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हमारी सरकार ने जीता है जनता का भरोसा : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

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रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी जनहितैषी नीतियों के चलते लोगों का भरोसा जीता है। राज्य में खेती-किसानी से लेकर उद्योग-व्यापार सहित सभी क्षेत्रों में समृद्धि और खुशहाली आई है। छत्तीसगढ़ ने एक मॉडल राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज यहां राजधानी रायपुर के निजी होटल में आईबीसी-24 (मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़) द्वारा 15 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित माइंड समिटकार्यक्रम में सवालों का जवाब दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने एक सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार में किसी व्यक्ति विशेष के बजाए जनता का भरोसा सरकार पर होना चाहिए और मैं लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में सभी वर्गजाति और समाज के लोगों के बीच जाकर सरकार के काम-काज का भरोसा दिलाने का काम कर रहा हूं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मेरा शुरू से यह प्रयास रहा है कि छत्तीसगढ़ कि संस्कृति और परंपरा को संरक्षण और प्रोत्साहन मिले। सभी वर्ग और जाति के लोगों कि अपनी-अपनी मान्यता और परंपराएं है सबको सम्मान मिले और सबका संरक्षण हो यही प्रयास हमनें किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान राम हमारे आराध्य है उनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। भगवान राम छत्तीसगढ़ के जन-जन में भांचा राम के रूप में पूजे जाते है। भगवान राम छत्तीसगढ़ के कण-कण में और हर एक के मन में बसे है। भगवान राम ने अपने चौदह वर्षो के वनवास काल में सर्वाधिक दस साल छत्तीसगढ़ में बिताएं। उनके वनगमन की स्मृतियों को संजोने और संवारने के लिए हमनें रामवनगमन पर्यटन  परिपथ का निर्माण करा रहे है। प्रथम चरण में 9 प्रमुख स्थलों के विकास का काम तेजी से चल रहा है। यह कार्य हमनें भगवान राम के प्रति हमारी श्रद्धा के चलते किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों ने छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में बदलाव और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार कि सुराजी गांव योजना के तहत नरवा, गरवा, घुरूवा, बाड़ी विकास का काम किया है। इसके चलते कई लक्ष्य एक साथ हमनें साधे है। 15 हजार से अधिक नालों के ट्रीटमेंट से गांवों के भू-जल स्तर में 10 से 22 से.मी. तक की बढ़ोत्तरी हुई है। नाले के आसपास के क्षेत्रों में जैव विविधता एवं दोहरी फसल के रकबे में वृद्धि हुई है। नरवा विकास के चलते 11364 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा बढ़ी है। गरवा, घुरूवा विकास कार्यक्रम के चलते गांव में रोजगार और आय के साधन बढ़े है। बाड़ी विकास कार्यक्रम के चलते पोषण स्तर में सुधार के साथ-साथ अतिरिक्त आय जरिया मिला है। छत्तीसगढ़ देश की एकमात्र सरकार है जिसनें अपनी न्याय योजनाओं के चलते जनता का भरोसा जीता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि धान खरीदकर हम किसानों पर कोई एहसान नहीं करते धान खरीदी दरअसल किसानों के सम्मान से जुड़ा है और हमारी प्रतिबद्धता किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य दिलाने की है। जिसके चलते धान खरीदी हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता  में शामिल है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम राज्य के खरीफ फसल उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ के मान से 9 हजार रूपए की मान से आदान सहायता दे रहे है। जिसके चलते खेती किसानी को लेकर छत्तीसगढ़ में उत्साह का वातावरण बना है। फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है और किसानों में खुशहाली आई है। गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है।

छत्तीसगढ़ में उद्योग-व्यापार को मिली रफ्तार, युवाओं के लिए बढ़ता रोजगार

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीते पौने चार साल में उद्योग-व्यापार क्षेत्रों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार होने से जहां एक ओर उद्योग-व्यापार को रफ्तार मिली है, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2019-24 की घोषणा करते हुए समय-समय पर अनेक आवश्यक संशोधन भी किए हैं। राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना और संचालन को प्रोत्साहित तो किया ही जा रहा है लेकिन कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं नई औद्योगिक नीति में वंचित वर्गों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। 


गौरतलब है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के मापदंडों में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम
6 राज्यों में शामिल है। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन भू-प्रब्याजी में 30 फीसदी की कमी की गई, जबकि भू-भाटक में 33 फीसदी की कमी की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर 10 एकड़ तक आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने के लिए नियम तैयार किए गए हैं।


इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान

नयी औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, कृषि उत्पादक समूहों, तृतीय लिंग के लोगों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। पूर्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए औद्योगिक नीति में किसी तरह का विशेष प्रावधान नहीं था। इस दिशा में ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने ओबीसी प्रवर्ग के लिए 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षण का प्रावधान किया है। इन्हें भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहन



छत्तीसगढ़ में बीते वर्षों में एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहन देने विशेष पहल की गई है। इसमें सेवा श्रेणी के उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, सेवा केन्द्र, बीपीओ, 3-डी प्रिटिंग, बीज ग्रेडिंग जैसे 16 सेवाओं को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की तरह ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं मेडिकल उपकरणों और कई अन्य चिकित्सा व स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामग्री स्थानीय स्तर पर ही बनाए जा सकने की संभावना को देखते हुए इन क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

स्टार्टअप को किया जा रहा है प्रोत्साहित 



 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करने अनेक सराहनीय पहल की जा रही हैं। इसके अंतर्गत स्टार्टअप पॉलिसी की स्थापना, स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट और अनुदान का प्रावधान, इन्क्यूबेटर्स की स्थापना कर स्टार्टअप के लिए को-वर्किंग स्पेस, मेंटरशिप, फंडिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के प्रावधान किए गए हैं। इन्हें सराहते हुए हाल ही में केन्द्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टेट्स स्टार्टअप ईको सिस्टम के विकास के लिए एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है।

लगेंगे बायो एथेनॉल प्लांट

छत्तीसगढ़ में जैविक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ प्रदूषण कम करने, कृषि उत्पादों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल समेत अनेक लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बायो एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में बायो एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 18 निवेशकों के साथ 3300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए एमओयू किया गया है। इन बायो एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना से यहां 2 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया होगा। वहीं धान से एथेनॉल की अनुमति मिलने पर इससे बड़े पैमाने पर एथेनॉल बन सकता है। वहीं उत्पादक किसानों को बेहतर दाम भी मिलेगा।

राज्य में 200 फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य

मुख्यमंत्री बघेल का विजन छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर बढ़ाने और नई संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए योजनाएं बनाने और गतिविधियों के संचालन को लेकर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 200 फूड पार्कों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। फूड पार्क विकासखंडों में स्थापित किए जाएंगे। अब तक 112 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन कर ली गई है। 52 विकासखंडों में भूमि का अधिपत्य उद्योग विभाग को दिया गया है। इधर रायपुर के पंडरी में 350 करोड़ रुपये की लागत से 10 एकड़ में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण की लघु इकाईयां स्थापित की जा रही हैं, जहां स्थानीय उपलब्धता के आधार पर प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधा दी जा रही है।   

पौने चार साल के भीतर ही 19 हजार करोड़ से अधिक का निवेश

छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों की वजह से ही छत्तीसगढ़ में बीते पौने चार वर्षों में 2 हजार 218 नयी औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 21 हजार 457 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ तथा 40 हजार 324 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए 177 एमओयू भी किए गए हैं, जिसमें 89 हजार 597 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसमें से 90 से अधिक इकाईयों ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन औद्योगिक इकाईयों में 90 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

एकल खिड़की प्रणाली से ऑनलाइन सेवाएं

छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग द्वारा एकल खिड़की प्रणाली से 56 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 82 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। इसमें दुकान के पंजीयन से लेकर कारोबार के लायसेंस प्राप्ति जैसी सेवाएं शामिल हैं। गुमाश्ता एक्ट के अंतर्गत प्रति वर्ष नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिले।

वर्जन

हमने छत्तीसगढ़ में उद्योग-व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन के नियमों का सरलीकरण किया गया है। नयी औद्योगिक नीति 2019-24 लागू होने के बाद औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का नया वातावरण निर्मित हुआ है। कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ ही निवेश के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी गई हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। 

यह प्रयास नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में मददगार बनेंगे।दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन नियमों का सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आबंटन भू-प्रब्याजी में 30 फीसदी की कमी की गई, जबकि भू-भाटक में 33 फीसदी की कमी की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर 10 एकड़ तक आबंटित भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किए जाने के लिए नियम तैयार किए गए हैं।

इन वर्गों के लिए विशेष प्रावधान

नयी औद्योगिक नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, कृषि उत्पादक समूहों, तृतीय लिंग के लोगों के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। पूर्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए औद्योगिक नीति में किसी तरह का विशेष प्रावधान नहीं था। इस दिशा में ध्यान देते हुए राज्य सरकार ने ओबीसी प्रवर्ग के लिए 10 प्रतिशत भू-खंड आरक्षण का प्रावधान किया है। इन्हें भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा 1 प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ में बीते वर्षों में एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहन देने विशेष पहल की गई है। इसमें सेवा श्रेणी के उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, सेवा केन्द्र, बीपीओ, 3-डी प्रिटिंग, बीज ग्रेडिंग जैसे 16 सेवाओं को सामान्य श्रेणी के उद्योगों की तरह ही औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वहीं मेडिकल उपकरणों और कई अन्य चिकित्सा व स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सामग्री स्थानीय स्तर पर ही बनाए जा सकने की संभावना को देखते हुए इन क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है।

स्टार्टअप को किया जा रहा है प्रोत्साहित

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित करने अनेक सराहनीय पहल की जा रही हैं। इसके अंतर्गत स्टार्टअप पॉलिसी की स्थापना, स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट और अनुदान का प्रावधान, इन्क्यूबेटर्स की स्थापना कर स्टार्टअप के लिए को-वर्किंग स्पेस, मेंटरशिप, फंडिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट के प्रावधान किए गए हैं। इन्हें सराहते हुए हाल ही में केन्द्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा स्टेट्स स्टार्टअप ईको सिस्टम के विकास के लिए एस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है।

लगेंगे बायो एथेनॉल प्लांट

 छत्तीसगढ़ में जैविक ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के साथ प्रदूषण कम करने, कृषि उत्पादों के ईंधन के रूप में इस्तेमाल समेत अनेक लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बायो एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है। इस कड़ी में बायो एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 18 निवेशकों के साथ 3300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए एमओयू किया गया है। इन बायो एथेनॉल संयंत्रों की स्थापना से यहां 2 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया होगा। वहीं धान से एथेनॉल की अनुमति मिलने पर इससे बड़े पैमाने पर एथेनॉल बन सकता है। वहीं उत्पादक किसानों को बेहतर दाम भी मिलेगा।

राज्य में 200 फूड पार्क की स्थापना का लक्ष्य

मुख्यमंत्री बघेल का विजन छत्तीसगढ़ में रोजगार के अवसर बढ़ाने और नई संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए योजनाएं बनाने और गतिविधियों के संचालन को लेकर रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 200 फूड पार्कों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। फूड पार्क विकासखंडों में स्थापित किए जाएंगे। अब तक 112 विकासखण्डों में भूमि का चिन्हांकन कर ली गई है। 

52 विकासखंडों में भूमि का अधिपत्य उद्योग विभाग को दिया गया है। इधर रायपुर के पंडरी में 350 करोड़ रुपये की लागत से 10 एकड़ में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसंस्करण की लघु इकाईयां स्थापित की जा रही हैं, जहां स्थानीय उपलब्धता के आधार पर प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधा दी जा रही है।   

पौने चार साल के भीतर ही 19 हजार करोड़ से अधिक का निवेश

छत्तीसगढ़ सरकार के इन प्रयासों की वजह से ही छत्तीसगढ़ में बीते पौने चार वर्षों में 2 हजार 218 नयी औद्योगिक इकाईयां स्थापित हुई हैं, जिसमें 21 हजार 457 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ तथा 40 हजार 324 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए 177 एमओयू भी किए गए हैं, जिसमें 89 हजार 597 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इसमें से 90 से अधिक इकाईयों ने उद्योग स्थापना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन औद्योगिक इकाईयों में 90 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

एकल खिड़की प्रणाली से ऑनलाइन सेवाएं

छत्तीसगढ़ में उद्योग विभाग द्वारा एकल खिड़की प्रणाली से 56 सेवाएं ऑनलाइन दी जा रही हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 82 प्रकार की सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। इसमें दुकान के पंजीयन से लेकर कारोबार के लायसेंस प्राप्ति जैसी सेवाएं शामिल हैं। गुमाश्ता एक्ट के अंतर्गत प्रति वर्ष नवीनीकरण की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिले।

वर्जन

हमने छत्तीसगढ़ में उद्योग-व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राज्य में उद्योगों की स्थापना और संचालन के नियमों का सरलीकरण किया गया है। नयी औद्योगिक नीति 2019-24 लागू होने के बाद औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों का नया वातावरण निर्मित हुआ है। कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देने के साथ ही निवेश के लिए विशेष पैकेज और रियायतें दी गई हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। यह प्रयास नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने में मददगार बनेंगे।

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