उर्वरक विक्रय में अनियमितता के मामले में पांच संस्थानों को नोटिस

रायपुर। किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त खाद-बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं नकली खाद के विक्रय पर रोक लगाने हेतु मुंगेली जिले में कृषि विभाग के अधिकारियों, उर्वरक निरीक्षकों की टीम द्वारा सतत निरीक्षण एवं कार्यवाही की जा रही है। जिले के विभिन्न कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण के दौरान उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाए जाने पर तीन कृषि केन्द्रों - साहू कृषि केन्द्र मोहडंडा, पटेल कृषि केन्द्र मोहडंडा एवं मॉं महामाया कृषि केन्द्र देवरहट के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है।

कृषि उपसंचालक एम.आर. तिग्गा ने जानकारी दी कि उक्त तीनों केन्द्रों के अतिरिक्त साहू कृषि केन्द्र खपरीकला एवं सत्येन्द्र कृषि केन्द्र तरकीडीह सहित प्रतिबंधित केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरक का विक्रय केवल निर्धारित दर पर एवं पॉस मशीन के माध्यम से ही किया जाए। कृषकों को उर्वरक के साथ अन्य सामग्री लेने हेतु बाध्य न किया जाए तथा दुकान में दैनिक स्टॉक एवं मूल्य सूची का स्पष्ट प्रदर्शन अनिवार्य रूप से किया जाए। निरीक्षण दल में राजेश साहू, लोकेश कोशले, योगेश दुबे (निरीक्षक), उमेश दीक्षित (निरीक्षक) एवं सहायक भीष्म राव भोसले भी उपस्थित रहे।

राज्य में खाद-बीज और कीटनाशक औषधियों की गुणवत्ता की जांच जारी

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार कृषि विभाग द्वारा राज्य में रासायनिक उर्वरकों, बीज एवं पौध संरक्षण औषधियों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने इलाकों में लगातार दबिश देकर बीज, खाद और कीटनाशक औषधियों के सेम्पल ले रहे हैं, जिसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में की जा रही है। खरीफ सीजन 2024 में अब तक राज्य में बीज के 71 नमूने तथा रासायनिक उर्वरक के 18 नमूने तथा पौध संरक्षण औषधियों के 19 नमूने जांच में अमानक पाए गए हैं, जिनके लाट के विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के साथ ही संबंधित फर्मों को कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया गया है।

अपर संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2024 में बीज के 5000, उर्वरक के 3700 तथा पौध संरक्षण औषधि के 777 नमूने लिए जाने का लक्ष्य है। विभागीय अधिकारियों की टीम द्वारा अब तक बीज के 4631 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें प्रयोगशाला भेजकर परीक्षण कराया गया है। परीक्षण में 4119 नमूने मानक स्तर के तथा 71 अमानक स्तर के पाए गए हैं, जबकि 441 नमूने अभी परीक्षण की प्रक्रिया में हैं।

इसी तरह रासायनिक उर्वरकों की गुणवत्ता की जांच-पड़ताल के लिए कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षकों द्वारा 2638 नमूने विभिन्न संस्थानों से एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट में 896 नमूने मानक स्तर के तथा 18 नमूने अमानक स्तर के मिले हैं। 1664 नमूने अभी जांच की प्रक्रिया में हैं, जबकि 60 नमूने कतिपय कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं। अमानक बीज एवं खाद के लाट के विक्रय को विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के साथ संबंधित संस्थाओं को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है। कृषि विभाग की टीम कीटनाशक औषधियों के गुणवत्ता की भी लगातार जांच कर रही है। जांच पड़ताल टीम ने अब तक कुल 286 सेम्पल विभिन्न फर्मों से लिए हैं, जिसमें से 167 सैम्पल मानक स्तर के और 3 अमानक पाए गए हैं। 86 सैंपल अभी जांच की प्रक्रिया में हैं, जबकि 14 सैंपल कतिपय कारणों से निरस्त हुए हैं।

रासायनिक उर्वरकों की बिक्री के लिए दरें निर्धारित

रायपुर। कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति एवं रासायनिक उर्वरक प्रदायकों के मध्य हुई वर्चुअल रूप से निगोसियेशन बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में रबी सीजन 2022-23 हेतु रासायनिक उर्वरकों के कृषक विक्रय दर का निर्धारण किया गया। निर्धारित दर के अनुसार एनपीके (20: 20:0:13) उर्वरक की कीमत में 50 रूपए की कमी हुई है, वहीं शेष उर्वरकों का दर यथावत है।

राज्य स्तरीय उर्वरक क्रय समिति द्वारा छत्तीसगढ़ के कृषकों के लिये डीएपी उर्वरक हेतु 1350 रूपए प्रति बोरी, एनपीके हेतु 1350 रूपए प्रति बोरी, एसएसपी पावडर हेतु 494 रूपए प्रति बोरी, एसएसपी दानेदार हेतु 635 रूपए प्रति बोरी और जिंकटेड एसएसपी पावडर हेतु 514 रूपए प्रति बोरी एमआरपी निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय है कि नीम यूरिया उर्वरक की दर भारत सरकार द्वारा प्रति बोरी 266.50 निर्धारित है। बैठक में संचालक कृषि, प्रबंध संचालक मार्कफेड, अपर पंजीयक (सहकारिता) एवं अपेक्स बैंक के अधिकारी शामिल थे।

छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के मामले में राजनीति न करें : खूबा

रायपुर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री भगवंत खूबा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार को मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति कर दी है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी किसान को खाद की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। 

आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खूबा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के मामले में राजनीति न करें। दुनियाभर में विभिन्न कारणों से खाद की कीमतों में पांच गुना बढ़ोत्तरी हुई है। लेकिन, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए खाद की सब्सिडी बढ़ा दी है।

ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी, खाद विक्रय में मिली अनियमितता, 6 दुकानें सील, 7 को जारी नोटिस

बलौदाबाजार। कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर जिले में उर्वरक व्यवस्था दुरूस्त करने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा नियमित रूप से कृषि आदान विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण एवं अनियमितता पाये जाने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा जिलें के 6 दुकानों को सील एवं 7 दुकानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। 6 दुकानें जिनकों सील की गई है। उनमें 3 दुकानों को 21 दिन के लिए एवं 3 दुकानों को 7 दिन खाद विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

जिलें कार्यालय प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 दुकानें जिन्हे 21 दिन के लिए प्रतिबंधित किया गया है उसमें विकासखंड बलौदाबाजार अंतर्गत ओम ट्रेडर्स,बिटकुली,विकासखंड कसडोल अंतर्गत न्यू नायक कृषि सेवा केन्द्र, देवरूंग अम्बानी कृषि सेवा केन्द्र,थरगॉव एवं 7 दिन के लिए प्रतिबंधित दुकानों में विकासखंड सिमगा अंतर्गत देवा कृषि केन्द्र, सुहेला,बिलाईगढ़ विकासखंड अंतर्गत मेलाराम कृषि केन्द्र, दुम्हानी किसान कृषि सेवा केन्द्र, सरसींवा शामिल है। इसी तरह जिलें के 7 दुकानों को नोटिस जारी किया गया है जिसमें कसडोल विकासखंड के अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र,बया, लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र,सुखरी, देवांगन कृषि सेवा केन्द्र, कटगी,

 केशरवानी ट्रेडर्स हसुवा, बिलाईगढ़ अंतर्गत आनंद ट्रेडर्स एवं कृषि केन्द्र, सरसींवा,पलारी अंतर्गत ओम कृषि सेवा केन्द्र पलारी,कृषि सेवा केन्द्र (फूटकर) पलारी शामिल है। गौरतलब है कि विगत दिनों।विकासखण्ड सिमगा एवं कसडोल के 4 उर्वरक विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मूल्य सूची स्कंध सूची प्रदर्शित नहीं था बिल बुक एवं स्टाक पंजी निर्धारित प्रपत्र में संधारित नहीं था। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए विक्रय केन्द्रों का गोदाम सील करते हुए विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही जिले के समस्त विकासखण्डों में स्थानीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।

विकासखण्ड कसडोल में कुल 11 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। जिसमें कि 2 विक्रय केन्द्रों में अनियमितता पाये जाने पर विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही 3 विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड बिलाईगढ़ में 8 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 2 विक्रय केन्द्रों को 7 दिवस हेतु विक्रय प्रतिबंधित किया गया है। विकासखण्ड सिमगा में 10 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 1 विक्रय केन्द्र को विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। विकासखण्ड पलारी में 4 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 2 विक्रय केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

विकासखण्ड बलौदाबाजार में 3 विक्रय केन्द्रों का निरीक्षण कर 1 विक्रय केन्द्र को विक्रय प्रतिबंधित कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जिन विक्रय केन्द्रों में उर्वरक उपलब्ध है उन केन्द्रों का निगरानी हेतु विभाग के मैदानी अमलों की ड्यूटी भी लगायी गई हैए जो कि विक्रय केन्द्रों का सतत् निगरानी कर कृषकों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध करायेंगे। साथ ही उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी के साथ समझाईस दी जा रही है कि कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही उर्वरकों का विक्रय करें। कृषकों को उनके इच्छा के विरूद्ध कोई भी आदान सामग्री न दी जावे। विक्रय केन्द्रों का संचालन नियमानुसार किया जावे। 

नियमों का उल्लंघन किये जाने पर उनके विरूद्ध उर्वरक ;नियंत्रणद्ध आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत् कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही कृषकों को सलाह दी जा रही है कि संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें। तथा डी.ए.पी. की उपलब्धता न हो पाने की स्थिति में डी.ए.पी. के स्थान पर अन्य विकल्प के रूप में अनुशंसित उर्वरकों का भी उपयोग करें। यदि कृषकों को विक्रय केन्द्रों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक विक्रय करने पर संबंधित विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकतें है।