महतारी वंदन योजना ने खोले आत्मनिर्भरता के द्वार

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल बन चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना ने लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाया है। योजना के तहत अब तक 11081.68 करोड़ रुपये की राशि 69.23 लाख से अधिक हितग्राही महिलाओं को उनके बैंक खातों के माध्यम से अंतरित की जा चुकी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ,महतारी वंदन योजना केवल आर्थिक सहायता का जरिया नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मानजनक और सशक्त जीवन की ओर बढ़ाने वाला माध्यम है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आत्मबल, स्वास्थ्य और समाज में भागीदारी को मजबूत करने का कार्य कर रही है। इस योजना की 17वीं किश्त का वितरण 1 जुलाई 2025 को किया गया, जिसमें 647.66 करोड़ रुपये की राशि हितग्राहियों के खातों में अंतरित की गई। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य शासन द्वारा दी जाती है।

नारायणपुर जिले के बासिंग गांव की निवासी एतवारिन कुमेटी इस योजना का प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने सरकारी सहयोग से मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ठोस कदम उठाया। वर्षों तक मजदूरी कर जीवन बिताने वाली एतवारिन कहती हैं। मुझे अब तक योजना से 17,000 रुपये की सहायता मिली है। इस राशि ने न सिर्फ मेरी आर्थिक स्थिति सुधारी बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ा है। अब मैं अपने छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हूं और अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित कर रही हूं।

वह मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि महतारी वंदन योजना हमारे जैसे महिलाओं के लिए वरदान है, जो हमारे जीवन में उम्मीद और बदलाव लेकर आई है।

रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों से नागरिकों को मिलेगी सहूलियत: मंत्री केदार कश्यप

रायपुर।  वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों को बस्तर के लिए क्रांतिकारी बताते हुए इसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। पंजीयन विभाग द्वारा इन नवाचारों की जानकारी देने के लिए आज कोंडागांव जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में मंत्री कश्यप शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसमें हमें भी आधुनिक तौर तरीकों से सुसज्जित रहना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रजिस्ट्री कार्य को डिजिटाईजेशन के माध्यम से आधुनिक कलेवर दिया है। छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जीएसटी संग्रह में भी हमारा राज्य अब अग्रणी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस पंजीयन प्रक्रिया में दस नए बदलावों के संबंध में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें, जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो और लोग इसका लाभ ले सके। मंत्री कश्यप ने पंजीयन प्रक्रिया में लाए गए आमूलचूल परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा को बधाई दी।

मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सभी स्तर पर डिजिटल गवर्नेस को अपना कर सुशासन स्थापना की दिशा में कार्य करते हुए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता ला रही है। साथ ही शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर इनका लाभ आमजनों तक समय पर पहुंचाएं जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल गवर्नेस का बेहतरीन उदाहरण है, जो पंजीयन विभाग के माध्यम से किए गए हैं।

बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेण्डी और कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में बताया गया कि ’आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा’ के अतंर्गत पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नहीं हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार नहीं होना पड़ेगा।

’ऑनलाईन सर्च एवं डाउनलोड की सुविधा’ से आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते हैं, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, ऑनलाईन सर्च का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी।

भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है, जो संपत्ति खरीदने के पूर्व  उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा। पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए एकीकृत कैशलस सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एकसाथ सुविधानुसार क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पी०ओ०एस० मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यू०पी०आई से फीस का भुगतान हो सकेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी। रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।

जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाईन प्रस्तुत होगा।कुछ दस्तावेज जिसमें स्टाम्प लगाना आवश्यक है, परन्तु पंजीयन अनिवार्य नहीं है, जैसे कि शपथ पत्र, अनुबंध पत्र का प्रारूप ऑनलाईन डिजीडॉक्यूमेंट से तैयार कर स्टॉम्प शुल्क भी डिजीटल रूप से चुकाया जा सकेगा। दस्तावेज तैयार करने और स्टाम्प के लिए अलग-अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है।

    जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपरलेस किया गया है। दस्तावेज का प्रारूप चयन करने से ऑनलाईन दस्तावेज तैयार हो जाएगा स्टाम्प और पंजीयन फीस ऑनलाईन चुकाकर पक्षकार पंजीयन के लिए अपाइन्टमेंट लेकर घर बैठे ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही दस्तावेज स्वतः ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराया जाता है। उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही  संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। इस अवसर पर कोण्डागांव जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता सोरी, जिला पंजीयक श्रीमती सत्या कश्यप सहित जिले के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे।