अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो दवाइयों की पहुंच : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि दवाइयों की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि राज्य में आयुष के जरिए  उपचार की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं , इसे और विस्तारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आमजन के हित में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होते रहना चाहिए।

उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में मरीजों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो और उन्हें अपने घर के आस पास ही अच्छा इलाज मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं  की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनीमिया, मैटरनल प्रोग्राम और लेप्रोसी जैसी बीमारियों पर प्राथमिकता से काम किया जाए।

बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय  गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) कार्यक्रम में देश में 5वें स्थान पर है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का और बेहतर विस्तार होता रहेगा। जायसवाल ने राज्य सरकार के गठन के बाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में की गयी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं को भी मुख्यमंत्री के सामने रखा।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य टीबी और मलेरिया जैसी बीमारियों के उन्मूलन की दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। टीबी उन्मूलन की दिशा में उपचार सफलता की दर 90 फीसदी है जबकि इस दौरान शत प्रतिशत टीबी मरीजों का नोटिफिकेशन किया गया है। इसके साथ ही राज्य में मार्च 2025 तक टीकाकरण का 94 फीसदी लक्ष्य पूर्ण किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत एवं मुकेश बंसल, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त आयुष विभाग श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, प्रबंध संचालक एनएचएम एवं आयुक्त सह संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला, खाद्य एवं औषधि विभाग के नियंत्रक दीपक अग्रवाल समेत स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में महासमुंद मेडिकल कालेज स्वशासी समिति की बैठक संपन्न

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज गुरुवार को जिला पंचायत महासमुंद के सभाकक्ष में चिकित्सा महाविद्यालय महासमुंद की स्वशासी समिति साधारण सभी की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को और अधिक मजबूत व जनहितकारी बनाने के उद्देश्य से कई अहम निर्णय लिए गए। जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए औद्योगिक नीति के तहत 35 से लेकर 55 प्रतिशत छूट दिया जा रहा हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने बैठक के दौरान कहा कि यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि महासमुंद अंचल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। यहां से अच्छे और सेवाभावी डॉक्टर निकले ताकि मरीजों का बेहतर उपचार हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि शासकीय अस्पतालों को निजी अस्पतालों के तर्ज पर अच्छी सी अच्छी और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा यदि चिकित्सक पूर्ण मनोभाव और सेवा भाव से कार्य करें तो शासकीय चिकित्सालय भी लोगों के भरोसे पर खरा उतरेंगी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और महासमुंद जैसे जिलों में चिकित्सा सुविधाओं को व्यापक रूप से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी स्तरों पर सतर्कता और समन्वय बनाए रखें।

बैठक के दौरान महाविद्यालय एवं जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु पूर्व निर्धारित दरों की समीक्षा की और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, बैठक में निर्माणाधीन आधारभूत संरचनाओं को तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के तहत आवश्यकतानुसार पदों पर भर्ती की स्वीकृति भी दी गई।

इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरा, सम्मेलन प्रशिक्षण हेतु राशि, एक्स-रे मशीन, निश्चेतना विभाग हेतु ऑटोमेटेड मशीन, एयर कंडीशनर, एम्बुलेंस के लिए सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। साथ ही सिटी स्कैन मशीनों के लिए निजी अस्पतालों से अनुबंध कर मरीजों को सुविधा देने का निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि जिला चिकित्सालय के उन्नयन हेतु 60 करोड़ रूपए प्रावधानित किया गया है। बैठक में अधिष्ठाता एवं सदस्य सचिव डॉ. रेणुका गहने ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। मौजूद सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए जिस पर सहमति व्यक्त की गई।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने कहा कि स्वशासी समिति को विभिन्न स्तरों पर खर्च करने के लिए छूट दी गई है। इसमें कमिश्नर स्तर पर गठित वित्त समिति के लिए 10 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। प्रबंधकारिणी समिति 02 करोड़ रूपए तक की खरीदी एवं निर्माण कार्य करा सकती है। इससे स्वास्थ्य सुविधा सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि सभी खरीदी ई संपादन पोर्टल के माध्यम से किया जाए जो पूरी तरह से पारदर्शी है।

बैठक में सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, बसना विधायक सम्पत अग्रवाल, पूर्व राज्यमंत्री पूनम चंद्राकर, पूर्व विधायक डॉ. विमल चोपड़ा, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त श्रीमती शिखा राजपूत, कमिश्नर महादेव कांवरे, कलेक्टर विनय कुमार लंगेह, संचालक डॉ. यू.एस. पैकरा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक, डीन डॉ. डी.ए. रेणुका गहने, एवं मेडिकल अधीक्षक बसंत माहेश्वरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पी. कुदेशिया सहित समिति के सदस्य तथा शासकीय एवं निजी चिकित्सालय के चिकित्सक उपस्थित रहे।

शासकीय अस्पतालों को लेकर लोगों में विश्वास को करें और अधिक मजबूत : कलेक्टर जयवर्धन

सूरजपुर। कलेक्टर एस जयवर्धन ने आज स्वास्थ्य विभाग के मासिक समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवा के अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए  विभिन्न बीमारियों के रोकथाम, उपचार एवं उन्मूलन को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों से स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने के लिए विस्तृत चर्चा की। कलेक्टर ने मरीजों का चिकित्सकों और चिकित्सालयों में विश्वास को चिकित्सा सेवा के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया।

उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शासकीय अस्पतालों को लेकर लोगों में विश्वास को और अधिक मजबूत करें ताकि मरीज और अधिक विश्वास के साथ शासकीय अस्पतालों में अपना इलाज कराने आएं। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति  एवं साफ सफाई के निर्देश दिए। इस बैठक में सीएमएचओ के डी पैकरा, सिविल सर्जन डॉ. अजय मरकाम, डीपीएम डॉ. प्रिंस जायसवाल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स व अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर जयवर्धन ने पीएम नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम, डेंगू, मलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोग, टीबी मरीजों की पहचान एवं उपचार एवं इसके प्रति जागरूकता, सैंपल कलेक्शन, एन सी डी स्क्रीनिंग, लेप्रोसी उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम आदि  के संबंध में जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने आयुष्मान कार्ड निर्माण, आधार अपडेशन, कार्ड ब्लॉकिंग की स्थिति, हाट बाजार क्लीनिक योजना क्रियान्वयन, एएनसी पंजीयन की जानकारी ली।

बैठक में कलेक्टर ने मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा कर पागलपन और आत्महत्या के प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इस पर प्राथमिकता से कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि विकसित समाज के लिए मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होना अति आवश्यक है। इसलिये उन्होंने उपस्थित संबंधितों को माइक्रो लेवल में प्लान बनाकर मासिक जानकारी में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने एन जी ओ के साथ समन्वय कर, योगा , मेडिटेशन और युवाओं को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करने जैसे कार्य कर इस दिशा में प्रयास करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने इस दिशा में बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले के समस्त पात्र नागरिकों का शत प्रतिशत रूप में आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनाने की बात कही गई। इसके अलावा उन्होंने चिरायु योजना की समीक्षा करते हुए सभी स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य जांच की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सिकल सेल स्क्रीनिंग भी शत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूल, छात्रावासों और आंगनबाडियों के बच्चों का शतप्रतिशत रूप में आयुष्मान और आधार कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके लिए उनके पालकों से भी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पारा मोहल्ले में एक ही प्रकार के मामले आने पर चिकित्सको को विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य केंद्रों मे हो रहे प्रसव के आकड़ों पर जानकारी लेते हुए उपलब्ध सुविधाओ का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये। उन्होंने महिलाओं का ए. एन. सी. पंजीकरण और एनीमिया मामलों की जानकारी ली। उन्होंने प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाओं का शत प्रतिशत पंजीयन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थागत प्रसव शत प्रतिशत करने एवं प्रसव पश्चात बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष  रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।  साथ ही लोगों के बेहतर आर्थिक परिस्थिति एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए परिवार नियोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए इसके लिए नियमित रूप से काउन्सलिंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए टीकाकरण समय पर करवाने के निर्देश दिए।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस : बुजुर्ग समाज के प्रकाश-स्तंभ हैं, उनके अनुभवों के प्रकाश में नयी पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं - भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर रायपुर के सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों का शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया। मुख्यमंत्री बघेल संवेदनशीलता के साथ मंच से उतरकर स्वयं बुजुर्गों के पास पहुंचे और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, चश्मा और हियरिंग एड सहित 825 सहायक उपकरण भी प्रदान किए। इस अवसर पर सभी जिलों के लगभग साढ़े छः हजार से अधिक वरिष्ठजन उपस्थित थे।

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मानव जीवन की तीन प्रमुख अवस्थाएं हैं- बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। मनुष्य की वृद्धावस्था उसके जीवनभर के ज्ञान और अनुभवों का निचोड़ है, उसकी जीवनभर की तपस्या का संचय है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग हमारे समाज के प्रकाश-स्तंभ हैं। उनके अनुभवों के प्रकाश में ही नयी पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बुजुर्गों की सेवा करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता हैं।

बघेल ने कहा है कि नये दौर के समाज में हमारे पुरातन जीवन-मूल्य बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं। बुजुर्गों ने जीवनभर जिन लोगों के लिए मेहनत की, त्याग किया वे उन्हीं के द्वारा उपेक्षित कर दिए जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए सियान हेल्प लाइन नम्बर शुरू किया गया है। इस हेल्पलाईन का उपयोग दिव्यांग, विधवा और उभयलिंगी व्यक्ति भी कर सकते हैं। सियान हेल्पलाइन सेंटर और टोल फ्री नंबर के सेटअप की स्थापना के लिए बजट में एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर अभी तक 76 हजार से ज्यादा कॉल आ चुके हैं, इनमें से 1493 कॉल बुजुर्गों ने किए हैं। हमें खुशी है कि इस हेल्पलाइन सेंटर के माध्यम से हम बुजुर्गों की मदद कर पा रहे हैं।

बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। प्रदेश के 13 लाख से ज्यादा बुजुर्गजन मासिक पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार बुजुर्गों को 49 हजार आवश्यक सहायक उपकरणों का वितरण भी कर चुकी है। राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है। इससे उनके बुढ़ापे में सहायता मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राज्य सरकार द्वारा सियान जतन क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के आयुर्वेदिक अस्पतालों में भी बुजुर्गों के लिए विशेष ओपीडी और पंचकर्म सेवाएं दी जा रही हैं। राज्य में धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में 72 प्रतिशत तक कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस योजना का लाभ भी हमारे वरिष्ठ नागरिकों को मिल रहा है।

बघेल ने सभी से अपने परिवार या आसपास बुजुर्गों की समस्याओं को समझने का प्रयास करने की अपील करते हुए कहा कि बुजुर्गों की सेवा के फल से बढ़कर कोई पूजा-आराधना नहीं है। उनका आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पुण्यफल है। बुजुर्गों को हमसे उतने ही प्रेम की उम्मीद होती है, जितना प्रेम उन्होंने हमें दिया है।

समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने बुजुर्गों को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बुजुर्गों, निराश्रितों, दिव्यांगों, किसानों सहित हर वर्ग का ध्यान सुचारू रूप से रख रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पैसा नहीं देने पर भी राज्य सरकार ने योजनाओं के लिए अग्रिम स्वीकृति दी है, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है।

कार्यक्रम में बुजुर्गों को 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर, 600 हियरिंग एड और 200 चश्मा सहित 825 सहायक उपकरण प्रदान किए गए। इस अवसर पर दिव्यांग महाविद्यालय रायपुर के बच्चों द्वारा शानदार देश भक्ति गीत प्रस्तुत किया गया। बुजुर्गों का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। यहां श्रवण और नेत्र जांच कर चश्मा प्रदान किया गया। इसके साथ ही समाज कल्याण विभाग द्वारा बुजुर्गों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाया गया। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह,संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, विधायक सत्य नारायण शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा, समाज कल्याण विभाग के सचिव अमृत खलखो सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठजन उपस्थित थे।

शासकीय योजनाओं के तहत इलाज के लिए अस्पतालों के इम्पैनलमेंट का बदलेगा मापदंड

रायपुर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों के इम्पैनलमेंट की पात्रता में बदलाव किया जाएगा। इन शासकीय योजनाओं के तहत इलाज के लिए रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर शहर में न्यूनतम 50 बिस्तर वाले दो वर्ष पुराने अस्पताल अनुबंध के लिए पात्र होंगे।

प्रदेश के गैर-अधिसूचित विकासखंडों में न्यूनतम 30 बिस्तर और एक वर्ष पुराना तथा अधिसूचित विकासखंडों में कम से कम छह माह पुराने 15 बिस्तर वाले अस्पतालों को इम्पैनलमेंट की पात्रता होगी। सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों के इम्पैनलमेंट के लिए अलग से नए मापदंड तय किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, स्टेट नोडल एजेंसी और सीजीएमएससी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में मौजूद वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा कर इसके निर्देश दिए।

बैठक में शासकीय योजनाओं के तहत इलाज की सुचारू व्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने तथा उपचार के क्लेम के अस्पतालों को भुगतान में तेजी लाने मरीजों और डॉक्टरों के लिए जीपीएसयुक्त बायोमीट्रिक सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत उपचार के लिए प्रदेश भर में अभी 1567 अस्पताल अनुबंधित हैं। इनमें 549 निजी क्षेत्र के और 1018 शासकीय अस्पताल हैं। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै और चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री पी. दयानंद भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में शासकीय योजनाओं के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज से मना करने या निर्धारित पैकेजों के अनुरूप उपचार नहीं करने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इस तरह की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए निर्धारित पैकेजों की विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति द्वारा समीक्षा कराने को कहा।

उन्होंने समिति की रिपोर्ट के आधार पर सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालों की अनुबंध के लिए पात्रता, शासकीय अस्पतालों के लिए आरक्षित पैकेजों के पुनर्निर्धारण तथा अनुबंधित निजी व शासकीय अस्पतालों में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए पैकेज की दर का युक्तियुक्तकरण करने को कहा। उन्होंने स्टेट नोडल एजेंसी के अधिकारियों को शासकीय योजनाओं के अंतर्गत निजी व शासकीय अस्पतालों द्वारा किए जा रहे इलाज, क्लेम प्रकरणों, अनुबंध के लिए अस्पतालों की पात्रता और पैकेज की दर की हर छह महीने में समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

 सिंहदेव ने स्टेट नोडल एजेसी को अस्पतालों को इलाज की क्लेम राशि के भुगतान की थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए एजेंसी तय करने दोबारा निविदा जारी करने को कहा। उन्होंने एजेंसी तय होने तक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के माध्यम से इसकी नियमित ऑडिट की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत उपचार के लिए राशि की स्वीकृति प्रक्रिया में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए गठित विभिन्न समितियों को रोज प्राथमिकता से काम करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने बैठक में शासकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल उपकरणों की खरीदी, उनकी स्थापना और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के लिए उपकरणों और मशीनों के मानक व स्पेशिफिकेशन तय कर इसके अनुसार ही खरीदी करने को कहा। सिंहदेव ने जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मशीनों की स्थापना और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सीजीएमएससी को इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सिंहदेव ने सभी जिला चिकित्सालयों में सिटी स्कैन की सुविधा सुनिश्चित करने को कहा।

स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ जयप्रकाश मौर्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदिपान, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक चंद्रकांत वर्मा, डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. एस.बी.एस. नेताम, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. एस.के. पामभोई और उप संचालक डॉ. के.आर. सोनवानी सहित स्वास्थ्य विभाग, स्टेट नोडल एजेंसी एवं सीजीएमएसी के अधिकारी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक भी बैठक में मौजूद थे।

राज्य सरकार सभी वर्गाें के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रगति के लिए भी कर रही है हरसंभव प्रयास : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार सभी वर्गाें के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रगति के लिए भी हरसंभव प्रयास कर रही है। चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए संचालित कार्यक्रमों की बात हो या न्याय योजनाओं की इन योजनाओं का लाभ सभी वर्गाें के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी मिल रहा है। 

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की तरह प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय ‘‘ओबीसी महासम्मेलन‘‘ को सम्बोधित कर रहे थे। महासम्मेलन में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज ने आरक्षण के संबंध में चर्चा के लिए राज्यपाल महोदय से समय दिलाने की मांग मुख्यमंत्री बघेल से की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय को इस संबंध में पत्र लिखने की बात कही।

छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा और छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने की। कार्यक्रम में लोकसभा सांसद दीपक बैज, छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के संयोजक राधेश्याम साहू सहित ओबीसी समाज के अनेक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री बघेल ने समाज द्वारा जमीन की मांग पर कहा कि जमीन के मामले में इससे पहले किसी सरकार ने इतना जमीन नहीं बांटा है, कोई समाज यह नहीं कह सकता कि उसे जमीन नहीं मिला। ओबीसी बड़ा समाज है तो सबसे ज्यादा जमीन आप लोगों को मिली है। साथ ही भवन बनाने के लिए भी आवश्यकतानुसार राशि दी गयी है। राजधानी में सभी अस्पताल रायपुर शहर में स्थित हैं, तो व्यवहारिकता को देखते हुए आप लोग बड़े अस्पतालों के पास धर्मशाला के लिए जमीन देख लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ है। सबसे ज्यादा ऋण माफी का लाभ पिछड़ा वर्ग के साथियों को ही मिला है क्योंकि पिछड़ा वर्ग के लोग अधिकांशतः खेती से जुड़े हुए हैं, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ भी आपको ही सबसे ज्यादा मिला, चाहे वह राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे मिलेट्स कोदो, कुटकी की बात हो, ट्यूबवेल पर किसानों को बिजली पर 12 हजार से 14 हजार करोड़ रूपए की छूट इन 5 सालों में दी गई और घरों में बिजली पर भी छूट दी जा रही है। हमारी सरकार लगातार शिक्षा स्वास्थ्य पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के हितों के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री बघेल ने महासम्मेलन में कहा कि मुझे वह दिन भी याद है जब 2013 में आप सभी चारामा से हजारों की संख्या में पैदल चलकर रायपुर आए थेे और इंडोर स्टेडियम के बगल में बड़ी सभा का आयोजन हुआ था। अन्य पिछड़ा वर्ग का संगठन बहुत मजबूत है। संगठन द्वारा हमेशा प्रभावी तरीके से अपनी मांग रखी जाती है। अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रमुख रूप से 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने विधानसभा में एक और दो दिसंबर 2022 को विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित किया और पारित करने के पश्चात राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया। यह विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। इस विधेयक में अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण और ईडब्ल्यूएस को 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 2011 के बाद से जनगणना नहीं हुई है। आवास का मामला सामने आया। जनसंख्या बढ़ने के साथ परिवार भी बढ़े और आवास की जरूरत भी बढ़ी। मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी की जनगणना होनी चाहिए। जनगणना नहीं हुई तो हमारी सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया जिसकी रिपोर्ट आयी है और उसका परीक्षण चल रहा है।मुख्यमंत्री ने समाज की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि एनएमडीसी का कार्यालय हैदराबाद की जगह जगदलपुर में होना चाहिए। प्रदेश में कार्यालय होगा तो इससे सभी को लाभ मिलेगा, राज्य को जीएसटी से लाभ होगा, अभी तेलंगाना जा रहा है, वह प्रदेश को मिलेगा। भर्ती में भी छत्तीसगढ़ के बच्चों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय और सार्वजनिक औद्योगिक निकायों का निजीकरण हो रहा है, ऐसी स्थिति में किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अभी बस्तर में नगरनार का स्टील प्लांट तैयार भी नहीं हुआ है, उसके भी विनिवेश की तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट का निजीकरण किया जा रहा है। बालको का निजीकरण हो गया। वन अधिकार पट्टा के संबंध में उन्होंने कहा कि पिछले सरकार में सिर्फ आदिवासियों को वन अधिकार पट्टा दिया गया था। पर हमारी सरकार में 2005 से जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी समाज के हों, यदि 2005 से काबिज हैं, तो उन्हें पट्टा दिया गया।  छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू और छत्तीसगढ़ ओबीसी महासभा के संयोजक राधेश्याम साहू ने विस्तार से समाज की विभिन्न मांगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

एनएबीएच प्रमाणीकरण के लिए आयुर्वेद महाविद्यालयों और संबद्ध संस्थाओं के अधिकारियों एवं डॉक्टरों का प्रशिक्षण

रायपुर। राज्य शासन के आयुष संचालनालय द्वारा शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर से संबद्ध अस्पतालों को एन‌एबीएच (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers) प्रमाणीकरण के लिए वहां के शिक्षकों, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित करने के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी निमोरा में आयोजित किया गया है।

आयुष विभाग की संचालक सुश्री नम्रता गांधी ने बताया कि केन्द्रीय आयुष मंत्रालय के निर्देशानुसार देश के आयुर्वेद कॉलेजों के अस्पतालों को एन‌एबीएच सर्टिफाइड होना आवश्यक है ताकि जनसामान्य को गुणवत्तापूर्ण सुगम चिकित्सा सेवा प्राप्त हो सके। साथ ही महाविद्यालय के छात्रों को भी उच्च स्तरीय चिकित्सकीय शिक्षण और प्रशिक्षण मिल सके। आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर और बिलासपुर तथा संबद्ध संस्थाओं के अधिकारियों और डॉक्टरों को न‌ई दिल्ली के विशेषज्ञ एवं परामर्शदाता डॉ. अनूप निगवेकर एवं डॉ. किरण पंडित प्रशिक्षण दे रहे हैं। शासकीय आयुर्वेद कॉलेज रायपुर के प्राचार्य डॉ. जी.आर. चतुर्वेदी एवं बिलासपुर के प्राचार्य डॉ. आर.पी. गुप्ता, आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. सुनील दास और राष्ट्रीय आयुष मिशन के डाॅ. मुकुंद अग्रवाल सहित 54 विषय विभागाध्यक्ष, शिक्षक एवं चिकित्सक भाग ले रहे हैं।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न सत्रों में प्रशिक्षार्थियों को अस्पताल प्रबंधन में शामिल विषयों जैसे ओपीडी व आईपीडी में मरीजों की देखभाल, परामर्श, इमरजेंसी सर्विसेज, नर्सिंग केयर, औषधि वितरण, नैदानिक व्यवस्था, दस्तावेजीकरण, स्वच्छता, सूचना, अग्निशमन, बायोमेडिकल वेस्ट निष्पादन इत्यादि के बारे में जानकारी दी जाएगी जो जनसामान्य और छात्रों के लिए उपयोगी होगा।उल्लेखनीय है कि शासकीय आयुर्वेद कॉलेज रायपुर में 165 बिस्तर क्षमता वाला अस्पताल संचालित है जिसमें 10 ओपीडी, फिजियोथेरेपी, जेरिएट्रिक क्लिनिक आदि की सुविधाएं हैं। अस्पताल के एन‌एबीएच सर्टिफाइड होने से शहर के साथ राज्य के लोगों को स्तरीय आयुर्वेद चिकित्सा मिल सकेगी। वहीं इससे संस्था की शैक्षणिक और शोध गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। 

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने नि-क्षय मित्रों का किया सम्मान

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज रायपुर के नवीन विश्राम भवन में टीबी के मरीजों को सुपोषण उपलब्ध करा रहे प्रदेश भर के नि-क्षय मित्रों को सम्मानित किया। उन्होंने कार्यक्रम में टीबी के मरीजों को पोषण आहार का पैकेट भी वितरित किया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नि-क्षय मित्र के रूप में टीबी के इलाजरत मरीजों के पोषण आहार की जिम्मेदारी उठा रहे नौ गैर-सरकारी व स्वयं सेवी संस्थाओं, नौ सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक कंपनियों, चार जनप्रतिनिधियों, निजी क्षेत्र के 11 अस्पतालों एवं डॉक्टरों, स्वास्थ्य विभाग के चार अधिकारियों तथा 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि टीबी के उन्मूलन के लिए जन और समुदाय की भागीदारी जरूरी है। नि-क्षय मित्रों के रूप में स्वास्थ्य विभाग को इसमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि टीबी के मरीजों की समय पर पहचान और इलाज आवश्यक है। इसके पीड़ितों का समय पर उपचार नहीं होने से 50 प्रतिशत मामलों में मृत्यु संभावित है। सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग को नि-क्षय मित्र के तौर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने कहा। उन्होंने खुद भी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में नि-क्षय मित्र के रूप में जुड़ने की इच्छा जताई। स्वास्थ्य मंत्री ने नि-क्षय मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके जुड़ने से प्रदेश से टीबी को खत्म करने के अभियान में तेजी आएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस अभियान में आगे भी व्यक्तिगत और संस्थागत रूप में लोगों का सहयोग लगातार मिलते रहेगा।

स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी ने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए विभाग 2019 से विशेष अभियान चला रहा है। वर्ष 2025 तक प्रदेश को टीबीमुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस बीमारी को लेकर पूर्व में कई भ्रांतियां थी जो अब काफी हद तक दूर हो गई हैं। दवा से इसका पूर्ण इलाज संभव है। स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक जयप्रकाश मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में टीबी की जांच और उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। टीबी से पूर्णतः स्वस्थ होने के लिए मरीजों को इसकी दवा की पूरी खुराक लेना जरूरी है। उन्होंने नि-क्षय मित्रों से टीबी पीड़ितों के आहार के साथ ही उनके दवा सेवन और काउंसिलिंग पर भी ध्यान देने का आग्रह किया।

महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा ने कार्यक्रम में कहा कि टीबी को हराने के लिए मरीजों का सुपोषण काफी महत्वपूर्ण है। पौष्टिक आहार से शरीर की इम्युनिटी मजबूत रहती है। इसमें नि-क्षय मित्रों से अच्छा सहयोग मिल रहा है। समुदाय आधारित कार्यक्रमों और जन भागीदारी से राज्य में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में तेजी आई है। राज्य क्षय अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई ने कार्यक्रम में प्रदेश से टीबी को खत्म करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

चिरायु से 10 वर्षीय सीमा के जन्मजात विकृति का हुआ निःशुल्क ऑपरेशन

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी के निर्देशन में जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ की चिरायु टीम को लगातार सफलता मिल रही है। पिछले सप्ताह में भावेश के बाद इस सप्ताह भी चिरायु से 10 वर्षीय सीमा के हाथ की विकृति का निःशुल्क सफल ऑपरेशन हुआ है।

जिला मुख्यालय सारंगढ़ से दूर ग्राम झिलगिटार के प्राथमिक विद्यालय में चिरायु टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान पाया कि 10 वर्षीय बच्ची सीमा जिसके दाहिने हाथ की कोहनी 90 डिग्री के एंगल से मुड़ी हुई है जो सीधा नहीं हो रही थी, जिसे मेडिकल भाषा में कॉंट्रेक्चर ऑफ राइट एल्बो या डिस्टल ऑर्थोग्रैपोसिस ऑफ राइट एल्बो के नाम से जाना जाता है। चिरायु टीम ने इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए तत्काल आईडी 1030752804 से रायपुर रिफर किया।

13 फरवरी 2023 को डॉ रमन श्रीवास्तव (पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक) के मार्गदर्शन में डीकेएस अस्पताल रायपुर में भर्ती कर 16 फरवरी 2023 को प्रथम बार सर्जरी/कास्टिंग की गई। कुछ दिनों बाद कास्टिंग ओपन कर सॉफ्टनेस देखा गया। ऑपरेशन के पहले बीच में 6 बार बुलाकर कास्टिंग की गई थी। दो माह के बाद में 11 अप्रैल और 15 अप्रैल 2023 को डीकेएस के पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन के सुपरविजन में भर्ती कर एल्बो सॉफ्ट टिसू रिलीज सर्जरी पूरी की गई। बच्ची अब सामान्य बच्चों की तरह अपने हाथ को पूरी तरह से सीधा कर पाएगी और उसके जीवन में उमंग भरी खुशियां लौट के आ गई है।

अमूमन निजी अस्पतालों में ऐसे ऑपरेशन से लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं किंतु छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 'चिरायु' के तहत सीमा के हाथ का ऑपरेशन पूर्णतः निःशुल्क हुआ है। माता-पिता और परिजनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कलेक्टर, चिरायु स्वास्थ्य कार्यक्रम और चिरायु टीम का प्रशंसा कर धन्यवाद दिया है। उल्लेखनीय है कि सीमा के हाथ के सफल ऑपरेशन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सारंगढ़ के बीएमओ, डीपीएम, जिला नोडल अधिकारी (चिरायु) व समस्त चिरायु टीम सारंगढ़ का अहम योगदान रहा है।

शासकीय सेवकों एवं उनके परिजनों के इलाज के लिए राज्य के बाहर के 41 अस्पतालों को मान्यता

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए राज्य के बाहर स्थित 41 अस्पतालों को मान्यता दी है। शासकीय कर्मियों के इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन अस्पतालों को मान्यता मिली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अनुमोदन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची मंत्रालय से जारी की है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शासकीय कर्मियों और उनके परिजनों के उपचार के लिए विगत 11 अप्रैल को 92 अस्पतालों की सूची जारी की थी जिनमें प्रदेश के विभिन्न शहरों के 91 और राज्य के बाहर स्थित एक अस्पताल नीति क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड रामदासपेठ, नागपुर शामिल था। विभाग द्वारा 19 अप्रैल को जारी मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची में राज्य के बाहर स्थित 40 अस्पताल शामिल हैं। इस तरह शासकीय सेवारत अधिकारियों-कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यता प्राप्त अस्पतालों की कुल संख्या अब 132 हो गई है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रेषित की है।

राज्य के बाहर के इन अस्पतालों को मिली है मान्यता

सर गंगाराम हॉस्पिटल राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली. स्पंदन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर धनतोली, नागपुर. प्लेटिना हार्ट हॉस्पिटल सीताबुल्दी, नागपुर. शेल्बी मल्टीस्पेशियालिटी हॉस्पिटल विजय नगर, जबलपुर. मेदांता द मेडिसिटी, सेक्टर-28, गुड़गांव. जसलोक हॉस्पिटल, मुंबई. सी.एम.सी. वेल्लोर, शंकर नेत्रालय, चेन्नई. अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई. एस्कार्ट हार्ट इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली. बत्रा हॉस्पिटल, नई दिल्ली. लीलावती हॉस्पिटल, मुंबई. मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा, दिल्ली. चोईथराम हॉस्पिटल, इंदौर. यशोदा हॉस्पिटल, हैदराबाद. फोर्टिस एंड लाफ्रेस फोर्टिस हॉस्पिटल – दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की सभी शाखाएं.

मैक्स देवकी हार्ट एंड वास्कुलर इंस्टीट्यूट, सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल - दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित हॉस्पिटल की सभी शाखाएं. प्राईमस सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल चाणक्यपुरी, नई दिल्ली. मैक्स सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल साकेत, नई दिल्ली. अपोलो हॉस्पिटल्स चिनगाधिली, विशाखापटनम.  मेदांता सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल एबी रोड, इंदौर. शेल्बी हॉस्पिटल सुपरस्पेशियालिटी केयर आर.एस. भंडारी मार्ग, इंदौर.शेल्बी मल्टीस्पेशियालिटी हॉस्पिटल एस.जी. रोड, अहमदाबाद. बासवाताराकम इंडो-अमेरिकन कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बंजारा हिल्स, हैदराबाद.

कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मुंबई. बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई. नानावटी हॉस्पिटल, मुंबई. इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली. पंडालिया कॉर्डियो-थोरेसिक फाउंडेशन, चेन्नई. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, हैदराबाद. मेडविन हॉस्पिटल, हैदराबाद. सेवन हिल्स हॉस्पिटल, विशाखापटनम. केयर हॉस्पिटल, विशाखापटनम. स्योरटेक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, नागपुर. एच.सी.एम.सी.टी. मनिपाल हॉस्पिटल्स ओखला इंडस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली. ओमनी आरके सुपरस्पेशियालिटी हॉस्पिटल रामनगर, विशाखापटनम. ग्लेनीग्ल्स ग्लोबल हॉस्पिटल्स, हैदराबाद. अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स, हैदराबाद. मेडिट्रिना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रामदासपेठ, नागपुर

यह पढिए : पीडीएफ फाइल 

राज्यांतर्गत स्थित निजी चिकित्सालय - pdf

राज्य के बाहर स्थित निजी चिकित्सालय - pdf

छत्तीसगढ़ : शासकीय सेवकों एवं उनके परिजनों के इलाज के लिए 92 अस्पतालों को मान्यता

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने शासकीय सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के इलाज के लिए 92 अस्पतालों को मान्यता दी है। शासकीय कर्मियों के इलाज के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए इन अस्पतालों को मान्यता मिली है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री टी.एस. सिंहदेव के अनुमोदन के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची मंत्रालय से जारी की है। विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल बिलासपुर के अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों की सूची प्रेषित की है।

इन अस्पतालों को मिली है मान्यता

बी.एम. शाह हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला, भिलाई. आर.एस. पॉलिक्लीनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर टाटीबंध, रायपुर. चांदरानी सरदारी लाल स्पेशियालिटी आई एंड ईएनटी हॉस्पिटल शांति नगर, रायपुर. श्री कृष्णा नेत्रालय लिंक रोड बिलासपुर. उपाध्याय हॉस्पिटल महोबा बाजार, रायपुर. विवेकानंद आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ब्रह्मपुरी रोड रायपुर. एसआरएस हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका, रायपुर. वी केयर सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल तेलीबांधा, रायपुर. कंवर नर्सिंग होम अनुपम नगर, रायपुर. नमन हॉस्पिटल शंकर नगर, रायपुर. सोनी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मेटरनिटी होम बड़े उरला, अभनपुर, रायपुर.

श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर, रायपुर. श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर. गुप्ता हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी रिसर्च एंड मेटरनिटी सेंटर रत्नाबांधा रोड, धमतरी. श्री राम हॉस्पिटल बसंतपुर, राजनांदगांव.  आशीर्वाद लेजर फेको आई हॉस्पिटल नेहरू चौक, बिलासपुर. फरिश्ता नर्सिंग होम कटोरा तालाब, रायपुर. सर्व ट्रामा हॉस्पिटल तात्यापारा, रायपुर. संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर वेयर हाउस रोड, बिलासपुर. आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज स्वर्ण जयंती नगर, बिलासपुर. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज जुनवानी, भिलाई.  पेटल्स न्यू बोर्न एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल समता कॉलोनी, रायपुर.

जुनेजा आई हॉस्पिटल सीएमडी चौक, बिलासपुर. श्री अनंत साई हॉस्पिटल तेलीबांधा, रायपुर. प्रथम हॉस्पिटल बहतराई रोड, बिलासपुर. श्री कृष्णा हॉस्पिटल न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर. कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पचपेड़ी नाका, रायपुर. देवी विमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल चंगोराभाठा, रायपुर. श्री अरबिंदो नेत्रालय लालपुर, रायपुर. श्री मां शारदा आरोग्यधाम अग्रसेन नगर, रायपुर. हाइटेक सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल स्मृति नगर, भिलाई. स्टार चिल्ड्रन हॉस्पिटल अग्रसेन चौक, बिलासपुर. सनशाइन मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल वसुंधरा नगर, भिलाई-3. किम्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल अग्रसेन चौक, बिलासपुर. श्रेयांश मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल अवंति विहार, रायपुर. अपेक्स सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर अटल चौक, रायगढ़. जैन डेंटल हॉस्पिटल न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर.

 सद्भावना हॉस्पिटल सेक्टर-30, नवा रायपुर. माता लक्ष्मी नर्सिंग होम एंड इन्वेस्टिगेशन सेंटर अनुपम नगर, रायपुर. एमएमआई नारायणा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल लालपुर, रायपुर. रायपुर स्टोन क्लिनिक कचहरी चौक, रायपुर, साईं बाबा आई हॉस्पिटल फाफाडीह, रायपुर. भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर फाफाडीह चौक, रायपुर. सर्वोदय हॉस्पिटल एंड प्रसूति केंद्र मोवा, रायपुर. अपोलो हॉस्पिटल सीपत रोड, बिलासपुर. तिवारी नर्सिंग होम सिविल लाइन, रायपुर. एएसजी आई हॉस्पिटल शक्ति नगर, रायपुर. जीवन ज्योति हॉस्पिटल दर्रीपारा, अंबिकापुर. महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्यापार विहार रोड, बिलासपुर. वी वाय हॉस्पिटल कमल विहार, रायपुर. स्पाइन एंड स्किन क्लिनिक शंकर नगर, रायपुर. श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल परशुराम चौक, जांजगीर-चांपा. श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका, रायपुर. श्री संकल्प हॉस्पिटल सरोना, रायपुर.

श्री रेटीना केयर सुपरस्पेशलिटी आई हॉस्पिटल शंकर नगर, रायपुर. माखीजा हॉस्पिटल अग्रसेन चौक, बिलासपुर. विनायक नेत्रालय लिंक रोड, बिलासपुर. धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल धमतरी. गावरी आईवीएफ सेंटर एंड नर्सिंग होम फाफाडीह, रायपुर. डॉ. आरएल हॉस्पिटल गौशाला रोड, रायगढ़, शुभकामना हॉस्पिटल मोवा, रायपुर. दानी आई हॉस्पिटल एमपी नगर, कोरबा. बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल बैरन बाजार, रायपुर. गायत्री हॉस्पिटल रोहिणीपुरम, रायपुर. आशादीप हॉस्पिटल न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर. बाल्को मेडिकल सेंटर सेक्टर-36, नवा रायपुर. श्री बालाजी मेट्रो केयर हॉस्पिटल ग्राम कौहाकुंदा, रायगढ़, संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल पचपेड़ी नाका, रायपुर. अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर देवेन्द्र नगर, रायपुर.

स्पर्श मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल रामनगर, भिलाई. एएसआईएम सुपरस्पेशलिटी डेंटल हॉस्पिटल संतोषी नगर चौक, रायपुर. एसएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट एंड आईव्हीएफ रिसर्च सेंटर व्हीआईपी इस्टेट, रायपुर. श्रीराम केयर हॉस्पिटल नेहरू नगर, बिलासपुर. मित्तल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अंवति बाई चौक, रायपुर. लाइफवर्थ सुपरस्पेशिलिटी हॉस्पिटल समता कॉलोनी, रायपुर. मार्क हॉस्पिटल सरकंडा, बिलासपुर. ओम हॉस्पिटल मल्टीस्पेशलिटी सेंटर रायपुरा चौक, रायपुर. सुयश हॉस्पिटल कोटा-गुढ़ियारी रोड, रायपुर. डॉ. जाऊलकर ईएनटी हॉस्पिटल चौबे कॉलोनी, रायपुर. श्री शिशु भवन मध्यनगरी चौक, बिलासपुर.

विद्या हॉस्पिटल एंड किडनी सेंटर शंकर नगर, रायपुर. सिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर गीतानगर, रायपुर. के. गुरूनाथ कॉर्डियक सेंटर सुपेला, भिलाई. श्री कृष्णा हॉस्पिटल खरोरा, रायपुर. चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति हॉस्पिटल नेगरू नगर चौक, भिलाई. विशारद हॉस्पिटल मोतीबाग रोड, रायपुर. अग्रसेन हॉस्पिटल समता कॉलोनी, रायपुर. मुंदड़ा हॉस्पिटल मंगला चौक, बिलासपुर. होरिजन हॉस्पिटल जल विहार कॉलोनी, रायपुर. फोर्टिस ओ.पी. जिंदल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर रायगढ़, अरपा मेडसिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट व्यापार विहार, बिलासपुर. नीति क्लिनिक्स प्राइवेट लिमिटेड रामदासपेठ, नागपुर.

अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों के साथ अच्छा बर्ताव रखें – टी.एस. सिंहदेव

रायपुर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ विभागीय कामकाज की समीक्षा की। रायपुर में आयोजित तीन दिवसीय समीक्षा बैठक का आज दूसरा दिन था। बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में मैदानी स्तर पर आ रही समस्याओं और उनके निदान पर चर्चा की गई।

बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मिले बजट के खर्च से संबंधित वित्तीय एवं आरओपी (Records of Proceedings) के दिशा-निर्देशों के बारे में मैदानी अधिकारियों को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर., स्वास्थ्य सेवाओं के संचालक भीम सिंह, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदीपन, सीजीएमएससी के प्रबंध संचालक चंद्रकांत वर्मा और महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा भी बैठक में मौजूद थे। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन, संभागीय संयुक्त संचालक, जिलों में पदस्थ विभागीय उप संचालक, ज़िला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने बैठक में कहा कि स्वास्थ्य का क्षेत्र सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यक्षेत्रों में से एक है। जीवन और मृत्यु से जुड़ा होने के कारण यह काफी संवेदनशील विभाग है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं डॉक्टरों से मरीजों और उनके परिजनों के साथ संवेदनशील होते हुए अच्छा बर्ताव रखने को कहा। चिकित्सा सेवा की संतुष्टि और मरीजों का भरोसा जीतने के लिए भी यह जरूरी है। सिंहदेव ने बीते वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के अच्छे कार्यों और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए बधाई दी।

सिंहदेव ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ में मातृत्व मृत्यु दर में 22 अंकों की गिरावट आई है। विभाग द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने के कारण वर्ष 2016 से 2018 के बीच 159 एमएमआर वाले छत्तीसगढ़ का एमएमआर अब घटकर 137 पर पहुंच गया है। प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर का अब तक का यह सबसे न्यूनतम आंकड़ा है। उन्होंने बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर इस आंकड़े को और तेजी से घटाने के लिए काम करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में टीकाकरण का कवरेज 81 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए विभाग के पास पर्याप्त बजट है। स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने के लिए इसका पूर्ण उपयोग करें। उन्होंने विभाग को वित्तीय वर्ष की शुरूआत से ही योजनाबद्ध ढंग से पूरी क्षमता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न एम्बुलेंस सेवाओं महतारी एक्सप्रेस (102), संजीवनी एक्सप्रेस (108) और शव वाहन (1099) सुविधा के लिए एम्बुलेंस के लोकेशन समुचित ढंग से निर्धारित करने कहा जिससे की जरूरत पड़ने पर तत्काल ये सेवाएं मरीजों को उपलब्ध हो सके। उन्होंने प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के ऐसे दुर्गम एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों को चिन्हांकित करने कहा जहां पहुंच मार्ग या पुल-पुलिया नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता है। 

स्वास्थ्य विभाग के सचिव प्रसन्ना आर. ने बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के शुरूआती दो महीनों अप्रैल और मई में विभाग द्वारा प्राथमिकता से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्वशासन की इकाईयों ग्राम पंचायतों एवं नगर पंचायतों को शामिल करते हुए उनकी सहायता लेने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदान करने, सीजीएमएससी द्वारा वेंडरों को भुगतान एवं अस्पतालों में दवा आपूर्ति की अवधि निर्धारित करने के लिए इन्हें लोक सेवा गांरटी में शामिल करने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग इसेन्सियल ड्रग लिस्ट (Essential Drug List) की तरह जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए इसेन्सियल इक्वीपमेंट लिस्ट भी जारी करेगा ताकि मरीजों के लिए जरूरी सेवाएं अनिवार्यतः संचालित की जा सके।

स्वास्थ्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक के दूसरे दिन आज मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार  नियोजन, पीसीपीएनडीटी एक्ट के क्रियान्वयन, गैर-संचारी रोग, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, संचारी रोग, ओपीडी एवं आईपीडी सेवाओं, डायग्नोस्टिक सेवाओं, स्टॉफ के प्रशिक्षण, ब्लड-बैंक, सिकलसेल प्रबंधन केंद्रों, बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन तथा फायर सेफ्टी एंड पॉवर ऑडिट की समीक्षा की गई। विभागीय समीक्षा बैठक के तीसरे दिन 13 अप्रैल को भी विभिन्न सेवाओं एवं योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।