वनभूमि कब्ज़ाधारी किसान ने कब्जा छोड़कर पेश की अनूठी मिशाल

रायपुर। वनमंत्री केदार कश्यप आज अपने बस्तर प्रवास के दौरान बेसोली में आयोजित वन महोत्सव में सम्मिलित हुए। जहाँ उन्होंने पीपलवांड ग्राम पंचायत में वन विभाग के जमीन पर गांव के निवासी सोन सिंह पिता पदम से वन भूमि पर किया गया कब्जा छोड़ने का आग्रह किया। इस पर किसान ने अपनी कब्जे वाली वनभूमि को ग्रामवासियों के समक्ष लिखित में वापस की और भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करने की प्रतिज्ञा भी ली।

वनमंत्री केदार कश्यप ने किसान सोनसिंह के इस निर्णय को अनुकरणीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह एक अनूठी पहल है। सोनसिंह के इस कार्य से अन्य लोग भी प्रभावित होकर समाज हित में वनभूमि से कब्जा छोड़ने का निर्णय लेंगे। पीपलवांड के सरपंच केशव और ग्रामीणों ने उनकी इस मिसाल का स्वागत कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। 

वन विभाग के उच्च अधिकारी मुख्य वन संरक्षक आर सी दुग्गा एवं वन वनमंडलाधिकारी उत्तम गुप्ता के नेतृत्व में यह कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से चल रहा है जिसका परिणाम है कि आज लोग स्वयं से आकर वन भूमि पर किए कब्जे की जमीन को वापसी कर रहे हैं।

सोन सिंह के इस प्रयास के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी एवं अन्य अतिक्रमणकारियों से भी आग्रह किया है कि जो भी लोग इस प्रकार से कब्जा किए हैं स्वयं से आकर अपनी कब्जे की जमीन वन विभाग को वापिस कर दें।

मंत्री केदार कश्यप ने किया संसदीय कार्य विभाग के नवीन वेबसाईट का किया शुभारंभ

रायपुर। संसदीय कार्य विभाग मंत्री केदार कश्यप ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में संसदीय कार्य विभाग की नवीन वेबसाईट https://cgparliamentary.cgstate.gov.in  का शुभारंभ किया। संसदीय कार्य विभाग की यह वेबसाईट एनआईसी की टीम द्वारा डेवलप की गई है।

इस नवीन वेबसाईट के माध्यम से विभागीय दायित्व अधिनियम-नियम एवं कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्ता तथा माननीय सदस्यों और भूतपूर्व सदस्यों के वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाओं की जानकारी भी वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग के सचिव एस. प्रकाश, उप सचिव श्री नीलम टोप्पो एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रजिस्ट्री प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों से नागरिकों को मिलेगी सहूलियत: मंत्री केदार कश्यप

रायपुर।  वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों को बस्तर के लिए क्रांतिकारी बताते हुए इसकी जानकारी जन-जन तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई। पंजीयन विभाग द्वारा इन नवाचारों की जानकारी देने के लिए आज कोंडागांव जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित कार्यशाला में मंत्री कश्यप शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिसमें हमें भी आधुनिक तौर तरीकों से सुसज्जित रहना है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रजिस्ट्री कार्य को डिजिटाईजेशन के माध्यम से आधुनिक कलेवर दिया है। छत्तीसगढ़ विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और जीएसटी संग्रह में भी हमारा राज्य अब अग्रणी हो गया है। उन्होंने कहा कि इस पंजीयन प्रक्रिया में दस नए बदलावों के संबंध में अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए सभी मिलकर प्रयास करें, जिससे लोगों को इसकी जानकारी हो और लोग इसका लाभ ले सके। मंत्री कश्यप ने पंजीयन प्रक्रिया में लाए गए आमूलचूल परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा को बधाई दी।

मंत्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार सभी स्तर पर डिजिटल गवर्नेस को अपना कर सुशासन स्थापना की दिशा में कार्य करते हुए शासकीय काम-काज में पारदर्शिता ला रही है। साथ ही शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर इनका लाभ आमजनों तक समय पर पहुंचाएं जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा पंजीयन की 10 क्रांति के अंतर्गत रजिस्ट्री प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी आधारित दस नवाचारों का शुभारंभ किया गया है। डिजिटल गवर्नेस का बेहतरीन उदाहरण है, जो पंजीयन विभाग के माध्यम से किए गए हैं।

बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेण्डी और कलेक्टर श्रीमती नूपुर राशि पन्ना ने भी कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में बताया गया कि ’आधार आधारित प्रमाणीकरण सुविधा’ के अतंर्गत पंजीयन साफ्टवेयर को आधार लिंक किया गया है, पंजीयन के समय क्रेता-विक्रेता एवं गवाहों की पहचान आधार रिकार्ड के माध्यम से की जाएगी जिससे गलत व्यक्ति को खड़े कराकर पंजीयन नहीं हो सकेगा। आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार नहीं होना पड़ेगा।

’ऑनलाईन सर्च एवं डाउनलोड की सुविधा’ से आम आदमी वर्षों की जमा पूंजी लगाकर स्वयं का घर खरीदते हैं, इसलिए संपत्ति खरीदने से पहले पूरी जांच-पड़ताल आवश्यक है। अभी रजिस्ट्री की जानकारी के लिए पंजीयन कार्यालय में स्वयं या वकील के माध्यम से उपस्थित होकर सर्च करना पड़ता है, ऑनलाईन सर्च का प्रावधान होने से खसरा नंबर डालते ही उस खसरे के पूर्व के समस्त लेनदेन की जानकारी एक क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी।

भार मुक्त प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक प्रमाणपत्र है, जो संपत्ति खरीदने के पूर्व  उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। यह प्रमाणपत्र अब आनलाइन ही प्रदाय किया जा सकेगा। पहले रजिस्ट्री कराने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क का अलग अलग जगह और समय पर भुगतान करना पड़ता था। अब स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क को एक साथ लिये जाने के लिए एकीकृत कैशलस सिस्टम तैयार किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क का एकसाथ सुविधानुसार क्रेडिट/डेबिट कार्ड, पी०ओ०एस० मशीन, नेट बैंकिंग अथवा यू०पी०आई से फीस का भुगतान हो सकेगा।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, व्हाट्सएप आज के समय में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। पंजीयन कराने वाले क्रेता-विक्रेता को अपाईन्टमेंट सहित पंजीयन होने तक सभी प्रकार के अपडेट एवं एलर्ट व्हाट्सएप में ही प्राप्त होंगे। रजिस्ट्री की प्रति भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड हो जायेगी। इस सुविधा के माध्यम से फीडबैक एवं शिकायतें भी व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकेंगी। रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिलॉकर में सुरक्षित स्टोर किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पक्षकार को आसानी से डिजीटल प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध हो जाए।

जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपर लेस बनाया गया है। ऑनलाईन दस्तावेज प्रारूप का चयन कर पक्षकार और संपत्ति विवरण दर्ज करने पर स्वतः ही दस्तावेज तैयार हो जाएगा। वही दस्तावेज पेपरलेस होकर उप पंजीयक को ऑनलाईन प्रस्तुत होगा।कुछ दस्तावेज जिसमें स्टाम्प लगाना आवश्यक है, परन्तु पंजीयन अनिवार्य नहीं है, जैसे कि शपथ पत्र, अनुबंध पत्र का प्रारूप ऑनलाईन डिजीडॉक्यूमेंट से तैयार कर स्टॉम्प शुल्क भी डिजीटल रूप से चुकाया जा सकेगा। दस्तावेज तैयार करने और स्टाम्प के लिए अलग-अलग जगह जाने की आवश्यकता नहीं है।

    जनता की सुविधा के लिए रजिस्ट्री को पेपरलेस किया गया है। दस्तावेज का प्रारूप चयन करने से ऑनलाईन दस्तावेज तैयार हो जाएगा स्टाम्प और पंजीयन फीस ऑनलाईन चुकाकर पक्षकार पंजीयन के लिए अपाइन्टमेंट लेकर घर बैठे ही आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीयन करा सकेंगे। रजिस्ट्री पूर्ण होते ही दस्तावेज स्वतः ही ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगा।

अचल संपत्ति खरीदने के लिए पंजीयन कराया जाता है। उसके बाद उसे राजस्व रिकार्ड में अद्यतन कराना पड़ता हैं, नामांतरण की इस प्रक्रिया में महीने लग जाते थे, इस बीच वही  संपत्ति अन्य को बेच दिये जाने पर पीड़ित पक्षकारों को न्याय के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है। अब पंजीयन के तुरंत बाद ही स्वतः नामांतरण होने से न केवल समय की बचत होगी बल्कि आम जनता को फर्जीवाड़े का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा। इस अवसर पर कोण्डागांव जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रीता सोरी, जिला पंजीयक श्रीमती सत्या कश्यप सहित जिले के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकार उपस्थित रहे।

बस्तर ओलंपिक-2024 : पढ़ाई के साथ खेल भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है : केदार कश्यप

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जीवन में संपूर्ण विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ खेल भी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप बस्तर ओलम्पिक के माध्यम से गांव के प्रतिभाओं को निखारने का अच्छा अवसर मिला है। मंत्री कश्यप आज बस्तर ओलम्पिक-2024 के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बस्तर ओलम्पिक के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की पहल पर जनजातीय बाहुल्य और माओवाद प्रभावित बस्तर संभाग में खेल के माध्यम से विकास और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन को लेकर बस्तर के युवाओं में विशेष उत्साह देखा गया, जिसमें सुदूर गांवों से आए युवा अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया।

बस्तर ओलम्पिक-2024 के तहत नारायणपुर जिले में विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन 09 से 16 नवंबर तक किया गया, जिसमें नारायणपुर विकासखंड हेतु प्रतियोगिता का आयोजन 09 से 11 नवंबर तक नारायणपुर के परेड ग्राउंड और खेल परिसर में किया गया, जिसमें जिले के खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। ओरछा विकासखंड स्तरीय प्रतियोगिता 14 से 16 नवंबर तक आयोजन किया गया।

मंत्री कश्यप ने कहा कि इस अवसर का फायदा उठाते हुए राज्य स्तर तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित कर खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। खिलाड़ियों को हमेशा खेल भावना के साथ खेलकर अपने अनुशासन का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र के बच्चों ने मलखम्भ खेलों का हुंनरबाज बनकर देश के कई शहरों में प्रदर्शन कर अपने अबूझमाड़ का नाम रोशन किया है।

चुनावी टिकटों के कांग्रेसी अंडरवर्ल्ड गैंग का हिस्सा कौन कौन: केदार कश्यप

 रायपुर। प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर हुए लाखों रुपए के लेन-देन के खुलासे को कांग्रेस के लोकतंत्र को कलंकित करने वाला राजनीतिक चरित्र बताया है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान के ढोल तो खूब पीटती रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह हर स्तर पर सौदेबाजी करने के मौके तलाशती रही है और अब टिकटों की सौदेबाजी की दुकान का भंडाफोड़ हो गया है। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे कांग्रेस की काली करतूतें सामने आ रही हैं और सत्य स्थापित होता जा रहा है कि कांग्रेस में लेन-देन करने वाले नेताओं की पैठ बहुत गहरी होती है!

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीति को पूरी तरीके से प्रदूषित करके सड़ांध से भर दिया है। अब संगठन और सत्ता में भ्रष्टाचार के आरोप के बाद टिकट बेचने का एक नया मामला सामने आया है, जिस पर बाकायदा थाने में एफआईआर कराके शिकायत की गई है। श्री कश्यप ने कहा कि विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद दलीय लोकतंत्र के नाम पर रचा जाने वाला पाखंड कांग्रेस के असली चेहरे को परत-दर-परत जिस तरह कांग्रेस के ही लोगों ने उधेड़ कर रखा है, उससे कांग्रेस नेतृत्व को शर्म से गड़ जाना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जिस तरह कांग्रेस के पदाधिकारियों पर अभद्र टिप्पणियाँ की गईं, पैसे लेकर पदों की रेवड़ी बाँटने से लेकर चुनाव की टिकट की खरीद-फरोख्त तक के आरोप लगाए गए, उससे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति में रचे-बसे भ्रष्टाचार की पोल खुली है। श्री कश्यप ने याद दिलाया कि कांग्रेस की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बना रखा था, जो कांग्रेस के एक महामंत्री ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजी अपनी एक चिठ्ठी में भी कही है कि 'दिल्ली के लिए' छत्तीसगढ़ मौज-मस्ती का अड्डा बन गया था। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में जिस तरह रच-बस गया है, उसके चलते कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे संगठन पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का नैतिक साहस नहीं जुटा पा रहा है।

प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस की तत्कालीन प्रदेश प्रभारी शैलजा ने कांग्रेस की चुनाव टिकटों की ख़रीदी-बिक्री की है और किसी एक नेता को तव्वजो देते हुए बाक़ी संगठन को दरकिनार कर दिया था। कांग्रेस में टिकटों की खरीद-फरोख्त तक का आरोप लगाने वाले विनय जायसवाल कांग्रेस से निकाले जा चुके थे।

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कांग्रेस के चार दावेदारों से टिकट दिलाने के नाम पर की गई लाखों रुपए की वसूली के ताजा खुलासे को कांग्रेस के शर्मनाक चरित्र का परिचायक बताते हुए कहा महिलाओं के सम्मान के नाम पर इन दिनों रोना-धोना मचा रही कांग्रेस के प्रदेश नेताओं को इस बात पर शर्म महसूस करना चाहिए कि इन दावेदारों में दो महिला नेत्रियों तक को छला गया, जिनमें से एक राजनांदगाँव जिले की अजा वर्ग की हैं और प्रदेश महिला कांग्स की सचिव हैं तो दूसरी महिला नेत्री खल्लारी विधानसभा क्षेत्र की अजजा वर्ग की हैं और पहले जनपद अध्यक्ष रह चुकी हैं। इससे यह भी आईने की तरह एकदम साफ हो गया है कि कांग्रेस अजा-अजजा वर्ग के साथ किस स्तर तक जाकर छल-कपट का आचरपण करती है!

प्रदेश के वन मंत्री कश्यप ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे सवालों की बौछार करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अब प्रदेश को बताएँ कि आखिर यह टिकट बेचने वाला ठेकेदार कौन है? आखिर इसका पैसा किस तक जाता था? क्या यह सब राहुल गांधी, भूपेश बघेल की जानकारी में हो रहा था क्योंकि इन मामलों की शुरुआती जाँच में यह तथ्य सामने आया है कि ये लाखों रुपए इन दावेदारों से पार्टी फंड के नाम पर वसूले गए थे। टिकट बेचने का निर्णय आखिर किसका था? जिन्होंने टिकट बेचने का यह कृत्य करने का प्रपंच रचा, ‘टिकट-माफिया’ के वे लोग कांग्रेस की किस टोली के हैं? चुनावी टिकटों के कांग्रेसी अंडरवर्ल्ड के किस गैंग का हिस्सा हैं?

कश्यप ने कहा कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, कांग्रेस की और भी ऐसी काली कारगुजारियां सामने आती जाएंगीं। राजनीति में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। जनता कांग्रेस पार्टी पर थू-थू कर रही है। एक ऐसा राजनीतिक दल, जिसमें वैसे भी कोई लोकतंत्र नहीं है, वैसे भी तानाशाही चलती है, अब उस कांग्रेस में टिकटों की बिकवाली भी होने लगी है और इन सबके भंडाफोड़ के बाद कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत और क्या इज्जत है, यह इस मामले में प्रमाणित कर दिया है।

बीजापुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है : मंत्री केदार कश्यप

रायपुर। वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप अपने एक दिवसीय बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में आयोजित जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

उन्होंने अपने उद्बोधन में जिला प्रशासन की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बीजापुर जिला अब शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छूने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की योजनाओं की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच अब सुनिश्चित हो रही है।

मंत्री कश्यप ने कहा कि बीजापुर के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। बस उन्हें सही अवसर मिलना चाहिए। केन्द्र और राज्य सरकार की योजना से समूचे बस्तर के आदिवासी बच्चों का भविष्य बेहतर हो रहा है। बीजापुर का नवोदय विद्यालय राज्य में दूसरे स्थान पर है यह जिले के लिए गर्व की बात है। यहां केन्द्रीय विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, नवोदय विद्यालय सहित ज्ञानगुड़ी एजुकेशन सिटी में उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान है जिससे जिले के बच्चों का बेहतर भविष्य तय हो रहा है।

मंत्री कश्यप ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा में व्यापक बदलाव आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है। स्कूलों की अद्योसंरचना, शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण, गुणवत्तायुक्त मध्यान्ह भोजन, छात्रवृत्ति सहित तमाम योजनाएं बेहतर शिक्षा के लिए कारगर सिद्ध हो रही है।

बस्तर संसदीय क्षेत्र के सांसद महेश कश्यप ने जिला स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना से तथा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से बस्तर अंचल अब विकास शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसे बुनियादि सुविधाओं की ओर अग्रसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहित सभी बुनियादि सुविधाएं, व्यक्तिमूलक योजनाओं का क्रियान्वयन अब जमीनी स्तर पर हो रही है।

अतिथियों द्वारा इस अवसर पर नवप्रवेशी बच्चों को फूल-माला, मिठाई एवं तिलक-चंदन लगाकर प्रोत्साहित किया गया। विधायक विक्रम शाह मंडावी एवं पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने शाला प्रवेशोत्सव पर सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, उपाध्यक्ष कमलेश कारम, जिला पंचायत सदस्य बसंत राव ताटी, श्रीमती नीना रावतिया उद्दे, श्रीमती बी पुष्पाराव, वरिष्ठ नागरिक जी वेंकट, श्रीनिवास मुदलियार, पुलिस अधीक्षक डा. जितेन्द्र यादव, डीएफओ सामान्य रामाकृष्ण, उप निर्देशक इंद्रावती टाईगर रिजर्व संदीप बल्गा, सीईओ जिला पंचायत हेमंत रमेश नंदनवार, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को किया जाए आदर्श बैंक के रूप में विकसित : मंत्री केदार कश्यप

रायपुर। सहकारिता मंत्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में आज अटल नगर नवा रायपुर स्थित अपेक्स बैंक के सभाकक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मंत्री कश्यप ने बैठक में कहा कि प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों को आदर्श बैंक के रूप में विकसित किया जाए। किसान धान विक्रय के बाद स्वयं का पैसा निकालने के लिए लंबी-लंबी कतारें लगाकर खड़े रहते हैं। इससे शासन की छवि खराब होती है।

उन्होंने अधिकारियों को सभी बैंकों में पैसा निकालने आने वाले किसानों के लिए प्राइवेट बैंक की तरह पंखे और छाया-पानी आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप ‘सहकार से समृद्धि’ को साकार करने के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाई जाए और इसका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। मंत्री कश्यप ने उपार्जन केन्द्रों में धान बेचने आने वाले किसानों को तत्कालिक रूप से राशि उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो एटीएम सुविधा को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को तत्कालिक रूप से जरूरत के लिए उपार्जन केन्द्र में राशि मिल सके।

सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने खाद-बीज वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों की मांग के अनुरूप खाद-बीज का वितरण किया जाए। सहकारी समितियों में पर्याप्त खाद-बीज का भंडारण हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खाद-बीज के संबंध में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में अनियमितता करने वालों के खिलाफ केवल राशि वसूली तक की कार्यवाही न हो, उन पर सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। मंत्री कश्यप ने कहा कि धान उपार्जन वर्ष 2023-24 के समितियों में शेष धान का शीघ्र उठाव कर लिया जाए तथा लेखा मिलान भी सुनिश्चित किया जाए। 

उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अधिकारियों ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 2 हजार 735 उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 24.72 किसानों से 144.92 लाख मीटरिक टन धान का उपार्जन किया गया था, इसके एवज में किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31 हजार 665 करोड़ 18 लाख रूपए तथा कृषक उन्नति योजना के तहत 13 हजार 260 करोड़ 55 लाख रूपए का भुगतान किया गया है। कुल उपार्जित धान में से 141.92 लाख मीटरिक टन धान मिलर्स द्वारा उठाव कर लिया गया है तथा 2.48 लाख मीटरिक टन धान विपणन संघ के संग्रहण केन्द्रों में भेजा गया है। वर्तमान में उपार्जन केन्द्रों में 0.52 लाख मीटरिक टन धान शेष है, जिसका तेजी से उठाव किया जा रहा है। इसके साथ ही विपणन संघ एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मध्य लेखा मिलान का कार्य जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में खाद-बीज उपलब्ध है। इस खरीफ वर्ष में किसानों की मांग के अनुरूप 9 लाख 13 हजार 310 मीटरिक टन खाद वितरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरूद्ध 6 लाख 96 हजार मीटरिक टन खाद का भंडारण समितियों में किया गया है तथा 5 लाख 61 हजार 733 मीटरिक टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। गत वर्ष इसी अवधि में 4 लाख 58 हजार मीटरिक खाद का वितरण किसानों को किया गया था। ज्यादा से ज्यादा किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान करने के लिए व्यापक स्तर पर किसानों को जागरूक किया जा रहा है।

मंत्री कश्यप ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि रिकॉगनाईज्ड चार्टेडेड एकाउंटेड के माध्यम से जल्द सहकारी समितियों का ऑडिट कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने गड़बड़ी को उजागर करने और विभाग में पारदर्शिता लाने हेतु ऑडिट व्यवस्था को दुरूस्थ करने के सुझाव भी दिए और कहा कि सहकारी समितियों में शत-प्रतिशत कम्प्यूटीकरण का कार्य किया जाए। उन्होंने नवगठित प्राथमिक साख सहकारी समितियों में गोदाम सह-कार्यालय निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द निर्माण कार्यों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने खेतों में रासायनिक दवाईयों के छिड़काव हेतु ड्रोन पद्धति को अपनाने पर भी बल दिया। मंत्री कश्यप ने शक्कर कारखानों की समीक्षा करते हुए कहा कि कारखानों को लाभकारी बनाने और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

उन्होंने इस मौके पर कम्प्यूटीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सहकारी समितियों और बैंकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा, मार्कफेड के प्रबंध संचालक रमेश शर्मा सहित अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

हमारा गांव सुविधाओं से पूर्ण होगा, नक्सली समस्या से मिलेगी निजात- केदार कश्यप

 Raipur :  छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में नक्सल प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। विष्णुदेव सरकार नियद नेल्ला नार योजना के नाम से नई योजना शुरु कर रही है। यह योजना बस्तर में लागू की जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस योजना की घोषणा की है।

छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता व वनमंत्री केदार कश्यप ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गांव चलो घर चलो के माध्यम से गांवों के विकास की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने की है। बीतें पांच वर्षों में कांग्रेस के कुशासन से गांव पिछड़ गया है। गांवों में समस्यों और असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार ने नियद नेल्ला नार योजना की शुरुआत की है। हमारा गांव अच्छा हो, गांवों में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो,यह हम सबका सपना है, जो अब पूरा होने जा रहा है।

हमारा अच्छा गांव हमारा संकल्प, एक साथ मिलेगा अनेक योजनाओं का लाभ

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यह योजना बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जहां पुलिस कैंप से लगे हैं, वहां 5 किलोमीटर क्षेत्र तक के गांव में लागू होगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के नाम का अर्थ है "हमारा अच्छा गांव" सबका गांव बेहतर हो, सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, यह हर किसी का सपना होता है। इन्ही सपनों को पूरा करने के लिए भाजपा की सरकार शुरू दिन से कार्य कर रही है।

 

केदार कश्यप ने बताया कि बस्तर के ऐसे क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं उस क्षेत्र में 5 किलोमीटर दायरे के गांव को योजना का लाभ प्राप्त होगा। योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन, चना, नमक, हैंड पंप, बैंक सखी, एटीएम, मोबाइल टावर, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, सभी गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य होगा। इसके अलावा भाजपा ने इस योजना में 25 कार्यों को शामिल किया है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को लाभ प्राप्त होगा।

बस्तर का विकास भाजपा का संकल्प, लोगों के सपनों को हम बुनते हैं

वनमंत्री केदार कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सल समस्या को समाप्त करने का काम भाजपा ने अपने शासन काल में कर दिया था। नक्सली बैकफुट पर थे। कांग्रेस शासन में इन माओवादियों को फिर से बल मिला। लेकिन अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है। इस योजना के माध्यम से विकास को गांवों तक पहुचायेंगे। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में यह योजना लागू की जाएगी। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर पुलिस कैम्प के आसपास के गांव में यह योजना लागू होगी। क्योंकि, सरकार और पुलिस नक्सलियों को कमजोर करने और लोगों में सुरक्षा पैदा करने के लिए लंबे समय से पुलिस कैंप खोल रही है। इससे ग्रामीणों में नक्सलियों का भय समाप्त हो रहा है। यहां विकास कार्यों के सम्पन्न होने से कैंपों का काम भी आसान हो जाएगा।

महात्मा गांधी के सपनों का भारत भाजपा पूरा कर रही है

केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीतें 70 सालों में कांग्रेस ने महात्मा गांधी के सपनों को लेकर कुछ काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव चलों घर चलो अभियान हो या नियद नेल्ला नार योजना हमने गांवों में रहकर गांवों का विकास करने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार ने बस्तर के लोगों का भविष्य संवारने की दिशा में ऐतिहासिक घोषणा विधानसभा में की है। बस्तर वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए हम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आभार जताते हैं।

महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का विकास तभी संभव है, जब गांवों का विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महात्मा गांधी के सपनों को बुनने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो केवल गांधी को लेकर राजनीति करती है। 

केदार कश्यप ने सामूहिक आत्महत्या पर ‘गृहमंत्री’ को कोसा , कहा-हाथ बांधकर बैठी है

रायपुर : कल हुए खरोरा में सामूहिक आत्महत्या मामले में राजनीती भी गर्म हो गई है। विपक्षी पार्टी सत्ता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गई है। इसी बीच पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने ने कहा है कि प्रदेश की 90 प्रतिशत जनता नहीं जानती है कि गृह मंत्री कौन है। सरकार हाथ बांधकर बैठी हुई है। सामूहिक हत्या और आत्महत्या की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही है।

बता दें कि हेट स्पीच में हुए बीजेपी नेताओं पर एफआईआर के ऊपर पूछे गए सवाल पर पूर्व मंत्री ने कहा है कि सबसे पहले हेट स्पीच पर सीएम को अपने पिता पर एफआईआर करनी चाहिए, कवासी लखमा और बृहस्पति सिंह पर एफआईआर करनी चाहिए। हिंसक घटना को अंजाम देते हैं, और क्षेत्र के मंत्री एक भी जवाब नहीं देते।

बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे पर केदार कश्यप का बयान ने कहा कि 24 से 30 अप्रैल तक रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के विभिन्न बैठक में सम्मिलित होंगे। सभी बूथों की समीक्षा भी जाएगी। बस्तर संभाग में धूमधाम से ओम माथुर का स्वागत करेंगे।