समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की व्यवस्था पर रखी जा रही है कड़ी निगरानी

 

रायपुर।  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए किसानों को टोकन जारी करने से लेकर बारदाना की व्यवस्था, धान का उपार्जन एवं भुगतान, केन्द्रों में खरीदे गए धान का उठाव पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसानों को धान विक्रय हेतु टोकन आवेदन करने के लिए समिति माड्यूल एवं टोकन तुंहर हाथ एप की सुविधा दी गई है।

टोकन आवेदन करने में दिक्कत होने पर किसान समिति में ऑपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन कर सकते हैं। केन्द्रों में धान उपार्जन के लिए 72,194 गठान बारदाने उपलब्ध है। विशेष परिस्थिति में किसानों के बारदानों का उपयोग और 25 रूपया प्रति नग बारदाना भुगतान के लिए अपेक्स बैंक को 11 करोड़ 23 लाख रूपए भी दे दिए गए हैं। 

किसानों को भुगतान के लिए अब तक 6728 करोड़ रूपए जारी

गौरतलब है कि राज्य में 14 नवंबर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। 5 दिसम्बर तक 2739 उपार्जन केन्द्रों में कुल 29.22 लाख मेट्रिक टन धान का उपार्जन किया जा चुका है। प्रदेश में कुल पंजीकृत 27.78 लाख कृषकों में से अब तक  6 लाख 15 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य में धान का विक्रय किया है। उपार्जित धान की राशि संबंधित कृषकों के खाते में नियमित रूप से अंतरित की जा रही है। विपणन संघ द्वारा 6727 करोड़ 93 लाख रूपए अपेक्स बैंक को उपार्जित धान के समर्थन मूल्य के रूप में अंतरित की जा चुकी है। किसानों की सुविधा की दृष्टिकोण से उपार्जन केन्द्रों में अपेक्स बैंक द्वारा माइक्रो एटीएम की व्यवस्था भी की गई है।

समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन की भी सुविधा

उपार्जन केन्द्रों में धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा टोकन आवेदन समिति माड्यूल एवं टोकन तुहर हाथ एप्प के माध्यम से किये जाने की सुविधा प्रदाय की गई है। कुल टोकन आवेदन का 40 प्रतिशत समिति माड्यूल एवं 60 प्रतिशत एप्प के माध्यम से आरक्षित किया गया है। जिन कृषकों को एप्प के माध्यम से टोकन आवेदन करने में कठिनाई हो रही हो, वे समिति में आपरेटर के माध्यम से टोकन आवेदन करा सकते हैं। किसानों द्वारा आवेदन के दौरान आवश्यक प्रविष्टि करने के उपरांत आवेदन की तारीख से लेकर 15 जनवरी 2025 तक रिक्त स्लॉट में धान विक्रय हेतु दिवस का चयन किया जा सकता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 02 टोकन एवं दीर्घ कृषकों 03 टोकन की सुविधा प्रदाय की गई है।

किसान बारदाना के लिए प्रति नग 25 रूपए

भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार धान का उपार्जन नये एवं पुराने बारदानों में 50 अनुपात 50 में किया जाना है। प्रदेश में अनुमानित धान उपार्जन 160 लाख टन के आधार पर सभी उपार्जन केन्द्रों में पर्याप्त बारदानों की व्यवस्था कर ली गई है। उपार्जन केन्द्रों में पुराने बारदानें के रूप में मिलर बारदाना, पीडीएस बारदाना, समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये बारदानों का उपयोग किया जा रहा है। विशेष परिस्थिति में किसान बारदाना का भी उपयोग किया गया है, जिसका 25 रू. नग के मान से किसानों को भुगतान हेतु राशि 11 करोड़ 23 लाख रूपए अपेक्स बैंक को दी जा चुकी है।

धान खरीदी केन्द्रों में 72,194 गठान बारदाना उपलब्ध

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए कुल 4 लाख गठान नये बारदानों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध 3.51 लाख नये बारदानें प्रदेश को प्राप्त हो गए है, शेष बारदानें आगामी 15 से 20 दिवसों में प्राप्त हो जायेगें। अभी तक धान उपार्जन में पीडीएस बारदाने 32392 गठान, मिलर बारदानें 23078 गठान, किसान बारदानें 10176 गठान उपयोग किये जा चुके है। उपार्जन केन्द्रों में पीडीएस बारदाने 18985 गठान, मिलर बारदानें 54209 गठान उपयोग हेतु उपलब्ध है। वर्तमान में प्रदेश के किसी भी उपार्जन केन्द्र में बारदानों की कमी नहीं है।

कस्टम मिलिंग पंजीयन के लिए 865 आवेदन

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित किए जा रहे धान के उठाव एवं मिलिंग का काम भी समांतर रूप से किया जा रहा है। जिन उपार्जन केन्द्रों में बफर से अधिक धान भण्डारित होने की स्थिति निर्मित हो रही है, वहाँ परिवहन आदेश जारी कर धान का परिवहन निकटतम सग्रहण केन्द्र में किया जा रहा है। अब तक 2.5 लाख टन धान का परिवहन आदेश जारी किया जा चुका है। मिलरों से पंजीयन हेतु 865 आवेदन प्राप्त हुए है। 252 राईस मिलरों द्वारा कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराया जा चुका है। मिलरों को 1296 टन का डीओ जारी किया जा चुका है।

अब तक 33,054 क्विंटल धान जब्त

प्रदेश में धान के अवैध परिवहन एवं अफरा-तफरी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में अवैध धान के 3305 प्रकरण बनाये गये है एवं 33,054 क्विंटल धान जब्त किया गया है। उपार्जन केन्द्रों में रिसाईकलिंग रोके जाने हेतु नोडल अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। सीमावर्ती जिलों में 273 चेक पोस्ट की स्थापना धान के अवैध परिहन के मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

धान उपार्जन के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण केन्द्र स्थापित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के मुख्यालय में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 0771-2425450, 2425463 है।

कंट्रोल रूम के प्रभारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रबंधक आईटी विपणन अमरदीप टोप्पो हैं। नियंत्रण कक्ष में जिन अधिकारी-कर्मचारियों को पदस्थ किया गया है वे प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं, सुझावों को पंजीबद्ध करेंगे तथा विपणन कक्ष के प्रमुख अधिकारी के समक्ष तत्काल प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य सचिव ने की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिले के मिलर्स की बैठक लेकर उपार्जन केन्द्रों से धान उठाव और भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने की लगातार मॉनिटरिंग करें। उन्होंने नए धान खरीदी केन्द्रों में धान उपार्जन की व्यवस्था की भी मैदानी अमलों के जरिए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में खरीफ वर्ष 2022-23 में धान खरीदी के संबंध में कमिश्नर और कलेक्टरों की बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने किसान पंजीयन, गिरदावरी की शुद्धता एवं शिकायतों का निराकरण, समिति स्तर पर नए एवं पुराने बारदाने की व्यवस्था और समर्थन मूल्य में धान खरीदी के एवज में किसानों को निर्धारित समयावधि में राशि भुगतान की भी जानकारी ली। उन्होंने बैठक में सहकारी समिति स्तर पर धान की सुरक्षा एवं रखरखाव और सीमावर्ती जिलों में अन्य राज्यों एवं कोचियों-बिचौलियों द्वारा अवैध धान विक्रय पर नियंत्रण, समितियों से मिलर्स द्वारा धान उठाव और मिलर्स द्वारा भारतीय खाद्य निगम और नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा की समीक्षा की। बैठक में कृषि विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, राजस्व सचिव एन.एन.एक्का, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक निरंजनदास सहित मार्कफेड, सहकारिता और अपेक्स बैंक के अधिकारी शामिल हुए।

कलेक्टरों ने बैठक में बताया कि राज्य शासन द्वारा बनाए गए नये धान खरीदी केन्द्रों में वहां के क्षेत्रीय किसानों में प्रसन्नता है। किसानों को नए धान खरीदी के बन जाने से काफी सुविधा हुई है। अब उन्हें अपने नजदीक में ही धान बेचने की सुविधा हो गई है। इसी तरह से राज्य के विभिन्न जिलों में वनाधिकार मान्यता पत्र धारक किसानों को भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने का मौका मिला है, जिससे उन्हें फायदा हो रहा है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी का महाभियान एक नवम्बर से प्रारंभ हुआ है। धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2023 तक चलेगा। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर किसानों से 110 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव लगातार किया जा रहा है।

सहायक समिति प्रबंधक कुसमी एवं धान उपार्जन केन्द्र प्रभारी कुम्ही निलंबित

बेमेतरा। कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कल धान उपार्जन केन्द्र कुम्ही का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासन द्वारा धान का उपार्जन निर्धारित मात्रा 40 किलो ग्राम के स्थान पर अधिक धान तौल में पाया गया, जिससे कृषकों को आर्थिक रूप से क्षति हुई है। धान उपार्जन केन्द्र कुम्ही में खरीदी किये गये धान की एक लेयर (धान मूसा) स्टेक में लगाया जाना पाया, जबकि शासन के निर्देशानुसार धान का स्टेक दो लेयर (धान भूसा) में रखा जाना है, धान उपार्जन केन्द्र में कृषकों के धान को ढेरी लगाकर परीक्षण नहीं किया जाना पाया गया,

इस प्रकार धान उपार्जन केन्द्र कुम्ही में उपरोक्त अनियमितता कर धान उपार्जन नीति वर्ष 2022-23 एवं उपार्जित धान को सुरक्षित रखने हेतु दिये गये निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। जिसमें संयुक्त रूप से रामकरण वर्मा, सहायक समिति प्रबंधक, सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुसमी एवं धान खरीदी उपार्जन केन्द्र कुम्ही के प्रभारी नारायण नेताम दोषी पाया गया है। उक्त अनियमितता के संबंध में प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के सेवायुक्तों के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस आशय का आदेश उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बेमेतरा द्वारा आज जारी किया गया।

धान उपार्जन केन्द्रों में धान की अफरा-तफरी करने वालों की खैर नहीं

मुंगेली। धान उपार्जन केन्द्रों में धान की अफरा-तफरी करने वालों की अब खैर नहीं होगी। इसी तारतम्य में जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा धान खरीदी में अनियमितता बरतने वाले सेवा सहकारी समिति गुरूवाईनडबरी के प्रबंधक शंकरदास बंजारा, धान खरीदी प्रभारी रामदास बंजारे, कम्प्यूटर आपरेटर सनत कुमार कश्यप, खुड़िया के तत्कालीन शाखा प्रबंधक रविकांत वैष्णव और किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले अनिल पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। यह जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा अब तक की गई सबसे बड़ी कार्यवाही है।

कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह किसानों के पंजीयन पर बिचैलियों द्वारा फर्जी तरीके से धान बेचने, धान विक्रय की राशि, बिचैलियों के द्वारा आहरण किए जाने और धान खरीदी में अनियमितता करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा मुंगेली के ज्ञापन के परिपालन में धान उपार्जन केन्द्र गुरूवाईनडबरी सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक शंकरदास बंजारा, धान खरीदी प्रभारी रामदास बंजारे और कम्प्यूटर आपरेटर सनत कुमार कश्यप द्वारा 11 अप्रैल 2022 की स्थिति में कम्प्यूटर में दर्ज धान खरीदी, उठाव व शेष धान संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार उक्त खरीदी केन्द्र में धान की मात्रा 38883.60 क्विंटल धान खरीदी की गई, जिसमें मिल को 22428.80 क्विंटल और संग्रहण केन्द्र को 15324.73 क्विंटल जारी की गई।

शेष धान की मात्रा 1130.07 क्विंटल है। जिसका भौतिक सत्यापन करने पर धान खरीदी केन्द्र में धान की कोई भी मात्रा भौतिक रूप में नहीं पाए जाने पर शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा कंतेली के अनिल कुमार सप्रे ने थाना लालपुर में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर आरोपियों के विरूद्ध थाना लालपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान समिति प्रबंध शंकरदास बंजारा और कम्प्यूटर आपरेटर सनत कुमार कश्यप को गिरफ्तार किया गया। धान खरीदी प्रभारी रामदास बंजारे 10 माह से फरार था, जिसकी लगातार पतासाजी कर मुखबिर की सूचना पर लालपुर पुलिस द्वारा आरोपी रामदास बंजारे को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

इसी तरह जिला सहकारी बैंक शाखा लोरमी के वर्तमान शाखा प्रबंधक संतोष कौशिक ने 28 अक्टूबर को लोरमी थाना में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए लोरमी पुलिस के द्वारा तत्कालीन शाखा प्रबंधक और वर्तमान में बिलासपुर जिले के बैंक शाखा धनिया में पदस्थ रविकांत वैष्णव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। इसी क्रम में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के शाखा प्रबंधक संतोष कौशिक ने उरईकछार निवासी अनिल पटेल के विरूद्ध क्षेत्र के ग्रामीणों का फर्जी तरीके से पंजीयन कराने, केसीसी लोन निकालने, फर्जी तरीके से धान बिक्री का पैसा आहरण करने और किसानों के पासबुक को जबरन अपने पास रखने का रिपोर्ट थाना लोरमी में दर्ज कराया। थाना लोरमी ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया और मुखबिरों की सूचना एवं साइबर सेल के विश्लेषण के उपरांत अनिल पटेल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

महासमुन्द : धान का अवैध परिवहन रोकने 17 चेक पोस्ट बनाए गए

महासमुन्द। खरीफ वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन अवधि के दौरान सीमावर्ती राज्य एवं अन्य राज्यों से अवैध रूप से राज्य के धान उपार्जन केन्द्रों में विक्रय के लिए आने वाले अवैध धान परिवहन की रोकथाम एवं कार्यवाही हेतु महासमुंद जिले में 17 जांच चौकी (चेक पोस्ट) बनाए गए है। इन सभी चेकपोस्टों पर खासकर पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर कड़ाई से अंकुश लगाने के लिए कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में बनायी गई सभी जांच चौकियों पर प्रभारी अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गई है। ड्यूटी संबंधी आदेश कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा महासमुंद से जारी कर दिए है। प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आगामी 01 नवंबर से प्रारम्भ हो रही है। महासमुंद ज़िले में इस वर्ष किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 86 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीदने का अनुमान है।

बनाई गई जांच चौकियों में सरायपाली में 05 इनमें बंजारी, पालीडीह/सिरपुर, पझरापाली, जंगलबेड़ा एवं छिबर्रा, बसना तहसील में 04 चौकियां इनमें गढ़फुलझर, पलसापाली, केरामुड़ा/कुदारीबाहरा एवं साल्हेझरिया है। इसी तहर पिथौरा में 03 कटंगतराई, छोटेलोरम/लारीपुर एवं चरोदा जांच चौकी में ड्यूटी लगाई गई है। बागबाहरा तहसील में 05 चौकियां टेमरी, नर्रा, खेमड़ा, खट्टी एवं रेवा में प्रभारी अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर क्षीरसागर ने राज्य शासन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय के निर्देशानुसार इन सभी चेकपोस्टों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और धान का अवैध परिवहन करने वाले पर कठोरता से कार्यवाही करने कहा है। उन्होंने कहा कि जिले के किसी भी किसान को धान परिवहन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।