केंद्रीय बजट विकसित भारत व विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण – मुख्यमंत्री साय

 रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आज प्रस्तुत हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का सांतवां बजट दुरदृष्टि और दृढ निश्चय का बजट है। यह सबका बजट है, सबके लिए, सबके विकास का बजट है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में कृषि और रोजगार पर सबसे अधिक ध्यान देना इसे ऐतिहासिक बनाता है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे विशेष बात यह है कि जहां 1.52 लाख करोड़ रूपये कृषि क्षेत्र के लिए रखे गये हैं, कृषि क्षेत्र का ऐतिहासिक पैकेज देश में एक नयी हरित क्रांति लाकर किसानों को समृद्ध बनायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय उन्नत ग्राम योजना लांच हुई है। इससे जनजाति समाज के 63 हजार गांव और 5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों को इससे काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप और इंटर्नशिप के दौरान पांच हजार रूपए महीना देने का प्रावधान रखा गया है। रोजगार कौशल के लिए 2 लाख करोड़ की स्कीम शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गयी है, जिससे युवाओं को स्टार्ट-अप में मदद मिल सकेगी। इस योजना से छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं, बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन प्रावधान किया गया है। जिससे शिक्षा व स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2.66 लाख करोड़ ग्रामीण विकास के लिए प्रस्तावित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार गांव, गरीब, किसान और युवाओं के हित में कल्याणकारी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह बजट मोदी के 2047 में भारत को विकसित बनाने का संकल्प सिद्ध करने वाला बजट है। यह बजट एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सामने लाता है। भारत को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा बजट में कृषि व संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के किसानों को वित्तीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक संसाधन मिलेंगे। इसके अलावा 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी जिससे जमीन संबंधी विवादों का जल्द निपटारा हो सकेगा। उन्होंने कहा कृषि में रिसर्च को ट्रांसफॉर्म करना, एक्सपर्ट की निगरानी, और जलवायु के मुताबिक नई वैरायटी को बढ़ावा देने की योजनाएँ छत्तीसगढ़ के किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों का लाभ प्रदान करेंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा बजट में सरकार द्वारा रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन दिये गए हैं। 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर इपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। नए कर्मचारियों को एक महीने का वेतन, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, नियोक्ताओं को सहायता दी गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में सैलरीड लोगों को बड़ी राहत मिली है। टैक्स स्लैब में बदलाव लाया गया है, इससे करदाताओं को बचत होगी। उन्होंने कहा बजट में शहरों के क्रिएटिव री-डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी लाई जाएगी और पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा करने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में नवाचार, अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है।

नौकरी,निवेश ,किसान ,युवा, महिला कल्याण को समर्पित बजट: अरुण साव

 रायपुर : केंद्रीय बजट प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश  के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस बजट को  नई नौकरियों का सृजन करने वाला, निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने वाला, किसान युवा और महिला कल्याण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाला बजट बताया है साव ने  कहा यह बजट अर्थव्यवस्था के हर पहलू को छूता है। 

 एक तरफ सरकार ने बजट के आकार में ऐतिहासिक वृद्धि की है, सरकार द्वारा किए जानेवाले खर्च को बढ़ाकर लोगों की जेब में पैसे डालने का काम किया है, वहीं आधारभूत संरचना को मजबूत करने के प्रावधान करके देश में  परिवहन की लागत को  कम करने के ठोस उपाय किए है ,निवेश संभावनाओं को नए पंख दे दिए गए है।

साव ने बताया कि सरकार के लगातार अपने बजट के आकर को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है ये निर्णय देश के आर्थिक विकास को नई संभावनाएं दे रहा है। ये बजट देश के नागरिकों और देश के सुनहरे   भविष्य का बजट है। साव ने कहा मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने अपने बजट में सारी आर्थिक चुनौतियों को चुनौती देते हुए देश के नागरिकों को फायदा देने के साथ देश को बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने के प्रावधान करने में सफलता हासिल की है।

साव ने कहा बजट के प्रावधानों में ऐसा मिश्रण कम हो देखा जाता है जहां एक तरफ गरीबी कम करने के उपाय हो तो दूसरी तरफ मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने की भी बात हो।किसानों को मदद करने के प्रावधान के साथ साथ ,अगले 5 सालो में युवाओं के लिए नए 4 करोड़  रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान  एतिहासिक है। 

साव ने कहा महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान,आधारभूत संरचना के लिए 11 लाख करोड़,गांव के लिए 2 लाख 63 हजार करोड़ का प्रावधान,1 लाख से कम सैलरी वाले लोगो को आर्थिक मदद जैसे प्रावधान  देश के लोगो के सपनो को साकार करेंगे।