पटवारियों के खिलाफ सरकार हुई सख्‍त , नहीं छोड़ा आंदोलन तो सीधे होगी गिरफ़्तारी

रायपुर : राज्य प्रशासन के एस्मा लगाने के बाद भी पटवारियों की हड़ताल जारी है। शुक्रवार को कुछ जिलों में धरना स्थल के पंडाल हटाने के लिए पुलिस पहुंची लेकिन आंदोलनरत कर्मियों को समझाइश देकर वापस लौट गई। शासन के आदेश पर सभी जिला कलेक्टरों ने धरने पर बैठ पटवारियों को नोटिस जारी कर दिया है।

24 घंटे का अल्टीमेटम

पटवारियों को काम पर वापस आने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद प्रशासन गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।  इस नोटिस के बाद भी पटवारी हड़ताल खत्म करने के पक्ष में नहीं है।

आनलाइन रिकार्ड और जिला रिकार्ड रूम से चलाएं काम

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी आदेशानुसार जाति प्रमाण पत्र के लिए वांछित भू-अभिलेख, मिसल, अभिलेख, जनगणना अभिलेख, दाखिल खारिज रजिस्टर, जमाबंदी एवं खसरे की नकल जिसमें आवेदक एवं उसके परिवार के किसी सदस्य की जाति अंकित होती है, उसी आधार पर जिला अभिलेखागार एवं विभागीय आनलाइन पोर्टल के आधार पर कार्य आगे बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया है।

जाति के लिए ग्राम पंचायत सचिव के प्रस्ताव पर भी मान्य

छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 के नियम 3 के अनुसार आवेदक से वंशावली प्राप्त करना अनिवार्य है। यदि यह वंशावली अभिलेखों से पुष्ट है, तो इसकी आवश्यकता नहीं होती, फिर भी आवश्यकता पड़ने पर वंशावली ग्राम पंचायत सचिव अथवा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।

छत्‍तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष भागवत कश्यप ने कहा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जब तक प्रशासन की ओर से हमें चर्चा के लिए बुलावा नहीं आएगा, हम मिलने नहीं जाएंगे। हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। प्रशासन को जो भी सख्ती करनी है, वे स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। हम नहीं झ़ुकने वाले हैं। हमारी मांगे काफी पुरानी हैं और आश्वासन के सिवाए कुछ नहीं मिल रहा है।