दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की खराब सड़कों में जल्द ही पैचवर्क कर उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिसंबर माह तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए बघेल ने कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत के लिए प्रत्येक जिले के कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे।

        कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा

वहीं, कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद पर निर्भरता को खत्म करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को अलग-अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए।

तीन साल से जमे पटवारी बदले जाएंगे

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जाए। बघेल ने राजस्व विभाग के काम-काज पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टरों को इसे दुरूस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने को कहा। बघेल ने शहरी क्षेत्रों में पट्टों के नवीनीकरण शुल्क को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व सचिव और कोंडागांव कलेक्टर को जिले में बंदोबस्त सर्वे करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बघेल ने अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से प्रभावित किसानों को समय-सीमा में राहत राशि दिलाने के निर्देश भी दिए।

धान खरीदी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राम वनगमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था को कार्यक्रम में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय व्यवस्था होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के  रात्रि विश्राम के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। इसके अलावा गंगरेल बांध में आईलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शासकीय इमारतों में भी गोबर से निर्मित पेंट का इस्तेमाल करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से धान की आवक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।