सरकार किसानों को पैसा देना चाहती है टारगेट लीजिए, फॉलो कीजिए

कोरबा। मुख्यमंत्री के सलाहकार, योजना, नीति, कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रदीप शर्मा ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरबा औद्योगिक जिला होने के साथ वनांचल क्षेत्र भी है। यहां आजीविका गतिविधियों को संचालित व विकसित करते हुए ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की अपार संभावनाएं हैं। 

रूरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि गांव उत्पादन का केंद्र बने, शहरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और सरकार द्वारा दिए गए लक्ष्यों के अतिरिक्त गतिविधियों का चयन भी स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान रखकर किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को अलग-अलग आजीविका गतिविधियों तथा उत्पादों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने पैसा देना चाहती है, आप सभी अधिकारी नेतृत्वकर्ता है इसलिए टारगेट (लक्ष्य) लेकर इस दिशा में आगे बढ़िए।

जिला पंचायत सभा कक्ष में बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री के सलाहकार शर्मा ने जिले में संचालित नरवा, गौठान तथा रीपा की जानकारी ली। उन्होंने गौठान तथा रीपा की गतिविधियों को अलग-अलग संचालित करने, सभी ग्राम पंचायतों में गौठान को सक्रिय करने तथा गोबर खरीदी को बढ़ाने के निर्देश दिए। शर्मा ने राजस्व गौठानों की संख्या बढ़ाने आश्रित ग्रामों का चयन भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपचारित नालों से स्वास्थ्य, जैव विविधता, जल संवर्धन तथा कृषि के क्षेत्र में आए परिवर्तन को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

नरवा अंतर्गत संरचनाओं में आंशिक बदलाव तथा किसानों को इससे लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए शर्मा ने कहा कि नाला बनने का लाभ किसानों को मिला है, जागरूकता आने के साथ जल के प्रति सोच बदली है। उन्होंने जिले में औद्योगिक क्षेत्रों में मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि बाजार में बहुत पैसा है, लोगों के पास भी पैसा पहुंचे, इसके लिए उत्पादन के साथ निर्माण के क्षेत्र में युवाओं की सहभागिता को बढ़ाने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली, पाली, शेड, मशीन, बैंक लोन, प्रशिक्षण आदि सुविधाएं भी दी जा रही है।

इसके लाभ को बताते हुए युवाओं को इससे जोड़ा जाना चाहिए। शर्मा ने सोनहा लाख के उत्पादन के अलावा मत्स्य उत्पादन, फिशरिज पिकल दुग्ध उत्पादन, मुर्गीपालन को बढ़ाने, लोक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग सहित अन्य विभागों की आवश्यकताओं के आधार पर सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिन स्थानों पर रीपा संचालित है, वहां आसपास के पांच गांव को भी शामिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के सलाहकार शर्मा ने जिले के ऐसे गौठान समितियां जो क्रियाशील नहीं है, उन्हें बदलने के निर्देश देेते हुए सक्रिय करने के निर्देश दिए। 

उन्होंने गौठानों में गोबर खरीदी को बढ़ाने और वर्मी कम्पोस्ट निर्माण को बढ़ाने के निर्देश देते हुए समूह की महिलाओं को प्रेरित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने जिले में उत्पादन की नई संभावनाओं पर चर्चा करते हुए यू-ट्यूब आदि से भी जानकारी हासिल करने की बात कही। उन्होंने राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं की सहभागिता के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर संजीव कुमार झा ने जिले में नाबार्ड के माध्यम से फल, सब्जी सहित करतला क्षेत्र में काजू उत्पादन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि जिला स्तर पर नई गतिविधियों को संचालित करने योजना बनाई जा रही है। जिसे रीपा से जोड़कर क्रियान्वित किया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उदय किरण, जिला पंचायत के सीईओ नूतन कंवर, वनमण्डलाधिकारी अरविंद पीएम, श्रीमती प्रेमलता यादव, अपर कलेक्टर सहित सभी एसडीएम अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ की जाए: मुख्यमंत्री बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नई उद्योग नीति की तर्ज पर जल्द ही ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। बघेल आज अपने निवास कार्यालय मे आयोजित कार्यक्रम में पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को गोबर क्रय तथा लाभांश राशि के ऑनलाईन वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रय में 8 करोड़ 23 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की।

मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रय को संबोधित करते हुए कहा कि गौठान से जुड़े रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अधिकतर जगहों पर क्रियाशील हो रहे हैं। अब यह पूर्णरूप से कार्य करें उसके पहले हमें ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की दिशा में कार्य करना होगा इसके लिए संबंधित विभाग जल्द प्रक्रिया पूर्ण करें। जिससे कि जब पूर्ण रूप से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो इनसे जुड़े हितग्राहियों को बैंक से ऋण लेना तथा अन्य व्यवसाय शुरू करने में मदद मिल सके।

मुख्यमंत्री ने पशुपालकों सहित गौठान से जुड़े महिला समूहों को बधाई देते हुए कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि वे लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं। 8.23 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 403 करोड़ 58 लाख रूपए हो जाएगा। इसी प्रकार गोबर विक्रेताओं को 4.76 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 206 करोड़ 49 लाख रूपए हो जाएगा। उन्होंने गोबर से बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई बिजली यूनिट पर खुशी जाहिर करते हुए, इन यूनिटों से उत्पादित बिजली को पॉवर ग्रिड से जोड़ने और बिजली की कीमत  तय करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राज्य में अब तक 4927 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की जमा पूंजी से गोबर क्रय करने लगे हैं। अभी तक जो गौठान समूह जो दीया, वर्मी कम्पोस्ट इत्यादि बना रहे थे अब वे बिजली उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जो बिजली उत्पादन के लिए एमओयू किए गए थे, उनमें बेमेतरा और बस्तर की यूनिट जमीनी स्तर पर मूर्त रूप ले चुकी है। अब इसे उत्पादित बिजली को पावर ग्रिड से जोड़ने और इससे उत्पादित बिजली की कीमत तय करने का कार्य जल्द पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने गोबर से पेंट बनाने की इकाई की समीक्षा करते हुए कहा कि यह खुशी की बात है कि 21 जिलों में 23 पेंट की इकाई प्रक्रियाधीन हैं, 13 ईकाई पूर्ण हो गई हैं। 17 हजार लीटर से अधिक पेंट का उत्पादन हो गया है और 22 लाख रूपए से अधिक की राशि की आय अर्जित की गई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जल्द ही स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में बड़ी मात्रा में पेंट की आवश्यकता होगी अतः हमें मांग और पूर्ति में संतुलन बनाकर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन करना होगा ताकि सही समय में आवश्यकतानुसार पेंट की पूर्ति की जा सके। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और वर्चुअल रूप से उपस्थित लोक स्वास्थ्य मंत्री गुरू रूद्र कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव डॉ. अयाज तंबोली, राज्य ग्रामीण आजीवीका मिशन के संचालक अवनीश शरण, कृषि विभाग की संचालक श्रीमती रानू साहू, उद्यानिकी विभाग के संचालक माथेस्वरन वी. तथा अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित थे।