वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आज अरण्य भवन, नवा रायपुर के दंडकारण्य सभागार में वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य वन अग्नि से होने वाले खतरों को कम करने के लिए समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित करना था, जो जैव विविधता और वन-आश्रित समुदायों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव डालते हैं। इस कार्यशाला में वरिष्ठ वन अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, नीति निर्माता और विशेषज्ञों ने अपनी सहभागिता दी।

कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव ने वन अग्नि प्रबंधन में समन्वित प्रयासों की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ में वन अग्नि प्रबंधन की रणनीतियों को मजबूत करने और समन्वय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी तरह पूर्व पीसीसीएफ डॉ. आर. के. सिंह ने वन अग्नि प्रबंधन में जागरूकता, तकनीकी नवाचार और समुदाय आधारित प्रयासों की भूमिका की महत्ता पर प्रकाश डाला। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय राजेश एस. ने राष्ट्रीय वन अग्नि कार्ययोजना पर चर्चा की और छत्तीसगढ़ वन विभाग की राज्य कार्ययोजना के तहत किए गए प्रयासों की भी सराहना की।

इसके अतिरिक्त कार्यशाला में सुनील कुमार मिश्रा (एपीसीसीएफ) और प्रेम कुमार (एपीसीसीएफ) ने राज्य में वन अग्नि से जुड़ी विशिष्ट चुनौतियों और वामपंथी उग्रवाद के कारण होने वाली जटिलताओं पर विस्तृत चर्चा की। कार्यशाला में पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा बलों और वन विभाग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया और संवेदनशील क्षेत्रों में वन अग्नि जोखिम को कम करने के लिए संयुक्त रणनीतियों पर अपने-अपने विचार साझा किए। कार्यशाला के विभिन्न सत्रों में वन अग्नि शमन की उन्नत तकनीकी, सर्वाेत्तम प्रथाओं, और अग्नि निगरानी के नवाचारों पर विचार विमर्श हुआ। इस सत्र का संचालन पंकज राजपूत ने किया।

विश्व आदिवासी दिवस: वन विभाग द्वारा 500 करोड़ रूपए का होगा वितरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस 09 अगस्त को आयोजित वृहद स्तरीय कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत 472 करोड़ 31 लाख रूपए की राशि का वितरण किया जाएगा। इनमें तेंदूपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ रूपए से अधिक का प्रोत्साहन पारिश्रमिक तथा वन प्रबंधन समितियों को 44 करोड़ रूपए की लाभांश राशि का वितरण होगा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली तेंदूपत्ता संग्राहक राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों के कल्याण के लिए सामाजिक तथा सामूहिक सुरक्षा बीमा आदि अनेक योजनाएं भी संचालित की जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में देय तेंदूपत्ता का संग्रहण पारिश्रमिक 2 हजार 500 रूपए प्रति मानक बोरा था, जिसे तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वर्ष 2019 में बढ़ाकर 4 हजार रूपए प्रति मानक बोरा किया गया।

साथ ही तेंदूपत्ता संग्राहकों को बोनस के रूप में प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भी वितरण किया जा रहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के जिला मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में प्रोत्साहन पारिश्रमिक तथा लाभांश राशि के सुव्यवस्थित वितरण के लिए वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार प्रमुख सचिव वन मनोज पिंगुआ के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा तैयारियां जोरो पर है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव द्वारा इसके लिए समस्त मुख्य वन संरक्षकों तथा वनमण्डलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर तेंदूपत्ता संग्राहकों को 424 करोड़ 11 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरित किया जाएगा। इसके अंतर्गत वर्ष 2021 में लाभ में रही 733 समितियों के 9 लाख 49 हजार 944 संग्राहकों को 163 करोड़ 62 लाख रुपए की प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार संग्रहण वर्ष 2022 के लिए लाभ में रहीं 661 समितियों के 8 लाख 61 हजार 772 संग्राहकों को 260 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण किया जाएगा। यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक अनिल कुमार राय ने दी। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेंदूपत्ता के व्यापार से होने वाले लाभ का प्रोत्साहन पारश्रमिक संग्राहकों को वितरण किया जाता है।

छत्तीसगढ़ : वनरक्षक के 291 पदों पर वन विभाग ने शुरू की भर्ती प्रक्रिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रदेश में विभिन्न वनमंडलों के 291 रिक्त पदों भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा, महासमुंद, धमतरी, उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद, गरियाबंद, मुंगेली, रायगढ़, धरमजयगढ़,

जांजगीर-चांपा, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी के 151 पदों पर शारीरिक मापजोख एवं दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया 22 मई 2023 से शुरू होगी। दक्षता परीक्षा का रोल नंबरवार विवरण विभाग की वेबसाईट www.cgforest.com में उपलब्ध होगी। साथ ही अभ्यर्थी 13 मई से वेबसाईट से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे।

                                                                                                                           

मसालों की खेती में छत्तीसगढ़ की बन रही देश में नई पहचान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती का दायरा बढ़ते जा रहा है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का खेती-किसानी के क्षेत्र में असर दिख रहा है। किसान नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में जो किसान धान तथा अन्य परम्परागत फसलों की खेती करते रहे हैं, वे अब मसालों की खेती की ओर भी रूख कर रहे हैं। मसालों की खेती में छत्तीसगढ़ की देश में नई पहचान बन रही है।

छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के अनुकूल होने के कारण उत्पादन भी अच्छा हो रहा है। राज्य के किसानों को उत्पादन के साथ-साथ अच्छी आमदनी भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में मसालों की मांग और आपूर्ति में संतुलन की स्थिति आ रही है। इस समय मसालों का उत्पादन चार लाख मीट्रिक टन से भी अधिक है। साथ ही इस क्षेत्र में इतने उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से धनिया के भी बीज अन्य राज्यों को आपूर्ति की जा रही हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ की जलवायु मसालों के उत्पादन के अनुकूल है। इसलिए यहां मसालों की खेती लगातार बढ़ती जा रही है। हल्दी, अदरक, लाल मिर्च, अजवाईन, ईमली, लहसून की खेती की जा रही है। हल्दी, धनिया, मेथी, लहसून, मिर्च, अदरक की खेती छत्तीसगढ़ के करीब-करीब सभी क्षेत्रों में की जा रही है। वहीं बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और मुंगेली में अजवाइन तथा कोंडागांव में काली मिर्च की खेती भी की जा रही है।

हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक

मसालों की खेती के रकबे के साथ-साथ उत्पादन में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ में अभी 66081 हेक्टेयर में मसालों की खेती हो रही है और लगभग 4 लाख 50 हजार 849 मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन हुआ है। छत्तीसगढ़ में हल्दी का रकबा और उत्पादन सबसे अधिक है। उसके बाद अदरक, धनिया, लहसून, मिर्च, इमली की खेती की जा रही है।

योजनाओं से मिल रही मदद

मसाले की खेती के लिए किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि योजना तथा अन्य योजना के तहत सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 24 जिलों में मसाले की खेती 13302 हेक्टेयर में की गई है और 93114 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है। वही राज्य में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विगत चार वर्षों में 1837.29 हेक्टेयर में मसाले की खेती की गई एवं औसतन 12861 मीट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त हुआ है। इससे लगभग 3500 कृषक लाभान्वित हुए हैं।

किसानों को मिल रही भरपूर आमदनी

धनिया की खेती करने वाले कृषक मयंक तिवारी बताते हैं कि एक हेक्टेयर में बोने पर लगभग 20 हजार रूपए का खर्च आता है। फसल होने पर 60 से 65 हजार तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी खर्च काटकर 40 से 45 हजार की शुद्ध आमदनी होती है।

बलौदाबाजार जिले में हल्दी की खेती करने वाली महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती लोकेश्वरी बाई ने बताया कि एक एकड़ में हल्दी लगाई है जिस पर 50,000 रूपए का लागत लगी है। फसल काफी अच्छी हुई तथा औसत उत्पादन 50-60 क्विंटल प्राप्त होने की सम्भावना है जिसमे से 5 क्विंटल की खोदाई हो गयी है जिसे पीसकर पैकिंग कर किराना दुकान में बेच रहे हैं जिससे 60-65 हजार की आमदनी हुई है। राजनांदगांव की कृषक श्रीमती अरपा त्रिपाठी, गोपाल मिश्र, संजय त्रिपाठी और श्री जैनु राम ने मिलकर 12.208 हेक्टेयर में हल्दी की खेती की है। उन्हें 250-300 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त होने की सम्भावना है।

कोरबा जिले के कृषक प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने 0.400 हेक्टेयर में अदरक की फसल बोई जिसमें 90 हजार रूपए की लागत आई। लगभग 47 क्विंटल उत्पादन हुआ, इसे बेचने पर उन्हें 1.40 लाख रूपए मिले। इस राशि में उन्हें 50 हजार रूपए का शुद्ध फायदा हुआ। बीते चार सालों में लगभग 300 किसानों को अदरक की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इन किसानों ने 130 हेक्टेयर में अदरक की खेती कर 2000 टन अदरक का उत्पादन किया है।

मसालों की नई किस्म पर शोध    

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक एस.एच. टूटेजा ने बताया कि बीते सालों में मसालों के बीजों पर शोध किया जा रहा है जिसमें धनिया की दो किस्में सीजी धनिया व सीजी चन्द्राहु धनिया विकसित की गई जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो रही है। इसकी स्थानीय स्तर के अलावा अन्य 7 राज्यों में आपूर्ति की जा रही है। इसी तरह हल्दी की भी नई किस्म विकसित की गई है। श्री टूटेजा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मसाला फसलों की बहुत अच्छी संभावना है। अब किसान जागरूक होकर इसकी खेती कर रहे हैं और अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं।

राष्ट्रीय कार्यशाला

छत्तीसगढ़ में मसालों की संभावनाओं और उनकी खेती को प्रोत्साहित करने के लिए बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, सरकंडा, बिलासपुर में 14 एवं 15 मार्च, 2023 को कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे तथा छत्तीसगढ़ में मसाला एवं सुगंधित फसलों के उत्पादन की संभावनाओं एवं क्षमताओं के संबंध में विचार-विमर्श किया जाएगा। इसमें मसालों की खेती करने वाले किसानों और उनका व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा ताकि मसालों की नई तकनीक और उसके व्यापारिक फायदों के संबंध में विस्तृत चर्चा की जा सके।

 

जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने हेतु नवीन कृषि अनुसंधानों की जरूरत : डॉ. चंदेल

रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व की समक्ष एक बहुत बडी चुनौती है जिसका पर्यावरण, पारिस्थितिकीतंत्र तथा सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था पर गहन प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मानव सहित जीव-जन्तुओं की सभी प्रजातियां प्रभावित हो रही है तथा पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। बढ़ते तापमान, घटती वर्षा तथा मौसमचक्र में परिवर्तन से फसलों का उत्पादन कम होने की आशंका है। 

इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को नये अनुसंधान कर विभिन्न फसलों की जलवायु लचीली नवीन किस्मों का विकास करना होगा। डॉ. चंदेल आज कृषि महाविद्यालय रायपुर के सभा कक्ष में आयोजित 6 दिवसीय कैरियर काउंसलिंग एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के समापन दिवस पर ‘‘जलवायु परिवर्तन के दौर में स्थायी विकास’’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी में विषय विशेषज्ञ के रूप में त्रिशांत देव तथा पुष्कर प्रसून ने विद्यार्थियों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों, इनसे पडने वाले दुष्प्रभाओं तथा जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण हेतु वैश्विक स्तर पर किये जा रहे प्रसायों के बारे में जानकारी दी।

संगोष्ठी के मुख्य वक्ता त्रिशांत देव ने छात्रों को बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया को आने वाले वर्षाें में गंभिर समस्याओं का सामना करना पडेगा। दुनिया के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा गर्मी और कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा ठंड पडने की संभावना है, इसी प्रकार कहीं अत्यधिक वर्षा के काराण बाढ़ तो कहीं कम वर्षा के कारण सूखा पडने की आशंका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण मीथेन, कार्बन डाईऑक्साईड तथा सल्फर डाईऔक्साईड जैसी गैंसों का उत्सर्जन बढ़ेगा। ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का स्तर बढ़ने से कई तटवर्तीय शहरों के डूबने की आशंका है। बढ़ते तापमान एवं लू चलने से फसलों का उत्पादन प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष उत्तर भारत के कुछ राज्यों में फरवरी में ही तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड पहुुंचने से गेहूं के उत्पादन में 10 प्रतिशत तक कमी आने की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्त की गई है।

सूखा पडने से पीने के पानी की कमी होगी तथा अनेक खतरनाक बैक्टिरिया एवं वायरसजनित रोगों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दुनियाभर के वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्री चिंतित हैं तथा इस संबंध में वैश्विक स्तर पर अनेक प्रयास किये जा रहे हैं, जिनमें क्योटो प्रोटोकॉल, पैरिस प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल आदि शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने में विभिन्न देशों की सरकारें, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, वैज्ञानिकों के साथ ही आम जनता को भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास थे और अध्यक्षता अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा ने की।

उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कैरियर डेव्हलपमेंट सेन्टर द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना (छ।भ्म्च्), भारतीय कृषि प्रबंधन अकादमी (छ।।त्ड), के सहयोग से कृषि विद्यार्थियों के लिए ‘‘कैरियर काउंसलिंग एवं व्यक्तित्व विकास’’ के तहत छह दिवसीय परिसंवाद श्रृंखला का आयोजन किया गया। इस छह दिवसीय परिसंवाद श्रृंखला के तहत 16 से 23 फरवरी, 2023 तक कैरियर काउंसलिंग एवं व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया गया। परिसंवाद श्रृंखला के अंतर्गत प्रथम दिवस ‘खेलकूद से स्वस्थ समाज का निर्माण’ विषय पर डॉ. चन्द्रकांत आगाशे द्वारा विद्यार्थियों को व्याख्यान दिया गया। द्वितीय दिवस ‘रोजगार के भावी स्वरूप पर आधारित कौशल विकास’ विषय पर अरविंद अग्रवाल द्वारा विशेष व्याख्यान दिया गया था। परिसंवाद श्रृंखला के तृतीय दिवस ‘स्थायी विकास में विश्वशांति की भूमिका’ विषय पर डॉ. आर.के. पुरोहित द्वारा व्याख्यान दिया गया। 

चतुर्थ दिवस छबिराम साहू द्वारा ‘योग एवं आयुर्वेद आधारित युवा विकास’ विषय पर व्याख्यान दिया गया। परिसंवाद श्रृंखला के पांचवे दिन डॉ. सुभाष चन्द्राकर ने ‘लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी’ विषय पर व्याख्यान दिया गया। गूगल फॉम के तहत पंजीकृत प्रतिभागियों को ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस परिसंवाद श्रृंखला का यूट्यूब पर भी लाईव टेलीकास्ट भी किया गया। इस 6 दिवसीय परिसंवाद श्रृखला के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. आर.आर. सक्सेना, डॉ. अकरम खान, डॉ. जितेन्द्र सिन्हा, डॉ. रामा मोहन सावू, डॉ. शुभा बैनर्जी, डॉ. दीप्ति झा, डॉ. दीपक गौरहा, डॉ. हर्ष पौराणिक, डॉ. रवि श्रेय, डॉ. आर.के. ठाकुर, सुश्री कल्पना बैनर्जी थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. शुभा बैनर्जी ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्राध्यापक, वैज्ञानिकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

विशेष लेख : सप्रे जी के समय राष्ट्रीय स्तर पर पहचान था गौरेला-पेन्ड्रा का

गौरेला-पेन्ड्रा। गौरेला-पेन्ड्रा की पहचान गुरूदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर और माधवराव सप्रेजी के समय राष्ट्रीय स्तर पर थी। सौ साल पहले घने पेड़ों के बीच स्थित गौरेला-पेन्ड्रा का जलवायु टीबी रोग के लिए एन्टीबायोटिक था, जिसके कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने गौरेला-पेन्ड्रा में टीबी रोग के इलाज के लिए सेनेटोरियम अस्पताल की स्थापना की थी। उस समय भारत के चुनिंदा स्थानों में सेनेटोरियम अस्पताल थी। गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर अपनी पत्नी मृणालिनी देवी के टीबी रोग का इलाज कराने गौरेला-पेन्ड्रा के सेनेटोरियम में सितंबर 1902 में आए थे। इलाज के दौरान करीब 2-3 माह के मध्य उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई।

गुरूदेव जब वापस घर जा रहे थे, तब बिलासपुर स्टेशन में रेलगाड़ी के इंतजार में ‘‘फांकी’’ कविता लिखी, जिसे बिलासपुर स्टेशन ने धरोहर के रूप में सजा का रखा है। वर्तमान में गौरेला-पेन्ड्रा के सेनेटोरियम परिसर स्थित साधु हाल में छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सुपोषण पुनर्वास केन्द्र संचालित है। सेनेटोरियम को कोविड अस्पताल बनाया गया है। सेनेटोरियम परिसर में नवीन जिला अस्पताल संचालित है और 100 मीटर की दूरी पर गुरूकुल परिसर है। वर्तमान में जिला कलेक्ट्रेट का कार्यालय और शासकीय गुरूकुल विद्यालय संचालित है। सेनेटोरियम और गुरूकुल परिसर में आज भी विशाल बरगद सहित घने पेड़ आज भी विरासत के रूप में मौजूद हैं।

इसी प्रकार हिन्दी साहित्य के चिंतक, पत्रकार, लेखक माधवराव सप्रे जी ने जनवरी 1900 में ‘‘छत्तीसगढ़ मित्र’’ नामक अखबार का संपादन पेन्ड्रा से किया था। यह समाचार पत्र ब्रिटिश काल में राष्ट्रीय स्तर का था। सप्रेजी ने आजादी की शंखनाद के लिए जन-जन तक देशप्रेम की अलख जगाने और राष्ट्रीय आंदोलन में जनता के सहयोग के लिए पत्रकारिता से अपना संदेश दिया। वे पेन्ड्रा में ‘‘छत्तीसगढ़ मित्र’’ का संपादन लगभग तीन वर्ष तक किए। बाद में वे हिन्दी केसरी का संपादन किए। सप्रेजी को राष्ट्रीय कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के साहित्यिक गुरू माना जाता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला-पेन्ड्रा मरवाही जिला का स्थापना 10 फरवरी 2020 को किया। जिला स्थापना के वर्षगांठ को अरपा महोत्सव के रूप मनाया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से आज भी गौरेला-पेन्ड्रा मरवाही जिला प्रकृति से आच्छादित है। अचानकमार टाइगर रिजर्व वन परिक्षेत्र और मध्यप्रदेश का अमरकंटक धार्मिक स्थल निकटतम स्थित गौरेला और पेन्ड्रा के मध्य 8 किमी की दूरी है। गौरेला-पेन्ड्रा मरवाही जिले के मुख्यालय पहुंचने के लिए बिलासपुर-कटनी रेलमार्ग पर पेन्ड्रारोड स्टेशन स्थित है। गौरेला-पेन्ड्रा मरवाही जिला सड़क और रेल दोनों मार्ग से पहुंचा जा सकता है।

सैलानियों का पसंदीदा हिल स्टेशन बनता मैनपाट

अम्बिकापुर। समुद्र तल से करीब 1085 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तथा विलग जलवायु के कारण छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट अब सैलानियों का पसन्दीदा हिल स्टेशन बनते जा रहा है। चारो ओर से पहाड़ी व सुरम्य वादियों से घिरा मैनपाट प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के साथ तिब्बती व जनजातीय संस्कृति का संगम स्थल भी है। यहां संस्कृतियां सद्भाव के साथ फल-फूल रही हैं। मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा विकास को गति देने के लिए हर वर्ष मैनपाट महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के नामी कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति व विभागीय स्टॉलों के द्वारा विकास की झलक देखने को मिलती है।

मैनपाट को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए प्रशासन ने सड़क विकास के साथ सुविधायें और टूरिस्ट पॉइंट को बेहतर करने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। पर्यटकों के ठहरने के लिए रिजॉर्ट व विश्राम गृह भी बनाये गए हैं। अम्बिकापुर से दरिमा होते हुए मैनपाट जाते जैसे ही घाट शुरू होता है दूर-दूर तक हरियाली नजर आती है। पहाड़ी पर घुमावदार रास्ते के दोनों ओर ऊंचे-ऊंचे पेड़ व नयनाभिराम दृश्य देखते ही बनता है। मैनपाट पुंहचने पर बौद्ध मंदिर, तिब्बती, लामा को देखकर अलग ही एहसास होता है। इस वर्ष जिला प्रशासन द्वारा 14 से 16 फरवरी तक मैनपाट महोत्सव का आयोजन रोपाखार जलाशय के समीप किया जा रहा है।

टाइगर प्वाइंट- मैनपाट के महत्वपूर्ण प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट में टाइगर प्वाइंट का अपना विशेष महत्व है। टाइगर प्वाइंट एक खूबसूरत प्राकृतिक झरना है जिसमंे पानी इतनी तेजी से गिरता है कि शेर के गरजने जैसी आवाज आती है। टाइगर प्वाइंट देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है यहां का ठण्ड भी अच्छा लगता है तथा देखने के लिए चारों तरफ घनघोर जंगलों के बीच पहाड़ से गिरता हुआ झरना बहुत ही आकर्षक लगता है। टाइगर प्वाइंट दर्शनीय स्थल में बहुत पहले शेर हुआ करते थे जो झरने का पानी पीने आते थे। इसलिए इस स्थान का नाम टाइगर प्वाइंट पड़ा। टाइगर प्वाइंट इको प्वाइंट के नाम से भी जाना जाता है।

उल्टापानी- मैनपाट के बिसरपानी गांव में स्थित उल्टापानी छत्तीसगढ़ की सबसे ज्यादा अचंभित और हैरान करने वाला दर्शनीय स्थल है। यहां पर पानी का बहाव नीचे की तरफ न होकर ऊपर यानी ऊँचाई की ओर होता है। यहां सड़क पर खड़ी न्यूट्रल चारपहिया गाड़ी 110 मीटर तक गुरूत्वाकर्षण के विरूद्ध पहाड़ी की ओर अपने आप लुढ़कती है। यहां से घाटी का खूबसूरत नजारा देखकर मन तृप्त हो जाता है। वास्तव में उल्टापानी अदभुत तथा अकल्पनीय है।

जलजली- मैनपाट में प्रकृति के नियमों से दूर जलजली वह पिकनिक स्पॉट है जहाँ दो से तीन एकड़ जमीन काफी नर्म है और इसमें कूदने से धरती गद्दे की तरह हिलती है। आस-पास के लोगों के मुताबिक कभी यहां जल स्त्रोत रहा होगा जो समय के साथ उपर से सूख गया तथा आंतरिक जमीन दलदली रह गई। इसी वजह से यह जमीन दलदली व स्पंजी लगती है। यहां पर पास में ही जंगलों तथा पहाड़ों के बीच एक झरना प्रवाहित होता है। यहां पर्यटक घुड़सवारी का भी आनन्द लेते हैं।

फिश प्वाइंट- मैनपाट मेंपर्यटकों के लिए जंगलों के बीच एक रोमांचकारी और मन को लुभाने वाला मशहूर जगह फिश प्वाइंट (मछली) स्थित है। फिश प्वाइंट में जलधारा में तैरती रंगीन मछलियां मन को मोह लेती हैं।

मेहता प्वाइंट- मैनपाट में स्थित मेहता प्वाइंट एक अद्भुत झरना तथा दर्शनीय स्थल के पास स्थित है जो चारो तरफ लम्बे पहाड़ों तथा घाटियों से घिरा हुआ है। मैनपाट की खूबसूरत वादियों में प्रकृति का आनंद लेने के लिए मेहता प्वाइंट प्रसिद्ध है। यहां पर ऊँचे और लम्बे पहाडियां, गहरी खाईयां, घाटियां तथा वन मनोरम दृश्यों से भरपूर हैं। मेहता प्वाइंट में छत्तीसगढ़ व भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मैनपाट आने वाले पर्यटक प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों का आनन्द लेने के लिए इस पिकनिक स्पॉट मंे अवश्य पहुंचते हैं।

करमा एथनिक रिसॉर्ट एवं जोहार मोटल - स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत 21 करोड़ 37 लाख 38 हजार रुपये की लागत से मैनपाट विकासखंड के कमलेश्वरपुर में ’’इको एथनिक टूरिस्ट डेस्टीनेशन’’ के रूप में करमा एथनिक रिसॉर्ट विकसित किया गया है। पर्यटकों के लिए सरगुजा क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश की थीम पर एथनिक रिसॉर्ट का विकास किया गया है जिससे पर्यटक स्थानीय जनजाति एवं ग्रामीण परिवेश में रहने एवं यहां की आदिवासी संस्कृति तथा यहां के इको टूरिस्ट स्थलों को करीब से जानने का अनुभव एवं आनंद प्राप्त कर सकेंगे।

 

छत्तीसगढ़ सरकार पारंपरिक संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही - मंत्री मोहम्मद अकबर

कवर्धा। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने आज ग्राम छिरबांधा और छोटूपारा में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति से जुड़े मड़ई कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की ओर कार्यक्रम की शुरुआत की। केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर का कार्यक्रम में पहुंचने पर यादव समाज द्वारा पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। मंत्री अकबर ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में इस दौरान क्रेडा के सदस्य कन्हैया अग्रवाल, नीलकंठ चंद्रवंशी, मंडी अध्यक्ष नीलकंठ साहू, चोवाराम राम साहू, कंशाराम साहू सहित जनप्रतिनिधि एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 केबिनेट मंत्री अकबर ने गांववासियो को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामना देते हुए कहा कि मड़ई गांव की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। गांव की सुख समृद्धि के लिए इसका आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में शासन द्वारा पारंपरिक संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही है। मड़ई कार्यक्रम पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा है। समाज द्वारा अभी भी जीवंत रखा गया है। इस पारंपरिक संस्कृति को सहेज के रखते हुए आगे बढ़ाना है। पारंपरिक संस्कृति के विकास के लिए भी शासन द्वारा लगातार कार्य किए जा रहा है। मंत्री अकबर ने कहा कि हमने सरकार बनाने से पहले जनता से जो वायदा किए थे। उन सभी वादों को प्राथमिकता में रखते हुए पूरा कर रहे है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के अल्पकालीन ऋण माफ किया गया। जिले के 75 हजार 450 किसानों का 455 करोड़ 65 लाख रूपए ऋण माफी स्वीकृत किया गया है। प्रदेश के 65 लाख परिवारों के लिए राशन कार्ड बना कर दिया। आने वाले इस तीन वर्षों में समय के साथ परिवार का विभाजन हो रहा है, अब फिर से उन परिवारों द्वारा नया राशन कार्ड अथवा वर्तमान राशन कार्ड का विभाजन करने की समस्या संज्ञान में लाई गई। राज्य सरकार ने ऐसे सभी परिवारों को अब राशन कार्ड बना कर दे रहे है। प्रदेश के भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक विकास के लिए राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना बनाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा वनोपज संग्रहण से जुड़े प्रदेश के लाखों परिवारों के विकास के लिए 7 प्रकार के वनोपज बढ़ाकर 65 प्रकार की वनोपज की खरीदी की जा रही है। तेंदूपत्ता प्रतिमानक बोरा 2500 से बढ़ाकर 4000 रूपए किया गया है। मंत्री श्री अकबर ने ग्रामीणों को बताया कि प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाकर सुपोषण से मुक्ति के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है। प्रदेश के युवाओ के लिए गांव-गांव में राजीव युवा मितान क्लब बनाकर युवाओं को शासन और प्रशासन से जोड़ा जा रहा है। धनवंतरी मेडिकल खोलकर सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जा रही है। हॉट बाजारों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री हॉट बाजर क्लीनिक योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि शासन के विभिन्न योजनाओं के अलावा भी क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों की मांगों और समस्याओं से रूबरू होकर उनके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास भी कर रहे है।

अपनी कार्य कुशलता से विभाग की छवि को बेहतर स्वरूप देने में महती भागीदारी निभाएं: वन मंत्री अकबर

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा के मामले में एक समृद्ध राज्य है। वनों के संरक्षण तथा संवर्धन और विकास में विभाग और इसके अमले का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके मद्देनजर विभागीय अमले सहित समस्त अधिकारी अपनी कार्य कुशलता से विभाग की छवि को निखारने में अहम भागीदारी निभाएं।

वन मंत्री अकबर आज नवा रायपुर अटल नगर स्थित अरण्य भवन में आयोजित डी.एफ.ओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहें थे। कार्यक्रम में राज्य भर से मुख्य वन संरक्षक तथा वनमण्डलाधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा राज्य में विगत चार वर्षों के दौरान वनों के विकास तथा वनवासियों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।    

वन मंत्री अकबर ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में अपनी कार्य कुशलता और शासन की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के फलस्वरूप वर्तमान में वन विभाग की छवि को एक बेहतर स्वरूप मिला है। वन विभाग में विगत चार वर्षों के दौरान सिर्फ वनों के संरक्षण तथा संवर्धन को ही बढ़ावा नहीं मिला है, बल्कि यहां वनवासियों की उन्नति की दिशा में भी निरंतर कार्य हो रहे है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों में देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। वन मंत्री अकबर ने इस दौरान हाथी प्रभावित क्षेत्रों में उनके मार्ग पर लोगों को आवाजाही के लिए मनाही करने और जनजागरूकता लाने पर विभाग को विशेष रूप से जोर दिया। 

उन्होंने मानव-हाथी द्वंद्व के मामले में सभी वनमण्डलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में हमेशा सजग तथा सतर्क होकर कार्य करने के लिए सख्त निर्देश भी दिए। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख शुक्ला ने इस दौरान बताया कि अरण्य भवन में आयोजित दो दिवसीय डी.एफ.ओ. कॉन्फ्रेंस में 11 जनवरी को मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा संबोधित किया जाएगा। इस दौरान मिलेट्स से बने व्यंजनों को बढ़ावा देने दोपहर को मिलेट्स लंच का आयोजन भी किया गया है।

विशेष लेख : छत्तीसगढ़ में हरियाली के साथ बढ़ेगी किसानों की आय

रायपुर। घटती हरियाली, धरती के बढ़ते तापमान और पर्यावरण प्रदूषण ने आज दुनिया के सामने जलवायु परिवर्तन की बड़ी समस्या पैदा कर दी है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान से जहां जलवायु और मानव जनजीवन प्रभावित हो रहा है, वहीं कृषि उत्पादन पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वनस्पतियों की कई प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इस वैश्विक समस्या के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लम्बे समय से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इनका अपेक्षित प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। हाल के वर्षाें में दुनिया के कई हिस्से हीट वेव से प्रभावित हो रहे हैं।

चवालिस प्रतिशत वनों से आच्छादित भूमि वाला छत्तीसगढ़ देश के आक्सीजोन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूं तो छत्तीसगढ़ में हर वर्ष बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसी कड़ी में एक नई पहल करते हुए राज्य में क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को कम करने और हरियाली के प्रसार के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वृ़क्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है। छत्तीसगढ़ में 1 जूून 2021 से लागू की गई इस योजना‘ से किसानों और अन्य भू-धारकों को जोड़ने के लिए कई व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। 

किसानों को जोड़ने और उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए वृक्ष कटाई के नियम सरल किए गए हैं।इस योजना से जहां वृक्षों से मिलने वाली बहुमूल्य लकड़ी और फलों से आय अर्जित करने का नया जरिया किसानों और भू-स्वामियों को मिलेगा, वहीं इससे काष्ठ के उत्पादन में वृद्धि होगी। इससे रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। इस योजना से निजी भूमि, खाली पड़ी जमीन पर हरियाली बढेगी, आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा, इमारती लकड़ी, गैर इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों पर दवाब कम होगा और हमारे बहुमूल्य वनों का संरक्षण भी हो सकेगा। साथ ही भू-जल स्तर में भी वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना

निजी भूमि पर किसान, वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त हितग्राही पट्टे की जमीन पर, गैर वनीय क्षेत्रों की खाली जमीन पर शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों, वन प्रबंधन समितियों द्वारा इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वृक्षों, फलदार वृक्ष, लघु वनोपज, और औषधिय प्रजातियों के वृ़क्षों का रोपण इस योजना में किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के सभी नागरिक, सभी ग्राम पंचायतें एवं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसानों के लिए यह प्रावधान किया गया है कि जिन किसानों ने पिछले खरीफ सीजन में धान की फसल ली है, यदि वे धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

ग्राम पंचायतें यदि अपने पास भूमि एवं राशि से वाणिज्यिक वृक्षारोपण करती है, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को शासन की ओर से 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इससे भविष्य में पंचायतों की आय में वृद्धि हो सकेगी। इसी तरह संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद वृक्षारोपण सफल होने पर 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा। वृक्षारोपण करने वाले किसानों, ग्राम पंचायतों और वन प्रबंधन समितियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके खातों में राशि देने का प्रावधान योेजना में किया है।

निजी भूमि पर रोपित तथा पूर्व से खड़े वृक्षों की कटाई के नियम हुए आसान

भू-स्वामियों द्वारा स्वयं के खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों और प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के कटाई के नियमों का सरलीकरण किया गया है। अब स्वयं की भूमि पर रोपित किए गए वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी को एसडीएम को केवल सूचना देनी होगी। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि किसानों और भू-स्वामियों को वृक्ष कटाई के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटना नहीं पड़े इसलिए अनुमति देने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। वृक्षों की कटाई से मिलने वाली लकड़ी की कीमत भी एक माह की अवधि में दिलाने के प्रावधान शामिल किए गए हैं।

वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे होने की स्थिति में वृक्षों की कटाई के लिए भू-स्वामी को एसडीएम से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई के लिए एसडीएम को आवेदन देने के बाद राजस्व तथा वन विभाग का अमला निरीक्षण कर 30 दिन में प्रतिवेदन देगा। एसडीएम आवेदन प्राप्ति के 45 दिन के भीतर अपनी अनुशंसा आवेदक तथा वन मंडलाधिकारी भेजेंगे, लिखित अनुशंसा नहीं मिलने पर स्मरण हेतु आवेदन दिया जाएगा, यदि अगले 30 कार्य दिवस में लिखित निर्णय प्राप्त नहीं होता है, इसे अनुशंसा मानकर आवेदक अपनी जमीन पर उपजे वृक्षों की कटाई के लिए स्वतंत्र होगा। एक कैलेण्डर वर्ष में एक खाते में प्राकृतिक रूप से उगे चार वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम 10 वृक्षों की कटाई के लिए एसडीएम अनुशंसा कर सकेंगे।

भू-स्वामी द्वारा अपने खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई के लिए एसडीएम एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी को कटाई से एक माह पूर्व निर्धारित प्रारूप में सूचना देना होगा। जिसका दस्तावेजी एवं भौतिक सत्यापन पटवारी एवं वनपाल के माध्यम से कराया जाएगा। भू-स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त करने पर रोपित वृक्षों की कटाई वन विभाग द्वारा की जा सकेगी। वन मंडलाधिकारी द्वारा प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के कटाई के संबंध में सक्षम अनुशंसा और भू-स्वामियों द्वारा स्वयं के खाते में कृषि के रूप में रोपित वृक्षों की कटाई के लिए लिखित रूप में इच्छा व्यक्त किए जाने पर आवेदन प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर निर्धारित दर पर लकड़ी के मूल्य की गणना कर मूल्य का 90 प्रतिशत भू-स्वामी के बैंक खाते में और 10 प्रतिशत वन विभाग के खाते में जमा करेंगे।

वन विभाग में जमा की जाने वाली राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका रख-रखाव किया जाएगा। आने वाले समय में वाणिज्यिक, औद्योगिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलने के साथ, पर्यावरण में सुधार, जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों को कम करने तथा वृक्षारोपण के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करते हुये उनके आर्थिक सामाजिक स्तर में सुधार लाने में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना मील का पत्थर साबित होगी।

सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में ‘नरवा मिशन’ गठित

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश में नरवा कार्यक्रम के सुचारू संचालन, अनुश्रवण एवं नरवा विकास के कार्यों को गति प्रदान करने तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा नरवा विकास के किए जा रहे कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए वन एवं जलावायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू की अध्यक्षता में सात सदस्यीय ‘नरवा मिशन’ का गठन किया गया हैण्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव आर. प्रसन्ना, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैम्पा व्ही. श्रीनिवास राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन) अरूण कुमार पाण्डेय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के आयुक्त मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी एवं छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. तंबोली अय्याज फकीर भाई और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के मुख्य अभियंता नारायण निमजे नरवा मिशन के सदस्य होंगे.

गौरतलब है कि प्रदेश में ‘नरवा कार्यक्रम’ मुख्यतः पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है. ‘नरवा कार्यक्रम’ में छोटे-छोटे भूमिगत डाइक जैसे संरचनाओं की मदद से नालों को निरंतर बहने वाला सदानीरा नाला बनाते हुए नालों के जल द्वारा भूमिगत जल को रिचार्ज करने का लक्ष्य रखा गया है. इस कार्यक्रम से छत्तीसगढ़ में सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा और अधिकांश जगह कृषि के लिए जल उपलब्ध होगा, 

निस्तार के लिए भी पानी की कमी की समस्या काफी हद तक दूर हो सकेगी। साथ ही जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) का संवर्धन होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने विभागाध्यक्ष कार्यालय के माध्यम से संचालित ‘नरवा कार्यक्रम’ की अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मॉनिटरिंग-समीक्षा करेंगे तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से किए जा रहे नरवा विकास के कार्यों की समीक्षा एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन पूर्ववत प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख द्वारा ही किया जाएगा.

नरवा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के लगभग 30 हजार नालों को रिचार्ज करने के लिए चयनित किया गया है। प्रथम चरण में 9541 नरवा के उपचार की स्वीकृति दी गई है। नालों का उपचार करने के लिए नरवा विकास कार्यक्रम के तहत नालों में वर्षा के जल को रोकने हेतु लूज बोल्डर चेक, चेकडेम, गली प्लग, कंटूर ट्रेंच, स्टाप डेम सहित अन्य संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है. उपचारित नालो में अब गर्मी के दिनों में भी पानी रहता है। इससे निस्तार, पेयजल और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता बढ़ी है और क्षेत्र में भू-जल स्तर में भी बढ़ोत्तरी हो रही है.