लुण्ड्रा को मिला 10 करोड़ का विद्युत विस्तार

रायपुर। लुण्ड्रा विकासखंड के ग्रामीणों को लंबे समय से झेल रही लो वोल्टेज और बिजली आपूर्ति की समस्याओं से अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधायक प्रबोध मिंज की मांग पर क्षेत्र में विद्युत विस्तार कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस स्वीकृति के बाद लुण्ड्रा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति और अधिक सुदृढ़ होगी तथा उपभोक्ताओं को स्थायी समाधान मिलेगा।

स्वीकृति के अनुसार ककनी में 10 किलोमीटर 33 केवी लाइन और 9 किलोमीटर 11 केवी लाइन का विस्तार किया जाएगा। इसी तरह तुरियाबीरा में 10 किलोमीटर 33 केवी और 7 किलोमीटर 11 केवी लाइन बिछाई जाएगी। कुंवरपुर पंचायत में भी 1 किलोमीटर 33 केवी तथा 21 किलोमीटर 11 केवी लाइन का विस्तार होगा।

विधायक प्रबोध मिंज ने मुख्यमंत्री साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि लुण्ड्रा विधानसभा क्षेत्र के लोग वर्षों से मूलभूत सुविधाओं की कमी झेल रहे थे। जनता की समस्याओं को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्य निरंतर जारी रहेंगे।

ग्रामीणों ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए विधायक मिंज का आभार व्यक्त किया और कहा कि अब उनके गांवों में गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप - दवा कीमतों में पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में नया कदम

रायपुर। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवा कीमतों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।

"फार्मा सही दाम” मोबाइल ऐप दवा कीमतों में पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक नया कदम है। यह ऐप मरीजों, आम जनता और दवा विक्रेताओं सभी के लिए उपयोगी है।

इस मोबाइल ऐप में दवा उपयोगकर्ताओं के लिए दवा का सही मूल्य जानने की सुविधा, दवाओं के विकल्पों की जानकारी, दवा का निर्माता/कंपनी विवरण देखना तथा दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), अनुशंसित मूल्य, और निर्धारित दरें देखने की सुविधाएं शामिल है।

इसी तरह से दवा विक्रेताओं के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक दर वसूलने पर कानूनी कार्रवाई से बचाव, मूल्य एवं उपलब्धता की अद्यतन जानकारी तथा ग्राहकों को सही मूल्य पर दवा उपलब्ध कराने की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, दवा खोज, शिकायत पंजीकरण एवं शिकायत की स्थिति देखने की सुविधा है, एंड्रॉइड व IOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तथा QR कोड स्कैन कर त्वरित डाउनलोड सुविधा भी है।

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का मुख्य उद्देश्य, भारत में दवाओं की कीमतों को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक दवाएं जनता के लिए सस्ती और सुलभ हों। यह प्राधिकरण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के तहत काम करता है और थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय और संशोधित करता है ।

खाद्य विभाग की अवैध घरेलू गैस सिलेंडर पर बड़ी कार्रवाई,1619 नग गैस सिलेंडर जब्त

रायपुर। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा जिले में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारण व विक्रय पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरूवार क़ो खाद्य विभाग की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानो में दबिश देकर भरे हुए 41 नग एवं 1578 खाली घरेलु गैस सिलेंडर जब्त किया गया।

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि घरेलू गैस सिलेण्डर भण्डारण कर अधिक दाम में विक्रय करने के संबंध में लगातार शिकायते प्राप्त होने पर जिला मुख्यालय में जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान हीरा सेल्स (हीरा किचन) से 02 भरे हुए एवं 03 नग खाली घरेलू गैस सिलेण्डर, तथा अवैध रूप से रखे हुए 19 नग उपभोक्ता गैस कार्ड, 04 नग सबकिप्सन वाउचर तथा 20 नग प्रेशर गैस रेगुलेटर का जब्त किया गया है एवं बम्लेश्वरी गैस एजेंसी बलौदाबाजार के विरूद्ध उपभोक्ताओं से गैस सिलेण्डर डिलिवरी एवं उपलब्धता के संबंध में नियमित शिकायत प्राप्त हो रही थी। 

बम्लेश्वरी गैस एजेंसी के जांच में अनियमितता पाये जाने पर भरे हुए 39 नग घरेलू गैस सिलेण्डर, 1575 नग खाली घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की गई।

बिजली बिल में बड़ी राहत: प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का कोड़ातराई में दिखा असर

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों के बिजली खर्च को कम करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई में इस योजना ने कई परिवारों को राहत पहुंचाई है, जिससे वे हर महीने हजारों रुपये की बचत कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल लोगों के बिजली खर्च को कम कर रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। रायगढ़ जिले के कोड़ातराई ग्राम में इस योजना की सफलता भविष्य में अन्य गांवों के लिए भी अनुकरणीय होगी।

ग्राम कोड़ातराई के निवासी जयनारायण चौधरी और राजेश कुमार चौधरी जैसे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। जयनारायण चौधरी ने बताया कि पहले उनका बिजली बिल हर माह 2000 से 2500 रुपये तक आता था, जब उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया। एक माह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित हो गया, जिसकी कुल लागत 1 लाख 90 हजार रुपये थी। उन्हें इस पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई।

इसी तरह, राजेश कुमार चौधरी ने विद्युत विभाग से संपर्क कर आवेदन किया और एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लग गया। इस संयंत्र से हर माह 300 से 350 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उनका बिजली बिल काफी कम हो गया है। दोनों उपभोक्ताओं ने इस योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा प्रदान करना है। 29 फरवरी 2024 को लागू इस योजना के तहत सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता अपने घर की छत पर 1, 2 या 3 किलोवाट तक का सौर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को https://pmsuryaghar.gov.in  पर आवेदन करना होगा। इससे औसतन 300 यूनिट तक की बचत के जरिए बिजली बिल में 2000 रुपये तक की कमी संभव है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत बैंक लोन भी उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ता को संयंत्र की लागत का 90 प्रतिशत तक बैंक लोन न्यूनतम 7 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल सकता है।

रायगढ़ जिले में अब तक 833 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 69 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित हो चुका है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई को आर्दश सौर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। यहां के 187 पात्र आवेदकों में से 46 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है और अब तक 4 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

भिलाई इस्पात संयंत्र क्षेत्र में भी मिलेगा हाफ बिजली बिल योजना का लाभ

रायपुर। राज्य सरकार की हाफ बिजली बिल योजना का लाभ अब भिलाई टाउनशिप के हजारों उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आज इसका आदेश जारी कर दिया। पहले भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के टाउनशिप में निवासरत उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि उन्हें बीएसपी प्रबंधन विद्युत आपूर्ति करता है। लंबे समय से वहां के उपभोक्ता हाफ बिजली बिल योजना के तहत छूट देने की मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बीएसपी कर्मियों को इसकी सौगात दी है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सभी घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा प्रति माह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशाली विद्युत की दरों के आधार पर आंकलित बिल की राशि की आधी राशि देनी होती है। फरवरी 2019 से लागू इस योजना का लाभ 42.82 लाख उपभोक्ताओं को मिल रहा है जिसमें अब तक 3900 करोड़ रूपए से अधिक राशि की छूट प्रदान की जा चुकी है। अब इसका लाभ बीएसपी क्षेत्र के 27 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को भी मिलेगा।

जारी आदेश में कहा गया है कि

बी.एस.पी. के डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसी एरिया में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 400 यूनिट तक की प्रति माह विद्युत खपत पर देय फिक्स्ड चार्ज, एनर्जी चार्ज एवं वेरियेबल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में कुल देय राशि के 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

यह योजना 01 सितम्बर 2023 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। उपभोक्ताओं को रियायत के समतुल्य राशि का अग्रिम भुगतान प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य शासन द्वारा बी. एस.पी. को बजट के माध्यम से किया जाएगा। रियायत की राशि का प्रावधान बजट में किए जाने हेतु बी.एस.पी. के द्वारा समुचित प्रस्ताव समय-समय पर ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर राज्य शासन द्वारा बजट प्रावधान किया जायेगा।

सीएम बघेल ने कहा: बिजली की दर में वृद्धि नहीं होना उपभोक्ताओं, किसानों सहित प्रदेशवासियों के हित में महत्वपूर्ण

रायपुर। भूपेश बघेल आज पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वर्ष बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 

यह प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा किसानों सहित पूरे प्रदेशवासियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में ही वृद्धि नहीं की गई है बल्कि उनके द्वारा सरकार से कोई कर्ज भी नहीं लिया गया है, जो सराहनीय है।

अब बिजली और होगी महंगी, एक रूपये दस पैसे प्रति यूनिट

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने वीसीए चार्ज बढ़ाने की घोषणा की है। बीते चार महीने में दूसरी बार वीसीए चार्ज बढ़ाया जा रहा है। वीसीए चार्ज बढ़ने से उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट उनचास पैसे अधिक देने होंगे। यह बढ़ी हुई दर खपत के हिसाब से उपभोक्ताओं पर लागू होगी। गौरतलब है कि पूर्व में यह दर इकसठ पैसे प्रति यूनिट थी, जो अब बढ़कर एक रूपये दस पैसे प्रति यूनिट हो गई है।

इस बीच, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने वीसीए चार्ज के नाम पर बिजली दरों में वृद्धि पर राज्य सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार बिजली का बिल बढ़ाकर जनता के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने सरप्लस बिजली वाले राज्य में लगातार बिजली की दरों में वृद्धि किया जाना उपभोक्ताओं के साथ वादाखिलाफी है।

वहीं, राज्य शासन की ओर से कहा गया है कि वीसीए चार्ज में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण एनटीपीसी से मिलने वाली बिजली की दर में वृद्धि होना है। शासन ने कहा है कि वीसीए की गणना हर दो माह में की जाती है और विद्युत अधिनियम के तहत यह चार्ज घटाने-बढ़ाने का प्रावधान है।

विशेष लेख : न्याय के चार साल: सस्ती बिजली सबको बिजली

रायपुर। छत्तीसगढ़ विद्युत सरप्लस राज्य है। यहां लगभग 2 हजार 978 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। यहां से केन्द्रीय पुल में विद्युत देने के साथ ही देश के अन्य राज्यों को आपूर्ति भी की जा रही है। विद्युत सरप्लस राज्य होने के कारण यहां उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण है। ताप विद्युत गृहों और बढ़ती विद्युत अधोसंरचनाओं से देश के विद्युत उत्पादन में छत्तीसगढ़ अग्रणी स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों के साथ-साथ औद्योगिक प्रतिष्ठान को भी सस्ती बिजली का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए पम्प की क्षमता के अनुसार 6 हजार से 7 हजार यूनिट बिजली रियायती दर पर दी जा रही है। 

इसके अलावा किसानों को फ्लैट रेट की सुविधा भी दी जा रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसानों को पूरी बिजली निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 6.26 लाख किसानों को सिंचाई पम्पों पर विद्युत खपत में 10 हजार 400 करोड़ रूपए की छूट दी गई है। देश के अन्य राज्यों में महंगी बिजली से लोग परेशान है। वहीं छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली से लोग प्रसन्न है। मुख्यमंत्री का मानना है कि छत्तीसगढ़ में बिजली का उत्पादन अधिक है, तो इसका फायदा यहां के लोगों को मिलना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में सस्ती बिजली मिलने से लोगों के रहन-सहन में तेजी से बदलाव आ रहा है। घरों में विद्युत उपकरणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 01 मार्च 2019 से लागू की गई, हाफ बिजली बिल योजना का लाभ राज्य के लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। बिजली बिल में हो रही बचत राशि का उपयोग परिवार में अन्य जरूरी आवश्यकताओं के लिए उपयोग हो रहा है। अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3236 करोड की राहत दी गई है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एकलबत्ती कनेक्शन के जरिए विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। 30 यूनिट मासिक विद्युत का उपयोग करने वाले 16.82 लाख परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना में विद्युत खपत पर 1973 करोड़ रूपए की छूट दी गई है।

अधोसंरचना में मजबूती

मुख्यमंत्री विद्युत अधोसंरचना विकास योजना में नये विद्युत के उपकेन्द्रों की स्थापना और विद्युत लाईनों के विस्तार का काम हो रहा है। इन कार्याें के लिए 817 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है। पिछले चार वर्षाें में 59 नये 33/11 केव्ही सबस्टेशन की स्थापना के साथ-साथ 173 किलोमीटर 33 केव्ही और 276 किलोमीटर 11 केव्ही बिजली लाईन विस्तार की गई। नगर निगम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में विद्युत लाईन विस्तार और अधोसंरचना के कार्याें के लिए चार वर्षाें मंे 172 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी गई है, जिससे अब तक 2617 कार्य पूर्ण किए गए हैं। मुख्यमंत्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना में 238 करोड़ रूपए की लागत से 4593 कार्य कराए गए।

कोरोना काल में उद्योगों को राहत

 

कोरोना काल में इस्पात उद्योगों को मंदी से उबारने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा प्रभार में राहत दी गई। अप्रैल 2019 से अधिसूचित टेरिफ में ऊर्जा प्रभार पर 80 पैसे प्रति यूनिट की रियायत इस्पात उद्योगों को दी गई। जिसके तहत वर्ष 2019 में मार्च माह तक 413 उद्योगों को 418 करोड़ रुपए की रियायत प्रदान की गई।

पॉवर ट्रांसमिशन

प्रदेश में विद्युत पारेषण विस्तार के लिए 36 अति उच्च दाब के निर्माण का काम पूरा किया गया। साथ ही कुरूद में 400 केव्ही क्षमता का उपकेन्द्र, जगदलपुर, नारायणपुर और बिलासपुर (धरदेही) में 220 केव्ही और बीजापुर, उदयपुर, खैरागढ़, खरमोरा एवं इंदामारा में 132 केव्ही की स्थापना कर ऊर्जीकृत किया गया है।

नये पावर प्लांट

नए पावर प्लांट की स्थापना प्रदेश में 12 हजार 915 करोड़ रूपए की लागत से नवीन 1320 मेगावाट सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी। हसदेव ताप विद्युत गृह, दर्री (कोरबा पश्चिम) में उपलब्ध रिक्त भूमि पर 660-660 मेगावाट क्षमता की दो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर इकाईयां स्थापित होगी। इसके साथ ही साथ 7700 मेगावाट के पंप स्टोरेज तकनीक आधारित जल विद्युत परियोजना पर काम प्रारंभ किया गया है।

मोर बिजली एप

घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की शिकायत दर्ज करने के लिए मोर बिजली-मोर एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए घेरलू बिजली खपत की जानकारी के साथ-साथ नये कनेक्शन के लिए आवेदन, कनेक्शन बिजली बिल संबंधी शिकायत सहित विद्युत विभाग की सभी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान, शिकायतों के लिए केन्द्रीयकृत कॉल सेंटर भी बनाया गया है, जिससे विद्युत आपूर्ति से संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण हो सके।

बिजली बिल हाफ योजना से 48 करोड़ 74 लाख की मिली राहत

महासमुंद। सरकार की बिजली बिल हाफ योजना से गरीब, जरूरतमंद एवं मध्यम वर्गीय परिवार को राहत मिल रही है। जिले में एक लाख 18 हजार 294 उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत 48 करोड़ 74 लाख 36 हजार रूपए की राशि की छूट मिली है। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना को लागू कर ना सिर्फ महंगाई के दौर में लाखों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाई है, बल्कि जनता से किया गया एक बड़ा वायदा भी पूरा किया है। हर गांव, हर शहर में लोगों को इस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। इससे लोगों के बिजली पर होने वाले खर्च में कमी आई और वे बचत राशि का उपयोग अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने में कर रहे हैं।

       जिले में एक लाख 18 हजार 294 उपभोक्ताओं को मिला योजना का लाभ

बिजली बिल हाफ योजना से 400 यूनिट तक घरेलू बिजली खपत पर टैरिफ में 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। महासमुंद जिले में एक लाख 18 हजार 294 उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के अंतर्गत 48 करोड़ 74 लाख 36 हजार रूपए की राशि की छूट मिली है। जिसमें महासमुंद विधानसभा में 34 हजार 419 उपभोक्ताओं को 22 करोड़ 27 लाख 62 हजार रूपए, खल्लारी विधानसभा के 35 हजार 359 उपभोक्ताओं को 12 करोड़ आठ लाख नौ हजार रूपए, बसना विधानसभा के 24 हजार 988 उपभोक्ताओं को सात करोड़ 40 लाख 99 हजार रूपए व सराईपाली विधानसभा के 23 हजार 528 उपभोक्ताओं को 6 करोड़ 97 लाख 66 हजार रूपए की राशि की छूट, 

उपभोक्ताओं को प्रदान की गई। संसदीय सचिव चंद्राकर ने बताया कि बिजली बिल हाफ योजना 1 मार्च 2019 से प्रारंभ हुआ है। इसके अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह खपत की गई 400 यूनिट तक की बिजली पर प्रभावशील विद्युत दरों के आधार पर आधी बिल की राशि की छूट दी जा रही है। इससे पहले उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 4.50 रुपये देने पड़ते थे। वर्तमान में 400 यूनिट बिजली खपत पर प्रति यूनिट 2.50 रुपये देय है। इस योजना के तहत सभी बीपीएल एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

बिजली उपभोक्ता, साइबर ठगों से रहें सावधान, पॉवर कंपनी ने किया सतर्क

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को सायबर ढगों से सावधान रहने की सलाह दी है। इसमें बताया गया है कि बिजली बिल भुगतान न होने पर कनेक्शन काटे जाने संबंधी सूचना मोबाइल पर एसएमएस भेजकर सायबर ठग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी दुर्ग रीजन के मुख्य अभियंता एम.जामुलकर ने बताया कि कंपनी के संज्ञान में आया है कि उपभोक्ताओं को अनाधिकृत लोगों द्वारा बिजली बिल नहीं पटाने पर लाइन कटने का एसएमएस भेजकर धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है। 

ऐसे अनाधिकृत एसएमएस की पहचान कर सतर्क रहें। इनके द्वारा भेजे गये लिंक पर क्लिक न करें। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को सूचनार्थ भेजे जाने वाले अधिकृत एसएमएस हमेशा सीएसपीडीसीएल सेन्डर आई डी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही भेजे जाते हैं। जामुलकर ने बताया कि कंपनी की सूचना प्रौद्योगिकी सेल के संज्ञान में आया है कि अनाधिकृत लोगों द्वारा स्पैम एस.एम.एस. भेजे जा रहे हैं। 

इसमें उपभोक्ता को सूचित किया जाता है कि उनका बिल भुगतान अपडेट नहीं हुआ है। इस संदेश में उपभोक्ता को एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा जाता है। इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर उपभोक्ता को प्ले स्टोर में जाकर एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को कहा जाता है। मोबाइल एप को डाउनलोड करने पर उपभोक्ता का मोबाइल हैक हो सकता है तथा उसे वित्तीय नुकसान भी हो सकता है। कम्पनी ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपने उपभोक्ताओं को इस प्रकार के एस.एम.एस नहीं भेजता है। 

कंपनी ने अपने सभी उपभोक्ताओं को ऐसे किसी भी अनधिकृत एस.एम.एस. को नज़र अंदाज़ करने की सलाह दी है। इसके अलावा गूगल प्ले स्टोर तथा ऐप स्टोर में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी के अकाउंट पर उपलब्ध सीएसपीडीसीएल मोर बिजली ऐप के अलावा किसी अन्य ऐप को डाउनलोड न करें। इसके अलावा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर अपने संदेह का समाधान कर सकते हैं।

फर्जी मोबाइल नंबरों से आए एसएमएम से बिजली उपभोक्ता रहें सावधान

बेमेतरा. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के संज्ञान में आया है कि उपभोक्ताओं के मोबाइल पर फेक एसएमएस भेजे जा रहे हैं, जिसमें बिजली बिल भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काटने का संदेश लिखा होता है तथा 10 अंकों का फर्जी मोबाइल नंबर से संपर्क करने कहा जाता है। इस नंबर पर फोन करने पर साइबर ठग बिजली कनेक्शन कटने का झांसा देते हैं।

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को एसएमएस के जरिए हो रही साइबर ठगी से सावधान रहने को कहा है। कंपनी कभी भी अपने उपभोक्ताओं को 10 अकों के मोबाइल नंबर से कोई मैसेज नहीं भेजती है और न ही 10 अंकों के मोबाइल नंबर पर किसी तरह के भुगतान स्वीकार किया जाता है। कभी किसी लिंक को क्लिक करने के लिए कहती है और न ही ‘मोर बिजली ऐप’ के अलावा किसी ऐप को डाउनलोड करने या उपयोग करने को कहती है।

साइबर ठग उपभोक्ता नंबर के बजाय उपभोक्ता का मोबाइल नंबर मांगते हैं और भुगतान संबंधी जानकारी देने की बात कहते हैं। साथ ही ये प्ले स्टोर में जाकर किसी एप को डाउनलोड करने कहते हैं, जिससे उपभोक्ता धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि बिजली संबंधी सभी भुगतान विद्युत वितरण कंपनी के काउंटरों, एटीपी सेंटरों, मोर बिजली ऐप, कंपनी की वेबसाइट सीएसपीसीडॉडसीओडॉडइन अथवा सीएससी या वेतन बिंदु के अधिकृत आउटलेट्स पर ही करें।

इनके अलावा किसी दूसरे माध्यम से किसी भी तरह की राशि का भुगतान न करें। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को सूचनार्थ भेजे जाने वाले अधिकृत एसएमएस हमेशा सीएसपीडीसीएल सेन्डर आई डी के साथ भेजे जाते हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपने सभी उपभोक्ताओं को ऐसे किसी भी अनाधिकृत एस. एम. एस. को नज़र अंदाज़ करने की सलाह दी है। इसके अलावा कंपनी की टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क कर अपने संदेह का समाधान कर सकते हैं।