्होंने हर नाले के लिए विस्तृत सर्वेक्षण कर स्थिति अनुसार जगहें और उपयुक्त संरचानाएं बनाने का चिन्हांकन भी करने को कहा। कलेक्टर ने नालों पर बनी पुरानी संरचनाओं की आवश्यकता अनुसार मरम्मत के प्रस्ताव भी तैयार करने को कहा।

रबी की खेती में हो गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट का उपयोग- कलेक्टर डॉ. भुरे ने बैठक में चालू रबी सीजन में लगने वाली फसलों में गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के निर्देंश दिए। उन्होंने गौठानों में बनी वर्मी कम्पोस्ट का अगले दस दिनों में अधिक से अधिक उठाव सुनिश्चित कराने को भी कहा। वर्मी कम्पोस्ट बनाने और उसके उठाव के लिए डॉ. भुरे ने कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, वन आदि विभागों को आपसी समन्वय कर परिणाम मूलक प्रयास करने के निर्देंश दिए। उन्होंने जिले में सक्रिय सभी गौठानों में गोबर खरीदी शुरू कराने को भी कहा।

कलेक्टर ने गौठानों को आजिविका केन्द्रों के रूप में स्थापित करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थायें करने के भी निर्देंश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन गौठानों को अगले महीने के अंत तक अनिवार्यता पूरा करने को कहा। कम गोबर खरीदी करने वाले गौठानों की समितियों को सक्रिय करने के भी निर्देंश कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए। इन योजनाओं की हुई समीक्षा- बैठक में कलेक्टर ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, गौधन न्याय योजना, आजिविका मिशन, रूर्बन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित राष्ट्रीय ग्राम स्वजन अभियान जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।

बीती रात मेडिकल कॉलेज अस्पताल के औचक निरीक्षण में पहुंची : कलेक्टर

रायगढ़। कलेक्टर रानू साहू बीती रात 9.30 बजे मेडिकल कॉलेज के औचक निरीक्षण में पहुंची। यहां उन्होंने पूरे अस्पताल में घूमकर मरीजों को मिल रहे इलाज और उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ.मनोज मिंज के साथ हर वार्ड में जाकर वहां की व्यवस्था देखी और मरीजों से बात की। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा और आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा भी निरीक्षण के दौरान साथ रहे। कलेक्टर साहू ने इस मौके पर कुछ जगहों में निर्माण कार्यों में कमी को लेकर खासी नाराजगी जताई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कई वार्डों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं होने पर भी असंतोष व्यक्त किया और नियमित रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्रीमती साहू ने मेडिकल कॉलेज में अलग अलग फ्लोर्स में बने विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने मेल एवं फिमेल, शिशु रोग, स्त्री रोग, अस्थि रोग, आईसीयू, कैजुअल्टी का निरीक्षण किया। यहां भर्ती मरीजों से उनको मिल रहे इलाज, दवाईयों और खाने-पीने की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने सभी वार्डों के नर्सिंग स्टाफ से भी मरीजों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मरीजों के सारे रिकॉड्र्स वार्ड में नर्सिंग स्टेशन में ही रखे जाएं। उन्होंने अस्पताल की ओपीडी और होने वाले सर्जरी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मरीजों को यहां उपलब्ध हर सुविधा का लाभ मिले यह मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

दीवारों में मिला सीपेज, कहा ये ठीक नहीं, तुरंत ठीक कराएं

कलेक्टर श्रीमती साहू ने निरीक्षण के दौरान कुछ दीवारों में सीपेज मिलने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को नोटिस जारी करते हुए तत्काल इसे ठीक करवाने के निर्देश दिए। कई वार्डों में पर्याप्त सफाई व्यवस्था नहीं होने पर भी असंतोष व्यक्त किया और नियमित रूप से सफाई करवाने के निर्देश दिए। बाथरूम की सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बिल्डिंग हैंडओवर को लेकर भी बात की और सोमवार को पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत और नगर निगम आयुक्त को दिए।

कीमोथेरेपी की भी मिले सुविधा, अस्पताल प्रबंधन को इसके लिए मैनपावर की व्यवस्था के निर्देश

कैंसर से पीडि़त एक 6 वर्षीय बच्ची भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्रीमती रानू साहू जब उक्त वार्ड में पहुंची तो उनके परिजनों ने चर्चा के दौरान बताया कि बच्ची को किडनी का कैंसर हुआ था। जिसका उपचार एम्स रायपुर में हो गया है। जिसके पश्चात अब उसकी कीमोथेरेपी करवाने यहां लाएं हैं। किंतु यहां कीमोथेरेपी के लिए ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ और मैनपावर नहीं होने से समस्या होती है। कलेक्टर श्रीमती साहू ने उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए तत्काल डीन मेडिकल कॉलेज को आवश्यक व्यवस्था करने हेतु पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राज्य स्तर पर चर्चा कर जरूरी व्यवस्थाएं करवाने की बात भी कही।

हिदायत के बाद भी अनुपस्थित मिले 100 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी, कलेक्टर ने जताई नाराजगी

जांजगीर-चांपा। शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति समय पर सुनिश्चित करने कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा लगातार बैठक लेकर हिदायत दी जा रही है। उन्होंने यहाँ आते ही बैठक लेकर सभी को निर्देशित भी किया था कि सभी समय पर दफ्तर पहुचे। आज सोमवार को एक बार फिर उनके निर्देश पर सयुंक्त कलेक्टर और एसडीएम जांजगीर, पामगढ़ एसडीएम, तहसीलदार सारागांव ने शासकीय कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया तो अनेक अधिकारी-कर्मचारी कार्यालयीन समय पर भी दफ्तर नहीं पहुँचे थे। कुल 120 अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाये गये। कलेक्टर ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सभी को नोटिस जारी कर वेतन काटने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर सिन्हा द्वारा जिले के अधिकारियों-कर्मचारियों को बैठक लेकर लगातार समय पर कार्यालय में उपस्थित होने और शासन के योजनाओं के क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर शासकीय कर्मचारियों को समय पर उपस्थिति देने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अनेक ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर को प्राप्त शिकायत के आधार पर अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को पूर्व में भी हिदायत दी गई है। इसी कड़ी में आज कलेक्टर के निर्देश पर कार्यालयों का निरीक्षण किया गया जिसमें विभिन्न शासकीय कार्यालयों में 120 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए।

अनुभाग चांपा में 40 से अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित

कलेक्टर के निर्देश पर चांपा एसडीएम श्रीमती आराध्या राहुल कुमार द्वारा कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में लोक निर्माण विभाग में कुल 18 में से 7 लोग अनुपस्थित मिले। जिसमें श्रीमती सविना रिजवी, विजय कुमार कवंर, श्रीमती सरस्वती राठौर, दीपक कुमार वर्मा, हेमंत कुमार देवांगन, श्रीमती सरिता कवंर, श्रीमती गीता बाई साहू अनुपस्थित पाई गई। इसी प्रकार जल संसाधन विभाग माइनर में होमेश नायक कार्यपालन अभियंता एवं 17 कर्मचारी एन.आर. राठौर, डी.एल. खैरवार, जीआर कैवर्त्य, एन के पोरचट्टी, जीएस राठौर, कुमारी संध्यालता साहू, एम वी टोप्पो, पंकज कश्यप, संतोष कुमार साहू, सुधाकर राव, श्यामलाल पटेल, अलगराम साहू, कुमारी दुजन बाई चौहान, श्रीमती अमृता तिवारी, श्रीमती शांति बाई, देवसिंह गोड़, राकेश कुमार खाण्डे, अनुपस्थित मिले। यहां 22 में से 18 अधिकारी अनुपस्थित थे। 

जल संसाधन विभाग मेजर में अधिकारी नेताम कार्यपालन अभिंयता, कर्मचारी विजेन्द्र कुमार जायसवाल, प्रकाश महंत, कमलेश कुमार केंवट, मिकेश कुमार बरेठ, श्रीमती सुनिता यादव, श्रीमती उषा रामचन्द्रन नायर, ललित कुमार स्वर्णकार, बाके बिहारी सिंह चंदेल, दिलीप कुमार अवस्थि, बहादुलाल कुम्हार, धनसिंह कवंर अनुपस्थित थे। यहां 25 में से 12 अधिकारी अनुपस्थित थे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में कुल 31 मे से 6 अधिकारी अनुपस्थित थे। जिसमें सी के शुक्ला कार्यपालन अभियंता, कर्मचारी ओम प्रकाश बरेठ, आकाश कुमार जांगड़े, निखिल कुमार तम्बोली, पीयूष पटेल और प्रसाद राठौर अनुपस्थित मिले।

 संयुक्त कलेक्टर की जांच में 31 मिले अनुपस्थित

संयुक्त कलेक्टर श्रीमती निशा नेताम मड़ावी ने जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, उप-पंजीयक सहकारी संस्था में कार्यालयीन निरीक्षण किया। जिसमें जिला विपणन अधिकारी सुनील सिंह राजपूत सहित अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी श्रीमती कामिनी मोदी, श्रीमती सुनिता जाहिरे, फैज मोहम्मद, सतीश पटेल, अजीत दुबे, कृपा राम दुबे, कमल सोनी, आशिष सिंह चंदेल, राजेन्द्र पटेल, रमेश स्वर्णकार, वेद प्रकाश पटेल, सत्यनारायण यादव, पुष्पेन्द्र कौशिक, रवि यादव, घृत बरेठ, अनिरूद्ध पाण्डेय, राजेश यादव, लखेश्वर कटकवार, श्रीमती प्रभा पाण्डेय, सत्यनारायण, श्रीमती शांति दुबे, आनंद तिवारी, श्रीमती गीता कुर्रे अनुपस्थित पाए गए। निरीक्षण में उपपंजीयक सहकारी संस्था के अधिकारी भी अनुपस्थित मिले।

 अस्पताल में चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ थे अनुपस्थित

 कलेक्टर के निर्देश पर जांजगीर एसडीएम श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, पामगढ़ एसडीएम श्री आर के तंबोली, संयुक्त कलेक्टर डॉ ज्योति पटेल, तहसीलदार सारागांव श्रीमती जयंती देवांगन द्वारा अलग-अलग किए गए निरीक्षण में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 5, साक्षरता मिशन में 2, बीईओ कार्यालय पामगढ़ में 4, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग में 8, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला पामगढ़ में 3, रेशम विभाग में 2, शासकीय प्राथमिक शाला पामगढ़ में 1, पशु चिकित्सा विभाग में 9, जनपद सीईओं पामगढ़ में 11, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सारागांव में एक चिकित्सक डॉ अमित अग्रवाल सहित जे पी मिश्रा, आर आर डडसेना, श्रीमती सुरेखा वीना, श्रीमती उषा कर्ष अनुपस्थित पाई गई।

 मुख्यालय से बाहर आना-जाना नहीं चलेगा : कलेक्टर

कलेक्टर सिन्हा द्वारा जिले में शासकीय अधिकारियों की उपस्थिति मुख्यालय में सुनिश्चित करने के निर्देश लगातार दिया जा रहा हैं। उन्होंने फील्ड के स्टाफ को भी मुख्यालय और कार्यालयों में रहने के निर्देश दिया हुआ है। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे शासन द्वारा निर्धारित कार्यालयीन समय तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित होकर शासकीय कामकाज करें। कलेक्टर ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता शासन के मंशानुसार जनकल्याणकारी योजनाओं का जिले में बेहतर क्रियान्वयन कराना है। आने वाले दिनों में भी यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। मुख्यालय से बाहर आना-जाना नहीं चलेगा। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी सहित सभी कार्यालयों में आकस्मिक निरीक्षण सुबह और शाम को किया जाएगा। अनुपस्थिति पर वेतन काटने के साथ आने वाले दिनों में सख्त विभागीय कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी।