छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती दरों पर मिलेंगे आवास

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रदेशवासियों को बेहतर और किफायती आवास उपलब्ध कराने के वायदे को पूरा करते हुए 28 दिसम्बर 2022 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 72वें मण्डल सम्मेलन पर 08 नवीन योजनाओं का शुभारंभ किया गया था, जिसमें प्रदेश के 06 बड़े शहरों की आवास योजनाओं में पंजीयन 04 जनवरी 2023 से शुरू कर दिये हैं। 

पंजीयन करा कर लोग अब किफायती दरों पर अपना मनचाहा घर खरीद सकते हैं। जिन 6 शहरों में आवास योजनाओं में पंजीयन शुरु हुआ है, उनमें रायपुर जिले के आरंग में राजीव नगर आवास योजना, दुर्ग जिले के सेलुद पाटन में राजीव नगर आवास योजना, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के बांधामुड़ा में सामान्य आवास योजना,, रायगढ़ जिले के गोढ़ी तमनार में सामान्य आवास योजना, महासमुंद जिले के मचेवा में अटल आवास योजना तथा बिलासपुर जिले के रतनपुर में सामान्य आवास योजना महामाया नगर शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा ने बताया कि जैसा हमने हाल ही में वादा किया था कि प्रदेश की जनता को कम कीमत पर अच्छे आवास उपलब्ध करवाएंगे, उस वादे को पूरे करते हुए राजीव नगर आवास योजना के तहत आरंग जिला रायपुर तथा सेलुद पाटन जिला-दुर्ग में स्वतंत्र मकान, सामान्य आवास योजना बाधामुड़ा, गौरेला-पेंड्रा मरवाही, रतनपुर बिलासपुर तथा रायगढ़ जिले के गोढ़ी तमनार में स्वतंत्र भवन एवं अटल विहार योजना मचेवा महासमुंद में प्रकोष्ठ भवनों का शुभारंभ कर दिया गया है। आम जन अब ऑनलाईन www.cghb.gov.in के माध्यम से बुक ऑनलाईन पर क्लिक कर किफायती दरों पर घर बुकिंग करा सकते हैं या टोल फ्री नं. 1800-121-6313 पर कॉल कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इन सभी योजनाओं के लिए भवनों की बुकिंग हेतु आवेदन ऑनलाईन भरा जाएगा तथा पंजीयन राशि पेमेंट गेट-वे के माध्यम से जमा की जा सकेगी। वेबसाइट www.cghb.gov.in के माध्यम से केवल ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च 2023 तक मंजूर होंगे।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को स्कॉच ग्रुप द्वारा "Low Cost Housing" अंतर्गत नई दिल्ली में 19 दिसम्बर 2022 को सम्मानित किया गया था। "Low Cost Housing" के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को मिले स्कॉच सम्मान पर मण्डल अध्यक्ष कुलदीप सिंह जुनेजा द्वारा ये घोषणा की गई थी कि भविष्य में प्रदेश के निम्न तथा कमजोर आय वर्ग के लोगों के लिए इसी प्रकार की अन्य योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे प्रदेश वासियों को और अधिक बेहतर किफायती आवास उपलब्ध हो सके।