बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में आगे बढ़ेगा छत्तीसगढ़ : श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर। छत्तीसगढ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज IIT भिलाई में आयोजित "हेल्थ इनोवेशन केयर इन छत्तीसगढ़" के दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।  इस कॉन्फ्रेंस में IIT, IIM, AIIMS, NIT और मल्टी नेशनल कंपनी के पदाधिकारियों के साथ छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल तक बेहतर मेडिकल सुविधा कैसे पहुंचे इस पर सकारात्मक चर्चा हुई। कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए सुझाव और तकनीक को लेकर चर्चा हुई जो आने वाले दिनों में राज्य के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे।

कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य एक ऐसा विषय है जो इंसान के साथ ताउम्र जुड़ा रहता है , लिहाजा एक बीमारी को ठीक करना हे स्वास्थ्य नहीं है बल्कि व्यक्ति बीमार ही न हो यह ज्यादा आवश्यक है। ऐसी स्थिति लाने की लिए युवा पीढ़ी को शादी से पहले जन्म कुंडली ही नहीं बल्कि जेनेटिक कुंडली भी मिला लेनी चाहिए ताकि सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए।

जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और इसका लाभ भी दूरस्थ अंचल के लोगों को मिल रहा है। अंबिकापुर से उदयपुर तक ड्रोन चिकित्सा सेवा और रायपुर के मेकाहारा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत नई तकनीक का ही उदाहरण है।

जायसवाल ने भारत की अग्रणी संस्थाओं से कहा कि वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए तकनीक की खोज करेगें जिसके लिए राज्य सरकार का हर संभव सहयोग रहेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कार्य कर रही है जिसमें रायपुर और बिलासपुर में 700 बेड के अस्पताल तथा बस्तर और सरगुजा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण की घोषणा शामिल हैं।

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ धीरेंद्र तिवारी,  IIT भिलाई के निदेशक प्रो.डॉ. राजीव प्रकाश , AIIMS रायपुर के कार्यकारी निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल , NIT रायपुर के निदेशक प्रो. एन. वी. रमन्ना राव सहित  IIM रायपुर और स्टैनफोर्ड बायर्स सेंटर फॉर बायोडिजाइन के पदाधिकारी और IIT भिलाई के रिसर्च स्कॉलर्स उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कमिश्नर और कलेक्टर्स से धान खरीदी और महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्य के संभागायुक्तों और कलेक्टर्स से खरीफ वर्ष 2023-24 मंे धान खरीदी की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन और माननीय उच्च न्यायालय के एक प्रकरण में पारित आदेश के अनुपालन के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु जारी दिशा निर्देशों पर की गई कार्यवाही की जिलेवार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को किसानों के खेतों में पहुंचकर गिरदावरी करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गिरदावरी की शुद्धि धान खरीदी के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्य सचिव ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में किसानों के पंजीयन के कार्य की प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों को एकीकृत किसान पोर्टल पर कृषक केरी फार्वड के कार्य में और प्रगति लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने किसानों का समितिवार पंजीयन कराने के लिए अभी से समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्र्देश दिए हैं। इस विपणन वर्ष में बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन आधारित धान खरीदी व्यवस्था की जा रही है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रत्येक समिति स्तर पर किसानों के समक्ष इस व्यवस्था के प्रदर्शन करने के निर्देश दिए है, जिससे किसान बायोमेट्रिक एथेन्टीकेशन के संबंध में अच्छी तरह से समझ जाए।

खरीफ विपणन 2023-24 में धान उपार्जन के लिए बारदाने की व्यवस्था के संबंध में मुख्य सचिव ने जिलेवार कलेक्टरों से जानकारी ली। बारदाने की व्यवस्था के संबंध में खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि इस वर्ष लगभग 130 मेट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है और इसके लिए करीब साढे़ छह लाख गठान बारदाने की आवश्यकता होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष पंजीकृत किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी।

मुख्य सचिव ने धान खरीदी से पूर्व बारदाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राईस मिलर्स द्वारा धान उठाव के विरूद्ध नान में चावल जमा करने की समीक्षा की गई। जिन जिलों का अभी तक चावल जमा करना शेष है उन्हें तत्काल जमा करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। इसी तरह से पीडीएस बचत स्टाक की वसूली के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए।

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर जिलों में की गई घोषणाआंे के अनुसार निर्माण कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण के लिए शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करें। मुख्य सचिव ने जिला अधिकारियों को 15 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता सेवा अभियान के तहत सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए है। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक प्रकरण पर पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में राज्य शासन द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डी.डी.सिंह, राजस्व विभाग के सचिव एन.एन.एक्का, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के विशेष सचिव डॉ. अयाज तम्बोली, खनिज विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मौर्य, संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जितेन्द्र शुक्ला, संचालक भू-अभिलेख रमेश शर्मा और सभी संभागायुक्त, कलेक्टर एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

दिसंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए : भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की खराब सड़कों में जल्द ही पैचवर्क कर उन्हें ठीक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिसंबर माह तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। रायपुर में आयोजित कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। ग्रामीण और पंचायत विभाग की समीक्षा करते हुए बघेल ने कहा कि खराब सड़कों की मरम्मत के लिए प्रत्येक जिले के कलेक्टर मॉनिटरिंग करेंगे।

        कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा

वहीं, कृषि विकास और किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में रासायनिक खाद पर निर्भरता को खत्म करने और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को अलग-अलग पैच में कराने के बजाय क्लस्टर में किया जाना चाहिए।

तीन साल से जमे पटवारी बदले जाएंगे

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि तीन साल से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जाए। बघेल ने राजस्व विभाग के काम-काज पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टरों को इसे दुरूस्त करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने को कहा। बघेल ने शहरी क्षेत्रों में पट्टों के नवीनीकरण शुल्क को कम करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने राजस्व सचिव और कोंडागांव कलेक्टर को जिले में बंदोबस्त सर्वे करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बघेल ने अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि से प्रभावित किसानों को समय-सीमा में राहत राशि दिलाने के निर्देश भी दिए।

धान खरीदी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश

मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में राम वनगमन परिपथ में आवासीय व्यवस्था को कार्यक्रम में जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवासीय व्यवस्था होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के  रात्रि विश्राम के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा। इसके अलावा गंगरेल बांध में आईलैंड को विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शासकीय इमारतों में भी गोबर से निर्मित पेंट का इस्तेमाल करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी के संबंध में भी विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से धान की आवक न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।