राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रगति न होने व उदासीनता बरतने पर तहसीलदार, नायब तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी

महासमुंद। कलेक्टर निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा राजस्व काम काज की समीक्षा और समय सीमा की बैठक में राजस्व प्रकरणों में त्वरित निराकरण के निर्देशों के बावजूद तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरणों के निराकरण में कोई रूचि नहीं लेने और लंबित प्रकरणों के निराकरण में भी प्रगति न दिखने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने महासमुंद तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस जारी किया है। अपर कलेक्टर दुर्गेश वर्मा ने बताया कि राजस्व के अधिक प्रकरण लंबित होने वाले तहसीलदार, नायब तहसीलदारों को भी कारण बताओं नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है।

कलेक्टर क्षीरसागर ने विगत मंगलवार को राजस्व अधिकारियों को लोगों के लंबित समय सीमा के राजस्व प्रकरण, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, वनाधिकार पत्र आदि का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले राजस्व के कामकाज की समीक्षा में भी राजस्व संबंधित प्रकरणों को नियमानुसार तुरंत निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने पात्र लोगों को नगरीय क्षेत्र में स्थित 7500 वर्ग फीट भूमि तक अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन का नियमानुसार लाभ देने कहा था। ताकि संबंधित को शासकीय भूमि का वास्तविक मालिकाना हक मिले। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को निर्धारित गाइड-लाइन अनुसार राशि जमा कर अतिक्रमण भूमि के व्यवस्थापन योजना का लाभ मिल सके। इन कार्यां में भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार द्वारा कोई प्राथमिकता नहीं दी गई न ही कोई रुचि ली गई। जिस पर कलेक्टर ने काफी नाराजगी प्रकट की।

शासन की फ्लैगशीप योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही व उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही : कलेक्टर

मुंगेली। कलेक्टर राहुल देव ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों से वन-टू-वन जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने राज्य शासन की फ्लैगशीप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों, स्व सहायता समूह की महिलाओं और गौपालकों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सक्षम व स्वावलंबी बनाने के लिए फ्लैगशीप योजना का संचालन किया जा रहा है।

उन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही व उदासीनता बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा नाइट्रावेट या अन्य नशीली दवाईयों का सेवन किया जा रहा है, जिसके कारण वे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। इससे छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने जिले में नाइट्रावेट या अन्य नशीली दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोर की जांच करने एवं जांच में नाइट्रावेट या अन्य नशीली दवाई पाए जाने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने क्वांटिफायबल डॉटा आयोग द्वारा वेब पोर्टल बहुकबण्पद के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्लूएस) वर्ग के लोगों की की जा रही गणना की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार की आवश्यक जानकारी क्वांटिफायबल डॉटा आयोग के पोर्टल पर 05 नवंबर तक पंजीयन कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने हेतु सूचना तंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने ग्राम स्तर पर सूचना तंत्र को सशक्त बनाने के लिए ग्राम कोटवारों की बैठक आयोजित करने और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को सोशल गतिविधि का नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्ति को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र के अभाव में क्षतिपूर्ति की समुचित राशि प्राप्त नहीं हो पाती। अतः उन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्ति को नियमानुसार शीघ्र जाति प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा और शिकायतों का समाधान करने के लिए अभिव्यक्ति एप लांच किया गया है।

इस एप के माध्यम से महिलाएं कहीं से भी शिकायत पुलिस के पास दर्ज करा सकती है। इस हेतु उन्होंने अभिव्यक्ति एप का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने चिट-फंड प्रकरण, सड़क सुरक्षा के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 हेतु किसानों से समर्थन मूल्य पर 01 नवंबर से धान खरीदी के संबंध में की जा रही तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की और उन्होंने धान खरीदी कार्य प्रारंभ होने के पूर्व ही सभी प्रकार के आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में उन्होंने धान खरीदी प्रारंभ होने के पूर्व गांव एवं अर्धशहरी इलाकों में कोचियों एवं बिचौलियों का चिन्हांकन करने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि जिले के 06 गौठानों को महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हेतु उन्होंने बाजार की मांग के अनुरूप सामाग्री तैयार करने के निर्देश दिए।  इसी क्रम में कलेक्टर देव ने मुख्यमंत्री जनचौपाल, कलेक्टर जनदर्शन, कॉल सेंटर के लंबित प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निराकृत करने के निर्देश दिए।

बैठक में उन्होंने कृष्ण कुंज, जल जीवन मिशन, स्वामी आत्मानंद स्कूल, बालवाड़ी, ‘सशक्त युवा सशक्त मुंगेली’ अभियान के अंतर्गत आनलाईन आकांक्षा प्लेटफॉर्म में युवाओं को रोजगार, धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिीनिक योजना, गोधन न्याय योजना के तहत सभी सक्रिय गौठानों में गोबर खरीदी आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त की और संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर तीर्थराज अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर नवीन भगत, श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे एवं श्रीमती मेनका प्रधान, सभी अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।