Parliament Budget Session : सीतारमण ने राहुल गांधी पर किया पलटवार, कहा- उन्हें अर्थव्यवस्था पर बोलने का हक नहीं

 Parliament Budget Session : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और उनकी आर्थिक समझ पर सवाल खड़े किए। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना को विफल बताते हुए कहा था कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग चीन से एक दशक पीछे है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों की वजह से चीन को फायदा हुआ और वह भारतीय क्षेत्र में घुसा हुआ है।

राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, “राहुल गांधी को अर्थव्यवस्था पर बोलने का हक नहीं। यूपीए सरकार के दौरान देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी थी, बैंक कर्ज में डूबे हुए थे और उद्योगपति देश छोड़ने को मजबूर थे। हमने सालों की मेहनत से अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया।”

चीन के साथ कांग्रेस के समझौते पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में कहा कि भारत चीन पर निर्भर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भारत को चीन से युद्ध करना पड़ा तो उसे चीन में बने मोटर, बैटरी और ऑप्टिक्स पर निर्भर रहना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय सेना और सरकार के बयानों में विरोधाभास है। राहुल गांधी ने कहा, “हमारे सेना प्रमुख ने खुद कहा कि चीन हमारी जमीन के अंदर है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई। सच्चाई यह है कि चीन हमारी 4,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है।”

इस पर सीतारमण ने कांग्रेस को घेरते हुए 2008 में चीन के साथ हुए समझौते को सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने कहा, “आपने चीन के साथ करार किया, लेकिन उसकी शर्तें कभी सार्वजनिक नहीं कीं। कांग्रेस को बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में चीन ने कश्मीर और लद्दाख में कितनी जमीन कब्जाई।”

भारत अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा: सीतारमण

निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बन रहा है और जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा, “हमने उन उद्योगपतियों की संपत्ति जब्त की, जो बैंकों से लोन लेकर भाग गए थे। अब तक 22,000 करोड़ रुपये बैंकों को लौटाए जा चुके हैं। राहुल गांधी की आलोचना कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उनकी आर्थिक समझ ही कमजोर है।” वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अब स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर हो रहा है और वैश्विक बाजार में मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया, “कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासन में कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई?”

इन लोगों को नहीं होती है मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत, बैंक कभी नहीं लगाता है जुर्माना : सीतारमण

Nirmala Sitharaman in Rajya Sabha : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि जन-धन और बुनियादी बचत खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है।

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए यह बात कही। पूरक सवाल में पूछा गया था कि पिछले पांच वर्षों के भीतर बैंक खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर ग्राहकों से करीब 8,500 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया, जिसके जवाब में वित्त मंत्री ने सदन को यह जानकारी दी।

सीतारमण ने अपने जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और बुनियादी बचत खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की कोई जरूरत नहीं है। सीतारमण ने कहा कि बैंक खाते में न्यूनतम राशि रखने का प्रावधान पीएमजेडीवाई और बुनियादी खातों पर लागू नहीं होता है। यह केवल उन लोगों के लिए है, जिनकी न्यूनतम राशि एक निश्चित स्तर पर होने की उम्मीद है।

उन्‍होंने एक अन्‍य सवाल के जवाब में सदन को बताया कि साइबर अपराध के मामले में एक बात है लेकिन वित्त संस्थानों, खासकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित धोखाधड़ी या ई-धोखाधड़ी के मामले में प्रत्येक बैंक के मामले में ग्राहकों को मुआवजा दिया गया है।

Union Budget 2024 : बजट में वित्त मंत्री ने खोला पिटारा, युवाओं के लिए की बड़ी घोषणा

 Union Budget 2024 : बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को युवाओं को रोजगार देने के लिए पांच नई योजनाओं और पहलों की घोषणा की। उन्होंने बजट में कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस साल हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में 9 क्षेत्रों पर फोकस

कृषि में उत्पादकता और लचीलापन

रोजगार और कौशल

समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय

विनिर्माण और सेवाएं

शहरी विकास

ऊर्जा सुरक्षा

बुनियादी ढाँचा

नवाचार, अनुसंधान और विकास

अगली पीढ़ी के सुधार

घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन

वित्तमंत्री ने कहा कि घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था. स्किल लोन के तहत अब 7.5 लाख तक का लोन की व्यवस्था.

सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई MSP की घोषणा

एक महीने पहले हमने लगभग सभी मेजर फसलों पर बढ़ी हुई एमएसपी की घोषणा की है. 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चल रही है.

बजट में चार जातियों पर फोकस

वित्तमंत्री बोलीं भारत की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. भारत की महंगाई कम रही है. वर्तमान में 3.1 फीसदी है. खाने पीने की चीजें कंट्रोल में हैं. हम गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता - हम इन चार जातियों पर फोकस करना चाहते हैं.

पहली बार काम करने वाले लोगों के लिए रोजगार सृजन योजना

नई योजना पहले चार वर्षों के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए EPFO ​​अंशदान प्रोत्साहन प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य 3 मिलियन युवाओं का समर्थन करना और विभिन्न क्षेत्रों को कवर करना है। नियोक्ताओं को प्रत्येक नए कर्मचारी के EPFO ​​अंशदान के लिए दो वर्षों तक प्रति माह 3,000 रुपये तक मिलेंगे, जिसका लक्ष्य 5 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ सृजित करना है।

Parliament Monsoon Session : लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थिक सर्वेक्षण किया पेश

 Parliament Monsoon Session : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश कर दिया है. वहीं कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी. आज बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बजट सत्र हमारे लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है, 60 साल बाद कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में आई है. हमने जो गारंटी दी हैं, हम उन्हें पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं.

विपक्ष ने उठाया पेपर लीक का मुद्दा

लोकसभा में विपक्ष ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया और सरकार को घेरने की कोशिश की. विपक्ष के आरोपों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इस मामले में राजनीति हो रही है।

संसद के मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद के मानसून सत्र से पहले अपने संबोधन में कहा कि संसद के महत्वपूर्ण सत्र की शुरुआत हो रही है. ये बजट अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल के लिए दिशा देने का काम करेगा और देश इस सत्र को बारीकी से देख रहा है. देश के लिए सरकार और विपक्ष मिलकर काम करें जिसके तहत हर दल के सांसद देश के लिए काम करें. अगले 5 साल देश के लिए जूझना है और इस बजट और अन्य वित्तीय योजनाओं से हम देश के लिए दी गई गारंटी को जमीन पर उतारने का कार्य संभव करेंगे.

आर्थिक सर्वे पेश होने से पहले बाजार की सुस्त चाल

भारतीय शेयर बाजार की चाल आज धीमी दिख रही है और सुबह 9.45 बजे बीएसई सेंसेक्स 89.86 अंकों या 0.11 फीसदी नीचे रहकर 80,514 पर ट्रेड कर रहा है और एनएसई निफ्टी 28.15 अंक या 0.11 फीसदी की गिरावट के साथ 24,502 पर ट्रेड कर रहा है. आज सुबह ओपनिंग के समय सेंसेक्स 195.75 अंक की गिरावट के साथ 80,408 पर खुला और निफ्टी 85.15 अंक या 0.35 फीसदी गिरकर 24,445 पर ओपन हुआ था.

Budget 2024 live: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं 'अंतरिम बजट'

 Budget 2024 live: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने नॉलेज और बेहतरीन काम के अलावा अपनी सारी के कलेक्शन के लिए भी जानी जाती हैं. और इस साल भी मैडम सीताराम ने बजट पेश करने के लिए एक Teal Blue कलर की कांथा स्टिच सारी चुनी. उन्होंने सारी के साथ मैचिंग बॉर्डर वाला बीज कलर का ब्लाउज़ पहना है. कांथा स्टिच बंगाल का लोकप्रिय हस्तकला है.

इसकी खूबसूरती यह है कि इसका आकार केवल एक सतह पर धागों को फंसाकर बनाया जाता है, इसलिए कपड़े का उल्टा भाग सीधी, चलने वाली सिलाई का एक साधारण कांथा बना रहता है, जबकि सामने का भाग एक जटिल geometric पैटर्न होता है. आप निर्मला सीतारमण की सारी पर पत्तों और टहनियों की एंब्रॉयडरी देख सकते हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं, सरकार के प्रयासों के चलते अब खुदरा महंगाई दर स्थिर

 Indian Retail Inflation: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण  ने कहा कि खुदरा महंगाई (मुद्रास्फीति)  अब ‘स्थिर’  है। उन्होंने कहा कि कुछ मौकों पर मुद्रास्फीति में अस्थाई बढ़ोतरी  वैश्विक झटके और प्रतिकूल मौसम की स्थिति  से उत्पन्न मांग-आपूर्ति विसंगतियों के कारण होती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत की खुदरा महंगाई अब स्थिर है। यह दो फीसदी से 6 फीसदी के अधिसूचित सहनशीलता बैंड के भीतर है। सीतारमण ने कहा कि मुद्रास्फीति अप्रैल-अक्टूबर 2022 में 7.1 फीसदी के औसत से घटकर 2023 की इसी अवधि में 5.4 फीसदी हो गई है।

सीतारमण ने मुख्य मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट के लिए मूल्य वृद्धि के कमजोर दबाव को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति से अस्थिर खाद्य और ईंधन वस्तुओं को हटाने के बाद मुख्य मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट का अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को कमजोर करने में महत्वपूर्ण रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोर महंगाई दर अप्रैल 2023 के 4.3 फीसदी से घटकर अक्टूबर 2023 में 4.3 फीसदी पर आ गई है। मंत्री ने कहा कि 2016 में मुद्रास्फीति सहिष्णुता बैंड की अधिसूचना के बाद भारत में खुदरा मुद्रास्फीति ज्यादातर स्वीकार्य सीमा के भीतर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आपूर्ति पक्ष की सक्रिय पहल और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की ओर से मांग में स्थिरता लाने के प्रभावी उपायों से मांग-आपूर्ति में अंतर को दूर करने और मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने में मदद मिली है।

Budget Session 2023: आज से संसद के बजट सत्र का आगाज, आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी वित्त मंत्री

Budget Session 2023 : संसद के बजट सत्र (budget session of parliament) की शुरुआत मंगलवार, 31 जनवरी को पूर्वाह्न 11 बजे से होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में पेश करेंगी, जिसे राज्यसभा के पटल पर भी रखा जाएगा।

सीतारमण के संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन प्रेस कांफ्रेंस में आर्थिक सर्वेक्षण की बारीकियों को रखेंगे। इसके अगले दिन एक फरवरी को वित्त मंत्री पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी।

Budget Session 2023 : हलवा सेरेमनी के बाद बजट छपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वित्त मंत्रालय ने 10 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय बजट बनाने की कवायद शुरू की। वैश्विक अनिश्चितताओं, अमेरिका और यूरोप में मंदी के मंडराते खतरे के बीच वित्त मंत्री सीतारमण एक फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करेंगी। हालांकि, इस बार का केंद्रीय बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा, जो मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा।

आर्थिक सर्वेक्षण के मायने और कौन करता है तैयार

आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति की जानकारी देने और नीतिगत ‘नुस्खे’ सुझाने के लिए केंद्रीय बजट से एक दिन पहले संसद में किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण आसान शब्दों में देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का लेखा-जोखा होता है। सरकार इस दस्तावेज के जरिए बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था किस स्थिति में है। केंद्र सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जबकि पूरे साल विकास का क्या ट्रेंड रहा। किस क्षेत्र में कितना निवेश हुआ। Budget Session 2023

बजट से एक दिन पहले संसद में आने वाली आर्थिक सर्वेक्षण पर सबकी नजर होती है, जिसमें अगामी वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान होता है। इस सर्वेक्षण को देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के नेतृत्व वाली टीम तैयार करती है। इस टीम में सीईए के साथ वित्त और आर्थिक मामलों के जानकार भी शामिल रहते हैं।

आर्थिक सर्वे सरकार के आधिकारिक चैनल संसद टीवी पर लाइव देखा जा सकता है। इसके साथ ही पीआईबी के यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/@pibindia पर भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आधिकारिक फेसबुक पेज https://www.facebook.com/finmin.goi और मंत्रालय के ऑफिसियल ट्विटर हैंडल https://twitter.com/FinMinIndia पर भी लाइव देखा जा सकता है।