छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की अभिनव पहल

रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को हायर सेकेण्डरी के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा मिल रही है। राज्य में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर यह योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत कक्षा 11 वीं और 12वीं के पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों को विभिन्न ट्रेडों में रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ विद्यार्थियों को आईटीआई का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। सत्र 2021-23 में 1557 विद्यार्थियों ने हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ आईटीआई की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। वर्तमान में इस योजना में 5798 विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। विद्यार्थियों को यह प्रशिक्षण 11 ट्रेडों में दिया जा रहा है।

रोजगार और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 145 विकासखण्डों के 148 आई. टी. आई. में 148 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने चिन्हांकित किया गया है। प्रथम चरण में सत्र 2021-23 में 116 विकासखण्डों में 119 आई. टी. आई. में कक्षा 11वीं के 3199 छात्रों को प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रदान किया गया। प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 1698 छात्र राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा 1557 छात्र उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार सत्र 2022-24 में 126 विकासखण्डों में 128 आई. टी. आई. में 3218 छात्रों को प्रवेश प्रदान कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2023-25 में अद्यतन 114 स्कूल के 2580 छात्र-छात्राएँ 113 आई. टी. आई. के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश ले चुके हैं।

यह योजना हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ की गई है। विद्यार्थियों को बारहवीं प्रमाण पत्र के साथ-साथ आई. टी. आई. का प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना में विकासखण्ड स्तर पर आईटीआई और स्कूल का चयन इस प्रकार किया गया कि आईटीआई और स्कूल पास-पास हो ताकि व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ एवं स्कूल शिक्षा सुचारू रूप से संचालित हो सके। योजना में विद्यार्थियों को कारपेंटर, मैकेनिक डीजल, प्लम्बर, वेल्डर, सोलर टेक्निशियन, कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, स्युइंग टेक्नालाजी, स्टेनोग्राफर एण्ड सेक्रेट्रियल असिस्टेंट हिन्दी, टेक्निशियन स्मार्ट एग्रीकल्चर, टेक्निशियन स्मार्ट हेल्थ केयर, कम्प्यूटर हार्डवेयर एण्ड नेटवर्क मैनटेनेन्स में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। संस्था में उपलब्ध अधोसंचरना में यह प्रशिक्षण तृतीय पाली में संचालित किया जा रहा है।

योजना का मुख्य उद्देश्य दसवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के प्रति जागरूक करना, 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के साथ-साथ आईटीआई से व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र प्रदान करना, जिससे व्यावसायिक प्रमाण पत्र के आधार पर युवाओं के रोजगार के अवसर में वृद्धि एवं कौशल क्षमता में विकास करना है। इसके साथ-साथ स्कूल शिक्षा से विद्यार्थियों का ड्रॉप आउट कम करना, व्यवसायिक प्रशिक्षण को शिक्षा के लिये आसान और प्रेरणादायक बनाने के साथ-साथ स्कूल एवं आई.टी.आई. के आधारभूत संरचनाओं का अधिकतम उपयोग करना है।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 13 मई 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के परिपालन में प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत स्कूली छात्रों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एस.सी.व्ही.टी.) द्वारा संयुक्त रूप से प्रशिक्षण संचालित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग द्वारा 22 सितम्बर 2021 को स्कूलों तथा आई. टी. आई. में संयुक्त रूप से रोजगारोन्मुखी कौशल विकास तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई।

छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ आईटीआई कराने पर विचार कर रही और हमने प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर भारत सरकार 12वीं के साथ आईटीआई कराने पर विचार कर रही और हमने हायर सेकेण्डरी पास करने वाले छात्र-छात्राओं को आईटीआई प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए हैं। उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक भर्ती - 2023 के अंतर्गत व्याख्याताओं को नियुक्ति पत्र एवं 292 छात्र-छात्राओं को हायर सेकेंडरी सह आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कही।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज रोजगार के क्षेत्र में आईटीआई पास युवाओं की बहुत आवश्यकता है। ऐसे विद्यार्थी जो आईटीआई करना चाहते थे उन्हें हायर सेकेंडरी पास करने के बाद एक साल आईटीआई की ट्रेनिंग करना पड़ता है, इससे समय बहुत लगता है लेकिन आज 12वीं पास करते ही छात्र-छात्राओं के पास एक सर्टिफिकेट होगा, जो आपको चयनित ट्रेड का एक्सपर्ट बना देगा। इस डिग्री से आप जॉब भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सबके अपने सपने होते हैं, उन सपनों को साकार करने में माता-पिता का सबसे बड़ा योगदान है, खुद की मेहनत उससे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन थोड़ा सा सहयोग सरकार की ओर से भी है। आप अपने सपने साकार करने की दिशा में आगे बढ़ सके इसलिए एक प्रयास छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और आज उसे भारत सरकार भी अपनाने के लिए आतुर है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा 12वीं के साथ आईटीआई का प्रमाण पत्र मिलने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने नियुक्त व्याख्याताओं और हायर सेकेंडरी के साथ-साथ आई.टी.आई. ट्रेड प्रमाण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार कार्य कर रहे हैं, हमारी सरकार ने लगभग 27 हजार शिक्षकों की भर्ती की है। नियुक्ति पत्र प्रदान करने की शुरुआत आज हुई है अब यह क्रम लगातार चलता रहेगा। जो कल तक बेरोजगार थे आज उन्हें रोजगार मिल गया है। उन्होंने नव नियुक्त व्याख्याताओं से कहा कि आज से आपका संकल्प होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई में ले जाना है। जहां भी आपकी ड्यूटी लगे पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाएं, उन्हें योग्य बनाएं। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का संकल्प हम आपके माध्यम से हम पूरा करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सुलभ उपलब्ध हो सके इसलिए हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की है। आज हमारे प्रदेश में 727 स्वामी आत्मानंद स्कूलों में साढ़े चार लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। मुझे यह बताते हुए ख़ुशी होती है कि हमारी सबसे अच्छी योजनाओं में से एक योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल योजना है। इन स्कूलों से जब बच्चे पढ़कर निकलेंगे, तब हम सब गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी प्रकार से 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे बच्चों के लिए हमने आईटीआई का कोर्स करना शुरू किया, इसका परिणाम है कि आज 12वीं पास होते ही उनके हाथ में दो सर्टिफिकेट है, एक 12वीं का और दूसरा आईटीआई का।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार जो अभी सोच रही है, उसे करने में हम 2 साल आगे हैं। आज आईटीआई पास बच्चे जितने खुश हैं, उतनी ही खुशी हमारे ट्रेनर के चेहरों में भी दिखाई पड़ रही है, ट्रेनर्स आज तक केवल आईटीआई पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को पढ़ाते थे, लेकिन आज वह नए तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस कोर्स को हमने 2 साल में बांटा है, पहला साल जिसमें अच्छी तरह थ्योरी की पढ़ाई हो सके, तो दूसरा साल प्रैक्टिकल। दोनों अलग-अलग काम है और जरुरी भी। स्कूल के विद्यार्थियों को हायर सेकेंडरी के साथ-साथ आई.टी.आई. ट्रेड कराने में एक बड़ी चुनौती है, जिन स्कूलों के पास आई.टी.आई. ट्रेड हैं वहां कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिन स्कूलों से यह संस्थान दूर हैं उन्हें थोड़ी मुश्किल होगी।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि टेक्नोलॉजी भविष्य की जरुरत है, इसे देखते हुए हमने 36 आईटीआई के उन्नयन के लिए टाटा टेक्नोलॉजिस के साथ 1186 करोड़ रूपए का एमओयू किया है। जिसके माध्यम से बहुत सारे ट्रेड आएंगे, जो देश-दुनिया की आवश्यकता है। इससे 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा लगातार प्रयास है कि सभी को रोजगार मिले, हम बेरोजगारी भत्ता बांट रहे हैं, रोजगार मिल सके इसलिए युवाओं को विभिन्न ट्रेडो का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता बांटने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी युवाओं के पास नौकरी देखकर होती है। हमारे हुनरमंद युवाओं को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की है, 

हम शहरों में हम अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं ताकि युवाओं को अपने व्यापार, व्यवसाय के अवसल मिले। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की पहल कि विद्यार्थियों को बारहवीं की शिक्षा के साथ ही साथ आई.टी.आई. की डिग्री भी मिल रही है। हमारी ये व्यवस्था आज केंद्र सरकार भी अडॉप्ट कर रही है, किसी भी पहल की सफलता यही है।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में 36 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए टाटा टेक्नोलॉजीस के साथ एमओयू

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 36 शासकीय आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए लगभग 1188.36 करोड़ की परियोजना पर तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग और टाटा टेक्नोलॉजीस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

एमओयू के तहत टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के 36 आईटीआई में युवाओं को 6 नए ट्रेडों में तथा 23 शॉर्ट टर्म कोर्स में प्रशिक्षण दिया जाएगा। टाटा टेक्नोलॉजीस द्वारा राज्य के चयनित आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना तथा प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा राज्य के युवाओं को बड़ी कम्पनियों में प्लेसमेंट दिलाने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेंगी। कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के संचालक अवनीश शरण तथा टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के प्रेसिडेंट पवन भगेरिया ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री उमेश पटेल, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला, सचिव टोपेश्वर वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आईटीआई के उन्नयन और आधुनिकीकरण से राज्य के युवाओं को अपने कौशल को विकसित करने का अच्छा अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक नवाचार किए गए हैं, जिससे किसानों, मजदूरों, वनांचलों में रहने वाले आदिवासियों की आय में वृद्धि हुई है। 

पिछले साढ़े चार वर्षों में लोगों की जेब में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग एक लाख 60 हजार करोड़ रूपए की राशि डाली गई है, इससे व्यापार और उद्योगों को गति मिली है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश है कि गांव उत्पादन का केंद्र और शहर व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित हों। छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी लाभप्रद बनने से शहरों से लोग गांव की ओर आ रहे हैं।

रीपा को आधुनिक बनाने टाटा टेक्नोलॉजीस से सहयोग का आग्रह

मुख्यमंत्री बघेल ने टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों से कहा कि गांव में छोटे-मोटे उद्योग स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए गए हैं, जहां व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए जमीन, बिजली, पानी, शेड, प्रशिक्षण, वाई-फाई की सुविधा एवं बैंकिंग लिंकेज उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों से रीपा तथा शहरी औद्योगिक केंद्रों को आधुनिक उद्योगों और नई तकनीक से लैस कर और अधिक विकसित करने में सहयोग का आग्रह किया। टाटा टेक्नोलॉजीस के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और यहां रोजगार के अवसर विकसित करने के राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

इन आईटीआई का होगा उन्नयन

टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा उनमें शासकीय आई.टी.आई. - बैकुण्ठपुर, ओड़गी वाड्रफनगर, मैनपाट, बगीचा, लोरमी, कोनी- बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, अकलतरा, हसौद, रायगढ़, खरसिया, राजनांदगांव, डोंगरगांव, मानपुर, छुईखदान, पण्डरिया, गुण्डरदेही, दल्लीराजहरा, गुरूर, दुर्ग, पाटन, धरसींवा, हीरापुर, आरंग, अभनपुर, भाटापारा, सिमगा, बागबाहरा, पिथौरा, कांकेर, अंतागढ़, चारामा, नगरनार एवं दंतेवाड़ा शामिल हैं।

6 नवीन तकनीकी ट्रेडों में मिलेगा प्रशिक्षण

आईटीआई उन्नयन परियोजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को विश्व स्तर के अत्याधुनिक निम्नलिखित 6 नवीन तकनीकी ट्रेडों में प्रशिक्षण की सुविधा प्राप्त होगी। इसमें एक वर्षीय ट्रेड में आर्टीजन यूजिंग एडवांस टूल, इंडस्ट्रीयल रोबोटिक्स एण्ड डिजिटल मैन्यूफैचरिंग टेक्निशियन, मैन्यूफैचरिंग प्रोसेस कण्ट्रोल एण्ड ऑटोमेशन शामिल हैं। इसी प्रकार दो वर्षीय ट्रेड में एडवांस सी.एन.सी. मशीनिंग, बेसिक डिजायनर एण्ड वर्चुअल वेरिफायर (मैकेनिकल), मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रेड शामिल हैं।

अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की होगी स्थापना: 10 हजार युवा होंगे लाभान्वित

टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड द्वारा चयनित प्रत्येक आईटीआई में अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना की जाएगी तथा प्रशिक्षण कार्य हेतु प्रत्येक आईटीआई में प्रारंभ में दो प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट में टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड एवं उसके सहयोगी उद्योग सहयोग प्रदान करेंगे। योजना से प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार युवा लाभान्वित होंगे।

गौरतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटड के सहयोग से राज्य के तकनीकी संस्थानों को टेक्नोलॉजिक हब के रूप में विकसित करने तथा कृषि अनुसंधान व नवाचार केंन्द्रों के रूप में उन्नयन हेतु राज्य योजना आयोग एवं टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के मध्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में 01 अक्टूबर 2022 को एमओयू किया गया था। इसकी अगली कड़ी के रूप में आज टाटा टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के सहयोग से राज्य की निम्नलिखित 36 शासकीय आई.टी.आई. के उन्नयन हेतु एमओयू किया गया।

आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा तिथि निर्धारित

रायपुर। राज्य के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारियों के 920 पदों पर सीधी भर्ती के लिए परीक्षा तिथि निर्धारित कर दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती परीक्षा प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी।

नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण अधिकारी इंफारमेशन एण्ड कम्युनिकेशन टेक्नालॉजी सिस्टम मेंटनेंस की परीक्षा 7 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की परीक्षा 7 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 तक, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिशियन की परीक्षा 8 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन की परीक्षा 8 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर की परीक्षा 9 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर की परीक्षा 9 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

इसी प्रकार प्रशिक्षण अधिकारी ड्राईवर कम मैकेनिक की परीक्षा 12 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल की परीक्षा 12 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी मेसन (बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर) की परीक्षा 13 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी हॉस्पिटल हाउस कीपिंग की परीक्षा 13 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर की परीक्षा 14 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर की परीक्षा 14 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल की परीक्षा 15 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर की परीक्षा 15 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक आयोजित की जाएगी।

प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर की परीक्षा 16 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समेन मैकेनिकल की परीक्षा 16 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडिशनर की परीक्षा 19 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी वर्कशॉप कैल्युलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्रॉइंग की परीक्षा 19 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट की परीक्षा 20 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी शीट मेटल वर्कर की परीक्षा 20 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस (अंग्रेजी) की परीक्षा 21 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक, प्रशिक्षण अधिकारी सिविंग टेक्नॉलाजी की परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 4.15 बजे तक तथा प्रशिक्षण अधिकारी एम्प्लायबिलिटी स्किल की परीक्षा 22 जून को सवेरे 10 बजे से दोपहर 12.15 बजे तक होगी।

नये मेडिकल कालेज खोलने पर काम करेंगे, आईटीआई के उन्नयन के लिए भी हो रहा काम : सीएम

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल शिक्षा की अधोसंरचना मजबूत हुई है। इसे और आगे बढ़ाते हुए नये मेडिकल कालेज आरंभ करेंगे। हमने आईटीआई के माध्यम से नये ट्रेड्स द्वारा कौशल विकास का निर्णय कर इसके लिए कार्य आरंभ कर दिया है। शिक्षा की मजबूती से ही समाज की मजबूती है और यह हम प्राथमिकता से कर रहे हैं। वे आज दुर्ग जिले के ग्राम दैमार में आयोजित बाबा गुरू घासीदास जी की जयंती कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आगे कहा कि विवेकानंद और राजा राममोहन राय जैसे मनीषियों ने देश में विज्ञान की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की बात कही क्योंकि विज्ञान की अधिकतर बातें अंग्रेजी में थीं। हमारे बच्चे भी वैश्विक भाषा से पीछे नहीं रह जाएं, वैज्ञानिक शब्दावली उन्हें आसानी से समझ आये, इसके लिए भी हमने स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ कर एक मजबूत अधोसंरचना तैयार की है, साथ ही अंग्रेजी माध्यम कॉलेज प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास ने मनखे-मनखे एक समान का विचार रखा। छत्तीसगढ़ में उन्हें गुरु कहा जाता है क्योकि गुरु वो हैं जो अंधकार से प्रकाश में ले जाएं और हमें सही रास्ता दिखाये, जो जीवन जीने की कला सिखाये, जो हमें सदमार्ग पर ले जाए। इसलिए आज 266 साल बाद भी बाबा जी के विचार हमें रास्ता दिखा रहे हैं। उनके रास्ते पर चलने का मतलब है कि हमें अपनी सामाजिक कुरीतियों को पूरी तरह त्यागना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा जी ने जो सेवा का मार्ग दिखाया है। उस पर हम चल रहे हैं। हमारे बच्चे सुपोषित हों, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हाट-बाजार क्लीनिक के माध्यम से हम गांव-गांव पहुंचकर लोगों का निःशुल्क उपचार कर रहे हैं। गंभीर बीमारियों के लिए हम मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से इलाज करा रहे हैं। पाटन में शिक्षा का खूब आंदोलन हुआ है और हर गांव में स्कूल हैं। शिक्षा पर ध्यान देने की वजह से यह क्षेत्र लाभान्वित हुआ है और इस ज्योत को आगे जलाये रखना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास और किसानों के लिए जो योजनाएं लाई हैं उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में गोबर पेंट बनाने की 21 यूनिट काम कर रही हैं और इसे स्व-सहायता समूह की महिलाएं कर रही है। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रदीप चौबे, मुख्यमंत्री के ओएसडी आशीष वर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

 

जिला शिक्षा अधिकारियों को आरटीई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी हटाने के निर्देश

रायपुर. संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा के अधिकार के तहत आईटीआई पोर्टल से बंद निजी विद्यालयों की जानकारी तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। संचालक लोक शिक्षण ने निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में यदि ऐसा हुआ कि किसी विद्यार्थी का चयन बंद स्कूल में हो गया है तो, ऐसी स्थिति में नोडल अधिकारी स्वयं उन पालकों से संपर्क स्थापित कर उनका आवेदन स्वीकार करते हुए उन्हें निकट के अन्य विद्यालयों में दाखिला हेतु कार्यवाही करें। 

यदि भविष्य में किसी बंद विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश होता है तो या राशि का हस्तांतरण होता है, तो उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं, वहां भी सीटों का आबंटन हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण कई निजी विद्यालय ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं या बंद होने की स्थिति में हैं।

जिला शिक्षा अधिकारियों की इस संबंध में पूर्व में भी सूचित किया गया था कि, जो विद्यालय बंद हो चुके हैं, उनकी जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को दी जाए। कुछ जिलों के द्वारा बंद स्कूलों की जानकारी दी गई है, परन्तु अभी भी कई जिले ऐसे हैं जिनके द्वारा बंद विद्यालयों की जानकारी आरटीई पोर्टल से न तो हटाई जा रही है और न ही इसकी सूचना कार्यालय को दी जा रही है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जिला शिक्षा अधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि, वे उन स्कूलों का नाम तत्काल पोर्टल से हटाने की कार्यवाही करें या पत्र के माध्यम से कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय को अवगत कराएं।