बैगा बाहुल्य ग्रामों के पेयजल संकट को दूर करेगी छीरपानी जलाशय आधारित योजना

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा को मूर्त रूप देने और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्रामों में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने छीरपानी मध्यम जलाशय पर आधारित नई जल प्रदाय योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से दलदली ग्राम सहित 20 से 30 गांवों और बैगा बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) को निर्देशित किया कि वे तत्काल स्थल निरीक्षण करें और विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि कौन-कौन से गांव योजना से जुड़ेंगे और उनकी पेयजल आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छीरपानी मध्यम जलाशय में हर साल पर्याप्त जल भराव होता है और इसकी जल आवक भी पर्याप्त है, सिंचाई कार्य के बाद भी पेयजल के लिए आपूति की जा सकती है। यही कारण है कि यहां से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति संभव है। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को भी तकनीकी परीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

दलदली प्रवास से शुरू हुई पहल, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीन से चार माह पहले सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के अंतिम ग्राम दलदली का दौरा किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें प्रमुखता से पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री साय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय कनाई नाला से जल प्रदाय योजना की घोषणा की थी।

हालाँकि, जिला प्रशासन और विभागीय टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि कनाई नाला में केवल बरसात के मौसम में ही पानी रहता है। ग्रीष्मकाल में जल प्रवाह लगभग समाप्त हो जाता है, जिससे नियमित और टिकाऊ पेयजल आपूर्ति संभव नहीं है।

यही कारण रहा कि कलेक्टर वर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को व्यवहारिक रूप देने और स्थायी समाधान के लिए छीरपानी जलाशय पर आधारित नई योजना बनाने का निर्णय लिया।

65 ग्रामों के लिए 118.06 करोड़ की योजना प्रस्तावित

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उपमुख्यंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासो से राज्य शासन को कुसुमघटा, बैजलपुर और राजा नवागांव सहित बोड़ला विकासखंड के 65 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए 118.06 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकृति की अंतिम चरणों में है। इस योजना के लागू होने पर पूरे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को राहत मिलेगी।

कलेक्टर ने अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में कलेक्टर वर्मा ने पेयजल योजनाओं के साथ-साथ जिले की अन्य प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की। इनमें प्रमुख रूप से महतारी सदन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और नगर पंचायतों के अधोसंरचना मद से स्वीकृत निर्माण कार्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर प्रारंभ और अप्रारंभ कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरे करें।

इसके साथ ही कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देश पर 15 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले रजत जयंती वर्ष कार्यक्रमों की रूपरेखा का गहन मूल्यांकन किया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा, डिप्टी कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की बस्तर अंचल को बड़ी सौगात, जगदलपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का शुभारंभ

 रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज बस्तर संभाग को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जगदलपुर में जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय का शुभारंभ किया। इस कार्यालय के प्रारंभ होने से बस्तर संभाग के सभी सातों जिलों के विभागीय कामकाज में काफी सुविधा होगी।

जल संसाधन से संबंधित निर्माण कार्यों के सर्वेक्षण, डीपीआर निर्माण और तकनीकी स्वीकृति में तेजी आएगी। पहले इन कार्यों की स्वीकृति के लिए रायपुर जाना पड़ता था। अब ये काम संभागीय मुख्यालय बस्तर में ही हो सकेंगे।

जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप के विशेष पहल से शुरू हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता नवीन कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति के लिए भी बजट में स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में यह कार्यालय जगदलपुर के अधीक्षण अभियंता कार्यालय इंद्रावती परियोजना मंडल भवन के ऊपरी तल में संचालित हो रहा है।

मुख्य अभियंता जल संसाधन कार्यालय के शुभारंभ अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, सांसद बस्तर महेश कश्यप, विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव, विधायक चित्रकोट विनायक गोयल, नगर निगम महापौर संजय पांडेय एवं जिला पंचायत अध्यक्ष वेदमती कश्यप, वित्त आयोग के अध्यक्ष निवास राव मद्दी सहित अनेक जनप्रतिनिधि, जल संसाधन विभाग के प्रभारी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के. एस. भंडारी और जल संसाधन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

पहुंचविहीन क्षेत्र कस्तुरमेटा पहुंचे मंत्री केदार कश्यप

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता और संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर जिले के पहुंचविहीन क्षेत्र कस्तुरमेटा में पहली बार पहुंच कर आमजनों की समस्याएं सुनी और निराकरण का भरोसा दिलाया। उन्होंने कस्तुरमेटा शिविर में महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्नप्राशन एवं गोदभराई कार्यक्रम में पहुंच कर बच्चों और माताओं को आशीर्वाद दिया। कश्यप ने गर्भवती माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य, वजन और पोषण की उचित देखभाल हेतु विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित किया।

मंत्री कश्यप ने पुलिस जवानों की अफजाई करते हुए कहा कि नारायणपुर जिले के पहुंचविहीन क्षेत्रों में 18 से अधिक पुलिस कैंप स्थापित किया गया है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि नारायणपुर से कस्तुरमेटा तक नियमित रूप से बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। स्थानीय लोगों से चर्चा करते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र सहित सभी प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकना नही पड़ेगा। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है।

मंत्री कश्यप ने शिविर में आए महिलाओं से महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि की जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों से रोजगार की व्यवस्था और मनरेगा के माध्यम से कार्य के बारे में चर्चा किया। मंत्री कश्यप ने ग्रामीणों के मांग पर कुतुल में पानी की समस्या को हल करने का भी भरोसा दिलाया। शिविर में पुलिस अधीक्षक श्री प्रभात कुमार, एसडीएम अभयजीत मंडावी, तहसीलदार चिराग रामटेके, सौरभ कश्यप, जनपद सीईओ श्री मेघलाल मण्डावी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन उपस्थित थे।

केदार कश्यप बनाए गए संसदीय कार्य मंत्री, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

 रायपुर । मंत्री केदार कश्यप को संसदीय कार्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया दिया गया है। केदार कश्यप के पास अभी वन एवम जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवम सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री ने केदार कश्यप को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री केदार कश्यप जी को वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता के वर्तमान दायित्वों के साथ संसदीय कार्य विभाग का प्रभार मिलने पर बहुत-बहुत बधाई एवं सफल कार्यकाल हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने मारी बाजी

रायपुर। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले को देश में तीसरा स्थान मिला है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि के लिए चैम्पियन ऑफ चेंज के तौर पर जिले की सराहना की गई है।

मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने जिला प्रशासन और पंचायत, कृषि एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में जिले में उत्कृष्ट कार्य हुए है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिकेटर्स जैसे माईक्रो इरिगेशन से रकबे में वृद्धि, मनरेगा अंतर्गत तैयार जल स्रोत, पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान तथा कृषि उत्पादकता में बढ़ोत्तरी कर राजनांदगांव जिले ने यह सफलता हासिल की है।

उल्लेखनीय है कि मई 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग में देश के सबसे विकसित आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया है। राज्य सरकार  की किसान हितैषी योजनाओं जैसे- सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं से जिले में कृषि एवं नवीनतम तकनीक से किसानों में खुशहाली आयी है। वहीं जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी नवाचारी पहल से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए है।   

दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले जल संसाधन विभाग के एसडीओ निलंबित

रायपुर। जल संसाधन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कांकेर जिले के कापसी उपसंभाग में पदस्थ प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय अधीक्षण अभियंता इन्द्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर में संबंद्ध किया गया है।

गौरतलब है कि जल संसाधन विभाग के कांकेर संभाग अंतर्गत परलकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वॉय के बीच 21 मई 2023 से लगातार चार दिनों तक 4 हजार 104 क्यूबिक मीटर पानी अनाधिकृत रूप से बहा दिया गया था। निलंबन आदेश में जल संसधान विभाग के उप संभाग कापसी के अनुविभागीय अधिकारी आर.एल. धीवर के द्वारा उक्त मामले में कोई कार्रवाई न किए जाने तथा जलाशयों के नियमित पर्यवेक्षण न करने को पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।

कका हे तो आस हे, न्याय के विश्वास हे

रायपुर। जल संसाधन विभाग और ऊर्जा विभाग में नियुक्ति पाने से उत्साहित जूनियर इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ी में आभार व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ पावर स्टेट कम्पनी में कनिष्ठ अभियंता के पद पर चयनित अभ्यर्थी सुश्री समीक्षा सोनी ने ‘कका हे तो आस हे, न्याय के विश्वास हे, छत्तीसगढ़ के विकास हे‘ कविता के माध्यम से मुख्यमंत्री बघेल का आभार व्यक्त किया। 

उन्होंने कहा कि आप के प्रयासों से छत्तीसगढ़ पावर कंपनी के माध्यम से हम सभी को रोजगार प्राप्त हुआ है। रायपुर जिले के आयुष सिंह ने जल संसाधन विभाग में चयनित 352 सभी अभ्यर्थियों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विगत वर्षों में इतनी अधिक संख्या में भर्ती नहीं हुई थी आपके प्रयासों से हमें रोजगार मिला। 

इसके साथ ही मैं अपने विभाग के अधिकारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कारण हम आज मुख्यमंत्री निवास में आए और आप से मिलने का मौका मिला। श्रीमती प्रेरणा तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आपने हमें शासकीय सेवा करने का अवसर प्रदान किया इसके लिए हम सब आपके बहुत आभारी हैं। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी पूरी निष्ठा से शासन की सेवा करेंगे।

भेंट-मुलाकात कार्यक्रम: मुख्यमंत्री की पहल से बलरामपुर जिले के किसानों की वर्षों से लंबित भू-अर्जन मुआवजा राशि मिली

बलरामपुर। जिले के किसानों के लिए भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जाना सार्थक सिद्ध हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा गिरवानी और कोटराही जलाशय परियोजनाओं के 43 किसानों की लंबित भू-अर्जन राशि 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इन किसानों को मुआवजा राशि का चेक वितरित किया।

किसानों का कहना है कि उन्होंने मुआवजे की आस ही छोड़ दी थी। मुआवजा राशि मिलने से किसानों में खुशी की लहर है। इन किसानों ने मुआवजा राशि मिलने पर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। किसानों की जमीन सिंचाई परियोजनाओं के लिए ली गई थी और लगभग 15 वर्षों से उन्हें मुआवजे की राशि नहीं मिली थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में जब इन किसानों ने अपनी समस्या बताई तब उन्होंने अधिकारियों को भू-अर्जन मुआवजा प्रकरणों का परीक्षण कर किसानों को जल्द मुआवजा राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2008 में वाड्रफनगर विकासखण्ड के गिरवानी और कोटराही में सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत जलाशय का निर्माण किया गया था। यहां सिंचाई परियोजनाओं के लिए 43 किसानों की खेतिहर भूमि डूबान क्षेत्र में घोषित करते हुए भू-अर्जन के तहत प्रकरण तैयार किया गया था। इन किसानों को लंबे समय से भू-अर्जन के अंतर्गत मुआवजे की राशि नही मिल पाई थी, किसान मुआवजे की राशि को लेकर चिंतित थे।

ऐसे में कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में सिंचाई परियोजनाओं के मुआवजा प्रकरणों का निराकरण करते हुए कोटराही जलाशय बांध योजना अंतर्गत कुल 16 प्रभावित किसानों को 01 करोड़ 81 लाख 20 हजार 6 सौ रुपये तथा गिरवानी जलाशय बांध योजना के अंतर्गत 27 प्रभावित किसानों को 03 करोड़ 65 लाख 40 रुपये मुआवजे राशि का प्रकरण तैयार किया गया।

शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले जल संसाधन विभाग के उपअभियंता निलंबित

दुर्ग। दुर्ग कमिश्नर महादेव कांवरे ने राजनांदगांव जिले के जल संसाधन विभाग के उपअभियंता सुश्री किरण रामटेके को शासकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्रवाई कलेक्टर राजनांदगांव की प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें डोंगरगांव विकासखण्ड अंतर्गत मटियादर्री एनीकट के संचालन में उपअभियंता द्वारा बरती गई लापरवाही के चलते एनीकट को नुकसान होने के साथ ही 20 किसानों की फसल की क्षति और जमीन कटाव का उल्लेख किया गया है। उपअभियंता सुश्री रामटेके का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यपालन अभियंता कार्यालय, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव निर्धारित किया गया है।

 

गौरतलब है कि राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने कमिश्नर दुर्ग को प्रेषित अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि डोंगरगांव विकासखण्ड के अंतर्गत मटियादर्री एनीकट कम काजवे का निर्माण वर्ष 2015 कराया गया था। इसकी लम्बाई 173 मी एवं ऊंचाई 2.5 मीटर है। एनीवार से भूजल स्तर में वृद्धि के साथ निस्तारी एवं किसान स्वयं के साधन से खरीफ एवं रबी फसल हेतु सिंचाई करते हैं। एनीकट के अपस्ट्रीम में इटेकवेल का निर्माण 2 वर्ष पूर्व लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग द्वारा डोंगरगाव के पेयजल की आपूर्ति हेतु किया गया है,

इससे डोंगरगांव नगर के पेयजल की आपूर्ति की जाती है। 12 सितम्बर 2022 को भारी वर्षा होने से कैचमेंट का पानी एवं मोगरा बैराज से छोड़ा गया पानी को मिलाकर कुल 85,400 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा था, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित होने से एनीकट का बांया तट आऊट फ्लैकिंग हो गया। एनीकट का बाडीवॉल सुरक्षित है। आऊट फ्लैकिंग होने से कृषकों की लगभग 5-6 एकड़ फसल खराब हो गई एवं जमीन का कटाव हो गया। तहसीलदार, डोंगरगाव से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम मटिया के 20 कृपकों की फसल क्षति एवं जमीन का कटाव हो गया। एनीकट का संचालन प्रारंभिक रूप से उपअभियंता द्वारा किया जाता है।

सीएम बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर विमान सेवा का 3 अक्टूबर को करेंगे वर्चुअल शुभारंभ

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 अक्टूबर को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, बिलासपुर (चकरभाठा) से बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर विमान सेवा का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री तथा बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल, मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट करेंगे। विमान सेवा का शुभारंभ 3 अक्टूबर को प्रातः 10.45 बजे बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा, बिलासपुर (चकरभाठा) से होगा।

कार्यक्रम में संसदीय सचिव डॉ. रश्मि सिंह, सांसद बिलासपुर अरूण साव, सांसद इंदौर शंकर लालवानी, विधायक धरमलाल कौशिक, शैलेष पाण्डेय, डॉ. रेणु जोगी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी एवं रजनीश सिंह, महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण चौहान, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, कृषि उपज मंडी बोर्ड के अध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला, जनपद अध्यक्ष बिल्हा श्रीमती राधिका जितेन्द्र जोगी एवं नगर पंचायत बोदरी के अध्यक्ष परदेशी ध्रुवंशी विशिष्ट अतिथि होंगे।

गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा 41 करोड़ रूपए की लागत से बिलासपुर एयरपोर्ट का विकास 3 सीव्हीएफआर श्रेणी में करके डीजीसीए से लायसेंस प्राप्त किया गया है। बिलासपुर एयरपोर्ट से 01 मार्च 2021 से 72 सीटर नियमित घरेलू विमान सेवा का संचालन दिल्ली-जबलपुर-बिलासपुर-प्रयागराज सेक्टर के लिए किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट से बिलासपुर-भोपाल के लिए नियमित विमान सेवा प्रारंभ हो रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट को 4 सीव्हीएफआर श्रेणी में करने की योजना पर कार्य जारी है।