छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही जमकर हंगामा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन आज आरक्षण के मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप के दौरान काफी शोर-शराबा हुआ। आखिरकार हंगामे और शोर-शराबे के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। प्रश्नकाल के बाद कांग्रेस विधायक मोहन मरकाम ने कहा कि विधानसभा में विधेयक पारित हो जाने के बाद भी इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने शोर-शराबे के बीच सत्तापक्ष पर आरोप लगाना शुरू कर दिया।

सत्तापक्ष के विधायकों ने आरक्षण विधेयक लागू होने में कथित विलंब के लिए राजभवन को जिम्मेदार ठहराया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजभवन और राज्यपाल के प्रति मर्यादा का पालन होना चाहिए। इस संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। इस बीच, विपक्ष के कुछ सदस्य क्वांटीफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश करने लगे और शोर-शराबा करते हुए गर्भगृह तक पहुंच गए, जिससे ये सभी सदस्य स्वयं ही निलंबित हो गए। ये विधायक नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर निकले और महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। इस बीच, सदन में शोर-शराबा नहीं थमने पर विधानसभा अध्यक्ष ने पहले तीन मिनट और बाद में दस मिनट के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू की गई।

लेकिन, भाजपा सदस्यों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर फिर सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप जारी रखा। आसंदी की ओर से बार-बार आग्रह किए जाने के बावजूद जब सदस्य शांत नहीं हुए, तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल सुबह ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, जल जीवन मिशन की निविदा को लेकर आज सदन में काफी शोर-शराबा हुआ। भाजपा के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी ने अपने सवाल के दौरान आरोप लगाया कि बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत बड़ी संख्या में निविदा जारी की गई, फिर उन्हें निरस्त करके अधिक दर पर निविदा जारी की गई।

डॉक्टर बांधी ने आरोप लगाया कि इससे सरकारी खजाने पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त भार पड़ा है। इसके जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा कि दौ सौ में से अस्सी निविदाएं इस लिए रद्द की गई,  क्योंकि इनमें से कुछ प्रकरणों में केवल एक या शून्य निविदा प्राप्त हुई थीं। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सदन की समिति से जांच कराने की मांग की। इस मामले पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक और विधायक अजय चंद्राकर ने भी पूरक प्रश्न किया। चंद्राकर ने मंत्री पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि इतने गंभीर विषय पर भी मंत्री ने गंभीरता के साथ जवाब नहीं दिया। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।  

आज सदन में कांग्रेस विधायक कुलदीप जुनेजा ने प्रदेश के सीमेंट संयंत्रों  में किये गए पौधरोपण और इनके कारण प्रदूषण की स्थिति पर अपनी ही सरकार से सवाल किया। उन्होंने पूछा कि सोनाडीह, हिरमी, रिसदा और धनधनी में संचालित इन संयंत्रों में कितनी जमीन पौधरोपण के लिए रखी गई है। इसके जवाब में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि इन संयंत्रों में एक तिहाई जमीन पर पौधे लगाए गए हैं। इस पर श्री जुनेजा ने कहा कि वे मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए मंत्री से कहा कि प्रदूषण की शिकायतें आ रही हैं, इसलिए क्या वे पौधरोपण का भौतिक सत्यापन करवाएंगे। इसके जवाब में मंत्री श्री अकबर ने कहा कि वे विभागीय स्तर पर सत्यापन कराएंगे।

प्रश्नकाल में ही जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक रहे धरमजीत सिंह के सवाल के जवाब में पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने सदन को बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पर प्रदेश में तैंतालीस हाथियों की मौत हो चुकी है। इनमें से तेरह हाथियों की मौत करंट लगने से हुई है। गौरतलब है कि हाथियों की मौत के मामलों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है।

इससे पहले, आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने भानुप्रतापपुर उपचुनाव में निर्वाचित कांग्रेस विधायक सावित्री मंडावी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं, दिवंगत विधायक मंगतराम उसेंडी को श्रद्धांजलि भी दी गई। छह जनवरी तक चलने वाले इस सत्र के दौरान कुल पांच बैठकें होंगी।  आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे सहित समिति के सदस्य मौजूद रहे।