छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया को नयी राह दिखा सकता है : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिनों तक कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ली। इस दौरान पहले दिन जिला कलेक्टकों और पुलिस अधीक्षकों से चर्चा की। जहां जिला स्तर पर विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और लक्ष्य को पूरा करने में आ रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। वहीं पुलिस अधीक्षकों से कानून-व्यवस्था के साथ ही अपराध नियंत्रण पर चर्चा की गई। दूसरे दिन जिला कलेक्टरों के साथ ही संभाग व राज्य स्तर के अधिकारियों से कार्ययोजना पर बातचीत करते हुए योजनाओं की समीक्षा की गई।

इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि पौने चार साल में छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, जबकि आज दुनिया में मंदी का असर है, ऐसे समय में छत्तीसगढ़ पूरी दुनिया को नयी राह दिखा सकता है। तस्वीर बदलने में गौठान, रीपा, गोधन न्याय योजना का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत साहू व श्रीमती रेणु जी. पिल्लै, पीसीसीएफ संजय शुक्ला, विभागीय सचिव समेत सभी संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और नगर निगमों के आयुक्त उपस्थित रहे।

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री बघेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि, राज्य में बीते पौने चार साल के दौरान अनेक नवाचार हुए हैं, जिससे हर वर्ग को लाभ मिला है। राज्य की जनता के बीच शासन-प्रशासन को लेकर विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार के प्रति और प्रशासनिक अमले को लेकर लोगों की धारणा में सकारात्मक बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा को योजनाओं के जरिये लागू किया जा रहा है। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए प्रयास किए हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला समेत हर वंचित वर्ग को संबल बनाने का काम विगत पौने चार साल के भीतर हुआ है।

कोरोना के संकट काल में जब सभी जगह काम बंद थे, लोगों के हाथों में काम नहीं था, तब भी मजदूर वर्ग के लिए आय के स्त्रोत बनाए रखने के लिए हमने मनरेगा का काम जारी रखा। आज भी पूरी दुनिया में मंदी का असर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका असर नहीं हुआ। आज छत्तीसगढ़ उस भूमिका में है कि यह पूरी दुनिया को एक नयी राह दिखा सकता है। इसमें गौठान, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और गोधन न्याय योजना महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

 अन्य राज्यों से धान की आवक नहीं होनी चाहिए 

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों  को निर्देशित करते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ में आगामी एक नवम्बर से समर्थन मूल्य धान खरीदी शुरू हो जाएगी। ऐसे में अन्य राज्यों से धान की आवक न हो। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य के अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को धान पर आदान सहायता प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिल सके।

 गौठान के रख-रखाव पर दें विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने गौठान के रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने धान की कटाई के बाद गौठानों में पैरादान के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री ने इसके पीछे अनेक लक्ष्यों की प्राप्ति की बात कही। उन्होंने कहा कि, पैरादान करने से मवेशियों के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा की उपलब्धता होगी। वहीं पराली के रूप में पैरा जलाने से होने वाले प्रदूषण को भी रोका जा सकेगा। इसके अलावा रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) को लेकर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, रीपा का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से होना चाहिए। रीपा निर्माण के लिए तय बिंदुओं का पालन हो। अधोसंचरना के साथ अन्य सुविधाओं व संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश व भर्ती में पारदर्शिता रहे 

मुख्यमंत्री ने वंचित वर्ग के बच्चों को भी बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना में प्रवेश व भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि, विद्यार्थियों के दाखिले और शिक्षकों की भर्ती में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लॉटरी सिस्टम का सख्ती से पालन करें। स्वामी आत्मानंद स्कूलों समेत प्रदेशभर के शासकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता स्तर को बनाए रखें।

समय-सीमा में हो काम, मिले राहत

मुख्यमंत्री बघेल ने शासकीय कार्यालय में लंबित रहने वाले प्रकरणों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी तरह के शासकीय कार्यालयों में जनता के काम समय-सीमा में पूरे किए जाएं। जाति प्रमाण-पत्र समय पर बनाना सुनिश्चित करें। कर्मचारियों के समय पर ना पहुंचने की शिकायत पर संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को इसका निरीक्षण करने और सख्ती बरतने के निर्देश दिए। सबसे ज्यादा शिकायत थाने स्तर पर, जनपद पंचायत, पटवारी और सीएसईबी में मैदानी अमले के कर्मचारियों की मिल रही हैं, इन पर नियंत्रण कर कड़ी कार्रवाई करें ताकि आम जनता के काम समय पर पूर्ण हों।

नरवा योजना अपने उद्देश्य में सफल हो रहा  

कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि नरवा योजना अपने उद्देश्य में सफल हो रहा है। इससे भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है। ऐसे क्षेत्र जहां सूखे की समस्या थी, भौगोलिक रूप से ऐसे क्षेत्र जहां वर्षाजल नहीं रूक रहा था, वहां अब सालभर पानी की उपलब्धता हो रही है। ऐसे में नरवा योजना का ज्यादा-से-ज्यादा प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है, जिससे लोग इसके महत्व को समझें और उन्हें इसका लाभ मिल सके।

युवाओं को दिशा दे सकता है राजीव युवा मितान क्लब  

मुख्यमंत्री ने आज यहां अधिकारियों से छत्तीसगढ़ में युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि, इसी उद्देश्य से राज्यभर में राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बेहतर संभावना है, ऐसे में राज्य के पर्यटन स्थलों पर राजीव युवा मितान क्लब से जुड़े युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।

तीन जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेरह अधिकारियों का तबादला

रायपुर। राज्य सरकार ने आज तीन जिलों के कलेक्टर सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेरह अधिकारियों का तबादला कर दिया है। वहीं, सात आईपीएस अधिकारियों के प्रभार में भी फेरबदल किया गया है। जारी आदेश के अनुसार जशपुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के प्रबंध संचालक के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं, रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि मित्तल को जशपुर कलेक्टर के पद पर पदस्थ किया गया है। वहीं, बालोद कलेक्टर गौरव कुमार सिंह को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है।

इसके अलावा कोरिया कलेक्टर कुलदीप शर्मा को बालोद जिले का कलेक्टर नियुक्त किया गया है। उनके स्थान पर सरगुजा जिले के विनय कुमार लंगेह को कोरिया जिले का कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही दंतेवाड़ा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश छिकारा को जिला पंचायत रायपुर का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। वहीं, बस्तर जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास को भिलाई नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है।

वहीं, राज्य शासन ने गरियाबंद, बेमेतरा के साथ ही गोरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के पुलिस अधीक्षकों को बदल दिया है। जारी आदेश के अनुसार अमित तुकाराम कांबेल अब गरियाबंद, आई. कल्याण एलेसेला बेमेतरा और यू. उदय किरण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के नये पुलिस अधीक्षक होंगे। वहीं, बेमेतरा के पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह छवई को रायपुर में पुलिस अधीक्षक रेल बनाया गया है। इसके अलावा राज्य शासन ने नगर पालिका निगम भिलाई, दुर्ग, भिलाई-चरौदा, बिलासपुर और बीरगांव के आयुक्तों को भी बदल दिया है। इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा के बीस अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है।

शिक्षा की गुणवत्ता एवं बच्चों के आत्मविश्वास को देख अधिकारी हुए खुश

उत्तर बस्तर कांकेर। पुलिस उप महानिरीक्षक बालाजी राव, कलेक्टर कांकेर डॉ. प्रियंका शुक्ला, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अपर कलेक्टर अंतागढ़ चन्द्रकांत वर्मा, वन मंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर जाधव श्रीकृष्ण, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल ने आज अधिकारियों के साथ बैय्हा साल्हेभाट से फुलपाड़ मार्ग का निरीक्षण किया। घने जंगलों के बीच इस मार्ग का निर्माण हाल ही में किया गया। उक्त मार्ग का निरीक्षण करने के बाद लौटते वक्त पुलिस उप महानिरीक्षक राव तथा कलेक्टर, एसपी ने प्राथमिक स्कूल बैय्हा साल्हेभाट का आकस्मिक निरीक्षण किया।

कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कक्षा चौथी एवं पांचवी के विद्यार्थियों को गणित, अंग्रेजी एवं हिन्दी विषय पढ़ाया। उनके द्वारा बच्चों को जोड़ना, घटाना से संबंधित प्रश्न पूछे गये। पहाड़ा एवं कविता सुनाने को कहा गया, जिसका उत्तर बच्चों ने आत्मविश्वास के साथ दिया, इस पर अधिकारी बहुत खुश हुए। पूछे गये प्रश्न का उत्तर लिखकर विद्यार्थियों ने कलेक्टर से जांच भी कराई। शिक्षा की गुणवत्ता एवं विद्यार्थियों के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर अधिकारियों ने स्कूल के शिक्षकों को बधाई देते हुए अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।

सड़कों पर पशुओं के बैठे होने से जनपद पंचायत के सीईओ एवं नगर पालिका के सीएमओ होंगे जिम्मेदार

बेमेतरा। सड़कों पर खुले में विचरण करने वाले मवेशी बैठे या घूमते पाये जाने पर संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नगरीय निकाय के अन्तर्गत नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। यह चेतावनी कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कल समय-सीमा की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा के दौरान दी। इस दौरान यह बात ध्यान में आया कि सड़कों पर मवेशी बैठे रहने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हाल ही में पड़ोसी जिले कबीरधाम के एक युवा पशुचिकित्सक की सहसपुर-लोहारा के पास महाराजपुर में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई।

इसका कारण सड़क पर मवेशी बैठे होने के कारण उनका वाहन अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराया। प्रदेश सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना अन्तर्गत गौठान संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर ने ग्रामीणों से अपील किया है कि वे अपने पशुओं को खुले में न छोड़कर गौठान में भेजें, जिससे फसलों की सुरक्षा हो सके और सड़क दुर्घटना में कमी लायी जा सके। पशुपालाकों की आय में वृद्धि करने के लिए गोधन न्याय योजना भी संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन की खुली चराई पर रोक लगाकर खरीफ और रबी फसलों की सुरक्षा जैविक खाद की उपयोग को बढ़ावा देकर रसायनिक उर्वकों के उपयोग में कमी लाना है।

ग्राम पंचायतों के डिजिटल सिग्नेचर का आप्राधिकृत उपयोग के मामले में ऑपरेटर बर्खास्त

कोण्डागांव। जिला पंचायत कोण्डागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र माकड़ी में संविदा के रूप में पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर भागीराम सोरी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। सोरी के विरूद्ध यह कार्रवाई 9 ग्राम पंचायतों के डिजिटल सिग्नेचर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखने और उसका आप्राधिकृत उपयोग करने के कारण की गई है। शासन स्तर पर भी इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। राज्य में डिजिटल सिग्नेचर का कहीं भी किसी भी स्थिति में आप्राधिकृत उपयोग न हो इसको लेकर सभी जिम्मेदार अधिकारियों को सतर्कता बरतने और ऐसे मामलों में दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

 गौरतलब है कि 13 जुलाई को जनपद पंचायत माकड़ी के निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत कोण्डागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर भागीराम सोरी द्वारा 9 ग्राम पंचायतों के डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर) को अवैधानिक रूप से अपने पास रखने और आप्राधिकृत रूप से उसका उपयोग किए जाने का मामला पकड़ा था। इस दौरान कार्यालय में मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। वित्तीय लेनदेन से संबंधित इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आज जिला पंचायत कोण्डागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर सोरी को तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त किए जाने का आदेश जारी किया है। डाटा एंट्री ऑपरेटरी सोरी द्वारा रखे गए सभी 9 ग्राम पंचायतों के डीएससी को संबंधित ग्राम पंचायतों को वापस कर दिया गया है।