देश में 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

मंत्री ने कहा, पहली बार कैबिनेट ने 2017 में एक लाख पांच हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 10 स्वदेशी रिएक्टरों को मंजूरी दी

2014 के बाद जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, तब से भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता में भारी उछाल देखा गया।  आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2013-14 में यदि वार्षिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन 3533.3 करोड़ यूनिट था, तो 2021-22 के नवीनतम वर्ष में यह 4711.2 करोड़ यूनिट है, जो साढ़े आठ साल की एक छोटी अवधि के भीतर लगभग 30 से 40 प्रतिशत की वृद्धि है।

यह बात आज यहां राज्यसभा में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कही ।

माननीय मंत्री ने भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन में बढ़त को मदद देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लीक से हटकर लिए गए कई फैसलों का हवाला दिया। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा, अगर इस सरकार के आने से पहले देश में केवल 22 रिएक्टर थे, तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 2017 में 1,05,000 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 7,000 मेगा वाट की कुल क्षमता वाले 11 स्वदेशी दाबानुकूलित भारी जल रिएक्टरों को एक साथ स्वीकृति दी थी।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इतना ही नहीं एक अन्य क्रांतिकारी फैसले में जैसा कि अंतरिक्ष विभाग के मामले में किया गया, जिसे निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था, प्रधानमंत्री श्री  नरेन्द्र मोदी ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ संयुक्त उद्यमों को भी अनुमति दी । 2015 में इस पर निर्णय के बाद, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के वर्तमान में दो संयुक्त उद्यम है जिसमें से एक नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी ) और दूसरा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ है।

इसके अलावा, डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि अतीत में जहां भारत के परमाणु प्रतिष्ठान ज्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों या पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात तक ही सीमित थे, वहीं मोदी सरकार देश के अन्य हिस्सों में भी इसके विस्तार को बढ़ावा दे रही है। इस संदर्भ में, उन्होंने हरियाणा के गोरखपुर में आगामी परमाणु ऊर्जा संयंत्र का उदाहरण दिया, जो निकट भविष्य में चालू हो जाएगा।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, डॉ जितेंद्र सिंह ने गर्व के साथ कहा कि यूरेनियम -233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र "भवानी" तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला संयंत्र होगा। उन्होंने कहा कि प्रायोगिक थोरियम संयंत्र "कामिनी" कलपक्कम में पहले से मौजूद है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एनईपी-2020 विश्व में भारत की उन्नति के अनुरूप है - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह

नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में "सेलिब्रेटिंग यूनिटी" शीर्षक से आयोजित डीएवी यूनाइटेड फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य भाषण देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएवी संस्थान एनईपी-2020 को एक कुशल तरीके से लागू करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि इसके मूल्य नई शिक्षा नीति के मूल विषय जो कि राष्ट्रवाद है, से मेल खाते हैं ।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में स्टार्ट-अप आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा संस्थानों को साथ लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए "स्टार्ट-अप इंडिया स्टैंड-अप इंडिया" के आह्वान से मिली प्रेरणा के कारण भारत में स्टार्ट-अप की संख्या  2014 से 2022 के बीच 8 वर्षों में लगभग 300-400 से बढ़कर 90,000 तक पहुंच गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएवी संस्थान अपने पाठ्यक्रम पर फिर से विचार करके और सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल और स्पेस एप्लिकेशन और ड्रोन क्रांति जैसी उभरते तकनीकी और अभिनव बदलावों की सटीक संगति के साथ भारत में परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं।

माननीय मंत्री ने वादा किया कि डीएवी संस्थान मेंटरशिप प्रोग्राम को अपनाएंगे और छात्रों को युवा वैज्ञानिक छात्रवृत्ति योजनाओं और बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब्स में अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर चर्चा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, नई नीति तब आई जब इसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि भारत बहुत तेजी से विकास की सीढ़ी चढ़ रहा था और पाठ्यक्रमों को दुनिया की नई और उभरती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन्होंने कहा विश्व का नेतृत्व करने की आकांक्षा के लिए वैश्विक मानदंड, मापदंड और वैश्विक उपलब्धियां होनी चाहिए।

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में स्टार्ट-अप आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा संस्थानों को साथ लेकर चल रहा है। उन्होंने कहा कि 2015 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिए गए "स्टार्ट-अप इंडिया स्टैंड-अप इंडिया" के आह्वान से मिली प्रेरणा के कारण भारत में स्टार्ट-अप की संख्या  2014 से 2022 के बीच 8 वर्षों में लगभग 300-400 से बढ़कर 90,000 तक पहुंच गई है।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीएवी संस्थान अपने पाठ्यक्रम पर फिर से विचार करके और सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल और स्पेस एप्लिकेशन और ड्रोन क्रांति जैसी उभरते तकनीकी और अभिनव बदलावों की सटीक संगति के साथ भारत में परिवर्तन का माध्यम बन सकते हैं।

माननीय मंत्री ने वादा किया कि डीएवी संस्थान मेंटरशिप प्रोग्राम को अपनाएंगे और छात्रों को युवा वैज्ञानिक छात्रवृत्ति योजनाओं और बच्चों को अटल टिंकरिंग लैब्स में अवसरों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पर चर्चा करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, नई नीति तब आई जब इसकी सबसे अधिक जरूरत महसूस की जा रही थी क्योंकि भारत बहुत तेजी से विकास की सीढ़ी चढ़ रहा था और पाठ्यक्रमों को दुनिया की नई और उभरती वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन्होंने कहा विश्व का नेतृत्व करने की आकांक्षा के लिए वैश्विक मानदंड, मापदंड और वैश्विक उपलब्धियां होनी चाहिए।

सरकारी नौकरियों के लिए बढ़ती मांग का जिक्र करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, एनईपी-2020 के उद्देश्यों में से एक डिग्री को शिक्षा से अलग करना है और कहा कि डिग्री को शिक्षा से जोड़ने से हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज पर भी भारी असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसका एक नतीजा यह है कि कई राज्यों में बढ़ती संख्या में धरने पर बैठे शिक्षित बेरोजगार दिखते हैं।

डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति एवं आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष डॉ. पूनम सूरी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि देश के 23 राज्यों में 948 डीएवी स्कूल, कॉलेज और संस्थान हैं। उन्होंने बताया कि नक्सल प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में भी डीएवी के 72 संस्थान हैं और उन्होंने दक्षिण भारत में डीएवी संस्थानों की संख्या बढ़ाने का वादा किया।