महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने आजीविका मूलक गतिविधियों में करें संलग्न : राज्यपाल डेका

 रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका की अध्यक्षता में कल सोमवार को गरियाबंद कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों से चर्चा की। राज्यपाल डेका ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा करते हुए शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की अपेक्षा की। उन्होंने बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सुपोषण एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली।

कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन एवं जिला प्रशासन द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों एवं आयोजनों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। राज्यपाल ने जिले में कौशल विकास अंतर्गत किये जा रहे कार्यो की जानकारी लेकर महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने आजीविका मूलक गतिविधियों में संलग्न करने की अपेक्षा की। उन्होंने पशुपालन, मछली पालन आदि गतिविधियो में महिलाओं को जोड़कर उनका कौशल उन्नयन के साथ आर्थिक विकास को भी बेहतर करने के सुझाव दिये।

राज्यपाल डेका ने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की जानकारी लेते हुए रेडक्रॉस की गतिविधियों को सक्रियता के साथ आयोजित करने के सुझाव दिये। साथ ही हेल्थ कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के सुझाव दिये। उन्होंने जिले में अवैध नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाये जा रहे अभियान की जानकारी लेकर मादक पदार्थो के रोकथाम के लिए विशेष निगरानी रखकर लगातार अभियान चलाने अधिकारियांे को प्रोत्साहित किया। राज्यपाल ने स्कूली बच्चों को एनसीसी से जोड़कर प्रोत्साहित करने को कहा। जिससे समय प्रबंधन एवं अनुशासन की सीख बच्चों में बेहतर होगी। बैठक उपरांत राज्यपाल डेका को कलेक्टर ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा पैरा आर्ट से बनाए गए राज्यपाल की फेस फोटो कलाकृति भेंट किए। इस दौरान बैठक में राज्यपाल के संयुक्त सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, सहित जिला अधिकारीगण मौजूद रहे।

टीबी मरीजों को प्रदान किये सुपोषण किट 

राज्यपाल रमेन डेका ने जिले में टीबी के संबंध में चल रहे अभियान निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय पहचान एवं उपचार के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने टीबी मरीजों को प्रोटीन युक्त सुपोषण किट प्रदान किये। साथ ही उनका स्वास्थ्य हाल-चाल पूछकर उनके बेहतर एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी की। राज्यपाल श्री डेका ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि टीबी मुक्त जिले की दिशा में आगे बढऩे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जनसहभागिता से टीबी मुक्त जिले की दिशा में आगे बढ़ते हुए टीबी मरीजों की सहायता के लिए अधिक से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित करें।

विशेष लेख : प्रधानमंत्री आवास योजनाः नए आशियानों में संवर रही हैं ग्रामीणों की खुशियाँ

बलरामपुर। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की तीन सबसे अहम आवश्यकताएँ हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हर व्यक्ति लगातार प्रयास करता है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ आजीविका के सीमित संसाधन होते हैं, लोग अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में यदि इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी सहायता मिल जाए, तो जीवन के बड़े कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने ऐसे ही परिवारों के घर के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में इस योजना के तहत मिले आर्थिक सहयोग से कई परिवारों के जीवन में नई रोशनी आई है। त्योहारी सीजन के इस अवसर पर जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने अपने नए पक्के घरों का गृह प्रवेश कर पूजा-अनुष्ठान के साथ इसे शुभारंभ किया है। वहीं, जिन परिवारों को नए आवास की स्वीकृति मिली है, वे भूमि पूजन कर अपनी खुशियों का जश्न मना रहे हैं। इस योजना ने न केवल आशियाने दिए हैं, बल्कि इन घरों में उम्मीद और खुशहाली की नई किरणें भी बिखेरी हैं।

मुख्यमंत्री के प्रयास और आवास योजना की उपलब्धियाँ

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विशेष प्रयासों से पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 8 लाख 40 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 45,719 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इनमें से स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल 41,166 आवासों में से 32,304 को मंजूरी दी जा चुकी है, और 27,144 हितग्राहियों को प्रथम किस्त की राशि जारी की जा चुकी है। योजना के तहत कुल 391 करोड़ 38 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 111 करोड़ रुपये सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जारी किए गए हैं। 

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक 08 वर्षों में जिले में कुल 44,188 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 42298 आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं, लेकिन यह पहला अवसर है जब केवल एक ही वित्तीय वर्ष में 32,304 आवासों की स्वीकृति दी गई है।

विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए आवास

प्रधानमंत्री आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत जिले के सुदूर क्षेत्र में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा समुदाय के पात्र परिवारों को सर्वेक्षण के आधार पर 2,958 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 2,413 हितग्राहियों को प्रथम किस्त, जबकि 894 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। वर्तमान में इस योजना के तहत 150 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

सपनों का घर, खुशियों का प्रवेश

नवरात्रि पर्व के अवसर पर जिले के 32 हज़ार से अधिक ग्रामीणों को नया मकान मिलना उनके जीवन का सौभाग्यपूर्ण क्षण बन गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिली आर्थिक सहायता के कारण ग्रामीण अपने पक्के मकानों का निर्माण कर रहे हैं, और विगत 2 वर्षों में लगभग 10 हज़ार से अधिक पूर्ण आवासों में लोग गृह प्रवेश कर अपनी खुशियाँ मना रहे हैं।विकासखण्ड राजपुर के निवासी मोहरसाय पहाड़ी कोरवा बताते हैं कि उनका पक्का घर अब बन गया है, और उन्हें रोजगार गारंटी से 95 दिनों का रोजगार भी मिला। नवसाय ने बताया कि उन्हें पंचायत से सूचना मिली कि उनका आवास स्वीकृत हो गया है, और अब उनके परिवार ने भूमि पूजन कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। शिवरतन कोरवा और उनके परिवार ने अपने घर को सजाकर हाल ही में गृह प्रवेश किया। वर्षों पुराना सपना पूरा होने पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। इसी प्रकार, रूबल ने बताया कि उनके परिवार ने भूमि पूजन कर अपने नए घर की नींव रखी, और उनके बैंक खाते में पहली किस्त की राशि 40,000 रुपये भी आ गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने न केवल आर्थिक सहायता प्रदान की है, बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी बड़ा बदलाव लाया है, जिससे वे अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त और सशक्त महसूस कर रहे हैं।

मैराथन बैठकों के पहले ही दिन मुख्यमंत्री साय ने कहा - पारदर्शिता और तत्परता अनिवार्य

 रायपुर : आचार सहिंता की अवधि समाप्त होने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य के विकास की गति तेज करने के लिए आज से विभिन्न विभागों की मैराथन समीक्षा बैठकें लेनी शुरू कर दी। आज उन्होंने कृषि से संबंधित विभागों से इसकी शुरूआत करते हुए अधिकरियों से उनकी तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और खेती किसानी से जुड़े स्वयं के व्यवहारिक अनुभवों को भी साझा किया। साय स्वयं भी कृषक है और उनका परिवार अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेती किसानी पर ही निर्भर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छे परिणाम के लिए पूरी पारदर्शिता और तत्परता के साथ काम किया जाना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हमें इस तरह के कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जो किसानों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। परंपरागत खेती में हर आवश्यक सहायता उन तक तत्परता से पहुंचाने के साथ-साथ आधुनिक खेती और देश भर में हो रहे नवाचारों से भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठकों में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि किसानों, पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की आय में बढ़ोत्तरी हो। अधिकारियों को अपने अनुभव बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा काल में पशुओं को होने वाली बिमारियों की रोकथाम के लिए मुस्तैदी के साथ काम किया जाना आवश्यक है। साय ने पशुधन विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ और मछली पालन विभाग के कार्यो की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पशुपालन, मछली पालन एवं दुग्ध उत्पादन जैसे व्यवसाय किसानों और पशुपालकों के आय का बड़ा स्त्रोत हैं, इनसे जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से निश्चित रूप से किसानों की आय में बढ़ोत्तरी होगी। मुख्यमंत्री साय ने पशुधन विकास विभाग की समीक्षा के दौरान के कहा कि प्रदेश में गौवंश की रक्षा और संवर्धन के लिए सभी संभागों के एक-एक जिले में गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जाएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों से प्रदेश में पशुधनों की संख्या और वार्षिक दुग्ध, अंडा एवं मांस उत्पादन एवं उपलब्धता की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अंडा, दुग्ध और मांस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वर्षा काल में पशुओं को संक्रामक बिमारियों से बचाने के लिए व्यापक स्तर पर टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं के नस्ल सुधार के लिए चलाई जा रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल दिया। साथ ही पशुधन विभाग की राज्य और केन्द्र के प्रवर्तित योजनाओं का लाभ भी अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचाने को कहा। पशुधन विकास विभाग के अधिकारियों ने विभाग की आगामी कार्ययोजना और लक्ष्यों के बारे में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री एवं दूध उत्पादन करने वाले किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए समुचित उपाए किए जाएं। उन्होंने दुग्ध महासंघ के ब्रांड देवभोग की बिक्री और आमदनी बढ़ाने के लिए आउटलेट की संख्या में वृद्धि और अन्य विकल्पों के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान से विस्तृत अध्ययन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छी मार्केटिंग और ब्रांडिंग जैसी व्यवसायिक पद्धतियों का सहारा भी लिया जाए। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रोसेस फ्लो चार्ट के माध्यम से दुग्ध संकलन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मछलीपालन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यो एवं योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करें और ग्रामीण इलाकों में किसानों को जानकारी एवं प्रशिक्षण देें। साय ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तालाबों का निर्माण कराया जाता है और गर्मियों में तालाब सूखने के कारण अनुपयोगी हो जाते हैं। ऐसे किसानों को चिन्हित कर इन तालाबों में पानी की आपूर्ति के लिए सोलर पंप की व्यवस्था की जाए ताकि सभी मौसमों में मछली पालन किया जा सके। मुख्यमंत्री साय ने मछली उत्पादन के लिए केज कल्चर जैसे बॉयोफ्लाक जैसे नवाचारों का बढ़ावा देने और किसानों को प्रशिक्षित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।

समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त मती शहला निगार, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, डॉ. बसव राजु एस और राहुल भगत, संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. प्रियंका शुक्ला, सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहें।

धरती को जीने योग्य बनाए रखने के लिए वनों और वन्य-जीवों का संरक्षण जरूरी- मुख्यमंत्री चौहान

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को जीने योग्य बनाए रखने के लिए वनों और वन्य-जीवों का संरक्षण जरूरी है। विकास और प्रकृति के बीच द्वंद न हो, समन्वय बना रहे, वन में रहने वालों के लिए वन, आजीविका का सतत रूप से स्रोत बना रहे, इसका ध्यान रखना आवश्यक है। इनके प्रबंधन का दायित्व भारतीय वन सेवा के अधिकारियों पर है। इस दृष्टि से मानव जीवन के सुगम और सतत संचालन के लिए अखिल भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है।

अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता से करें। मुख्यमंत्री चौहान भारतीय वन सेवा संघ के दो दिवसीय वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे थे। प्रशासन अकादमी में हुए कार्यक्रम में वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह, राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष माधव सिंह डाबर, अपर मुख्य सचिव वन जे.एन. कंसोटिया, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख रमेश कुमार गुप्ता, अध्यक्ष अखिल भारतीय वन सेवा संघ के अतुल श्रीवास्तव विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम में प्रदेश में पदस्थ भारतीय वन सेवा के अधिकारी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने फिल्म "एक्सप्लोरिंग सतपुड़ा" का विमोचन किया

मुख्यमंत्री चौहान ने दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री चौहान को वन मंत्री डॉ. शाह ने तुलसी का पौधा भेंट कर तथा वानिकी सम्मेलन का लेपल पिन लगा कर स्वागत किया। मुख्यमंत्री चौहान ने "वन विभाग- सफलता के नए आयाम" पुस्तिका और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व वेबसाइट, कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्स्थापन पर बनाई गई फिल्म "कूनो : रिटर्न ऑफ चीता" के टीजर तथा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सौन्दर्य, अद्भुत जैव-विविधता और ईको पर्यटन को दर्शाती फिल्म "एक्सप्लोरिंग सतपुड़ा" का विमोचन किया।

प्रदेश की वन गतिविधियों पर लघु फिल्में बनाई जाए

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि वन सेवा के अधिकारियों ने वनों को बचाने के साथ उन्हें बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्यप्रदेश ने बाघ, तेंदुआ, गिद्द, घड़ियाल आदि के संरक्षण में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। अब हम देश के इकलौते चीता प्रदेश भी बन गए हैं। पन्ना में बाघों का पुनर्स्थापन भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके लिए वन सेवा के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। प्रदेश के पार्कों के प्रबंधन,वन और टाइगर सुरक्षा में भी उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फारेस्ट गार्ड, महावत, वाचर तथा घास कटर सहित जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के कल्याण के लिए विशेष नीति बनाई जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री चौहान ने वन विभाग की सकारात्मक गतिविधियों, वन क्षेत्र तथा वन्य-जीवों के संरक्षण जैसी उपलब्धियों पर लघु फिल्में बना कर सोशल मीडिया पर उनका प्रचार-प्रसार किये जाने की जरूरत रेखांकित की।

गोवर्धन पूजा प्रकृति के संरक्षण का संदेश देती है

 मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारतीय संस्कृति के अनुसार एक ही चेतना सब में है। भारतीय मानस "जिओ और जीने दो" के दर्शन में विश्वास रखता है। इसका अर्थ है कि मानव, जीव-जन्तु, पेड़-पौधे एक ही चेतना के अंग हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुआ जी-20 देशों का सम्मेलन भी "एक धरती- एक परिवार -एक भविष्य" की थीम पर हो रहा है, जो भारतीय विचार का ही विस्तार है।

भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिए गए गोवर्धन पूजा के संदेश में प्रकृति के संरक्षण की भावना निहित है। भारतीय संस्कृति में वटवृक्ष, तुलसी, केला, सुपारी, नारियल की पूजा और भगवानों के वाहनों के रूप में नंदी, मूषक, शेर आदि की पूजा यह बताती है कि मनुष्य मात्र ही नहीं अपितु जीव-जन्तु और पेड़-पौधों का समग्र संरक्षण प्राकृतिक संतुलन के लिए आवश्यक है। यह जरूरी है कि मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रकृति का दोहन करे परन्तु शोषण नहीं। अन्यथा हमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का संकट झेलना होगा।

कृषि वानिकी तथा बाँस मिशन की गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पौध-रोपण के लिए जारी गतिविधियों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। मेरे द्वारा प्रतिदिन पौध-रोपण और इसमें जन-सामान्य की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से प्रदेशवासी अब अपने जन्म-दिवस, वर्षगाँठ और परिजन की स्मृति में पौध-रोपण कर रहे हैं। पौध-रोपण को जन-अभियान बनाने में सफलता मिली है। अंकुर अभियान का भी इसमें विशेष योगदान है। प्रदेश में कृषि वानिकी, बाँस मिशन की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा वृक्षारोपण से वनीकरण से संबंधित नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता है।

पेसा नियम के सफल क्रियान्वयन में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पेसा नियम के सफल क्रियान्वयन में वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनजातीय समुदाय को तेंदूपत्ता सहित अन्य वनोपज के संग्रहण और उसके विपणन के संबंध में प्रशिक्षण और उसके प्रबंधन में सहयोग देना आवश्यक है। जनजातीय क्षेत्रों में संचालित क्रेशर और गौण खनिज की खदानों के संचालन में भी जनजातीय युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना होगा। जनजातीय भाई-बहनों की जमीन की रक्षा में भी वन विभाग के अमले की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह आवश्यक है कि वन विभाग का अमला वन क्षेत्र में माफियाओं को पनपने नहीं दे और जनजातीय भाई-बहनों के साथ उनका व्यवहार संवेदनशीलता का हो।

वृक्ष दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं: वन मंत्री शाह

वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान के नेतृत्व में प्रदेश ने वन और वन्य-जीव सरंक्षण में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। वृक्ष दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। मुख्यमंत्री चौहान द्वारा प्रतिदिन पौध-रोपण के माध्यम से यह संदेश दिया जा रहा है कि हम भी पौध-रोपण करें और अपने जीवन को प्रदेश के विकास तथा जन-कल्याण के लिए समर्पित करें।

 4 लाख 31 हजार हेक्टयर बिगड़ा वन क्षेत्र अच्छे वन क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ

प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री रमेश कुमार गुप्ता ने वन विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समुदाय आधारित वन प्रबंधन से 1152 ग्राम के 4 लाख 31 हजार हेक्टयर बिगड़े वन क्षेत्र को अच्छे वन क्षेत्र की श्रेणी में शामिल करना संभव हुआ है। विगत चार वर्ष में 20 करोड़ 72 लाख पौधे लगाए गए हैं। ग्रीन इनिशियेटिव में बेम्बूपोल का उपयोग किया जा रहा है। बफर में सफर में 26 गेट प्रारंभ होने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिलना आरंभ हुआ है। वर्ष 2022 में तेंदूपत्ता का एक हजार करोड़ रूपये का व्यापार हुआ। पेसा अधिनियम में 268 ग्राम सभा में वन विभाग के सक्रिय सहयोग से तेंदूपत्ता संग्रहण की कार्यवाही शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री चौहान के साथ हुआ ग्रुप फोटो

वानिकी सम्मेलन में मुख्यमंत्री चौहान के साथ भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का ग्रुप फोटो सेशन हुआ। 13 फरवरी तक चलने वाले वानिकी सम्मेलन में 2 तकनीकी सत्र, सेवागत अनुभवों का आदान-प्रदान, फेसबुक प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

बिहान योजना से जुड़कर दीदियों के सपनों को मिले पंख

बिलासपुर। बिहान ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं एवं युवतियों को स्वयं सहायता समूह के रूप में गठित कर एवं उन्हें प्रेरित कर स्व रोजगार से जोड़े जाने की महत्वकांक्षी योजना है। आज छत्तीसगढ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान की महिलाएं समूह से जुड़कर सफलता की नयी कहानियां लिख रही है तथा अपने सपने को पंख दे कर नयी उड़ान के लिए तैयार है। तीनों स्तर की पंचायतों एवं बिहान टीम की सहायता से इन महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे है।

विकासखंड बिल्हा के ग्राम पंचायत रहंगी में चांदनी महिला स्वयं सहायता समूह का गठन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत किया गया। इस समूह में कुल 11 सदस्य है। इस योजना से जुड़कर समूह की महिलाओं को 2 लाख से अधिक की आमदनी हो चुकी है। इन दीदियों का परिवार व्यक्तिगत रूप से कृषि एवं गैर कृषि कार्य में संलग्न हैं एवं यह इनके परिवार की आय का एक प्रमुख स्त्रोत भी है। योजना से जुड़ने के बाद इन्हें अतिरिक्त आय का साधन मिल गया है। समाज में भी उनका मान अब बढ़ गया है। 

बिहान योजना के तहत समूह को मिलने वाले वित्तीय सहायता एवं लाभ ने इस समूह की दीदियों को अधिक प्रभावित किया और सभी दीदियों ने मिलकर एक स्वयं सहायता समूह का गठन करने एवं इसके माध्यम से मिलने वाले वित्तीय सहायता एवं लाभ लेकर आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत बनाने का निर्णय लिया। समूह की अध्यक्ष श्रीमती अंजली श्रीवास एवं सचिव श्रीमती मीना ध्रुव है। बिहान योजना से जुडने बाद समूह की सभी दीदियों को बिहान योजना के तहत 15 हजार रूपये मिले। इसके एक वर्ष के बाद समूह को सामूदायिक निवेश कोष की राशि 60 हजार प्राप्त हुए। इस राशि का उपयोग करते हुए समूह की दो दीदियों ने अपने परिवार की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किराना दुकान और बाड़ी विकास का कार्य प्रारंभ किया। समूह ने ग्राम में ही बने तालाब में सामुहिक रूप से मछली पालन करने की योजना बनाई एवं इस हेतु आवेदन दिया।

इसके अलावा समूह की दीदियां ने अपने आय के साधन बढाने के लिए विकासखंड परियोजना प्रबंधन इकाई की टीम की मदद से लोन हेतु आवेदन बैंक में प्रस्तुत किया। जिससे समूह को लोन के रूप में बैंक से 50 हजार रूपये की सहायता राशि प्राप्त हुई। इस राशि में से 17 हजार रूपये की राशि का उपयोग करते हुए समूह ने मछली पालन का कार्य प्रारंभ किया। समूह की दीदियों को मछली पालन का कार्य करते हुए तीन वर्ष से अधिक हो चुका है दीदीयों को इस कार्य से अच्छी आमदनी भी प्राप्त हो रही है। इस कार्य से समूह को अब तक 2 लाख 9 हजार रू आय प्राप्त हुई है। जिससे सभी समूह की दीदियां काफी उत्साहित है। चांदनी महिला स्वयं सहायता समूह की सभी दीदियों ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना से जुड़कर गांव की अन्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनने हेतु प्रेरणा दे रही है।

मत्स्य विकास कार्यक्रम योजना से लाभ पाकर सुधर रही आर्थिक स्थिति

सूरजपुर : जिले ले में कृषक उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाएं जा रहे है। जिसमे मत्स्य विभाग (Fisheries Department) से भिन्न भिन्न योजना के अंतर्गत लाभ प्रदाय कर आजीविका हेतु संसाधन उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। जो आज कृषक के आर्थिक उन्नति की राह बनकर उभरा है। विभाग से अजजा वर्ग के हितग्राहियो के लिए मत्स्य विकास कार्यक्रम एवं हैचरी (बैकयार्ड) निर्माण के अंतर्गत बीज प्रदाय करने के साथ ही डबरी निर्माण एवं आवश्यक परामर्श दी जा रही है जिससे कई कृषक लाभान्वित हुए हैं और पूर्व की अपेक्षा कई गुना अधिक आमदनी का अर्जन कर लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें : –सुदुर अंचल के छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में सरकार कराएगी प्रवेश

कलेक्टर रणबीर शर्मा के मार्गदर्शन एवं सहायक संचालक मत्स्य पालन विभाग के निर्देशन में पात्र एवं जरूरतमंद हितग्राहियो को योजना के अंतर्गत लाभान्वित कर आजिविका हेतु कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में अजजा वर्ग के हितग्राहियों के मत्स्य विकास कार्यक्रम एवं हैचरी बैकयार्ड निर्माण योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर चुके विकासखण्ड सूरजपुर के ग्राम संबलपुर निवासी जंगबहादुर बताते हैं कि पूर्व में वह केवल खेती पर आश्रित थे एवं उससे मिले पैसे से घर पर खाने की पूर्ति हो जाती थी

योजना का लाभ लिया

लेकिन बच्चों की अच्छी शिक्षा एवं अन्य कार्यो के लिए हमेशा चिंता रहती थी। इसी बीच मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी गांव में आये थे और मत्स्य पालन की जानकारी दिए और सहयोग करने की बात भी कही। जंगबहादुर को योजना पसंद आई और उन्होंने आवेदन कर योजना का लाभ लिया।

उसके बाद योजना मद से डबरी निर्माण कर, मत्स्य बीज, पूरक आहार एवं समय समय पर विभागीय परामर्श लेकर पिछले 2 से 3 वर्षो से अच्छी आमदनी अर्जित कर रहे हैं। वर्ष 2019-20 में कृषक जंगबहादुर द्वारा डबरी में मत्स्यपालन से 3.5 क्विंटल मछली का उत्पादन किया गया, जिससे उनको 50 हजार की अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हुई है। उन्होंने इस हेतु राज्य शासन सहित जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है।