मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम : दो दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न

अभनपुर। मुख्यमंत्री शाला सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड में 16 से 23 मार्च की अवधि में तीन चरणों मे अभनपुर विकासखंड के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों के एक-एक शिक्षकों को विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में विकास खंड शिक्षा अधिकारी अरविंद भुषण गुप्ता व विकास खंड स्त्रोत समन्वयक बी.आर. बघेल द्वारा प्रशिक्षण के उद्देश्य व उसकी उपयोगिता पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए अपने विचार रखे। तीनों चरणों के प्रशिक्षण सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती धनेश्वरी साहू के मार्गदर्शन में मास्टर ट्रेनर्स शशिकिरण साहू (व्याख्याता),  चंदन कुमार वर्मा (व्याख्याता) द्वारा संपन्न कराया गया।

एबीईओ धनेश्वरी साहू द्वारा इस कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य के बारे मे विस्तार से बताया गया कि "घर से शाला एवं शाला से घर तक" विभिन्न आपदाओं पर बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों को कम करना एवं नियमित शिक्षण मे आने वाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान मे काफी हद तक कमी लाना है। मास्टर ट्रेनर्स शशिकिरण साहू द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और उपाय, मधुमक्खी /कुत्ते के काटने के संदर्भ मे उपाय एवं जानकारी, आपदा व विपदा की जानकारी, आपदा के प्रकार सुरक्षित शनिवार गाइडलाइन की विस्तृत जानकारी दी गई।

एबीईओ धनेश्वरी साहू द्वारा बाल अधिकार, बाल विवाह, सुरक्षित स्पर्श- असुरक्षित स्पर्श, बाल यौन दुर्व्यवहार से संरक्षण के उपाय, मानव तस्करी से संबंधित समस्त प्रकार के दुर्व्यवहार की जानकारी तथा बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक समाधान सहित बताया गया। सर्प दंश/बिच्छू के काटने पर बचाव के संबंध मे तथा सभी प्रकार के टोल फ्री नंबर तथा उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी शिक्षकों को दी गई।

मास्टर ट्रेनर्स चंदन कुमार वर्मा द्वारा बिजली के घात, जल- जमाव से परेशानी,  बोर के गड्ढे से होने वाली घटनाओं,  चक्रवातों,  तूफान/ आंधी से बचने के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं उपाय, आगजनी के खतरे, पेयजल अशुद्धता, लू, फाइलेरिया, डायरिया, स्वच्छता एवं साफ - सफाई, सड़क सुरक्षा आदि के बारे मे बताया गया।

एबीईओ धनेश्वरी साहू एवं शशिकिरण साहू द्वारा दुर्घटनाओं के दौरान पीडितों का रेस्क्यू कैसे करें? इस संबंध में सिंगल मैन रेस्क्यू, डबल मैन रेस्क्यू, ट्रिपल मैन रेस्क्यू, चेस्ट रेस्क्यू, स्ट्रेचर, साइबर अपराध उससे होने वाले परेशानियों तथा उसके बचाव का डेमो प्रदर्शन द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया। गैश सिलेन्डर मे आग लगने पर किस प्रकार बुझाए तथा कैसे बचाव करें ? इसका डेमोस्टेशन करके बताया गया।

प्रशिक्षण में मुख्यतः शाला स्तर पर शाला आपदा प्रबंधन समिति की गठन कर बेसलाइन सर्वे के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों मे हजार्ड हंट (जोखिमों की पहचान करने की प्रक्रिया) तथा उसके समाधान निकालने हेतु योजना बनाने की प्रक्रिया के बारे मे बताया गया।

प्रशिक्षण के समापन अवसर पर सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी धनेश्वरी साहू ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण को अपने-अपने स्कूल में बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए संबोधित किया। 2 दिवसीय शाला सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षक बसंत दीवान, जनक साहू, शंकर लाल यादव, प्रदीप साहू, प्रेमलता साहू, पुष्पेंद्र आदि शिक्षक साथियों की सहयोगात्मक भूमिका रही।

न्यूज वेबसाइटों को विज्ञापन हेतु इम्पैनलमेंट करने आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की न्यूज वेबसाइट एवं पोर्टल को आगामी एक वर्ष के लिए इम्पैनलमेंट करने आनलाईन आवेदन 15 अक्टूबर 2022 तक लिये जा रहे हैं। इंम्पेनलमेंट के लिए निर्धारित प्रारूप में आनलाईन आवेदन जमा किये जा सकते हैं। आवेदन प्रारूप और इस संबंध में नियम शर्ते जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट jansampark.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

डिजिटल माध्यम की उपयोगिता एवं आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में न्यूज वेबसाइट/वेबपोर्टल के लिए प्रदर्शन विज्ञापन आवश्यता/उपयोगिता/अवसर और बजट उपलब्धता के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं। नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी न्यूज वेबसाइट को शासकीय विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। सामान्यतः निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करने वाले पोर्टल/वेबसाईट को समिति द्वारा इम्पैनलमेंट हेतु अनुशंसा की जायेगी-

छत्तीसगढ़ राज्य के न्यूज वेबसाइटों का इम्पैनलमेंट 01 वर्ष की अवधि के लिए होगा। इम्पैनल्ड हेतु विगत 06 माह के दौरान न्यूज वेबसाईट की औसत यूनिक यूजर संख्या 50 हजार होनी चाहिए। इस दौरान एवरेज सेशन डयूरेशन न्यूनतम 30 सेकेण्ड होना चाहिए। प्रत्येक वेबसाइट/पोर्टल के अपने होम पेज पर वेबसाइट/पोर्टल के स्वामी, संचालक, संपादक का नाम मोबाईल नंबर, ई मेल, संपादकीय कार्यालय का पता प्रदर्शित होना चाहिए। उन्हें प्रतिदिन अपनी वेबसाइट्स/पोर्टल को अपडेट भी करना होगा।

न्यूज वेबसाइट कम से कम एक वर्ष से ऑनलाइन हो। इस अवधि के दौरान वेबसाइट का नाम और इंटरनेट का पता (URL) नहीं बदला गया हो। राज्य की गतिविधियों को प्राथमिकता से अपलोड करने वाले वेबसाइट/वेबपोर्टल को विज्ञापन देने में प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ-साथ समिति उपलब्ध तकनीकी साधनों यथा-विश्वसनीय टैरिफ एनालायसिस टूल अथवा अन्य किसी माध्यम से मासिक दृश्य संख्या यूजर संबंधी रिपोर्ट की पुष्टि कर सकेगी।