कलेक्टर लंगेह ने किया धान खरीदी केन्द्रों का औचक निरीक्षण , 60 क्विंटल पुराने धान जप्त

 महासमुन्द : खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिला अंतर्गत 182 धान उपार्जन केन्द्रों में से 176 खरीदी केन्द्रो में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन प्रारंभ हो चुका है।जिसके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केन्द्र स्तर पर तथा जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है तथा नोडल अधिकारियों द्वारा उन्हें आबंटित धान उपार्जन केन्द्रो की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है।

बुधवार को कलेक्टर विनय लंगेह द्वारा धान खरीदी केन्द्र सांकरा, गढ़फुलझर, सागरपाली एवं जंगलबेड़ा एवं सीमावर्ती धान उपार्जन केन्द्र हेतु स्थापित अंतर्राज्यीय जांच चौकी बंजारी नाका, सिरपुर नाका एवं राजाडीह नाका तथा सरायपाली संग्रहण केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया।

इस दौरान खाद्य एवं राजस्व के अधिकारी मौजूद थे। बंजारी नाका में मंडी कर्मचारी पंकज पटेल अनुपस्थित पाये गये, जिसके संबंध में कलेक्टर द्वारा तहसीलदार सरायपाली को जांच चौकी में ड्यूटी पर लगाये गये समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के अनिवार्य रूप से उपस्थिति के संबंध में निर्देश दिये गये है।

कलेक्टर लंगेह द्वारा जांच चौकी पर वाहनों के आवागमन की गंभीरता से जांच करने एवं पंजी संधारण करने के निर्देश दिये गये है। जंगलबेड़ा धान खरीदी केंद्र के निरीक्षण में उपार्जन केंद्र में 150 बोरे लगभग 60 क्विंटल पुराने धान गिरधारी लाल ग्राम राजाडीह के द्वारा उपार्जन केन्द्र में विक्रय हेतु लाया गया था। जिसे कृषि उपज मंडी सरायपाली द्वारा जप्त किया गया है। धान खरीदी केंद्र में शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी का कार्य में लापरवाही बरतने के कारण धान खरीदी प्रभारी भोजराज प्रधान को धान खरीदी कार्य से तत्काल हटाने के निर्देश उपायुक्त सहकारी संस्थाएँ महासमुंद को दिये गये है।

समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 31 अक्टूबर तक

रायपुर। खरीफ विपणन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान और मक्का की खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन एक जुलाई से चल रहा है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। पंजीयन के लिए सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, सहकारी समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन करा सकते हैं।

खाद्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार खरीफ विपणन 2024-25 में नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड हेतु 1 जुलाई 2024 से किसानों का पंजीयन प्रारंभ किया गया है। सभी किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक से संपर्क कर नया पंजीयन, फसल, रकबा संशोधन एवं कैरी फारवर्ड शीघ्र पूर्ण करा सकते हैं एवं वारिसान पंजीयन हेतु तहसील कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं, ताकि धान विक्रय करने वाले किसान को कृषक उन्नति योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने की दृष्टि से कृषक पंजीयन की प्रकिया के सरलीकरण हेतु एकीकृत किसान पोर्टल विकसित किया गया है। एकीकृत किसान पोर्टल के नवीन पंजीयन तथा पंजीकृत फसल और रकबे में संशोधन की कार्यवाही 31 अक्टूबर तक सहकारी समिति के माध्यम से पंजीयन की जाएगी।

एकीकृत किसान पोर्टल में धान एवं मक्का उपार्जन योजना को भी सम्मिलित किया गया है। धान एवं मक्का कृषक को समर्थन मूल्य पर विक्रय करने हेतु एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों को आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पंजीकृत माना जाए एवं इसके लिए विगत खरीफ वर्ष 2023-24 में पंजीकृत किसानों की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे एवं खसरे को राजस्व विभाग के माध्यम से अद्यतन करा लिया जाए। यह कार्य एकीकृत किसान पंजीयन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी।

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के लिए किसान द्वारा धान विक्रय के समय धान खरीदी केन्द्र में स्वंय उपस्थित होकर या उनके द्वारा नामांकित नामिनी के द्वारा उपस्थित होकर बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया जा सकता है। इसके लिए किसान पंजीयन हेतु एकीकृत कृषक पंजीयन पोर्टल पर किसान का पंजीयन निर्धारित अवधि के दौरान किसान का एवं उसके एक नामिनी का आधार नंबर लिया जाएगा।

नामिनी के रूप में किसान के परिवार के नामित सदस्य में माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, दामाद-पुत्रवधू, सगा भाई-बहन एवं अन्य करीबी रिश्तेदार को मान्य किया जाएगा। किसान यदि गत वर्ष पंजीकृत नॉमिनी में परिवर्तन करना चाहता है, तो समिति स्तर पर संशोधन की कार्यवाही की जाएगी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में नवीन पंजीयन कराने वाले किसान से नॉमिनी की जानकारी एकत्र किया जाएगा।

हिस्सेदार, बटाईदार तथा अधिया रेगहा के तहत फसल उगाने वाले कृषकों के लिए खेत का मालिकाना हक रखने वाले कृषक स्वंय पंजीयन करा सकेगा अथवा संबंधित कृषक का नॉमिनी के तौर पर पंजीयन करा सकेगा। प्रत्येक खरीदी केन्द्रों में बायोमेट्रिक व्यवस्था के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन हेतु एक स्थायी खरीदी केन्द्र प्रभारी नामांकित किया जाएग। खरीदी केंद्र प्रभारी का भी आधार नंबर एकत्रित किया जाएगा।

किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला 4 फरवरी तक होगी समर्थन मूल्य और लिंकिंग पर धान खरीदी

रायपुर। राज्य के किसानों के हित में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए समर्थन मूल्य पर नगद और लिंकिंग के आधार पर धान खरीदी अब 4 फरवरी रविवार तक की जाएगी। मुख्यमंत्री ने राज्य में रिकार्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए यह संवेदनशील निर्णय लिया है।

ज्ञातव्य है कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धान बेचने से शेष रह गये किसान भी आसानी से अपना धान सोसायटी के धान उपार्जन केन्द्रों में बेच सकें, इसको ध्यान में रखते हुए समर्थन मूल्य पर नगद और लिंकिंग के आधार पर धान खरीदी 4 फरवरी तक किए जाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य में शनिवार 03 फरवरी एवं रविवार 04 फरवरी को भी उपार्जन केन्द्रों में धान की खरीदी सामान्य दिनों की तरह करने को कहा है। 

यहां यह उल्लेखनीय है ऐसा पहली बार होगा कि 03 फरवरी शनिवार और 04 फरवरी रविवार को भी किसान उपार्जन केन्द्रों में अपना धान बेच सकेंगे। राज्य के किसान प्रतिनिधियों एवं किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि किसानों के हित में मुख्यमंत्री साय का यह संवेदनशील निर्णय से किसान उत्साहित हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राज्य में 31 जनवरी तक 142.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी के एवज में उन्हें 29 हजार 318 करोड़ रूपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 127.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत एक नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 127.37 लाख मीट्रिक टन धान का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 27504 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है।

मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 22 लाख 94 हजार 718 किसानों से 127 लाख 37 हजार 970 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 27 हजार 504 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 99 लाख 06 हजार 412 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 84 लाख 23 हजार 264 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

 

छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 103.63 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत एक नवंबर 2023 से धान खरीदी का अभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी जी की गारंटी के अनुरूप किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 103.63 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 22468 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि एक नवम्बर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान, शेष मात्रा का धान, उपार्जन केन्द्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों से इस साल 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रूपए मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस साल धान विक्रय पर किसानों को गत वर्ष की तुलना में 25,500 रूपए का अतिरिक्त लाभ होगा।

मार्कफेड के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 19 लाख 87 हजार 331 किसानों से 103 लाख 63 हजार 489 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 22 हजार 468 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 86 लाख 62 हजार 842 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध में मिलर्स द्वारा 63 लाख 15 हजार 722 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। इस साल राज्य में 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 45.54 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर 2023 से धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। लगभग दो माह में अब तक राज्य के 9 लाख 93 हजार पंजीकृत किसानों से 45 लाख 54 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2 हजार 739 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

धान खरीदी के एवज में किसानों को भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को अब तक कुल 11 हजार 032 करोड़ रूपए जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के सहुलियत को ध्यान में रखते हुए सुगमतापूर्वक धान खरीदी के निर्देश दिए गए हैं। धान उपार्जन केन्द्रों में निर्धारित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने को कहा गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था का निरंतर निरीक्षण करने को भी कहा गया है।

राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बेचने के लिए प्रदेश के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें कुल पंजीकृत रकबा 33.22 लाख हेक्टेयर है, वहीं 2.59 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 45.54 लाख मीट्रिक टन धान में से 34.02 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 25.76 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज 21 दिसम्बर को लगभग 62 हजार किसानों से 2.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। आज की धान खरीदी के लिए 78 हजार से अधिक टोकन जारी किए गए थे। इनमें टोकन तुंहर हाथ एप के तहत 30 हजार से अधिक टोकन ऑनलाइन जारी किए गए थे।

छत्तीसगढ़ में अब तक 35.58 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर 2023 से धान खरीदी का महाभियान निरंतर जारी है। गत डेढ़ माह में अब तक राज्य के 7 लाख 86 हजार 463 पंजीकृत किसानों से 35 लाख 57 हजार 374 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। किसानों की सहुलियत को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष 2 हजार 739 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं।

धान खरीदी के एवज में किसानों को भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा अपेक्स बैंक को अब तक कुल 7 हजार 313.02 करोड़ रूपए जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किसानों के सहुलियत को ध्यान में रखते हुए सुगमतापूर्वक धान खरीदी के निर्देश दिए गए हैं। धान उपार्जन केन्द्रों में निर्धारित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने को कहा गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों को धान खरीदी व्यवस्था का निरंतर निरीक्षण करने को भी कहा गया है।

राज्य शासन द्वारा इस वर्ष प्रदेश के किसानों से 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस खरीफ विपणन वर्ष में धान बेचने के लिए प्रदेश के 26.86 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। इसमें कुल पंजीकृत रकबा 33.15 लाख हेक्टेयर है, वहीं 2.59 लाख नवीन किसानों ने पंजीयन कराया है।

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक कुल धान खरीदी 35.57 लाख मीट्रिक टन धान में से 27.43 लाख मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 17.02 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 15 दिसम्बर को 59 हजार से अधिक किसानों से 2.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। आज की धान खरीदी के लिए 76 हजार 463 टोकन जारी किए गए थे। इनमें टोकन तुंहर हाथ एप के तहत 28 हजार 082 टोकन ऑनलाइन जारी किए गए थे।

प्रदेशभर में कल से शुरू होगी धान खरीदी, कलेक्टर ने की तैयारियों की समीक्षा

 रायपुर । छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत कल यानी 01 नवंबर से प्रदेशभर में धान खरीदी की जाएगी। सूबे के सभी जिलों में इसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई है।

इधर बस्तर जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जानी है, जिला प्रशासन द्वारा इसकी तैयारी जोरों से की जा रही है। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने धान खरीदी हेतु की जा रही तैयारियों की सोमवार समीक्षा की।

उन्होंने बैठक में कहा कि सीमांत, छोटे किसानों के धान खरीदी को प्राथमिकता दें। उन्होंने इस खरीफ वर्ष चार नए उपार्जन केंद्र उलनार, कोसली, घाटपदमुर और सिवनी (हिरलाभाटा) बनाए गए हैं उनमें समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर विजय ने नए-पुराने बारदाने की उपलब्धता, मिलर्स का पंजीकरण, गिरदावरी का सत्यापन, संग्रहण केंद्रों की व्यवस्था, सहित धान उर्पाजन केन्द्र में साफ-सफाई, कांटा-बाट का सत्यापन, आर्द्रतामापी यंत्र, बेमौसम बारिश से बचाव के लिए कैप कव्हर और पानी के निकासी की व्यवस्था, मानव संसाधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या न हो इस हेतु सभी उपार्जन केन्द्रों में संबंधित नोडल अधिकारियों का नाम एवं नंबर, धान का क्रय दर और आवश्यक जानकारी संबंधी बैनर चस्पा कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर खाद्य विभाग, कृषि विभाग, नान, मार्कफेड और सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।

आगामी खरीफ सीजन में किसानों से बायोमेट्रिक व्यवस्था से होगी धान की खरीदी

रायपुर। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष की धान खरीदी एवं कस्टम मीलिंग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु गठित मंत्रि-मंडलीय उप समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी का निर्णय लिया गया। पिछले वर्ष की तरह ही इस वर्ष भी 01 नवंबर 2023 से धान खरीदी बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत शुरू होगी और 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। इसी तरह मक्का खरीदी भी 01 नवंबर 2023 से ही शुरू होगी और 28 फरवरी 2024 तक चलेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा औसत अच्छी किस्म (एफएक्यू) के धान एवं मक्का के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। धान कामन के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य 2183 रूपए प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान के लिए 2203 रूपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी। इसी तरह मक्का प्रति क्विंटल 2090 रूपए के भाव से खरीदी की जाएगी।

मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में केंद्र सरकार से राज्य की लेनदारी के अंतर्गत केंद्र सरकार की एजेन्सी के रूप में केन्द्रीयकृत एवं विकेन्द्रीकृत योजनांतर्गत भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा किया जाता है। आज की स्थिति में जमा चावल के विरूद्ध भारतीय खाद्य निगम से 2205.30 करोड़ एवं नागरिक आपूर्ति निगम की केंद्र सरकार से 4195 करोड़ रूपए सहित कुल राशि 6400.30 करोड़ रूपए लेनदारी केंद्र सरकार से शेष है। जिसमें पत्र लिखकर लेनदारी की राशि के लिए अनुग्रह करने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में खाद्य विभाग भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आगामी खरीफ वर्ष 2023-24 में बायोमेट्रिक आधारित धान खरीदी व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभी तक प्रदेश के लगभग 05 लाख किसानों के पंजीयन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बायोमेट्रिक धान खरीदी व्यवस्था के संबंध में किसानों को जानकारी देने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। बैनर और पोस्टर समिति स्तर पर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा कृषि एवं सहकारिता से संबंधित संगठनों की बैठक लेकर किसान पंजीयन की जानकारी देने के निर्देश दिए गए है।

मंत्रिमण्डलीय उपसमिति की बैठक में प्रदेश में किसानों के धान विक्रय में सहुलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जनों केन्द्रों की संख्या लगातार वृद्धि की जा रही है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष और भी कुछ धान उपार्जन केंद्र खुलेंगे। वर्तमान में 2617 धान उपार्जन केंद्र संचालित है। विगत वर्ष राज्य के 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसका रकबा 32.15 है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और फैसलों के चलते गत वर्ष लगभग ढाई लाख नवीन किसानों ने पंजीयन करवाया था और किसानों से रिकॉर्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। 

इस वर्ष भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी अनुमानित की लक्ष्य के मद्देनजर बारदाने एवं खरीदी व्यवस्था दुरूस्त किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। साथ ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन टोकन व्यवस्था के चलते सफलतापूर्वक धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य के अनुसार लगभग साढ़े सात लाख गठान जूट बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें 4.03 लाख नए और 3.43 लाख गठान पुराने बारदाने की जरूरत पड़ेगी। बारदाने की व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग द्वारा पहले से ही तैयारी की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा, प्रबंध संचालक मार्कफेड मनोज कुमार सोनी, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक के.एन. काण्डे, कृषि विभाग के संयुक्त सचिव के.सी. पैकरा सहित अन्य संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप आगामी खरीफ सीजन में राज्य के किसानों से खरीदा जाएगा प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा की अनुरूप छत्तीसगढ़ में पंजीकृत किसानों से आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-2024 में 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा आगामी खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है।

उल्लेखनीय है कि गत दिनों मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन, कृषक पंजीयन, बारदाना एवं वित्तीय व्यवस्था संबंधी नीति के निर्धारण के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष व्यापक मात्रा में राज्य के किसानों से धान की खरीदी की जानी है। इसलिए सहकारी समितियों को और अधिक मजबूत किए जाने पर बल दिया जा रहा है।

प्रदेश में किसानों के धान विक्रय में सहुलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर 2617 कर दी गई है। विगत वर्ष राज्य के 24.96 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था, जिसका रकबा 32.15 है। राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और फैसलों के चलते गत वर्ष लगभग ढाई लाख नवीन किसानों ने पंजीयन करवाया था और किसानों से रिकॉर्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी किसानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।

राज्य सरकार द्वारा किसानों से 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की अनुमानित लक्ष्य के मद्देनजर बारदाने एवं खरीदी व्यवस्था दुरूस्त किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था की गई थी। साथ ही ऑनलाईन एवं ऑफलाईन टोकन व्यवस्था के चलते सफलतापूर्वक धान खरीदी हुई थी। इस वर्ष भी धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य के अनुसार लगभग साढ़े सात लाख गठान जूट बारदाने की आवश्यकता होगी। इसमें 4.03 लाख नए और 3.43 लाख गठान पुराने बारदाने की जरूरत पड़ेगी। बारदाने की व्यवस्था के लिए खाद्य विभाग द्वारा पहले से ही तैयारी की जा रही है।

बैठक में अधिकारियों ने चर्चा के दौरान बताया कि राज्य में इस खरीफ सीजन में धान का क्षेत्राच्छादन 33.61 लाख हेक्टेयर अनुमानित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विपणन वर्ष 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाएगी। अनुमानित धान खरीदी के लिए सहकारी समितियों में धान खरीदी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है। इसमें किसानों के पंजीयन से लेकर बारदाने की व्यवस्था, खरीदी केन्द्रों में किसानों के लिए आवश्यक सुविधाएं, भुगतान की व्यवस्था आदि का संधारण कार्य किया जा रहा है।

धान खरीदी की व्यवस्थाओं से खिल उठे किसानों के चेहरे

बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिले में समर्थन मूल्य पर 1 नवम्बर से शुरू धान खरीदी अभियान के तहत 5 लाख 13 हजार मीट्रिक टन  धान खरीदी की गई जो कि लक्ष्य का 94 फीसदी है। किसानों को सहूलियत देते हुए 138 धान खरीदी केंन्द्रो के माध्यम से धान खरीदी की गई। यह अब तक का बिलासपुर जिले में सर्वाधिक धान खरीदी का रिकार्ड है। गतवर्ष की अपेक्षा इस बार किसानों से अधिक धान खरीदी की गई है। इस वर्ष धान खरीदी की समुचित व्यवस्थाओं से किसानों के चेहरे खिल उठे । उन्होंने शासन की खरीदी की व्यवस्था की तारीफ करते हुए उनके प्रति आभार जताया। वन अधिकार पत्र धारक 811 किसानों से 48 हजार क्विंटल धान की खरीदी इस वर्ष की गई है।

खाद्य विभाग के अधिकारियो ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में जिले में 1 लाख 19 हजार 150 किसानों से 5 लाख 13 हजार मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। जिसके एवज में 104 करोड़ 30 लाख रूपए का ऑन लाईन भुगतान उनके खातों में किया गया है। जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 1 लाख 23 हजार 366 है। इसके साथ ही 97 प्रतिशत् धान का उठाव भी किया जा चुका है। जिले के सहकारी बैंक की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से किसानों के खाते में 104 करोड़ 30 लाख रूपए  का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा चुका है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने धान खरीदी अभियान को सफल बनाने पर अभियान में लगे सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है।

धान का कटोरा चार सालों में बन गया धान की कोठी

रायपुर। चालू खरीफ विपणन सीजन में छत्तीसगढ़ राज्य ने केंद्रीय पुल में न सिर्फ देश में सबसे ज्यादा योगदान दिया है, बल्कि देश में धान बेचने वाले कुल किसानों में छत्तीसगढ़ के किसानों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किसानों को बधाई देते हुए कहा है कि पिछले चार सालों में छत्तीसगढ़ प्रदेश धान के कटोरे से धान की कोठी में तब्दील हो चुका है, खेती पर जागे किसानों के भरोसे के कारण ही यह चमत्कार हो पाया है।

भारत सरकार द्वारा आज प्रकाशित किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में इस साल 01 करोड़ 18 लाख 17 हजार 242 किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया था, इनमें से 25 लाख 14 हजार 456 किसान छत्तीसगढ़ के थे। अब तक राज्य के 22 लाख 93 हजार 761 किसान धान बेच चुके हैं, जो देश में किसानों की सर्वाधिक संख्या है। राज्य में 1 करोड़ 03 लाख 70 हजार 243 मीटरिक टन धान का उपार्जन अब तक किया जा चुका है। इसके एवज में राज्य के किसानों ने अब तक 19 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक का समर्थन मूल्य प्राप्त किया है। इन किसानों को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उम्मीद है कि धान खरीदी की निर्धारित अंतिम तिथि 31 जनवरी तक हम 110 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित आंकडे़ को भी पार कर जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों के चलते खेती-किसानी और किसानों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अलावा गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, किसानों की कर्ज माफी, सिंचाई कर माफी से राज्य के किसानों को एक नई ताकत मिली है, जिसके चलते राज्य में किसानों की संख्या और खेती के रकबे में लगातार वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी योजनाओं से पिछले चार वर्षों में लगातार किसानों की पंजीयन संख्या में वृद्धि हुई है। किसानों को धान विक्रय में सहूलियत हो इस लिहाज से इस साल राज्य में 135 नए उपार्जन केन्द्र शुरू किए गए, जिसके कारण कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या 2617 हो गई है।

अवैध धान खरीद बिक्री में संलिप्तता पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर

सूरजपुर। कलेक्टर सुश्री इफ्फत आरा ने समिति प्रबंधक एवं नोडल अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक ली।  जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य को निर्विघ्न एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए जिले के समस्त 52 खरीदी केन्द्रों के समिति प्रबंधकों से समितिवार पंजीकृत किसानों की संख्या, धान बेच चुके किसानों की संख्या, कटे हुए टोकन की संख्या, रकबा समर्पण की स्थिति, धान उठाव की स्थिति तथा धान खरीदी की अंतिम तिथि तक तैयारी की जानकारी ली।

उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिले टोकन का सत्यापन यथाशीघ्र करें तथा रकबा समर्पण की जानकारी अविलम्ब कार्यालय में प्रस्तुत करें। रकबा समर्पण की जानकारी प्राप्त होने पर बाहर से आने वाले अवैध धान की खरीद बिक्री को काबू किया जा सकता है। कलेक्टर ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य शासन के अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक किसानों के वास्तविक रकबे के अनुसार ही धान खरीदी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में कोचियों एवं अवैध धान की खरीदी न हो। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 उन्होंने अधिकारियों को धान खरीदी के कार्य को त्रुटि रहित ढंग से सम्पन्न करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस कार्य में लापरवाही या किसी प्रकार की त्रुटि बिल्कुल भी क्षम्य नहीं होगा। उन्होंने सभी समिति प्रबंधको को आगाह किया है कि किसी भी समिति में यदि 95 प्रतिशत से अधिक की खरीदी होती है तो उसकी गहन जांच करायी जाऐगी। साथ ही दोषियों एवं अवैध धान खरीदी बिक्री में जिसकी भी संलिप्तता होगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर ने कहा की धान खरीदी केन्द्रों में अपनी धान की बिक्री हेतु आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी उपार्जन केन्द्रों में जरूरी व्यवस्थाएॅ सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान के पंजीयन एवं रकबे में किसी प्रकार की त्रुटी होती है तो ऐसी स्थिति में उन्हें समझाईश दी जाए कि उनका पंजीयन सुधार के उपरांत उनकी धान की खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा की किसानों को टोकन का वितरण प्रतिदिन की खरीदी क्षमता के आधार पर की जाए। कलेक्टर ने बारिश के आसार को देखते हुए सभी समिति प्रबंधकों को धान ढ़कने के लिए तिरपाल की व्यवस्था रखने तथा समितियों में किसान को किसी प्रकार की समस्या होती है तो समिति प्रबंधक, नोडल अधिकारी और तहसीलदार समन्वय बनाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। बैठक में जिला समस्त एडीएम, तहसीलदार, खाद्य अधिकारी, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला विपणन अधिकारी सहित समिति प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में 47 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की मिली अनुमति

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए 47 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। धान खरीदी केन्द्रों में नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में नए धान खरीदी केन्द्र निम्नानुसार हैं- सुकमा जिले में छिन्दगढ़ विकासखंड के चिडपाल और गुडरा नवीन धान खरीदी केन्द्र, बालोद जिले के डौण्डी विकासखंड में बेलोदा, रीवागहन नवीन खरीदी केन्द्र,

रायगढ़ जिले के रायगढ़ विकासखंड में केराझर नवीन खरीदी केन्द्र, कोरबा जिले के कोरबा विकासखंड में लेमरू एवं चचिया खरीदी केन्द्र एवं पाली विकासखंड में पोटापानी नवीन खरीदी केन्द्र, बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड में एर्राकोट खरीदी केन्द्र एवं जगदलपुर विकासखंड में मरावंडकला नवीन खरीदी केन्द्र, दंतेवाड़ा जिले के गीदम विकासखंड में केशापुर खरीदी केन्द्र, बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड में मोढे नवीन केन्द्र, बिल्हा विकासखंड में बेलतरा और गोढ़ी नवीन केन्द्र एवं कोटा विकासखंड में पोडी नवीन खरीदी केन्द्र, महासमुंद जिले के सराईपाली विकासखंड के आवलाचक्का और बाराडोली खरीदी केन्द्र एवं बसना विकासखंड के छादनपुर और गढ़पटनी नवीन खरीदी केन्द्र, 

पिथौरा विकासखंड में बरनाईदादर नवीन खरीदी केन्द्र, कबीरधाम जिले के पंडरिया विकासखंड में महीडबरा (कुकदुर) खरीदी केन्द्र, सहसपुर लोहारा विकासखंड में रक्से खरीदी केन्द्र एवं कवर्धा विकासखंड में धमकी नवीन खरीदी केन्द्र, गौरेला-पेण्ड्रर-मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड में जोगीसार नवीन खरीदी केन्द्र, सक्ती जिले के मालखरौद विकासखंड में लिमगांव एवं डभरा विकासखंड में सुखदा खरीदी केन्द्र, बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड में गनिया एवं साजा विकासखंड में लूक नवीन खरीदी केन्द्र, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के कसडोल विकासखंड में छाछी एवं कुशगढ़ नवीन खरीदी केन्द्र एवं बलौदाबाजार विकासखंड में गिन्दोला नवीन खरीदी केन्द्र, मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में लीलापुर और कोदवामहंत नवीन खरीदी केन्द्र,

कोण्डागांव जिले के फरसगांव विकासखंड में आलोर नवीन खरीदी केन्द्र एवं माकड़ी विकासखंड में मगेदा नवीन खरीदी केन्द्र, गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड में तर्रा नवीन खरीदी केन्द्र, मनेन्द्रगढ़-छुईखदान-गंडई जिले के खैरागढ़ विकासखंड में चिचोला खरीदी केन्द्र, बीजापुर जिले के बीजापुर विकासखंड में सडार खरीदी केन्द्र, धमतरी जिले के नगरी विकासखंड में करैहा नवीन खरीदी केन्द्र, राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विकासखंड में झिंझारी नवीन खरीदी केन्द्र, जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड में सुरंगपानी खरीदी केन्द्र, सारंगगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड में कैथा खरीदी केन्द्र तथा सारंगढ़ विकासखंड में लिमगाव नवीन खरीदी केन्द्र, जांजगीर चांपा जिले में पामगढ़ विकासखंड के सेमरिया नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।

छत्तीसगढ़ में 28 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की मिली अनुमति

रायपुर। राज्य सरकार द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों के लिए 28 नए धान खरीदी केन्द्र खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। धान खरीदी केन्द्रों में नियमों के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में नए धान खरीदी केन्द्र निम्नानुसार हैं- 

कलेक्टर ने किया पचेड़ा धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण, लिया व्यवस्था का जायजा

रायपुर। प्रदेश के साथ ही रायपुर जिले के धान खरीदी केंद्रों में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की शुरु हो गई है। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज पचेड़ा के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और खरीदी व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने खरीदी केंद्र में किए गए आवश्यक व्यवस्थाओं, धान खरीदी की दरों, पंजीकृत किसानों की संख्या, फड की व्यवस्था का जायजा लिया और धान खरीदी के लिए समितियों में की गई तैयारियों से संतुष्टि जताई।

कलेक्टर डॉ भुरे ने धान खरीदी में एप के माध्यम से टोकन की व्यवस्था के सम्बंध में समिति के सदस्यों से चर्चा की और किसानों के लिए प्रारंभ किए गए इस सुविधा के संबंध में किसानों को अधिक से अधिक जानकारी देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई ऑनलाईन टोकन व्यवस्था से किसानों को टोकन के लिए धान खरीदी केन्द्र आने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे भीड़ में कमी आएगी। इस अवसर पर खाद्य विभाग, विपणन, सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने बताया कि धान खरीदी के लिए जिले में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जा चुकी है। कांटा बाट, कम्प्यूटर, नमी मापक यंत्र सहित अन्य आवश्यक सामग्री का सत्यापन कर लिया गया है। धान खरीदी के दौरान धान के अवैध परिवहन, भंडारण और व्यापार पर नियंत्रण के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएँ की गई हैं।

छत्तीसगढ़ में एक नवम्बर से शुरू होगा धान खरीदी का महाभियान

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में एक नवम्बर से शुरू हो रहे धान खरीदी के महाभियान पर किसानों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सहित किसान हितैषी योजनाओं से प्रदेश में खेती-किसानी में नये उत्साह का संचार हुआ है। खेतों से दूर हो रहे किसान खेतों की ओर लौटे हैं और खेती का रकबा भी बढ़ा है। राज्योत्सव के साथ ही खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में प्रदेश के पंजीकृत किसानों से 01 नवम्बर 2022 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। 

इस वर्ष लगभग 110 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन अनुमानित है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25.72 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है, जिसमें लगभग 61 हजार नये किसान है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए 2497 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। इस साल किसानों से सामान्य धान 2040 रूपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान 2060 रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के लिए एक नवम्बर 2022 से धान ,खरीदी शुरू हो जाएगी। 

किसानों से सुगमतापूर्वक धान खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां एवं व्यवस्थाएं कर ली गई है। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसको लेकर सभी केन्द्रों में बेहतर प्रबंध किए जाने के साथ ही व्यवस्था पर मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। खाद्य सचिव वर्मा ने बताया कि गत वर्ष के पंजीकृत 24.05 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। पंजीकृत किसानों के डाटा को कैरी फॉरवर्ड तथा इस साल लगभग 61 हजार नये किसानों ने अपना पंजीयन कराया है।

 इस प्रकार पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़कर 25.72 लाख हो गई है। पंजीकृत किसानों के धान का रकबा बढ़कर 30.44 लाख हेक्टेयर हो गया है। समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीदी की अधिकतम सीमा पिछले वर्ष के अनुसार 15 क्वि. प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। धान खरीदी हेतु बारदाने की व्यवस्था कर ली गई है। धान खरीदी के लिए सभी समितियों में पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन किया जा रहा है। राज्य में अवैध धान की आवक रोकने तथा संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। सीमावर्ती सोसायटियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। 

अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान का अवैध परिवहन न हो, इसकी रोकथाम के लिए चेकपोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां अधिकारियों की टीम माल वाहकों पर कड़ी निगरानी रखेगी। गौरतलब है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए तथा धान की खेती बदले अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ की मान से 10 हजार सब्सिडी दी जा रही है। 

बीते तीन सालों में राज्य के किसानों को 16 हजार 415 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। वर्ष 2019 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 18.43 लाख किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रूपए के मान से 5627 करोड़ रूपए, वर्ष 2020 में 20.59 लाख किसानों को 5553 करोड़ रूपए तथा वर्ष 2021 में समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले 24 लाख किसानों को तीन किश्तों में 5235 करोड़ रूपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। वित्तीय वर्ष के अंत तक किसानों को चौथी किश्त के रूप में 1745 करोड़ रूपए की सब्सिडी और दी जाएगी। इस प्रकार इस राज्य के किसानों को कुल 6980 करोड़ रूपए सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। 

समितियों में धान खरीदी की तैयारी हेतु किया जा रहा ट्रायल रन

अम्बिकापुर। खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी आगामी 1 नवम्बर से शुरू करने की तैयारी हेतु आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों में ट्रायल रन किया जा रहा है। प्रथम चरण का ट्रायल रन सम्पन्न होने के बाद द्वितीय चरण का ट्रायल रन किया जा रहा है। ट्रायल रन की प्रविष्टि 30 अक्टूबर तक की जाएगी। 1 नवम्बर से पूर्व दिनांक के टोकन को डमी और शेष टोकन को मूल माना जायेगा।

जिले में 39 सहकारी समिति सहित 46 उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदी अनिवार्य रूप से टोकन के माध्यम से होगी। धान प्राप्ति सोमवार से शुक्रवार तक प्रातः 9: 30 बजे से रात्रि 9 बजे तक शासकीय कार्य दिवस में होगी। एक किसान का अधिकतम 3 टोकन जारी किए जाएंगे। एक टोकन निरस्त होने पर 2 टोकन से ही खरीदी किया जाएगा। नया टोकन रविवार से शुक्रवार तक प्रातः 9 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक समय निर्धारित है। आगामी 15 दिवस का टोकन जारी किए जाएंगे। एक किसान से अधिकतम 3 दिवस में धान खरीदी किया जाएगा।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23: समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग की तैयारी युद्धस्तर पर जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य 1 नवम्बर 2022 से प्रारंभ हो रहा है। यह कार्य 31 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किये जाने के लिए गत वर्ष पंजीकृत किसानों को कैरी फारवर्ड एवं डाटा अद्यतन कर तथा नवीन किसानों का पंजीयन कर धान की खरीदी की जाएगी। किसान पंजीयन का कार्य कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। अभी तक 24 लाख 5 हजार 288 हजार किसानों का पंजीयन कैरी फारवर्ड किया गया है और 95 हजार नवीन किसान पंजीकृत हुए हैं।

राज्य शासन द्वारा धान खरीदी नीति एवं कस्टम मिलिंग की नीति 21 अक्टूबर 2022 को जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार कलेक्टर्स द्वारा जिलों में धान खरीदी एवं निराकरण का कार्य किया जाएगा। खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीटरिक टन धान खरीदी का अनुमान है जिसके लिए 5.50 लाख गठान बारदाना की आवश्यकता होगी। धान खरीदी के लिए भारत सरकार की नवीन बारदाना नीति अनुसार 50.50 के अनुपात में नये एवं पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जावेगी। चावल उपार्जन हेतु आवश्यक 2 लाख 97 हजार गठान में से 2 लाख 37 हजार गठान बारदाने जूट कमिश्नर से क्रय करने की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा दी गई है। 

अभी तक 2 लाख 37 हजार गठान का इंडेट जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध 1 लाख 45 हजार गठान राज्य को प्राप्त हो चुके हैं एवं शेष 48 हजार गठान नये जूट बारदाने गत वर्ष के उपलब्ध है तथा शेष कमी होने वाले बारदानों की प्रति पूर्ति जैम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की कार्यवाही प्रचलित है। पुराने बारदाने 2 लाख 53 हजार गठान की आवश्यकता होगी, जो राज्य में मिलर्स, समिति के पास उपलब्ध है। समितियों में चेकलिस्ट अनुसार फड़, कांटाबाट, कम्प्यूटर, आर्दतामापी यंत्र, ड्रेनेज, तारपोलिन, पीने का पानी की व्यवस्था, पोस्टर एवं बेनर प्रदर्शन आदि का कार्य किया जा रहा है। 

नोडल अधिकारी द्वारा इसका सत्यापन का कार्य प्रचलित है। समितियों में 26 से 28 अक्टूबर तक ट्रायल रन चलेगा। एफएक्यू (FAQ) धान खरीदी एवं सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षण का कार्य जिले में प्रचलित है। धान खरीदी की तैयारी समय से पूर्व हो जाएगी। मिल पंजीयन का कार्य प्रचलित है और 1 नवम्बर 2022 से उपार्जन कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। राज्य स्तर के अधिकारियों की टीम को जिले का प्रभारी बनाया गया है। अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिले स्तर पर राजस्व खाद्य, सहकारिता, मंडी, विपणन, वन आदि विभाग के अधिकारियों की टीम का गठन किया गया है।

धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग तैयारी के संबंध में मुख्य सचिव स्तर से कलेक्टर्स की विडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा चुकी है। खाद्य सचिव द्वारा राज्य स्तरीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समीक्षा की जा चुकी है। धान खरीदी की तैयारी का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है जो समय में पूर्ण हो जाएगा।