बैगा बाहुल्य ग्रामों के पेयजल संकट को दूर करेगी छीरपानी जलाशय आधारित योजना

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा को मूर्त रूप देने और विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्रामों में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या को सुलझाने के लिए कबीरधाम जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने छीरपानी मध्यम जलाशय पर आधारित नई जल प्रदाय योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना से दलदली ग्राम सहित 20 से 30 गांवों और बैगा बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।

समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर वर्मा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) को निर्देशित किया कि वे तत्काल स्थल निरीक्षण करें और विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि यह देखा जाए कि कौन-कौन से गांव योजना से जुड़ेंगे और उनकी पेयजल आपूर्ति कैसे सुनिश्चित होगी।

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छीरपानी मध्यम जलाशय में हर साल पर्याप्त जल भराव होता है और इसकी जल आवक भी पर्याप्त है, सिंचाई कार्य के बाद भी पेयजल के लिए आपूति की जा सकती है। यही कारण है कि यहां से दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति संभव है। कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग को भी तकनीकी परीक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।

दलदली प्रवास से शुरू हुई पहल, मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने तीन से चार माह पहले सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के अंतिम ग्राम दलदली का दौरा किया था। इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें प्रमुखता से पेयजल संकट की समस्या से अवगत कराया। मुख्यमंत्री साय ने तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय कनाई नाला से जल प्रदाय योजना की घोषणा की थी।

हालाँकि, जिला प्रशासन और विभागीय टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में पाया गया कि कनाई नाला में केवल बरसात के मौसम में ही पानी रहता है। ग्रीष्मकाल में जल प्रवाह लगभग समाप्त हो जाता है, जिससे नियमित और टिकाऊ पेयजल आपूर्ति संभव नहीं है।

यही कारण रहा कि कलेक्टर वर्मा ने मुख्यमंत्री की घोषणा को व्यवहारिक रूप देने और स्थायी समाधान के लिए छीरपानी जलाशय पर आधारित नई योजना बनाने का निर्णय लिया।

65 ग्रामों के लिए 118.06 करोड़ की योजना प्रस्तावित

बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि उपमुख्यंत्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासो से राज्य शासन को कुसुमघटा, बैजलपुर और राजा नवागांव सहित बोड़ला विकासखंड के 65 ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के लिए 118.06 करोड़ रुपए की जल प्रदाय योजना प्रस्तावित की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह प्रस्ताव वर्तमान में स्वीकृति की अंतिम चरणों में है। इस योजना के लागू होने पर पूरे क्षेत्र के दर्जनों गांवों को राहत मिलेगी।

कलेक्टर ने अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा

बैठक में कलेक्टर वर्मा ने पेयजल योजनाओं के साथ-साथ जिले की अन्य प्रमुख योजनाओं की भी समीक्षा की। इनमें प्रमुख रूप से महतारी सदन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और नगर पंचायतों के अधोसंरचना मद से स्वीकृत निर्माण कार्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने-अपने स्तर पर प्रारंभ और अप्रारंभ कार्यों की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरे करें।

इसके साथ ही कलेक्टर ने राज्य शासन के निर्देश पर 15 अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026 तक आयोजित होने वाले रजत जयंती वर्ष कार्यक्रमों की रूपरेखा का गहन मूल्यांकन किया और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय त्रिपाठी, अपर कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा, डिप्टी कलेक्टर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।

अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 : फूड फेस्टिवल संगोष्ठियों से आमजनों को किया जाएगा जागरूक

रायपुर। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पारम्परिक रूप से मिलेट्स की खेती की जाती है। प्रदेश में मिलेट्स से उत्पादन की संभावना के मद्देनजर मिलेट्स मिशन चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जनवरी से दिसम्बर तक मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। 

छत्तीसगढ़ में इसी तरह फूड फेस्टिवल, मेला तथा संगोष्ठियां तथा अन्य प्रचार के माध्यम से किसानों और आमजनों को मिलेट्स के प्रति जागरूक किया जाएगा जिसकी कार्ययोजना बनाई गई है। राज्य के सभी ग्राम सभाओं में  आगामी 26 जनवरी को ‘पौष्टिक लघु धान्य अनाजों का दैनिक आहार में महत्व’ पर विशेष रूप से वाचन किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष प्रारूप भी तैयार किया गया है। कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमल प्रीत सिंह ने इस संबंध में प्रदेश के सभी जिलें के कलेक्टरों को पत्र लिखा है। इसके साथ ही प्रति माह की कार्ययोजना भी दी गई है।

इसके अंतर्गत जनवरी महिने की 7,14,21 और 28 तारीख को हाई और हायर सेकण्डरी स्कूल के बच्चों के लिए मिलेट्स के उपयोगिता पर आधारित संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारियों द्वारा अपना उद्धबोधन दिया जाएगा। इसी तरह 10 से 15 जनवरी के मध्य कलस्टर स्तर पर और 28 से 30 जनवरी के मध्य राज्य स्तर पर शासकीय चिकित्सालयों में फ्लैक्स, होर्डिग इत्यादि प्रचार के माध्यमों से मिलेट्स के उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इसी कड़ी में 13 से 30 जनवरी के मध्य प्रदेश के सभी 22 कृषि विज्ञान केन्द्रों में लगभग 550 किसानों का पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट ऑफ मिलेट्स विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। 20 जनवरी को विशेष रूप से बस्तर में और 28 जनवरी को राजनांदगांव जिला स्तर पर मिलेट्स पर आधारित गतिविधियां जैसे मेला, फूड फेस्टिवल इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।