छत्तीसगढ़ के धान ने आकर्षित किया उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों को

रायपुर। छत्तीसगढ़ के धान की विलक्षण जैव विविधता एवं उत्पादन तकनीक ने उज्बेकिस्तान के डेनाऊ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप एंड पेडागॉजी के रेक्टर प्रो. ओयबेक आब्दीमुमीनोविच रोज़िव को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि उनके संस्थान ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के साथ कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहयोग हेतु समझौता किया है।

प्रो. रोज़िव आज रायपुर में आयोजित “कृषि में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं अनुसंधान सहयोग” विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों संस्थानों के मध्य शिक्षा एवं अनुसंधान में सहयोग हेतु समझौता पत्रों का आदान-प्रदान हुआ। समझौते के तहत कृषि, पर्यावरण, जल संरक्षण, सगंध एवं औषधीय पौधों का उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्य किए जाएंगे। इससे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों एवं संकाय सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के अवसर प्राप्त होंगे।

संगोष्ठी की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। कार्यक्रम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ. आर.सी. अग्रवाल, सहायक महानिदेश डॉ. सीमा जग्गी एवं डॉ. रवि प्रकाश दानी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिकों ने विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्ध अधोसंरचनाओं, अनुसंधान प्रक्षेत्रों एवं प्रयोगशालाओं का अवलोकन किया। गौरतलब है कि 17 अप्रैल 2025 को हुए समझौते के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर पर अध्ययन कर सकेंगे तथा प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक संयुक्त अनुसंधान करेंगे।

प्रो. रोज़िव ने बताया कि उनके संस्थान में 4 संकाय, 14 विभाग एवं 34 पाठ्यक्रम संचालित होते हैं जिनमें लगभग 8 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा 7 देशों के साथ अनुसंधान सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के विद्यार्थियों एवं वैज्ञानिकों को उज्बेकिस्तान आने का आमंत्रण भी दिया। संगोष्ठी में कृषि शिक्षा सुधार, अनुसंधान सहयोग और कृषि व्यवसाय से जुड़े विविध विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

देश के प्रख्यात स्टार्टअप विषेशज्ञों ने युवा उद्यमियों को दिया मार्गदर्षन, युवा उद्यमियों ने जाना, स्टार्टअप कैसे है लगाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर आधारित नवीन स्टार्टअप स्थापित करने हेतु इच्छुक उद्यमियों एवं नवाचारी युवाओं को सफल स्टार्टअप के गुर सिखाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी एवं सुभाष चन्द्र बोस इन्क्यूबेशन सेन्टर, रायपुर द्वारा आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का आज यहां समापन हुआ। इस कार्यशाला में देश के विख्यात स्टार्टअप विशेषज्ञों ने नवाचारी स्टार्टअप स्थापित करने की रणनीति, संभावनाओं, शासकीय नीतियों, स्टार्टअप स्थापित करने हेतु उपलब्ध सुविधाओं एवं अनुदान तथा स्टार्टअप स्थापित करने में आने वाली कठिनाईयों एवं चुनौतियों के बारे में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित इन्क्यूबेशन सेन्टर्स के प्रतिनिधि, स्टार्टअप संचालक, नवीन उद्यमी तथा विद्यार्थी शामिल हुए।

कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित स्टार्टअप विशेषकर बायोटेक तथा फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी भी नहीं है और यहां के अनेक नवाचारी युवा उद्यमियों ने स्टार्टअप्स स्थापित किये हैं। इनमें से कुछ स्टार्टअप काफी सफल भी हुए हैं। डॉ. चंदेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ बायोटेक प्रमोशन सोसायटी तथा सुभाष चन्द्र बोस इन्क्यूबेशन सेन्टर द्वारा छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित बायोटेक स्टार्टअप्स स्थापित करने हेतु युवाओं को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इन्क्यूबेशन सेन्टर में स्टार्टअप स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को वर्किंग स्पेस, गाइडेन्स, लैब सुविधाएं, टेस्टिंग सुविधाएं, इंटर्नशिप आदि प्रदान कर उन्हें स्टार्टअप स्थपित करने में सहयोग दिया जा रहा है।

समारोह को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक विश्वेश कुमार ने कहा कि 1 नवम्बर 2024 से क्रियान्वित होने वाली छत्तीसगढ़ की नवीन उद्योग नीति 2024-2029 में कृषि, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, वनोपज, ऑटोमोबाईल्स, जेम एण्ड ज्वेलरी आदि क्षेत्रों को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में चिन्हित किया गया है और इनकों बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई उद्योग नीति में स्टार्टअप्स स्थापित करने वाले उद्यमियों को भी अनेक सुविधाएं, अनुदान एवं रियायते देने का प्रावधान किया गया है, जिसमें स्टार्टअप स्थापित करने के लिए भूमि क्रय करने से लेकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट निर्माण, उत्पादन एवं विपणन तक के लिए फंडिंग एवं सबसिडी दी जाएगी।

कार्यशाला को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की छत्तीसगढ़ में उप महाप्रबंधक सुश्री श्वेता पाण्डेय ने भी संबोधित किया और स्टार्टअप स्थापना के लिए उनके बैंक द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं एवं ऋण आदि के बारे में जानकारी दी। आई.आई.आई.टी. - बी. इनोवेशन सेन्टर बैंगलोर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. लक्ष्मी जगन्नाथन ने भी प्रतिभागियों को स्टार्टअप स्थापना के विभिन्न पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन दिया।

कार्यशाला में देश के प्रख्यात स्टार्टअप्स विशेषज्ञ चन्द्रन कृष्णन, वैकुण्ठ प्रसाद, सौरभ चौबे, एवं सुश्री सोनाली झा द्वारा प्रतिभागियों को देश में स्टार्टअप का परिदृश्य, उद्यमिता विकास, विभिन्न इन्क्यूबेशन सेंटर्स द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, अनुदान, शासकीय नीतियों एवं प्रावधानों, वित्तीय प्रबंधन आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि आज देश में एक हजार से ज्यादा सफल स्टार्टअप संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से 64 प्रतिशत स्टार्टअप टायर-2 एवं टायर-3 शहरों में संचालित हैं। आई.जी.के.वी. राबी इन्क्यूबेशन सेन्टर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. हुलास पाठक ने बताया कि उनके केन्द्र द्वारा 364 स्टार्टअप को इन्क्यूबेट किया गया है, जिनमें से 100 से अधिक स्टार्टअप्स को 10.84 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। इन स्टार्टअप्स द्वारा 900 से अधिक कृषि उत्पाद बाजार में लाए गए हैं और इन स्टार्टअप्स के माध्यम से लगभग 5 हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

विशेष लेख : विष्णु सरकार की सुध से खेती-किसानी को नया सम्बल

रायपुर। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और यह धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, इससे राज्य में खेती-किसानी को नया सम्बल मिला है। किसान बेहद खुश है। उनके मन में एक नई उम्मीद जगी है।

छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी की है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31,914 करोड़ रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ का भुगतान करके यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा। 

किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीेसगढ़ सरकार ने इस साल कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने संकल्प के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रूपए के मान से अंतर की राशि भी दे दी है। किसानों को प्रति क्विंटल के मान से 3100 रूपए के भुगतान की यह राशि देश में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। 

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव पहल की जा रही है। जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र तथा बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, सूरजपुर जिले के सिलफिली एवं रायगढ़ में शासकीय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, तथा मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के खडगंवा में कृषि महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था बजट में की है। 

कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सौर सुजला योेजना के माध्यम से सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है।

छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है। चालू वित्तीय वर्ष कृषि बजट 33 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 13 हजार 435 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8500 करोड़ रूपए की साख सीमा छत्तीसगढ़़ सरकार ने तय की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वर्तमान खरीफ सीजन को देखते हुए राज्यभर की सहकारी समितियों में सोसायटियो में गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज भंडारण एवं उठाव की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को खाद-बीज के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अपने खेती-किसानी के दीर्घ अनुभव के आधार पर कहा है कि खरीफ सीजन में किसान भाईयों द्वारा डी.ए.पी. खाद की मांग ज्यादा की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए डी.ए.पी. खाद की मांग और सप्लाई पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए। खाद-बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सेंम्पलिंग एवं प्रयोगशाला के माध्यम से जांच का विशेष अभियान संचालित किया जाए।

खरीफ सीजन 2024-25 के लिए राज्य में 13.68 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों की मांग के विरूद्ध अब तक 9.13 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है, जो मांग का 67 प्रतिशत है। सोसायटियों में विभिन्न खरीफ फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खरीफ सीजन 2024-25 में 5 लाख 59 हजार 203 क्ंिवटल बीज की मांग के विरूद्ध 6 लाख 39 हजार 4 क्विंटल  बीज उपलब्ध है, जो कि मांग का 114 प्रतिशत है। सोसायटियों से किसान लगातार बीज का उठाव कर रहे है। अब तक 03 लाख 75 हजार क्विंटल बीज का उठाव किसानों ने किया है, जो कि बीज की डिमांड का 67 प्रतिशत है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नाबार्ड की हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में नाबार्ड के अंतर्गत ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (आरआईडीएफ) से संबंधित प्रतिपूर्ति और ऋण प्रस्तावों की प्रगति की समीक्षा हेतु गठित हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वीकृत ऋण एवं प्रतिपूर्ति दावों की और वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऋण प्रस्तावों एवं प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न लक्ष्यों के निर्धारण पर चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य सचिव जैन ने राज्य शासन के कृषि, सिंचाई, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, खाद्य सहित अन्य विभागों के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण परियोजनाओं के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में नाबार्ड के अंतर्गत आधारभूत सुविधा विकास निधि के अंतर्गत विचाराधीन ऋण प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश नाबार्ड के अधिकारियों को दिए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में वित्त विभाग के सचिव अंकित आनंद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव डॉ. एस.भारतीदासन, लोक निर्माण विभाग के सचिव भुवनेश यादव सहित नाबार्ड के प्रमुख अधिकारी एवं अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

 

विशेष लेख- बजट: कृषि संबंधी झलकियां : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के बजट में हुई बढ़ोत्तरी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य सरकार के बजट में राज्य की सबसे बड़ी आबादी किसानों और उनसे जुड़े और अन्य क्षेत्रों को अधिक मजबूत करने के ठोस कदम उठाये गए हैं। खाद-बीज की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष पहल की गई है। किसानों को देश-दुनिया में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार से परिचित होने के लिए भी पहल की गई है। साथ ही राज्य में स्वावलंबी गौठानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया। उसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है। इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है, जिससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

राज्य में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पाद की पैदावार हो इसके लिए आवश्यक है कि बीजों और उर्वरक की गुणवत्ता भी नियंत्रित हो, इसके लिए रायपुर में सीड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। साथ ही रायपुर के उर्वरक प्रयोगशाला को अतिरिक्त सेटअप से सुसज्जित किया जा रहा है। इससे हम उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने में अधिक मजबूती से काम कर सकेंगे।

बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा एवं सरगुजा जिला के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आवश्यक सुविधा सलाह मिलेगी।

प्रदेश के गौठानों में 50 प्रतिशत गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्य को 500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है। इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिससे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गति मिलेगी।

पशुधन के उपचार देख-भाल के लिए राजधानी रायपुर के ग्राम दतरेंगा में राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जा रही है, जिसके सेटअप और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दो करोड़ से अधिक राशि दी गई है। नये जिलों में पशु रोग के अनुसंधान हेतु 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना की जा रही है।

उद्यानिकी किसान नवीन तकनीकों से परिचित हो, इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए दो करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। हमारे किसान हाई टेक हो, इसके लिए गंड़ई में हाई टेक नर्सरी स्थापित की जाएगी। छुईखदान पारंपरिक रूप से पान की फसलों के लिए जाना जाता रहा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए और इसके पुनरूद्धार के लिए पान अनुसंधान स्थापना और और इसके लिए दो करोड़ रूपए से बजट देने की गई है।

हमारा प्रदेश मछली पालन के क्षेत्र में देश में एक नयी पहचान के रूप में जाना जा रहा है। इस पहचान को अग्रिम बनाने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम किकिरमेटा, जिला सुकमा के ग्राम दुब्बाटोटा और बालोद में 03नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जा रही है। सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है।

बजट: कृषि संबंधी झलकियां : कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के बजट में हुई बढ़ोत्तरी

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य सरकार के बजट में राज्य की सबसे बड़ी आबादी किसानों और उनसे जुड़े कृषि और अन्य क्षेत्रों को अधिक मजबूत करने के ठोस कदम उठाये गए हैं। खाद-बीज की गुणवत्ता नियंत्रण के लिए विशेष पहल की गई है। किसानों को देश-दुनिया में कृषि के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार से परिचित होने के लिए भी पहल की गई है। साथ ही राज्य में स्वावलंबी गौठानों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पशुधन की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार का 1 लाख 21 हजार 500 करोड़ का जो बजट प्रस्तुत किया। उसमें कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है। बजट राशि की दृष्टि से कृषि विभाग को स्कूल शिक्षा तथा पंचायत ग्रामीण विभाग के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अकेले कृषि विभाग के लिए 10 हजार 70 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

वर्ष 2023-24 के बजट में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के लिए 23 हजार 215 करोड़ रूपए का बजट का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजट का 19.11 प्रतिशत है। इसमें पिछले चार वर्षों में लगातार कृषि क्षेत्र में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को आदान सहायता प्रदान करने के लिए 6 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है, जिससे 26 लाख 41 हजार किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा।

राज्य में गुणवत्तायुक्त फसल उत्पाद की पैदावार हो इसके लिए आवश्यक है कि बीजों और उर्वरक की गुणवत्ता भी नियंत्रित हो, इसके लिए रायपुर में सीड लॉ इन्फोर्समेंट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा राजनांदगांव और रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। साथ ही रायपुर के उर्वरक प्रयोगशाला को अतिरिक्त सेटअप से सुसज्जित किया जा रहा है। इससे हम उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रित करने में अधिक मजबूती से काम कर सकेंगे।

बजट में प्रदेश में गन्ना उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जिला राजनांदगांव के ग्राम आलीवारा एवं सरगुजा जिला के ग्राम केवरा में किसान सुविधा केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को आवश्यक सुविधा सलाह मिलेगी।

प्रदेश के गौठानों में 50 प्रतिशत गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठान समिति के अध्यक्ष को 750 रूपये और सदस्य को 500 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जाने की घोषणा की गई है। इससे अन्य गौठान स्वावलंबी होने के लिए प्रेरित होंगे। गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। जिससे राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना को गति मिलेगी।

पशुधन के उपचार देख-भाल के लिए राजधानी रायपुर के ग्राम दतरेंगा में राज्य पशु गृह एवं पशु-रूग्णावास की स्थापना की जा रही है, जिसके सेटअप और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दो करोड़ से अधिक राशि दी गई है। नये जिलों में पशु रोग के अनुसंधान हेतु 17 नवीन पशु रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापना की जा रही है।

उद्यानिकी किसान नवीन तकनीकों से परिचित हो, इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। जिसके लिए दो करोड़ से अधिक राशि का प्रावधान किया जा रहा है। हमारे किसान हाई टेक हो, इसके लिए गंड़ई में हाई टेक नर्सरी स्थापित की जाएगी। छुईखदान पारंपरिक रूप से पान की फसलों के लिए जाना जाता रहा है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए और इसके पुनरूद्धार के लिए पान अनुसंधान स्थापना और और इसके लिए दो करोड़ रूपए से बजट देने की गई है।

हमारा प्रदेश मछली पालन के क्षेत्र में देश में एक नयी पहचान के रूप में जाना जा रहा है। इस पहचान को अग्रिम बनाने के लिए दुर्ग जिले के ग्राम किकिरमेटा, जिला सुकमा के ग्राम दुब्बाटोटा और बालोद में 03नवीन मत्स्य प्रक्षेत्र एवं हेचरी की स्थापना की जा रही है। सिंचाई योजनाओं के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में वृहद सिंचाई योजना के 218, मध्यम सिंचाई योजना के 75, लघु सिंचाई योजना के 840, एनीकट-स्टॉप डैम के 598 तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी 256 नवीन कार्यों के लिए प्रावधान किया गया है।

साहू समाज शिक्षा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में संगठित तरीके से काम करके अपना चहुमुंखी विकास कर रहा है - गृहमंत्री साहू

मुंगेली। प्रदेश के लोक निर्माण, गृह जेल एवं धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू आज विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम कोदवाबानी और विकासखण्ड लोरमी के ग्राम फुलवारी (एफ) में आयोजित राजिम माता जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में समाज के लोगों द्वारा माला पहनाकर और श्रीफल एवं शाल भंेटकर मंत्री साहू का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मंत्री साहू भक्तिन माता राजिम की तैल्यचित्र की पूजा अर्चना की और समाज के लोगों को राजिम माता की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भक्तिन राजिम माता ने जिस साहू समाज को अपनी मेहनत और त्याग से संगठित किया है, आज वह समाज शिक्षा, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में संगठित तरीके से काम करके अपना चहुमुंखी विकास कर रहा है। उन्होने समाज को दिखावा से दूर रहकर समाज के गरीब और असहाय के उत्थान के लिए कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने ग्राम कोदवाबानी में जिला साहू संघ के युवक-युवती परिचय पुस्तिका का विमोचन भी किया।

गृहमंत्री श्री साहू ने ग्राम फुलवारी (एफ) में तहसील साहू संघ लोरमी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ के बाद उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा कि समाज के विकास के लिए सामाजिक चिंतन जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को समाज में पदाधिकारी के रूप में चुनना चाहिए, जो समाज की चिंता करे। जो अपने से पहले समाज के बारे में सोंचे। उन्होंने कहा कि व्यक्ति कितना भी ऊंचे पद में चला जाए, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड इंसान का सबसे बड़ा अवगुण है। उन्होंने निःस्वार्थ भाव से समाज के विकास के लिए सेवा करने की बात कही। मंत्री साहू ने कहा कि साहू समाज को एक संगठित और बड़े समाज के रूप में जाना जाता है। उन्होने सामाजिक समरसता की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाने की बात कही।

छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू ने संबोधित करते हुए कहा कि हमे अपने संगठन को और अधिक मजबूत करना है। साहू समाज छत्तीसगढ़ में अन्य समाज के लोगों के साथ भी भाईचारा का भाव रखे और सामाजिक समरसता के भाव से आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि राजिम माता की आशीर्वाद से समाज में उन्नति और खुशहाली आई है। उन्होंने लोगों से भक्तिन राजिम माता के आदर्शो और विचारों को अनुसरण करने की बात कही। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने कहा कि साहू समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने समाज की विकृति दूर करने और अच्छाई को ग्रहण करने की बात कही।

कार्यक्रम को लोकसभा के पूर्व सांसद लखनलाल साहू, पूर्व विधायक तोखन साहू, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती शीलू साहू, जिला साहू समाज के संरक्षक बलदाऊ साहू, जिला साहू समाज के अध्यक्ष पुहूपराम साहू, जवाहर साहू, मेलाराम साहू, तुलसी साहू, दुकाल साहू सहित समाज के अन्य पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्रीमती दुर्गा उमाशंकर साहू, श्रीमती भारती लोकराम साहू, जिला एवं तहसील साहू संघ के पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में साहू समाज एवं अन्य समाज के लोग मौजूद थे।          

 

निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट कार्यों पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कांकेर को दिया जाएगा पुरस्कार

रायपुर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट निर्वाचन कार्य को संपन्न कराने के लिए इस वर्ष कांकेर जिले को राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार दिया जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय में 25 जनवरी को आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कांकेर जिले को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आज कांकेर कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला उक्त पुरस्कार ग्रहण करेंगी। उल्लेखनीय है कांकेर जिले में निर्वाचन संबंधी कार्यों को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से किया गया। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में बहुत कम समय में निर्वाचन शांति एवं सफलतापूर्व संपन्न कराया गया।

जिले की ये रहीं उपलब्धियां- भानुप्रतापपुर उप चुनाव में ईवीएम मैनेजमेंट, निर्वाचन में संलग्न कर्मचारियों का प्रशिक्षण, मतदान केंद्र, स्ट्रांग रूम, मतगणना केंद्र की तैयारियां, मतदान केंद्रों का सतत निरीक्षण, संवेदनशील मतदान केंद्रों की सुरक्षा-व्यवस्था, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम-जिसके अंतर्गत रंगोली, क्विज, निबंध आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

मोबाईल की 5जी तकनीक से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत कई क्षेत्रों में खुलेंगे विकास के नए अवसर : मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में शनिवार की शाम एक कार्यक्रम में जियो ट्रू 5जी सेवा की शुरुआत की। इस लॉन्च के साथ छत्तीसगढ़ के 3 शहरों राजधानी रायपुर, दुर्ग और भिलाई में जियो ट्रू 5जी सेवाएं शुरू हो गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिओ ट्रू 5जी प्रारंभ करते हुए बड़ी खुशी हो रही है।

5जी सेवा लॉन्च होने से ई-गवर्नेस, कृषि, उर्जा, शिक्षा, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य, लोक आधारित टूरिज्म, स्वयं सहायता समूहों का सशक्तिकरण, आईटी और एसएमई कारोबार जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी से जो दूर रहता है वह पिछड़ जाता है। कोरोनाकाल में सभी ने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। उस समय हम सभी ने ऑनलाइन मीटिंग की। सभी समीक्षाएं ऑनलाइन हुईं, बच्चों ने पढ़ाई ऑनलाइन की, ये सभी बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के कारण ही संभव हुआ।

हम सभी आज इंटरनेट का प्रयोग करते हैं और इंटरनेट के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आधुनिक युग के युवा बहुत फास्ट है जो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, बढ़ती हुई एवं बदलती हुई टेक्नोलॉजी से हम सबको जुड़ाना चाहिए। मोबाईल क्षेत्र 5जी के उपयोग से मरीजों को गोल्डन पीरियड में बहुत मदद मिलेगी। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में 5जी का बहुत उपयोगी होगी। कार्यक्रम में विधायक सत्यनारायण शर्मा, विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

बदलता दंतेवाड़ाः नई तस्वीर : आदिवासी अंचलों में आवर्ती चराई केंद्रों से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का मिला मार्ग

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि, अधिकांश क्षेत्रों में लोगों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। बदलते समय के साथ व्यावसायिक विकल्प होने पर भी आज कई लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी आय के लिए खेती पर ही निर्भर है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों और ग्रामीणों की आय में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया है। इन्ही योजनाओं में से एक है आवर्ती चराई योजना। इस योजना में वन विभाग  द्वारा गौठान के माध्यम से गांव के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब पशुपालक, ग्रामीण महिलाओं को अब जमीनी स्तर में लाभ मिलना शुरू हो गया है।

इसी तरह जिले में भी छत्तीसगढ़ सरकार की आवर्ती चराई योजना के कार्यक्रम अंतर्गत गौठान में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के कार्य किये जा रहे है। वन विभाग के द्वारा जिले में कुल 30 आवर्ती चराई केन्द्र संचालित है। जहाँ  गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर क्रय किया जा रहा है। साथ ही गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद का निर्माण भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा विकासखण्ड अंतर्गत कुम्हाररास ग्राम पंचायत में आवर्ती चराई केन्द्र संचालित है। वहां कार्यरत सरस्वती महिला स्व सहायता समूह की दीदियां बताती हैं कि उनके द्वारा गौठानों में संचालित आयमूलक गतिविधियों से अच्छी राशि अर्जित कर रही है।

इस समूह में 13 से 15 दीदियां काम कर रही हैं। वे बताती हैं कि अब वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर 65 से 70 हज़ार रुपए का आय अर्जित कर चुकी है। साथ ही निर्मित खाद से ही गौठान में सब्जी का उत्पादन कर 7 से 10 हज़ार रुपए का लाभ ले चुकी है। आवर्ती चराई केंद्रों में अन्य गतिविधियां कर दीदियां आय प्राप्त कर रही है। आवर्ती चराई केन्द्र के अतंर्गत पशुओं के लिए चारा ,पानी  उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही छायादार आश्रय निर्मित किया गया है। फलस्वरूप यहां के पशुपालकों और महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। गांव के पशुपालक अपने मवेशियों को चराई केंद्र में लाते हैं, जिससे वे निश्चिंत होकर कृषि कार्यों में अपना समय लगा पाते हैं। स्वसहायता समूह की महिलाएं एकता और आत्मविश्वास से स्वावलंबन के दिशा में बढ़ते हुए उन्नति की ओर अग्रसर हो रही हैं साथ ही क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार के नए साधन उपलब्ध होने से आर्थिक विकास में उन्नति भी सुनिश्चित हुई है।

विशेष लेख : न्याय के चार साल: सौर ऊर्जा के उपयोग में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी

रायपुर। किसानों की आमदनी बढ़ाने में सौर ऊर्जा के उपयोग में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। कृषि के साथ अन्य क्षेत्रों में सोलर एनर्जी के इस्तेमाल का दायरा राज्य में लागतार बढ़ता जा रहा है। सौर ऊर्जा का उपयोग पेयजल और सुदूर अंचलों के गांवों, अस्पतालों, स्कूलों, छात्रावासों में विद्युत व्यवस्था में भी हो रहा है, इससे मूलभूत सुविधाओं को मजबूती मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयासों के तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से सोलर सिंचाई पम्प लगाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में तेजी से काम हुआ और हाल ही में देश में सर्वाधिक सोलर पम्प स्थापित करने और ऊर्जा संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए सुराजी गांव योजना के साथ सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए आधुनिक तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। नई उद्योग नीति में भी सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन से जुड़ी इकाईयों की स्थापना को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया है। राज्य के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सौर ऊर्जा खासी मददगार साबित हो रही है। राज्य में ऐसे कई हिस्से हैं जहां परम्परागत तरीके से विद्युत की व्यवस्था नहीं हो सकी है, उन क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में सोलर पम्प गेम चंेंजर साबित हो रहे हैं। सौर सुजला योजना के तहत प्रदेश में स्थापित किए गए सोलर सिंचाई पंप के उपयोग से पिछले पांच वर्षों में 6.55 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी का अनुमान है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सोलर एनर्जी से कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के प्रयासों के साथ क्रेड़ा द्वारा सोलर विद्युत केन्द्र, सोलर लाइट, वनांचलों के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने में भी सोलर पम्पों का उपयोग किया जा रहा है, जल जीवन मिशन सहित राज्य शासन की योजना के तहत प्रदेश में 10 हजार 629 सोलर पम्प स्थापित कर 4 लाख 80 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के 1480 स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए 4.70 मेगावाट के ऑफ ग्रिड सोलर पॉवर प्लांटों की स्थापना की गई है। जिससे शासकीय स्वास्थ्य केन्द्रों अस्पतालों में प्रकाश की व्यवस्था के साथ साथ जीवन रक्षक मशीनें और वैक्सिन को सुरक्षित रखने के लिए फ्रीजर के लिए विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। इस उपलब्धि के लिए क्रेडा को अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।

सौर सुजला योजना में 1.17 लाख से अधिक सोलर सिंचाई पंप स्थापित 

 क्रेडा द्वारा राज्य में पिछले चार वर्षो में प्रदेश में 71 हजार 753 सोलर कृषि पम्पों की स्थापना की गई। सोलर सिंचाई पम्पों से लगभग 86,104 हेक्टयेर रकबा सिंचित हुआ है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 3 एवं 5 हार्स पॉवर के एक लाख 17 हजार से अधिक सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना हो चुकी है। जिससे लगभग एक लाख 17 हजार हेक्टेयर से अधिक की भूमि सिंचित हुई हो रही है। इस योजना से 1 लाख 26 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

लघु और सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सौर सिंचाई सामुदायिक परियोजना सतही जल स्त्रोत के निकट बनायी जा रही है। सतही जल के उपयोग से भू-जल का दोहन में भी कमी आएगी। पिछले चार वर्षों में 16 सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से लगभग 911 किसानों की 976.17 हेक्टेयर भूमि में सिचाई सुविधा का लाभ मिल रहा है। इन परियोजनाओं में 59 सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना की गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 228 सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना में 334 सोलर सिंचाई पम्प स्थापित किये गए हैं, इसके माध्यम से 2639 किसानों की 2749 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है।

सौर सुजला में अधिकतम 2 लाख रूपए का अनुदान

सौर सुजला योजना में किसानों को तीन एवं पांच हॉर्स पावर क्षमता के सोलर सिंचाई पंपों की स्थापना के लिए राज्य शासन द्वारा अनुदान अधिकतम 2 लाख रूपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। तीन एचपी के पंप की स्थापना के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए हितग्राहियों को 7 हजार रूपए, अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही को 12 हजार रूपए तथा सामान्य वर्ग के हितग्राही को 18 हजार रूपए अंशदान देना होता है। इसी तरह 5 हॉर्स पावर तक के सिंचाई पंप के स्थापना के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हितग्राही को 10 हजार रूपए, 

अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राही को 15 हजार रूपए तथा सामान्य वर्ग के हितग्राही को 20 हजार रूपए अंशदान देना होता है। शेष राशि राज्य शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जाती है। अकेले प्रदेश में स्थापित सोलर पंपों से पिछले 5 वर्षों में 6.55 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी हुई है। सौर समुदायिक सिंचाई योजना के लिए लघु एवं सीमांत किसानों के ऐसे समूह जिनके पास कम से कम 10 हेक्टेयर कृषि भूमि है। प्रति हेक्टेयर 1 लाख 80 हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसी तरह 4 किलोवॉट मॉड्यूल सहित 5 टन स्टोरेज क्षमता के सोलर कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 4 लाख रूपए प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है।

चार हजार 970 गौठानों में सोलर सिंचाई पंप स्थापित

पिछले चार वर्षों में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए नदी नालों के निकट स्थित खेतोें को सिंचित करने के लिए 59 वृहद सोलर पम्प स्थापित किये गए हैं। जिनके माध्यम से 976  हेक्टेयर सामुदायिक कृषि रकबा सिंचित हो रहा है। इसके अलावा सुराजी गांव योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी के तहत 4970 गौठानों में सोलर पम्प स्थापित कर पशुओं के लिए पेयजल और चारागाहों में सिंचाई सुविधा की व्यवस्था की गई है। 

सोलर पेयजल योजना के अंतर्गत पिछले चार वर्षों में पहुंच विहीन गांवों में 6093 सोलर ड्यूल पम्प स्थापित कर 3 लाख से अधिक परिवारों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4536 ड्यूल पम्प स्थापित कर ग्रामीण अंचलों के घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। इस योजना में 12 मीटर एवं 9 मीटर ऊंचाई पर 10 लीटर क्षमता की पानी टंकी स्थापित कर घरों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक लाख  80 हजार परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।

एक लाख 38 हजार से अधिक घरों का सोलर विद्युतीकरण

पिछले चार वर्षों में  गांवों और कस्बों के चौक-चौराहों, हाट बाजारों में 3155 सोलर हाईमास्ट लाईट स्थापित की गई हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में 3924 सोलर हाई मास्ट की स्थापना हो चुकी है। इसी तरह दूरस्थ पहुंच विहीन क्षेत्रों में जहां बिजली का तार खींचकर बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती, वहां के गांवों और मजरे टोलों के 80 हजार 859 घरों में सोलर लाईट के माध्यम से प्रकाश की व्यस्था की गई है। इन्हें मिलाकर सोलर संयंत्रों के माध्यम से 920 गांवों के एक लाख 38 हजार से अधिक घरों का सोलर विद्युतीकरण किया जा चुका है।

भवनों की छत पर 2232 सौर संयंत्र स्थापित

वर्ष 2022-23 में सोलर पंप के माध्यम से नदी, एनीकटों में उपलब्ध जल से तालाबों को भरने की योजना को इंदिरा गांव गंगा योजना के रुप में लागू किया गया है। इस योजना में चार वर्षों में 21 गांवों के 33 तालाबों को भरने का काम पूरा किया गया। प्रदेश में 326 सौर ऊर्जा आधारित जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना की गयी है। राज्य के शासकीय एवं निजी भवनों की छत में ग्रिड कनेक्टेड 196 तथा ऑफ ग्रिड कनेक्टेड 2232 सौर संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। इनके अलावा 433 मेगावॉट क्षमता के 37 वृहद स्तर पर ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गये हैं। 

राज्य के ऐसे स्थानों में जहां नियमित बिजली आपूर्ति संभव नहीं हो पाती या जहां वोल्टेज फ्ल्कचुएशन की स्थिति बनी रहती है, वहां सब्जियों, फल-फूलों के सुरक्षित भंडारण के लिए 270 किलोवॉट क्षमता के 65 सोलर कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए हैं। राज्य शासन के प्रोत्साहन से प्रदेश में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है। सौर सुजला योजना किसानों के मध्य काफी लोकप्रिय हो रही है। सोलर ऊर्जा के उपयोग के लिए राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में अनुदान दिया जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

 

कृषि विभाग द्वारा नकली कीटनाशक औषधि को किया गया जप्त

रायगढ़। उप संचालक कृषि, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बायर कंपनी के नेटियों जो कि फफूंदनाशक है, की नकली पेकिंग करने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर जिला स्तरीय जांच दल गठित कर भेजा गया। जांच दल रायगढ़ के बाईपास अटल चौक से लगभग 500 मीटर की दूरी में रायगढ़-सारंगढ़ रोड में संतोषी मंदिर के पास मदन प्रसाद वल्द महादेव प्रसाद के निवास मकान में पहुंचकर जांच किया गया। जिसमें मकान के आगे के एक कमरे में बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी के उत्पाद नेटियों फफूंदनाशक दवा जो किसानों के द्वारा विभिन्न फसलों में फफूंदजनित बीमारी के उपचार हेतु प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है,

की नकली पेकिंग की सामग्री एवं दवा का भंडार होना पाया गया। उक्त दवा का 500 ग्राम पेकिंग जिसमें लगभग 100-150 ग्राम भरा हुआ 2171 पैकेट, 250 ग्राम पेकिंग जिसमें लगभग 100-150 ग्राम भरा हुआ 511 पैकेट, 190 किलोग्राम खुले बोरे में केमिकल पाउडर एवं एक पेकिंग करने की मशीन एक चम्मच मौके पर बरामद कर जब्त किया गया। उक्त घटना की जांच सुभाष सोनी सहायक संचालक कृषि, संजय सिदार ग्रा.कृ.वि.अ.की उपस्थिति में उसत पटेल जिला कीटनाशी निरीक्षक के द्वारा कीटनाशी अधिनियम, 1968 कीटनाशी नियम 1971 के तहत जब्ती की कार्यवाही की गई।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। देशभर से तेरह हजार से अधिक किसान और लगभग डेढ हजार कृषि स्टार्टअप इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। एक करोड़ से अधिक किसानों के भी वर्चुअल माध्यम से भाग लेने की संभावना है। सम्मेलन में शोधकर्ता, नीति निर्माता और संबद्ध पक्ष भी भाग लेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि मोदी, छह सौ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी करेंगे। इस योजना के अन्तर्गत देश में उर्वरकों की तीन लाख तीस हजार से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री कल किसान सम्मान निधि के तहत सोलह हजार करोड़ रुपये की बारहवीं किस्त प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से जारी करेंगे।

झलप, पिथौरा, सिरपुर क्षेत्र के प्रवास पर रहे अग्नि, कार्यकताओं से की मुलाकात

महासमुंद। छग राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष केबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त अग्नि चंद्राकर रविवार देर रात तक झलप, पिथौरा और सिरपुर क्षेत्र के प्रवास पर रहे। इस दौरान चंद्राकर ने क्षेत्र के किसानों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पिथौरा में चंद्राकर ने विधायक प्रतिनिधि कुलवंत खनूजा के घर पहुंचकर उनकी दिवंगत माता को श्रृद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात रेस्टहाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष आत्माराम यादव, उपाध्यक्ष दिलप्रीत सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नरेंद्र सेन, अरविंदर सिंग छाबड़ा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

वहीं झलप में कांग्रेस के जोन प्रभारी लमकेश्वर साहू, सेक्टर प्रभारी सोनू राज, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सीटू सलूजा, राजा खोसा, नरेंद्र कौशिक, सागर पटेल, महेंद्र सलूजा, विजय कोसरिया, शोएब खान, कार्तिक पटेल आदि कार्यकर्ताओं के साथ लंबी चर्चा की। सिरपुर में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जनक ध्रुव, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के सदस्य मोहित ध्रुव, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण पटेल, जिला पंचायत सभापति अमर अरुण चंद्राकर, आदिवासी समाज के प्रदेश सचिव राजू दीवान, सिरपुर के पूर्व सरपंच थनवार यादव आदि कार्यकर्ताओं से जनहित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। चंद्राकर के साथ युवा नेता दिव्येश चंद्राकर, निगम अध्यक्ष के प्रतिनिधि नारायण नामदेव तथा सोनू राज भी थे।