अवैध रेत खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 7 वाहन जब्त

सूरजपुर। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) के मार्गदर्शन में आज खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम राजापुर में 5 और हर्राटिकरा में 2 वाहनों को अवैध रेत परिवहन/उत्खनन करते हुए पकड़ा। इस प्रकार कुल 7 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। कार्यवाही के दौरान जब्त किए गए सभी वाहन पुलिस थाना जयनगर की अभिरक्षा में सुरक्षार्थ रखे गए हैं।

गौरतलब है कि कलेक्टर जयवर्धन के नेतृत्व में जिले में अवैध रेत खनन और परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन द्वारा खनिज राजस्व की हानि रोकने हेतु सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, और इस दिशा में नियमित कार्रवाई की जा रही है।

 

अवैध खनिज परिवहन पर सूरजपुर जिले में बड़ा एक्शन

रायपुर। सूरजपुर जिले में अवैध खनिज परिवहन के विरुद्ध प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को भैयाथान क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देशानुसार खनिज, राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने समौली, कुसुसी, करौटी एवं बसदेई ग्रामों में दबिश देकर 13 मामलों में प्रकरण दर्ज किए। इनमें 07 रेत, 05 ईंट निर्माण और 01 गिट्टी परिवहन के अवैध मामले शामिल हैं।

कार्रवाई के दौरान जब्त वाहनों को पुलिस थाना झिलमिली एवं चौकी बसदेई में सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है। संबंधित वाहन मालिकों के विरुद्ध खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अप्रैल और मई 2025 के दौरान जिले में अब तक कुल 45 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, जो खनिज गतिविधियों पर जिला प्रशासन की सतत निगरानी का प्रमाण है। जिला प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

कलेक्टर जयवर्धन ने निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन और परिवहन को रोकने हेतु जिला स्तरीय टास्क फोर्स पूरी सक्रियता के साथ कार्य करे। उन्होंने कहा कि खनिज राजस्व की क्षति रोकना शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीकृत खदानों का संचालन पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुरूप विधिसम्मत ढंग से हो तथा खनिज राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चित की जाए। खनन और परिवहन केवल स्वीकृत खदानों से ही हो तथा अवैध स्त्रोतों से होने वाली आपूर्ति पर कठोर कार्रवाई की जाए।